Module 1 · 37 मिनट पढ़ाई · मुफ़्त chapter
1991 के बाद भारत की विदेश नीति: Look East, परमाणु शक्ति, नए साझेदार और strategic autonomy
सोवियत पतन और 1991 के आर्थिक संकट ने भारत को फिर से सोचने पर मजबूर किया। इसने अपनी अर्थव्यवस्था खोली, लुक ईस्ट नीति शुरू की और इज़राइल, अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया से रिश्ते बनाए। भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए, फिर 2008 में असैन्य परमाणु समझौता और NSG छूट पाई। आज यह बहु-संरेखण से रणनीतिक स्वायत्तता अपनाता है, यानी किसी गुट में शामिल हुए बिना कई साझेदारों के साथ काम करना।
शून्य से शुरू: जब सबसे अच्छे दोस्त का घर ढह जाए
मान लीजिए आप सालों से पैसे, औज़ार और सुरक्षा के लिए एक बड़े दोस्त पर निर्भर थे। एक दिन उस दोस्त का परिवार बिखर जाता है, और वह आपकी मदद नहीं कर पाता। उसी समय आपकी अपनी जमा-पूँजी भी कम हो रही है और आसपास का बाज़ार तेज़ी से बदल रहा है।
1990 के दशक की शुरुआत में भारत ऐसा ही महसूस कर रहा था। शीत युद्ध ख़त्म हुआ, और भारत का सबसे क़रीबी साझेदार सोवियत संघ बिखर गया। भारत के पास आयात का बिल चुकाने के लिए पैसों की भारी कमी भी थी, और उसने अपनी अर्थव्यवस्था खोलनी शुरू की।
अब भारत को नए सवालों के जवाब देने थे। हमारे नए साझेदार कौन होंगे, निवेश कहाँ से आएगा, और एक प्रमुख ताक़त वाली दुनिया में हम सुरक्षित कैसे रहें? अगले तीन दशकों में भारत के फ़ैसलों ने पुरानी गुटनिरपेक्षता को उस रूप में बदला, जिसे सरकार आज strategic autonomy कहती है।
यह chapter इन फ़ैसलों को एक-एक करके देखता है: पूर्व की ओर देखना, घोषित परमाणु शक्ति बनना, अमेरिका के साथ नई साझेदारी बनाना और रूस के साथ पुरानी साझेदारी बनाए रखना, चीन और पाकिस्तान को संभालना, और पड़ोस और Global South तक पहुँचना।
1991 से 1998: Rao का नया मोड़ और Gujral Doctrine
संकट। 1991 में भारत के पास आयात का भुगतान करने लायक़ विदेशी मुद्रा तक नहीं थी। उसी समय उसका मुख्य साथी, सोवियत संघ, बिखर गया। Narasimha Rao सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से जवाब दिया, जो 1947 से चले आ रहे सरकारी-नेतृत्व वाले मॉडल से बड़ा बदलाव था।
Rao की विदेश नीति के क़दम। खुलती अर्थव्यवस्था को नए बाज़ार चाहिए थे, इसलिए Rao ने दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की ओर Look East नीति की घोषणा की। उन्होंने Israel से पूर्ण राजनयिक रिश्ते खोले, जिससे दशकों की झिझक ख़त्म हुई। उनकी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सीमा-पार आतंकवाद को सुरक्षा ख़तरे के रूप में उठाना भी शुरू किया।
परमाणु कार्यक्रम पर दबाव। सोवियत ढाल हटने के बाद भारत पर अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम रोकने का कड़ा अमेरिकी दबाव पड़ा। भारत UN में परीक्षण पर रोक और fissile material बनाने पर रोक की दिशा में क़दमों में शामिल हुआ, पर उसने अपने विकल्प खुले रखे। विश्लेषकों के अनुसार 1995 में एक परीक्षण की योजना थी, जो पकड़े जाने के बाद रोक दी गई।
गठबंधन के साल। 1996 से 1998 के बीच भारत में कम समय चलने वाली गठबंधन सरकारें रहीं। I.K. Gujral ने, पहले विदेश मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में, Gujral Doctrine को अपना नाम दिया। इसका मूल विचार था कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश होने के नाते भारत को अपने छोटे पड़ोसियों को जो दे सकता है, वह बदले में कुछ माँगे बिना देना चाहिए।
