BPSC CCE · मॉड्यूल 78 · मेन्स स्तर · 28 min
1947 से 1991 तक भारत की विदेश नीति: गुटनिरपेक्षता, युद्ध और दोस्तियाँ
BPSC CCE इस chapter से क्या पूछता है
BPSC CCE ने इस chapter से 1 प्रश्न पूछे हैं (2026); पूरे मॉड्यूल से 1।
पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शून्य से शुरू: बँटी हुई दुनिया में एक ग़रीब नया देश
सोचिए, कोई युवा अभी-अभी सख़्त hostel से निकला है और पहली बार अकेला रह रहा है। उसके पास पैसे कम हैं, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, और दो ताक़तवर पड़ोसी बार-बार पूछते हैं, "तुम किसकी तरफ़ हो?" किसी एक को हाँ कहने से मदद मिल सकती है, पर साथ में हुक्म भी आ सकते हैं।
अगस्त 1947 में भारत की हालत ऐसी ही थी। लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली थी, देश बहुत ग़रीब था और बँटवारे ने गहरे घाव दिए थे। बाहर दुनिया दो हथियारबंद खेमों में बँट रही थी, एक की अगुवाई अमेरिका कर रहा था और दूसरे की सोवियत संघ। इसी टकराव को आगे शीत युद्ध (Cold War) कहा गया।
भारत के नेताओं के सामने तीन कठिन सवाल थे। हम अपने फ़ैसलों में आज़ाद कैसे रहें, देश बनाने के लिए पैसा और मशीनें कहाँ से लाएँ, और अपनी सीमाएँ सुरक्षित कैसे रखें? 1947 से 1991 के बीच दिए गए इनके जवाब आज भी भारत की सोच को आकार देते हैं।
फिर भी भारत बिल्कुल शून्य से शुरू नहीं कर रहा था। उसने 1 जनवरी 1942 को Declaration by United Nations पर हस्ताक्षर किए थे और 1945 के San Francisco सम्मेलन में हिस्सा लिया था, इसलिए वह संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य बनकर दुनिया में आया। यह chapter दशक-दर-दशक कहानी आगे बढ़ाता है और हर क़दम पर पूछता है कि भारत ने जो चुना, वह क्यों चुना।
गुटनिरपेक्षता: 1950 के दशक का बड़ा विचार
यह क्या है। गुटनिरपेक्षता का मतलब है किसी भी सैन्य खेमे में शामिल न होना और हर मुद्दे पर उसकी अच्छाई-बुराई देखकर फ़ैसला करना। यह तटस्थता (neutrality) नहीं है, क्योंकि तटस्थ देश चुप रहता है। गुटनिरपेक्ष देश बोलता है और मुद्दों पर पक्ष भी लेता है, बस किसी खेमे का पक्ष नहीं लेता।
भारत ने इसे क्यों चुना। पहली वजह आज़ादी थी: जिस देश ने अभी-अभी एक विदेशी मालिक को बाहर किया था, वह किसी दूसरे का हुक्म नहीं मानना चाहता था। दूसरी वजह विकास थी: दोनों खेमों से दोस्ती रखकर भारत दोनों से मदद, अनाज, मशीनें और तकनीक ले सकता था। तीसरी वजह शांति थी: ग़रीब देश को बढ़ने के लिए आसपास शांति चाहिए थी, और दोनों खेमों के बीच विश्व युद्ध उसे कुचल देता।
यह आंदोलन कैसे बना। एशिया और अफ़्रीका के कई नए आज़ाद देशों के सामने यही सवाल था, और उन्हें भारत का जवाब पसंद आया। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) और UN में विकासशील देशों के समूह Group of 77 का संस्थापक सदस्य बना। 1961 में Belgrade में गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन ने पंचशील को इस आंदोलन का सैद्धांतिक केंद्र माना।
यह क्यों मायने रखता है। गुटनिरपेक्षता ने कमज़ोर भारत को बुलंद आवाज़ दी, क्योंकि वह एक साथ कई देशों की तरफ़ से बोलता था। यही सोच आज strategic autonomy के रूप में ज़िंदा है, जिसे आप अगले chapter में पढ़ेंगे।
दबाव में गुटनिरपेक्षता: सैन्य संधियाँ, Korea, Hungary और Bandung
