BPSC LDC कोर्स‹› 0:00 पढ़ाई

BPSC LDC · मॉड्यूल 44 · बुनियादी स्तर · 8 min

घाटा और क़र्ज़: fiscal, revenue और primary deficit, और FRBM Act

BPSC LDC इस chapter से क्या पूछता है

यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:

  • प्रश्नपत्र 2: सामान्य ज्ञान (सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, मानसिक क्षमता) · भूगोल, आर्थिक मामले, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन, पंचवर्षीय योजनाएँ

इस मॉड्यूल के BPSC LDC प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।

BPSC LDC के लिए बुनियादी स्तर तक। 29 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।

शून्य से शुरू: दो तरह का उधार

दो पड़ोसियों की कल्पना कीजिए, जो दोनों ₹1 lakh उधार लेते हैं। रमेश महीने के राशन और बिजली के बिल चुकाने के लिए उधार लेता है, क्योंकि उसकी आमदनी कम पड़ती है। श्याम एक छोटी दुकान खोलने के लिए उधार लेता है।

राशन के लिए उधार बनाम दुकान के लिए उधार

पाँच साल बाद रमेश पर क़र्ज़ बाक़ी है, और उसके पास दिखाने को कुछ नहीं है। हो सकता है कि उसे सिर्फ़ ब्याज चुकाने के लिए फिर उधार लेना पड़े। श्याम की दुकान इतना कमाती है कि वह loan चुका देता है, और उसे मुनाफ़ा भी बचता है।

दोनों ने बराबर उधार लिया, पर पैसे के इस्तेमाल ने सारा फ़र्क़ पैदा किया। सरकार के सामने भी यही सवाल है। जब ख़र्च आमदनी से ज़्यादा हो, तो अंतर को घाटा (deficit) कहते हैं, और यह उधार से भरा जाता है।

यह chapter भारत के बजट के अलग-अलग घाटे समझाता है और बताता है कि हर एक से क्या पता चलता है। यह भी बताता है कि ये मिलकर सरकारी क़र्ज़ कैसे बनाते हैं, और इन्हें क़ाबू में रखने वाला क़ानून, FRBM Act, क्या है।

चार घाटे, एक-एक करके

घाटा सूत्र इससे क्या पता चलता है
Fiscal कुल ख़र्च − बिना क़र्ज़ वाली प्राप्तियाँ उधार की कुल ज़रूरत
Revenue revenue ख़र्च − revenue प्राप्तियाँ उपभोग के लिए उधार
Effective revenue revenue deficit − संपत्ति वाले grants उपभोग का असली अंतर
Primary fiscal deficit − ब्याज आज की ज़रूरतों के लिए उधार

आधिकारिक परिभाषाएँ Budget at a Glance और Key to the Budget Documents से ली गई हैं।

चार घाटे और उनके सूत्र

1. fiscal deficit (FD)। यह कुल ख़र्च और कुल प्राप्तियों (क़र्ज़ वाली capital receipts को छोड़कर) का अंतर है। आसान शब्दों में, साल भर में सरकार को कितना उधार लेना पड़ेगा, यही fiscal deficit है। यह सबसे अहम घाटा है।

2. revenue deficit (RD)। यह वह रक़म है, जितना revenue ख़र्च, revenue प्राप्तियों से ज़्यादा है। इससे पता चलता है कि सरकार सिर्फ़ रोज़ के ख़र्च के लिए कितना उधार ले रही है, जैसे कहानी का रमेश।

3. effective revenue deficit (ERD)। यह revenue deficit में से संपत्ति बनाने वाले grants-in-aid घटाकर मिलता है। revenue ख़र्च में गिने कुछ grants असल में राज्यों को संपत्ति बनाने में मदद करते हैं। ERD इन्हें हटाकर उपभोग का "असली" घाटा दिखाता है।

4. primary deficit (PD)। यह fiscal deficit में से ब्याज का भुगतान घटाकर मिलता है। इससे पता चलता है कि पुराने क़र्ज़ की क़ीमत छोड़कर सरकार इस साल की ज़रूरतों के लिए कितना उधार ले रही है। primary deficit शून्य के क़रीब हो, तो इसका मतलब है कि नया उधार ज़्यादातर पुराने क़र्ज़ का ब्याज चुकाने में जा रहा है।

चारों घाटों के सूत्र ऊपर की table में हैं।

ताज़ा आँकड़े: बजट 2026-27 में घाटे

घाटा RE 2025-26 (GDP का %) BE 2026-27 (GDP का %) BE 2026-27 (₹ crore)
fiscal deficit 4.4 4.3 16,95,768
revenue deficit 1.5 1.5 5,92,344
effective revenue deficit 0.6 0.3 99,642
primary deficit 0.8 0.7 2,91,796

घाटों के ताज़ा आँकड़े ऊपर की table में हैं।

घाटों का परिवार

table कैसे पढ़ें?