पाँच सिद्धांत। पहला, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका से भारत बदले की माँग नहीं करेगा। दूसरा, कोई दक्षिण एशियाई देश अपनी ज़मीन का इस्तेमाल दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं होने देगा। तीसरा, कोई देश दूसरे के अंदरूनी मामलों में दख़ल नहीं देगा। चौथा, सब एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, और पाँचवाँ, सभी विवाद शांतिपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत से सुलझेंगे।
यह क्यों मायने रखता है। 1991 का नया मोड़ बताता है कि अर्थव्यवस्था भारत की विदेश नीति के केंद्र में क्यों आई। Gujral Doctrine आज की Neighbourhood First नीति का वैचारिक जनक है, और परीक्षक अक्सर दोनों की तुलना करने को कहते हैं।
Look East से Act East: एशिया की तरक़्क़ी की ओर मुड़ना
क्या हुआ। अर्थव्यवस्था खोलने के बाद भारत को बाज़ार और निवेश चाहिए था, और पास में सबसे तेज़ी से बढ़ता इलाक़ा दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया था। आर्थिक जगह की इसी तलाश से Look East Policy निकली, जो 1990 के दशक की शुरुआत में घोषित हुई। ASEAN से रिश्तों की इसकी सीढ़ी exam का पसंदीदा विषय है: 1992 में Sectoral Partner, 1996 में Dialogue Partner और 2002 में Summit-level Partner, और 2012 में Strategic Partnership।
अगला क़दम। नवंबर 2014 में Myanmar के Nay Pyi Taw में ASEAN-India और East Asia Summit में प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से Act East Policy की घोषणा की। एक शब्द के बदलाव का मतलब था: भारत इस इलाक़े को सिर्फ़ देखेगा नहीं, बल्कि व्यापार, connectivity, सुरक्षा और संस्कृति के ज़रिए उसमें सक्रिय भी रहेगा। 1 जुलाई 2015 को services और निवेश के समझौते लागू होने पर ASEAN-India Free Trade Area पूरा हुआ।
भारत ने ऐसा क्यों किया। पहली वजह अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि एशिया की तरक़्क़ी से बाज़ार और supply chain मिलते थे। दूसरी वजह रणनीति थी, क्योंकि पूर्व में मज़बूत मौजूदगी से वहाँ किसी एक ताक़त का असर संतुलित होता था। तीसरी वजह भारत का अपना पूर्वोत्तर था, जो दक्षिण-पूर्व एशिया से सटा है और सीमा-पार जुड़ाव से सबसे ज़्यादा फ़ायदा पा सकता है।
यह क्यों मायने रखता है। Act East, Indo-Pacific में और East Asia Summit जैसे समूहों में भारत की भूमिका की नींव है। आप इसे ASEAN और Act East वाले chapter में विस्तार से पढ़ेंगे।
1998: घोषित परमाणु शक्ति बनना
क्या हुआ। 11 और 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में उन्नत हथियार design के पाँच परमाणु परीक्षण किए। 11 मई को तीन और 13 मई को दो छोटे उपकरणों का परीक्षण हुआ। 1974 के उलट, इस बार भारत ने खुलकर ख़ुद को परमाणु हथियार वाला देश घोषित किया।
भारत ने ऐसा क्यों किया। भारत ऐसे दो परमाणु-सक्षम पड़ोसियों के बीच रहता था, जिनसे उसके युद्ध हो चुके थे। उसे यह भी लगता था कि दुनिया की परमाणु व्यवस्था कुछ देशों को हथियार रखने देती है और बाक़ी सबसे उन्हें छोड़ने को कहती है। भारत ने पहले अपनी सुरक्षा पक्की करने और फिर ताक़त की जगह से न्यायपूर्ण निरस्त्रीकरण की बात करने का रास्ता चुना।