पहला बयान। Nehru ने आज़ादी से पहले ही भारत के लक्ष्य बता दिए थे। 7 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में एक प्रसारण में उन्होंने तीन लक्ष्य गिनाए: उपनिवेशवाद और नस्लवाद का अंत, सैन्य गुटों से आज़ादी, और एशियाई पड़ोसियों से क़रीबी रिश्ते। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के मामलों में एक आज़ाद देश की तरह हिस्सा लेगा, किसी का पिछलग्गू बनकर नहीं।
शीत युद्ध पड़ोस में। 1950 के दशक में अमेरिका ने साम्यवाद को रोकने के लिए गठबंधन बनाए, जिनमें SEATO (1954) और CENTO (1955) थे। पाकिस्तान दोनों में शामिल हुआ, मुख्य रूप से भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल के लिए अमेरिकी हथियार पाने के लिए। अमेरिकी विदेश मंत्री John Foster Dulles ने तो गुटनिरपेक्षता को अनैतिक तक कह दिया।
मॉस्को आगे आया। जब पश्चिमी ताक़तें UN में कश्मीर पर पाकिस्तान की ओर झुकीं, तो सोवियत संघ ने veto से भारत की रक्षा की। सोवियत नेता Bulganin और Khrushchev 1955 में भारत आए और कश्मीर पर भारत का साथ दिया। यही शुरुआती मदद एक वजह है कि भारत की गुटनिरपेक्षता मॉस्को की ओर झुकी।
Korea और Hungary। Korea युद्ध के दौरान भारत ने चीन और अमेरिका के बीच बिचौलिए का काम किया, और 1950 के अमेरिका-समर्थित 'Uniting for Peace' प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, जो Council के रुकने पर General Assembly को क़दम उठाने देता है। 1956 में जब सोवियत संघ ने Hungary का विद्रोह कुचला, तो भारत ने वहाँ UN की निगरानी में चुनाव की माँग वाले General Assembly प्रस्ताव के ख़िलाफ़ वोट दिया, कुछ हद तक इस डर से कि ऐसी ही माँग कश्मीर पर उठेगी। देश और विदेश में बहुतों ने इस वोट की आलोचना की।
Bandung से Belgrade तक। Nehru ने 1955 के Bandung सम्मेलन में बड़ी भूमिका निभाई, जहाँ उन्होंने चीन के प्रधानमंत्री Zhou Enlai का एशिया और अफ़्रीका के नेताओं से परिचय कराया। छह साल बाद 1961 में Belgrade में पहला NAM शिखर सम्मेलन हुआ। इसके पाँच अग्रणी नेता थे Tito (Yugoslavia), Nasser (Egypt), Nkrumah (Ghana), Sukarno (Indonesia) और Nehru (भारत)।
यह क्यों मायने रखता है। ये घटनाएँ दिखाती हैं कि गुटनिरपेक्षता कभी एक सीधा नियम नहीं थी। भारत को कठिन फ़ैसले लेने पड़े, और आलोचक कहते हैं कि वह सोवियत संघ के मुक़ाबले पश्चिम पर ज़्यादा सख़्त रहा। यह बहस Mains उत्तर के लिए अच्छी सामग्री है।
पंचशील और चीन: उम्मीद से 1962 तक
उम्मीद। भारत शांत एशिया चाहता था, और चीन उसका सबसे बड़ा पड़ोसी था। 1 अप्रैल 1950 को भारत, नए People's Republic of China से कूटनीतिक संबंध बनाने वाला पहला ग़ैर-समाजवादी खेमे का देश बना। यह एक ऐसे एशियाई देश की तरफ़ सोच-समझकर बढ़ाया गया दोस्ती का हाथ था, जिसने भी विदेशी ताक़तों के हाथों दुख झेला था।
पंचशील, 1954। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांत पहली बार चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और आवाजाही वाले समझौते में लिखे गए, जिस पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर हुए। ये पाँच सिद्धांत हैं: एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, आक्रमण न करना, अंदरूनी मामलों में दख़ल न देना, बराबरी और आपसी फ़ायदा, और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। फिर नेहरू और झोउ एनलाई ने 28 जून 1954 को इन पर साझा बयान जारी किया।