  • fiscal deficit थोड़ा घटकर GDP के 4.4% से 4.3% पर आया है।
  • primary deficit सिर्फ़ 0.7% है, इसलिए fiscal deficit का ज़्यादातर हिस्सा (GDP का लगभग 3.6%) पुराने क़र्ज़ के ब्याज में जाता है।
  • effective revenue deficit सिर्फ़ 0.3% है। इसका मतलब है कि ज़्यादातर उधार सीधे या राज्यों को grants के ज़रिए संपत्ति बनाने में जा रहा है।

नया लंगर: सिर्फ़ घाटा नहीं, क़र्ज़

बदलाव। सालों तक मुख्य लक्ष्य हर साल का fiscal deficit रहा। 2026 का fiscal policy statement अब एक क़र्ज़ का लंगर (debt anchor) तय करता है। मध्यम अवधि का लक्ष्य है कि 2030-31 तक केंद्र सरकार का क़र्ज़ GDP के 50±1% पर आ जाए।

क़र्ज़ घटाने का रास्ता

यह कैसे काम करेगा? fiscal deficit अब भी operational target है। सरकार का कहना है कि वह हर साल fiscal deficit को ऐसे स्तर पर रखेगी, जिससे 2026-27 से 2030-31 तक केंद्र का क़र्ज़ घटते रास्ते पर रहे। statement में हर साल के घाटे के rolling लक्ष्य नहीं दिए गए हैं।

अभी हम कहाँ हैं? RE 2025-26 में केंद्र सरकार का क़र्ज़ GDP का 56.1% था, और BE 2026-27 में इसके 55.6% रहने का अनुमान है।

क़र्ज़ बेहतर लंगर क्यों है? तेज़ी से बढ़ती और धीमी अर्थव्यवस्था में 4% घाटे का मतलब अलग होता है। क़र्ज़ का अनुपात घाटे, विकास और ब्याज दर, तीनों का मिला-जुला असर दिखाता है। इसलिए इससे पता चलता है कि क़र्ज़ सच में टिकाऊ (sustainable) है या नहीं।

तेज़ दोहराव

  • Fiscal deficit कुल ख़र्च में से उधार को छोड़कर बाक़ी सारी आमदनी घटाकर मिलता है, इसलिए यह बताता है कि सरकार को कितना उधार लेना होगा।
  • Revenue deficit, revenue ख़र्च में से revenue आमदनी घटाकर मिलता है, इसलिए यह रोज़मर्रा के ख़र्च के लिए लिया गया उधार दिखाता है।
  • Effective revenue deficit में revenue deficit से वे अनुदान घटाए जाते हैं जो संपत्ति बनाने के लिए दिए गए।
  • Primary deficit, fiscal deficit में से ब्याज घटाकर मिलता है, इसलिए यह सिर्फ़ इस साल के फ़ैसलों से बना अंतर दिखाता है।
  • 2026-27 के Budget में fiscal deficit GDP का 4.3% (₹16.96 लाख करोड़), revenue deficit 1.5%, effective revenue deficit 0.3% और primary deficit 0.7% है।
  • यह fiscal deficit, 2025-26 के संशोधित अनुमान के 4.4% से एक क़दम नीचे है।
  • नया anchor 2030-31 तक GDP का 50±1% Central कर्ज़ है, जिसमें fiscal deficit operational target है, और 2026-27 में कर्ज़ 55.6% पर है।
  • FRBM Act, 2003 5 July 2004 को लागू हुआ, और इसके मूल लक्ष्य 31 March 2021 तक 3% fiscal deficit और 2024-25 के अंत तक 40% कर्ज़ थे।
  • 1 April 1997 से Ways and Means Advances ने ad hoc Treasury bills की जगह ली, जिससे घाटे का अपने-आप monetisation ख़त्म हुआ, और भारी सरकारी उधार निजी निवेश को बाहर धकेल (crowd out) सकता है।
  • जब बढ़त (g) ब्याज दर (r) से ऊपर रहे, तो GDP के हिस्से के रूप में क़र्ज़ स्थिर रहता है, और 50±1% के debt anchor के पीछे यही तर्क है।
  • FRBM के escape clause (Section 4(2)) से February 2020 में 0.5% का विचलन लिया गया, और COVID ने 2020-21 का fiscal deficit 3.5% (BE) से 9.5% (RE) कर दिया, जिसे 2025-26 तक 4.5% से नीचे लाने का रास्ता तय हुआ।

आम उलझनें और exam के जाल:

Revision card: घाटे और क़र्ज़
  • उधार fiscal deficit के बराबर है, revenue deficit के नहीं।
  • primary deficit में ब्याज घटाया जाता है, grants नहीं।
  • effective revenue deficit में संपत्ति वाले grants घटाए जाते हैं, ब्याज नहीं।

ख़ुद को परखें

इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 10 में से 0 हल किए

  1. fiscal deficit का सबसे सही वर्णन क्या है?