नियम-पुस्तिका: परमाणु doctrine। यह दिखाने के लिए कि वह ज़िम्मेदार परमाणु देश होगा, भारत ने परमाणु doctrine बनाई, जिसकी समीक्षा Cabinet Committee on Security ने 4 जनवरी 2003 को की। इसके मुख्य बिंदु हैं: विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध, पहले इस्तेमाल न करना (No First Use), भारत पर हमला होने पर इतना बड़ा जवाब कि दुश्मन को असहनीय नुक़सान हो, और इस्तेमाल का फ़ैसला सिर्फ़ नागरिक राजनीतिक नेतृत्व का Nuclear Command Authority के ज़रिए। भारत ने यह भी वादा किया कि वह परमाणु हथियार न रखने वाले देशों पर इनका इस्तेमाल नहीं करेगा, और वैश्विक, जाँचने योग्य और भेदभाव-रहित निरस्त्रीकरण पर क़ायम रहा।
अलगाव से समझौते तक। परीक्षणों पर पहले आलोचना हुई, पर भारत के संयम ने धीरे-धीरे राय बदली। बाद में अमेरिका के साथ हुए असैन्य परमाणु समझौते में भारत का अपना तीन चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह स्वतंत्र रहा, और भारत परीक्षण पर अपनी मर्ज़ी से, एकतरफ़ा रोक पर क़ायम रहा।
यह क्यों मायने रखता है। Doctrine छोटी है, पर exam में अक्सर पूछी जाती है, ख़ासकर No First Use और नागरिक नियंत्रण। यही बताती है कि भारत क्यों कहता है कि उसका रिकॉर्ड उसे वैश्विक परमाणु संस्थाओं में जगह का हक़दार बनाता है, जैसा परमाणु व्यवस्था वाला chapter दिखाता है।
नए दोस्त, पुराने दोस्त: अमेरिका और रूस
अमेरिका: दूरी से साझेदारी तक। शीत युद्ध के ज़्यादातर समय भारत और अमेरिका एक-दूसरे से दूरी बनाए रहे। 1991 के बाद व्यापार, तकनीक और स्थिर एशिया में साझा हितों ने उन्हें क़रीब लाया, और असैन्य परमाणु समझौता इसका मोड़ बना। रक्षा रिश्ते आज एक framework पर टिके हैं, जिसे 2015 में दस साल के लिए नया किया गया, और 2016 में अमेरिका ने भारत को Major Defence Partner का दर्जा दिया।
बुनियादी समझौते। 2016 से 2020 के बीच दोनों देशों ने ऐसे समझौते किए, जिनसे उनकी सेनाएँ साथ काम कर सकें। ये हैं: logistics पर LEMOA (2016), सुरक्षित संचार पर COMCASA (2018) और भू-स्थानिक जानकारी साझा करने पर BECA (2020)। आज इस रिश्ते को Comprehensive Global Strategic Partnership कहा जाता है।
रूस: पुराने दोस्त को साथ रखना। अमेरिका के क़रीब आते हुए भी भारत ने रूस को नहीं छोड़ा। दोनों ने अक्टूबर 2000 में Strategic Partnership की घोषणा पर हस्ताक्षर किए, दिसंबर 2010 में इसे Special and Privileged Strategic Partnership बनाया, और दिसंबर 2025 तक 23 सालाना शिखर सम्मेलन हो चुके थे। रूस आज भी रक्षा उपकरणों का बड़ा स्रोत और परमाणु ऊर्जा में साझेदार है।
यह क्यों मायने रखता है। Washington और Moscow, दोनों से एक साथ क़रीबी रिश्ते रखना strategic autonomy की सबसे साफ़ निशानी है। भारत हर मुद्दे पर अलग-अलग साझेदार चुनता है और किसी गठबंधन में शामिल नहीं होता; यही नई दुनिया के हिसाब से ढली गुटनिरपेक्षता है।
चीन और पाकिस्तान: दो मुश्किल पड़ोसियों को संभालना
चीन: बातचीत भी, चौकसी भी। 1988 में रिश्ते सुधरने के बाद भारत और चीन ने व्यापार बढ़ाते हुए सीमा संभालने के तरीक़े बनाए। 2003 में उन्होंने सीमा के सवाल पर Special Representatives व्यवस्था बनाई, और 2005 में Strategic and Cooperative Partnership for Peace and Prosperity बनाई। फिर अप्रैल-मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में LAC पर हुई घटनाओं ने रिश्तों को गहरी चोट पहुँचाई।