यह विचार कितनी दूर गया। अप्रैल 1955 में Bandung के एशियाई-अफ़्रीकी सम्मेलन ने पंचशील को अपने दस सिद्धांतों में शामिल किया। 11 दिसंबर 1957 को UN General Assembly ने भारत, Yugoslavia और Sweden का रखा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया। और जैसा आपने देखा, 1961 में Belgrade सम्मेलन ने पंचशील को गुटनिरपेक्षता का केंद्र बनाया।
1962 का झटका। काग़ज़ पर लिखे सिद्धांतों से दोनों देशों के बीच की लंबी, बिना निशान वाली सीमा का मामला नहीं सुलझा। 1962 का सीमा संघर्ष रिश्तों के लिए बड़ा झटका था, और सिर्फ़ शब्दों पर भारत का भरोसा बुरी तरह हिल गया। रिश्तों में असली सुधार 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा से ही शुरू हुआ।
यह क्यों मायने रखता है। 1962 ने भारत को सिखाया कि अच्छे इरादों के पीछे ताक़त भी होनी चाहिए। इसके बाद भारत ने रक्षा पर कहीं ज़्यादा ख़र्च किया और भरोसेमंद दोस्त ढूँढने पर ज़ोर दिया, जिससे अगले दो दशकों के उसके फ़ैसले तय हुए।
UN में भारत: ग़ुलाम देशों की आवाज़
भारत ने क्या किया। जिस देश के पास बड़ी सेना या पैसा न हो, उसके लिए UN सबसे अच्छा मंच था। भारत 1946 में UN में रंगभेद का मुद्दा उठाने वाला पहला देश था, तब जब वह ख़ुद भी पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ था। उसने उपनिवेशों और उनके लोगों को आज़ादी देने वाले 1960 के Declaration को सह-प्रायोजित किया, और Decolonization Committee का पहला अध्यक्ष बना, जिसे Committee of 24 कहते हैं।
भारत ने ऐसा क्यों किया। अपने आज़ादी के संघर्ष की वजह से भारत उन लोगों की स्वाभाविक आवाज़ था, जो अब भी उपनिवेशवाद के नीचे थे। हर नया आज़ाद देश एक संभावित दोस्त भी था और UN में एक वोट भी। इसलिए सिद्धांत और हित, दोनों एक ही दिशा में थे।
सम्मानित सदस्य। दूसरे देशों को भारत पर इतना भरोसा था कि 1991 तक उसे छह बार UN Security Council में चुना गया: 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85 और 1991-92 में। हर बार यह दो साल की अस्थायी सीट थी, जो General Assembly में वोट से मिली।
यह क्यों मायने रखता है। यही रिकॉर्ड आज स्थायी सीट के भारत के दावे की नींव है। जब भारत आज Council में सुधार की बात करता है, तो वह इन दशकों की सेवा का हवाला देता है, जैसा UNSC सुधार वाला chapter समझाता है।
पाकिस्तान और कश्मीर: 1947 से 1965 तक
शुरुआत कैसे हुई। बँटवारे के कुछ ही समय बाद पाकिस्तान के समर्थन वाले हमलावर जम्मू-कश्मीर में घुस आए। महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को Instrument of Accession पर हस्ताक्षर किए, वही दस्तावेज़ जिस पर सैकड़ों दूसरी रियासतों ने हस्ताक्षर किए थे, और भारतीय सेना राज्य की रक्षा के लिए पहुँची।
भारत UN क्यों गया। भारत चाहता था कि लड़ाई पूरे युद्ध में न बदले, और उसे नई विश्व संस्था पर भरोसा था। 1 जनवरी 1948 को उसने Charter के Article 35 के तहत UN Security Council में मामला रखा और कहा कि पाकिस्तान को हमलावरों की मदद से रोका जाए। 13 अगस्त 1948 के UN आयोग (UNCIP) के प्रस्ताव में युद्धविराम की बात थी: पहले पाकिस्तान अपनी सेना हटाए, फिर भारत अपनी ज़्यादातर सेना हटाए।
रेखा और अगला युद्ध। युद्धविराम रेखा 1949 के Karachi Agreement से तय हुई। 1965 में पाकिस्तान ने युद्ध छेड़कर इस रेखा को तोड़ा, और भारत ने जवाब दिया। लड़ाई ख़त्म हुई, पर बुनियादी नक़्शा नहीं बदला।