  2. primary deficit किसके बराबर है?

  3. revenue deficit में से क्या घटाने पर effective revenue deficit मिलता है?

  4. बजट 2026-27 (BE) के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. fiscal deficit GDP का 4.3% आँका गया है। 2. primary deficit, revenue deficit से बड़ा है। 3. effective revenue deficit GDP का 0.3% है। ऊपर दिए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  5. बजट 2026-27 के साथ घोषित मध्यम अवधि का fiscal anchor क्या है?

  6. FRBM Act, 2003 कब लागू हुआ?

  7. Assertion (A): बजट 2026-27 में fiscal deficit का ज़्यादातर हिस्सा ब्याज चुकाने में जाता है। Reason (R): primary deficit (GDP का 0.7%), fiscal deficit (GDP का 4.3%) से बहुत छोटा है।

  8. FRBM Act की समीक्षा के लिए May 2016 में बनी committee के अध्यक्ष कौन थे?

  9. 1 April 1997 से ad hoc Treasury bills की जगह Ways and Means Advances लाने का क्या महत्व था?

  10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 2020-21 का fiscal deficit बजट अनुमान के GDP के 3.5% से बढ़ाकर संशोधित अनुमान में 9.5% किया गया। 2. February 2021 में सरकार ने 2025-26 तक fiscal deficit को GDP के 3% से नीचे लाने का रास्ता तय किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Mains उत्तर का अभ्यास

पहले अपना जवाब लिखिए, फिर देखिए कि एक अच्छे जवाब में कौन-से points होने चाहिए।

  1. केंद्रीय बजट में घाटे के अलग-अलग माप समझाइए। भारत ने fiscal policy के लिए debt anchor क्यों अपनाया है? (250 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • परिभाषाएँ: FD, RD, ERD, PD (Budget at a Glance)
    • BE 2026-27: 4.3, 1.5, 0.3, 0.7; RE 2025-26 FD 4.4
    • FRBM 2003 (5 Jul 2004 से): 3% FD, 40% क़र्ज़ के लक्ष्य चूके
    • debt anchor 2030-31 तक 50±1%; FD operational; क़र्ज़ 55.6%
    • क्यों: विकास और ब्याज का असर; घाटे की गुणवत्ता; crowding out, ब्याज का बोझ
  2. 'Fiscal deficit अपने-आप में न अच्छा है, न बुरा।' घाटे को भरने के तरीक़ों और ब्याज दर और बढ़त के अंतर के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • Fiscal deficit की परिभाषा दीजिए और उसे भरने के दो तरीक़े समझाइए: उधार और पैसा बनाना, साथ में 1997 में अपने-आप monetisation के ख़त्म होने का ज़िक्र कीजिए।
    • Crowding out समझाइए और बताइए कि यह कब कम मायने रखता है, जैसे मंदी में या capital ख़र्च के लिए।
    • क़र्ज़ का गणित समझाइए: बढ़त ब्याज दर से ऊपर हो तो क़र्ज़ स्थिर रहता है, वरना बढ़ता जाता है।
    • 2020-21 के COVID घाटे और 2030-31 तक 50±1% के debt anchor को उदाहरण बनाइए, और गुणवत्ता और भरोसे पर निष्कर्ष दीजिए।

पिछले साल के सवाल (PYQ)

UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

राजकोषीय घाटा (fiscal deficit) क्या है?

राजकोषीय घाटा कुल ख़र्च और कुल आय (उधार से मिली पूँजी को छोड़कर) का अंतर है। यह दिखाता है कि सरकार को कितना उधार लेना पड़ेगा।

राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा में क्या अंतर है?

राजस्व घाटा = revenue ख़र्च − revenue आय। प्रभावी राजस्व घाटे में इसके बाद capital assets बनाने के लिए दिए गए grants भी घटाए जाते हैं।

2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है?

बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा GDP का 4.3% (₹16.96 लाख करोड़) अनुमानित है, राजस्व घाटा 1.5% और प्राथमिक घाटा 0.7%।

FRBM Act कब लागू हुआ?

Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003, 5 July 2004 से लागू हुआ। N.K. Singh की समिति ने इसकी समीक्षा करके January 2017 में report दी।