धीमी मरम्मत। लंबी बातचीत के बाद गश्त पर समझौते से 2020 के तनाव वाले इलाक़ों से सेनाएँ पीछे हटीं, और दोनों नेता 23 अक्टूबर 2024 को Kazan में मिले। इस पूरे दौर में भारत का रुख़ यह रहा कि सीमा पर शांति ही दूसरे क्षेत्रों में सामान्य रिश्तों की नींव है। पूरी कहानी चीन वाले chapters में है।
पाकिस्तान: उम्मीद और धोखा। फ़रवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री नया अध्याय खोलने Lahore गए। कुछ ही महीनों में, मई 1999 में, पाकिस्तान ने Kargil में LOC पार सैन्य कार्रवाई की, और भारत के जवाब ने उसे पीछे हटने पर मजबूर किया। शांति की पहल के बाद हमले का यह pattern बार-बार दोहराया गया।
ज़्यादा सख़्त जवाब। 18 सितंबर 2016 के Uri हमले के बाद भारत ने surgical strikes कीं। 14 फ़रवरी 2019 के Pulwama हमले के बाद भारत ने 26 फ़रवरी 2019 को Balakot air strike की। इन क़दमों ने सीमा-पार आतंक का जवाब देने की नई तैयारी दिखाई, जबकि भारत इस रुख़ पर क़ायम रहा कि सभी मुद्दे आपस में और आतंक से मुक्त माहौल में सुलझने चाहिए।
यह क्यों मायने रखता है। दोनों पड़ोसियों के साथ भारत अब बातचीत और प्रतिरोध को मिलाकर चलता है। बात करने और चौकस रहने का यही मेल पड़ोस में strategic autonomy का व्यावहारिक चेहरा है।
Neighbourhood First, MAHASAGAR और Global South
Neighbourhood First। भारत ने सीखा कि नाराज़ पड़ोसियों वाला बड़ा देश आसानी से आगे नहीं बढ़ सकता। Neighbourhood First सड़कों, रेल, बिजली की लाइनों, क़र्ज़ और training के ज़रिए पड़ोसियों से मज़बूत भौतिक, digital और सांस्कृतिक जुड़ाव को प्राथमिकता देती है। विचार सीधा है: अगर पड़ोसी भारत के साथ बढ़ेंगे, तो उनके पास कहीं और देखने की वजह कम होगी।
MAHASAGAR। भारत का ज़्यादातर व्यापार समुद्र से होता है, और उसके कई पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री ने Mauritius में MAHASAGAR doctrine शुरू की, जो Indian Ocean और उससे आगे भारत की समुद्री और विकास से जुड़ी पहुँच का ढाँचा है। यह भारत को अपने समुद्रों में सबसे पहले मदद पहुँचाने वाले और सुरक्षा साझेदार के रूप में देखने वाले पुराने विचार पर आगे बढ़ती है।
Global South। भारत ने विकासशील देशों की आवाज़ बनने की अपनी पुरानी भूमिका फिर से उठाई है। उसने जनवरी और नवंबर 2023 और अगस्त 2024 में तीन Voice of Global South Summit आयोजित किए, ताकि उनकी चिंताएँ दुनिया के मंचों तक पहुँचें। यह सीधे शीत युद्ध के सालों में NAM और Group of 77 में भारत के नेतृत्व से जुड़ता है।
Strategic autonomy का मतलब। आज भारत की विदेश नीति strategic autonomy और बहुपक्षीय सहयोग की प्रतिबद्धता से चलती है। सीधे शब्दों में, भारत ख़ुद फ़ैसला करने का हक़ रखता है, अलग-अलग मुद्दों पर कई साझेदारों के साथ काम करता है और किसी खेमे में शामिल नहीं होता। यह गुटनिरपेक्षता का परिपक्व रूप है, जिसके पीछे अब बड़ी अर्थव्यवस्था और सेना है।
यह क्यों मायने रखता है। ये चार विचार पूरे module को जोड़ते हैं, और Mains में लगभग हर IR उत्तर इन्हीं से ख़त्म हो सकता है। इन्हें ढाँचे की तरह इस्तेमाल कीजिए, फिर हर द्विपक्षीय chapter से तथ्य भरिए।
कब, कहाँ और क्यों: एक नज़र में तीन दशक
| कब | कहाँ | क्या | क्यों हुआ |
|---|---|---|---|
| 1990 के दशक की शुरुआत | दक्षिण-पूर्व एशिया | Look East Policy | अर्थव्यवस्था खोलने के बाद बाज़ार और निवेश ढूँढने के लिए |