यह क्यों मायने रखता है। UN के अनुभव ने भारत को सावधान कर दिया कि कश्मीर का मामला बाहर वालों को न सौंपा जाए, क्योंकि यह मुद्दा शीत युद्ध की राजनीति में उलझ गया। आज भारत की यह पक्की राय कि यह मामला सिर्फ़ दोनों देशों के बीच का है, यहीं से निकली है, और यही बात 1972 के शिमला समझौते में लिखी गई।
1971 और शिमला: भारत की सबसे बड़ी परीक्षा
संकट। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान का राजनीतिक संकट हिंसक हो गया और उसका असर भारत तक पहुँचा। भारत पर देश के भीतर मानवीय बोझ था, और ऐसे युद्ध का ख़तरा भी, जिसमें बाहरी ताक़तें पाकिस्तान की तरफ़ से कूद सकती थीं।
सोवियत संघ से संधि। इस ख़तरे से बचने के लिए भारत ने 9 अगस्त 1971 को नई दिल्ली में भारत-सोवियत संधि की, जिस पर सरदार स्वर्ण सिंह और A.A. Gromyko ने हस्ताक्षर किए। यह बीस साल के लिए थी, और इसके तहत किसी पर हमला या ख़तरा होने पर दोनों तुरंत आपसी सलाह करते। यह सैन्य गठबंधन नहीं थी, और दोनों ने वादा किया कि वे एक-दूसरे के ख़िलाफ़ किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे।
युद्ध और एक नया देश। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से बांग्लादेश बना। भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दी और ऐसा करने वाले पहले देशों में था; यह दिन अब मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 मार्च 1972 को दोनों देशों ने ढाका में पच्चीस साल के लिए शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए।
शिमला, 1972। 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों ने सभी मतभेद आपस में और शांति से सुलझाने का वादा किया। इससे पाकिस्तान ने मान लिया कि जम्मू-कश्मीर का मुद्दा UN से हटकर दोनों देशों के बीच का मामला बन गया है।
यह क्यों मायने रखता है। 1971 ने दिखाया कि अस्तित्व पर ख़तरा हो, तो गुटनिरपेक्षता झुक सकती है, टूटती नहीं। भारत ने अपने फ़ैसले की आज़ादी रखी, पर यह भी पक्का किया कि उसके पास एक मज़बूत दोस्त हो। शिमला आज भी भारत के इस रुख़ की नींव है कि पाकिस्तान से उसके विवादों में किसी तीसरे की कोई भूमिका नहीं है।
1971 के पीछे: शरणार्थी, Enterprise और 1974 तक का रास्ता
संकट कैसे शुरू हुआ। दिसंबर 1970 के पाकिस्तान चुनाव में Sheikh Mujibur Rahman की Awami League ने पूर्वी पाकिस्तान में साफ़ बहुमत जीता, जो पूरे देश की सरकार बनाने के लिए काफ़ी था। सैन्य शासक Yahya Khan ने सत्ता सौंपने से इनकार किया और मार्च 1971 में आंदोलन कुचलने के लिए सेना भेजी। Mujib गिरफ़्तार हुए, और बड़े पैमाने पर हत्याएँ हुईं।
शरणार्थियों का बोझ। करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत आए, ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में। उन्हें खिलाने और ठहराने से भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भारी दबाव पड़ा। Indira Gandhi ने इस मानवीय त्रासदी को समझाने के लिए पश्चिमी राजधानियों का दौरा किया, जबकि सेना सर्दियों की तैयारी करती रही, जब बर्फ़ से हिमालय के दर्रे बंद होते और चीन का दख़ल मुश्किल होता।
युद्ध। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को पहले हमला किया और पश्चिम में भारतीय हवाई अड्डों पर बम गिराए। फिर भारत पूरी ताक़त से पूर्व में बढ़ा, और 16 दिसंबर को ढाका में 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। मॉस्को के साथ अगस्त 1971 की संधि का पूरा नाम Treaty of Peace, Friendship and Cooperation था, और इसका मतलब था कि भारत अकेला नहीं खड़ा था।
महाशक्तियाँ। अमेरिका उस समय पाकिस्तान के ज़रिए चीन से रिश्ते खोल रहा था, और वह इस्लामाबाद की ओर झुका। राष्ट्रपति Nixon ने परमाणु-चालित विमानवाहक USS Enterprise को बंगाल की खाड़ी में भेजा, जिसे भारत ने धमकी माना। सोवियत संघ ने उन Security Council प्रस्तावों पर veto किया, जो भारत से पीछे हटने की माँग करते थे।
पोखरण तक का रास्ता। इससे पहले Nixon के National Security Adviser Henry Kissinger ने भारतीय नेताओं से कहा था कि अगर चीन युद्ध में कूदे, तो अमेरिका की मदद की उम्मीद न करें। भारत ने निष्कर्ष निकाला कि उसे अपनी ताक़त पर भरोसा करना होगा, और यही सबक 1974 के पोखरण परीक्षण तक पहुँचा। बाद में जनता सरकार (1977-79) ने मॉस्को की ओर झुकाव ठीक करने के लिए 'सच्ची गुटनिरपेक्षता' का वादा किया, पर जब सोवियत संघ दिसंबर 1979 में Afghanistan में घुसा, तो भारत ने बस इतना कहा कि वह कहीं भी विदेशी सेना के ख़िलाफ़ है और मॉस्को की निंदा से बचा।
यह क्यों मायने रखता है। 1971 इस बात का सबसे साफ़ उदाहरण है कि भारत ने किसी गुट में शामिल हुए बिना एक बड़ी ताक़त की दोस्ती से अपना अहम हित कैसे सुरक्षित किया। इससे यह भी समझ आता है कि दक्षिण एशिया में अमेरिकी नीति पर भारत का लंबा अविश्वास क्यों रहा, जो 2000 के बाद ही कम होना शुरू हुआ।
ताक़त बनाना: 1964 में ITEC और 1974 में पोखरण
ग़रीब रहते हुए भी दूसरों की मदद। ग़रीब होने के बावजूद भारत ने अपना हुनर बाँटने का फ़ैसला किया। दूसरे विकासशील देशों के अधिकारियों को training देने और अनुभव बाँटने के लिए ITEC कार्यक्रम 15 सितंबर 1964 को Cabinet के फ़ैसले से शुरू हुआ। भारत के लिए यह सस्ता था, पर इससे लंबे समय तक चलने वाली सद्भावना बनी, जैसा विदेश नीति के औज़ारों वाला chapter दिखाता है।
विज्ञान ही सुरक्षा। 1962 और 1965 के बाद भारत ख़तरनाक इलाक़े में अपनी रक्षा की क्षमता भी चाहता था। 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट किया। भारत ने इसे शांतिपूर्ण बताया, पर दुनिया ने इसे भारत की तकनीकी क्षमता के संकेत के रूप में देखा।
संतुलन। विस्फोट को शांतिपूर्ण बताया गया, और भारत ने अपना विज्ञान का आधार बनाते हुए निरस्त्रीकरण की भाषा भी बनाए रखी। आगे भारत ने इस क्षमता को घोषित doctrine में कैसे बदला, यह परमाणु व्यवस्था वाले chapter की कहानी है।
यह क्यों मायने रखता है। दोनों क़दम एक ही सोच दिखाते हैं: कोई देश तभी आज़ाद रहता है, जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। एक ने मदद के ज़रिए दोस्त बनाए, दूसरे ने विज्ञान के ज़रिए चुपचाप ढाल बनाई, और दोनों सीधे 1990 के दशक के फ़ैसलों तक ले गए।
कब, कहाँ और क्यों: एक नज़र में चार दशक
| कब | कहाँ | क्या | क्यों हुआ |
|---|---|---|---|
| 1 जनवरी 1942 | Washington DC | भारत Declaration by United Nations पर हस्ताक्षर करता है | UN बनाने वाले पक्ष के साथ खड़े होने के लिए |
| 26 अक्टूबर 1947 | जम्मू-कश्मीर | Instrument of Accession पर हस्ताक्षर | पाकिस्तान समर्थित हमलावरों ने राज्य पर हमला किया |
| 1 जनवरी 1948 | UN Security Council | भारत Article 35 के तहत कश्मीर का मामला रखता है | लड़ाई को युद्ध बनने से रोकने के लिए |