| 11 और 13 मई 1998 | पोखरण | पाँच परमाणु परीक्षण | परमाणु-सक्षम पड़ोसियों से भारत को सुरक्षित करने के लिए |
| मई 1999 | Kargil | LOC पार पाकिस्तान की कार्रवाई पीछे धकेली गई | पाकिस्तान ने Lahore यात्रा की भावना तोड़ी |
| अक्टूबर 2000 | भारत और रूस | Strategic Partnership की घोषणा | नई दुनिया में पुराने दोस्त को साथ रखने के लिए |
| 4 जनवरी 2003 | नई दिल्ली | परमाणु doctrine की समीक्षा और उसे लागू करना | भारत को ज़िम्मेदार परमाणु देश दिखाने के लिए |
| 2003 | भारत और चीन | Special Representatives व्यवस्था | अनसुलझी सीमा को संभालने के लिए |
| 2016 | भारत और अमेरिका | Major Defence Partnership | तकनीक और स्थिर एशिया में साझा हित |
| नवंबर 2014 | Nay Pyi Taw | Act East Policy | पूर्व में सिर्फ़ देखने नहीं, काम करने के लिए |
| अप्रैल-मई 2020 | पूर्वी लद्दाख | LAC पर घटनाएँ | अनसुलझी सीमा और बदलता शक्ति संतुलन |
| मार्च 2025 | Mauritius | MAHASAGAR doctrine | Indian Ocean में भारत की पहुँच को ढाँचा देने के लिए |
यह table 1991 के बाद के मुख्य क़दमों को क्रम से रखती है, ताकि आप हर क़दम को उस समस्या से जोड़ सकें, जिसे वह सुलझाना चाहता था।
यह क्यों मायने रखता है। इस table को बढ़ते आत्मविश्वास की कहानी की तरह पढ़िए। भारत ने पहले बाज़ार ढूँढे, फिर अपनी सुरक्षा पक्की की, फिर हर तरफ़ साझेदार बनाए, और आख़िर में अपने इलाक़े को आकार देना और विकासशील दुनिया की तरफ़ से बोलना शुरू किया।
Mains lens: क्या strategic autonomy सिर्फ़ गुटनिरपेक्षता का नया नाम है?
1. क्या वही रहा। दोनों विचार एक ही बुनियाद पर टिके हैं: भारत ख़ुद फ़ैसला करता है और किसी सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं होता। दोनों भारत को विकासशील दुनिया की आवाज़ भी बनाते हैं, तब NAM के ज़रिए और अब Global South summits के ज़रिए। इस अर्थ में भावना लगातार बनी रही है।
2. क्या नया है। गुटनिरपेक्षता एक कमज़ोर देश की नीति थी, जो दो खेमों की होड़ से बाहर रहना चाहता था। Strategic autonomy कहीं ज़्यादा मज़बूत देश की नीति है, जो एक साथ कई ताक़तों के साथ क़रीबी से काम करता है, जैसे अमेरिका के साथ रक्षा साझेदारी और रूस के साथ विशेष साझेदारी। यह सबसे दूर रहने के बारे में नहीं, सबसे जुड़ने के बारे में है।
3. कठिन परीक्षाएँ। Strategic autonomy की परीक्षा तब होती है, जब साझेदार अलग-अलग दिशाओं में खींचते हैं, जैसे पश्चिम के साथ तनाव के समय रूस से रक्षा रिश्ते, या जब कोई पड़ोसी सीमा पर दबाव बनाता है। आलोचक कहते हैं कि भारत को कभी-कभी ज़्यादा साफ़ पक्ष चुनना चाहिए, जबकि समर्थकों का जवाब है कि विकल्प खुले रखने से भारत को फ़ायदा हुआ है।
4. संतुलित निष्कर्ष। Strategic autonomy सिर्फ़ गुटनिरपेक्षता का नया नाम नहीं, बल्कि उसका परिपक्व रूप है। यह फ़ैसले की आज़ादी का पुराना लक्ष्य रखती है, पर नए औज़ार इस्तेमाल करती है: आर्थिक वज़न, No First Use वाला घोषित परमाणु प्रतिरोध, मुद्दों पर आधारित साझेदारियाँ और Global South का नेतृत्व। इसकी कामयाबी भारत की अपनी ताक़त पर टिकी है, क्योंकि क्षमता के बिना स्वायत्तता सिर्फ़ नारा है।
Mains अभ्यास: पाँच सवाल, पाँच कोण
| कोण | सवाल | ज़रूरी बिंदु |
|---|---|---|
| बदलाव | शीत युद्ध के अंत ने भारत की विदेश नीति को कैसे बदला? | सोवियत साझेदार के जाने, अर्थव्यवस्था खुलने और Look East की बात कीजिए। फिर नई साझेदारियों और strategic autonomy का उभरना दिखाइए। |