| 29 अप्रैल 1954 | भारत और चीन | तिब्बत क्षेत्र पर पंचशील समझौता | नए चीन के साथ शांत एशिया बनाने के लिए |
| 1961 | Belgrade | NAM सम्मेलन पंचशील को अपना केंद्र मानता है | नए आज़ाद देश खेमों से बाहर का रास्ता चाहते थे |
| 1962 | भारत-चीन सीमा | सीमा संघर्ष | सीमा विवाद कभी सुलझा नहीं था |
| 9 अगस्त 1971 | नई दिल्ली | भारत-सोवियत संधि | पूर्वी पाकिस्तान संकट में बाहरी ताक़तों को रोकने के लिए |
| 2 जुलाई 1972 | शिमला | शिमला समझौता | 1971 के बाद शांति बनाने और विवादों को द्विपक्षीय बनाने के लिए |
| 18 मई 1974 | पोखरण | पहला शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट | शत्रुतापूर्ण पड़ोस में अपनी क्षमता दिखाने के लिए |
| 1988 | चीन | राजीव गांधी की यात्रा | 1962 के बाद रिश्ते सुधारना शुरू करने के लिए |
नीचे दी गई table मुख्य मोड़ों को क्रम से रखती है, ताकि आप देख सकें कि हर क़दम पिछले क़दम से पैदा हुई किसी समस्या का जवाब था।
यह क्यों मायने रखता है। आख़िरी column को ऊपर से नीचे पढ़िए, तो एक pattern दिखता है। भारत ने पहले सिद्धांतों और UN पर भरोसा किया, फिर ठोकर खाकर सीखा कि उसे ताक़त और दोस्त भी चाहिए, और आख़िर में सुरक्षित महसूस होने पर प्रतिद्वंद्वियों से रिश्ते सुधारने शुरू किए।
Mains lens: क्या गुटनिरपेक्षता कामयाब रही?
1. इससे क्या मिला। जब कई नए देश किसी एक खेमे के आश्रित बन गए, तब गुटनिरपेक्षता ने भारत को अपने फ़ैसले ख़ुद लेने की आज़ादी दी। इससे भारत दोनों खेमों से मदद और तकनीक ले सका, और विकासशील देशों के बड़े समूह का नेता बना। उपनिवेशवाद और रंगभेद पर भारत की आवाज़ ने उसे असली सम्मान दिलाया।
2. कहाँ कमी रह गई। 1962 में जब सीमा का सवाल ताक़त से तय हुआ, तब सिद्धांत भारत को नहीं बचा सके। सद्भावना और UN पर भारत का भरोसा, ख़ासकर कश्मीर पर, वह नतीजा नहीं दे सका जिसकी उम्मीद थी। आलोचक यह भी कहते हैं कि भारत की बंद और धीमी अर्थव्यवस्था की वजह से उसकी कूटनीति में पर्याप्त वज़न नहीं था।
3. 1971 पर बहस। कुछ लोग कहते हैं कि सोवियत संघ के साथ संधि ने सच्ची गुटनिरपेक्षता ख़त्म कर दी। ज़्यादा न्यायपूर्ण नज़रिया यह है कि यह सलाह-मशविरे की संधि थी, गठबंधन नहीं, और भारत के पास फ़ैसले की आज़ादी बनी रही। गुटनिरपेक्षता हमेशा स्वतंत्र निर्णय के बारे में थी, सबसे बराबर दूरी रखने के बारे में नहीं।
4. स्थायी सबक। 1991 तक भारत ने सीख लिया था कि आदर्श और हित साथ चलने चाहिए। ख़ुद फ़ैसला करने का विचार शीत युद्ध के ख़त्म होने के बाद भी बचा रहा और strategic autonomy बन गया। संतुलित उत्तर यह कहता है कि कमज़ोर, नए भारत के लिए गुटनिरपेक्षता सही चुनाव थी, और आज भी उसका पुराना रूप नहीं, बल्कि उसकी भावना भारत का रास्ता दिखाती है।
Mains अभ्यास: पाँच सवाल, पाँच कोण
| कोण | सवाल | ज़रूरी बिंदु |
|---|---|---|
| शुरुआत | 1947 के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता क्यों चुनी? | आज़ादी, विकास और शांति की तीन वजहें समझाइए। फिर दिखाइए कि NAM और Group of 77 ने इस विचार को आंदोलन कैसे बनाया। |
| आलोचना | "पंचशील अपने समय से आगे का विचार था, पर 1962 में भारत के काम नहीं आया।" टिप्पणी कीजिए। | 1954 का समझौता, पाँच सिद्धांत और Bandung और UN तक उनका फैलाव बताइए। फिर 1962 का झटका और यह सबक समझाइए कि सिद्धांतों के पीछे ताक़त चाहिए। |
| तुलना | क्या 1971 की भारत-सोवियत संधि गुटनिरपेक्षता से हटना थी? | दोनों पक्ष रखिए। फिर सलाह वाली धारा, गठबंधन न करने के वादे और भारत के स्वतंत्र क़दमों के सहारे संतुलित राय बनाइए। |
| कश्मीर | दिखाइए कि कश्मीर पर भारत का रुख़ UN से द्विपक्षीय रास्ते पर कैसे आया। | 1947 का विलय, Article 35 के तहत 1948 का मामला, 1949 की रेखा और 1965 का युद्ध लिखिए। 1972 के शिमला समझौते और आज उसके अर्थ के साथ उत्तर ख़त्म कीजिए। |
| विरासत | 1947 से 1991 के अनुभवों ने शीत युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति को कैसे आकार दिया? | गुटनिरपेक्षता को strategic autonomy से, 1962 को रक्षा तैयारी से, 1971 को द्विपक्षीय सिद्धांत से और ITEC को आज की विकास साझेदारी से जोड़िए। |
ये हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं। हर exam के पिछले सवाल इस module के PYQ panel में हैं।
इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर उत्तर में उस समय का माहौल बताइए, एक-दो तारीख़ वाले तथ्य दीजिए, दोनों पक्ष तौलिए और यह बताकर ख़त्म कीजिए कि उस घटना का आज भारत के लिए क्या मतलब है।
तेज़ दोहराव
- भारत ने 1 जनवरी 1942 को Declaration by United Nations पर हस्ताक्षर किए और 1945 के San Francisco सम्मेलन में हिस्सा लिया, इसलिए वह UN का संस्थापक सदस्य है।
- गुटनिरपेक्षता का मतलब है सैन्य खेमों से बाहर रहना, पर मुद्दों पर पक्ष लेना; भारत NAM और Group of 77 का संस्थापक सदस्य था।
- 1961 के Belgrade सम्मेलन ने पंचशील को NAM का सैद्धांतिक केंद्र माना।
- भारत ने 1 अप्रैल 1950 को People's Republic of China से कूटनीतिक संबंध बनाए, और ऐसा करने वाला पहला ग़ैर-समाजवादी खेमे का देश बना।
- पंचशील पहली बार 29 अप्रैल 1954 के तिब्बत क्षेत्र से व्यापार वाले समझौते में लिखा गया, और नेहरू और झोउ एनलाई ने 28 जून 1954 को साझा बयान जारी किया।
- 1955 में Bandung ने पंचशील को अपने दस सिद्धांतों में शामिल किया, और 11 दिसंबर 1957 को UN General Assembly ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का प्रस्ताव पास किया।
- 1962 का सीमा संघर्ष भारत-चीन रिश्तों के लिए झटका था, और 1988 में राजीव गांधी की यात्रा से सुधार शुरू हुआ।
- भारत 1946 में UN में रंगभेद का मुद्दा उठाने वाला पहला देश था, और Committee of 24 का पहला अध्यक्ष बना।
- 1991-92 तक भारत छह बार UN Security Council में चुना गया।
- कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर 1947 को हुआ, भारत 1 जनवरी 1948 को Article 35 के तहत UN गया, और 1949 के Karachi Agreement से युद्धविराम रेखा तय हुई।
- भारत-सोवियत संधि 9 अगस्त 1971 को नई दिल्ली में बीस साल के लिए हुई, और इसमें सैन्य गठबंधन नहीं, बल्कि सलाह-मशविरे का वादा था।
- भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दी, और दोनों ने 19 मार्च 1972 को शांति और मित्रता संधि की।
- 2 जुलाई 1972 के शिमला समझौते ने भारत-पाकिस्तान के मतभेदों को द्विपक्षीय मामला बना दिया।
- ITEC 15 सितंबर 1964 को शुरू हुआ, और भारत का पहला शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को पोखरण में हुआ।
इस chapter से BPSC CCE के प्रश्न
To what extent did Nehru's foreign policy reflect idealism and pragmatism? Examine with reference to its main features.
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।