| क्षेत्र | Look East से Act East की ओर बदलाव का मूल्यांकन कीजिए। | 1992, 1996, 2002 और 2012 की ASEAN सीढ़ी और 2014 का बदलाव बताइए। फिर व्यापार के फ़ायदे, connectivity में देरी और पूर्वोत्तर की भूमिका तौलिए। |
| सुरक्षा | भारत की परमाणु doctrine की मुख्य बातें और No First Use पर बहस की जाँच कीजिए। | विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध, No First Use, नागरिक नियंत्रण और परमाणु हथियार न रखने वाले देशों पर इस्तेमाल न करने की बात लिखिए। फिर No First Use पर बहस के दोनों पक्ष रखकर निष्कर्ष दीजिए। |
| संतुलन | भारत अमेरिका और रूस के साथ अपने रिश्तों में संतुलन कैसे बनाता है? | एक तरफ़ 2016 की रक्षा साझेदारी और बुनियादी समझौते, दूसरी तरफ़ रूस के साथ 2000 और 2010 के पड़ाव रखिए। फिर मुद्दों पर आधारित साझेदारी को strategic autonomy के रूप में समझाइए। |
| पड़ोसी | "बातचीत के साथ प्रतिरोध" 1991 के बाद चीन और पाकिस्तान के प्रति भारत के रुख़ को सबसे अच्छे से बताता है। चर्चा कीजिए। | चीन के लिए 2003 की SR व्यवस्था, 2020 की LAC और 2024 का Kazan लीजिए। पाकिस्तान के लिए Lahore, Kargil, Uri और Balakot लीजिए, और द्विपक्षीय, आतंक-मुक्त सिद्धांत के साथ ख़त्म कीजिए। |
ये हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं। हर exam के पिछले सवाल इस module के PYQ panel में हैं।
इस table का इस्तेमाल कैसे करें: 1991 के बाद आए बदलाव से शुरू कीजिए, दो तारीख़ वाले तथ्य दीजिए, फ़ायदे और सीमाएँ तौलिए और strategic autonomy को ढाँचा बनाकर उत्तर ख़त्म कीजिए।
तेज़ दोहराव
- Look East Policy 1990 के दशक की शुरुआत में घोषित हुई, और भारत 1992 में ASEAN का Sectoral Partner, 1996 में Dialogue Partner और 2002 में Summit-level Partner बना।
- 2012 में भारत-ASEAN रिश्ते Strategic Partnership बने, और नवंबर 2014 में Nay Pyi Taw में Act East Policy की घोषणा हुई।
- ASEAN-India Free Trade Area 1 जुलाई 2015 को पूरा हुआ।
- भारत ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में पाँच परमाणु परीक्षण किए।
- 4 जनवरी 2003 को जिसकी समीक्षा हुई, वह परमाणु doctrine विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध, No First Use और Nuclear Command Authority के ज़रिए नागरिक नियंत्रण पर टिकी है।
- भारत परमाणु परीक्षण पर अपनी मर्ज़ी से एकतरफ़ा रोक रखता है, और अमेरिका के साथ समझौते में उसका तीन चरणों वाला कार्यक्रम स्वतंत्र रहा।
- अमेरिका ने 2016 में भारत को Major Defence Partner बनाया, और दोनों ने 2016 में LEMOA, 2018 में COMCASA और 2020 में BECA पर हस्ताक्षर किए।
- भारत और रूस ने अक्टूबर 2000 में Strategic Partnership की घोषणा की और दिसंबर 2010 में इसे Special and Privileged Strategic Partnership बनाया।
- भारत और चीन ने 2003 में Special Representatives व्यवस्था बनाई, और 2020 में पूर्वी लद्दाख में LAC की घटनाओं से बिगड़े रिश्ते अक्टूबर 2024 की Kazan बातचीत तक तनाव में रहे।
- Kargil (मई 1999) Lahore यात्रा के बाद हुआ, surgical strikes Uri (2016) के बाद हुईं, और Balakot air strike Pulwama (2019) के बाद हुई।
- आज strategic autonomy और Neighbourhood First भारत की नीति को दिशा देती हैं, और MAHASAGAR मार्च 2025 में Mauritius में शुरू हुई।