BPSC TRE 4.0 · मॉड्यूल 35 · स्टैंडर्ड स्तर · 16 min
RBI और monetary policy: repo rate, CRR, SLR और MPC
BPSC TRE 4.0 इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- कक्षा 9 से 10 शिक्षक · भाग III विषय: सामाजिक विज्ञान (इतिहास या भूगोल, फिर भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र)।
- कक्षा 11 से 12 शिक्षक · भाग III विषय: इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र।
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BPSC TRE 4.0 के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 7 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: शहर की पानी की टंकी
एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए, जिसे पानी एक बड़ी टंकी से मिलता है। टंकी बहुत ज़्यादा पानी छोड़े, तो गलियों में बाढ़ आ जाती है। बहुत कम छोड़े, तो नल सूख जाते हैं और लोग परेशान होते हैं।
अर्थव्यवस्था में पैसा भी कुछ ऐसे ही काम करता है। सामान के मुक़ाबले बहुत ज़्यादा पैसा हो, तो दाम बढ़ते हैं, यानी महँगाई आती है (Inflation: अर्थ, कारण और प्रकार देखें)। बहुत कम पैसा हो, तो कारोबार, ख़रीदारी और नौकरियाँ धीमी पड़ जाती हैं।
भारत की पैसे की टंकी Reserve Bank of India (RBI) सँभालता है, जो देश का central bank है। RBI आपको या मुझे सीधे loan नहीं देता। यह तय करता है कि bank तक कितना पैसा पहुँचे और वह कितना महँगा हो। फिर bank यह पैसा परिवारों और कारोबारों तक पहुँचाते हैं।
पैसे की क़ीमत और मात्रा पर क़ाबू रखने के लिए RBI जो फ़ैसले लेता है, उन्हें monetary policy कहते हैं। यह chapter इसके मुख्य औज़ार समझाता है, जैसे repo rate, CRR और SLR। साथ ही यह बताता है कि इन्हें कौन तय करता है, यानी Monetary Policy Committee (MPC)।
repo rate: bank के लिए पैसे की क़ीमत
bank को अक्सर एक दिन या कुछ दिनों के लिए नक़दी चाहिए होती है, क्योंकि जमा और निकासी हमेशा बराबर नहीं होते। इसका एक तरीक़ा RBI से उधार लेना है।
repo का पूरा नाम "repurchase agreement" है। bank, RBI को सरकारी securities देता है और बदले में नक़दी लेता है। वह वादा करता है कि अगले दिन थोड़ी ज़्यादा क़ीमत पर securities वापस ख़रीद लेगा। यह अतिरिक्त रक़म ब्याज है, और इसकी दर repo rate है।
RBI के अनुसार repo rate वह तय ब्याज दर है, जिस पर RBI एक रात के लिए bank को पैसा देता है। यह पैसा सरकारी और दूसरी मंज़ूर securities के बदले liquidity adjustment facility (LAF) के तहत मिलता है। यही policy rate है, यानी वह एक दर, जो पैसे के बारे में RBI की सोच का संकेत देती है।
यह एक दर इतनी अहम क्यों है? RBI repo rate बढ़ाए, तो bank के लिए RBI से उधार लेना महँगा हो जाता है। तब bank भी आमतौर पर अपनी loan की दरें बढ़ा देते हैं, और असर पूरी अर्थव्यवस्था में फैल जाता है। RBI repo rate घटाए, तो इसका उल्टा होता है।
corridor: SDF, repo और MSF
| दर | भूमिका | 16 Nov 2026 को |
|---|---|---|
| MSF rate | ऊपरी सिरा | 5.75% |
| Repo rate | policy rate (बीच में) | 5.50% |
| SDF rate | निचला सिरा | 5.25% |
| Bank Rate | MSF के बराबर | 5.75% |
repo rate एक corridor के बीच में होता है, जिसके नीचे एक निचला सिरा और ऊपर एक ऊपरी सिरा होता है। यह corridor बाज़ार में एक रात के ब्याज को repo rate के आसपास रखता है।
निचला सिरा: Standing Deposit Facility (SDF)। जिस bank के पास अतिरिक्त नक़दी हो, वह उसे एक रात के लिए SDF rate पर RBI के पास रख सकता है। यह दर repo rate से 25 basis points कम है। इस जमा के लिए कोई security नहीं देनी पड़ती। April 2022 से SDF ही corridor का निचला सिरा है, और इसने fixed-rate reverse repo की जगह ली है।
ऊपरी सिरा: Marginal Standing Facility (MSF)। मुश्किल में bank, RBI से एक रात के लिए MSF rate पर उधार ले सकता है। यह दर repo rate से 25 basis points ज़्यादा है, यानी यह जुर्माने वाली खिड़की है। MSF में उधार लेने के लिए bank एक सीमा तक अपनी SLR वाली securities भी इस्तेमाल कर सकता है। Bank Rate को MSF rate के बराबर रखा जाता है।
corridor से क्या फ़ायदा? कोई bank दूसरे bank को उतने से कम पर उधार नहीं देगा, जितना उसे SDF में मिलता है। वह उतने से ज़्यादा पर उधार भी नहीं लेगा, जितना MSF में देना पड़ता है। इसलिए बाज़ार की दर दोनों के बीच रहती है, और RBI का संकेत साफ़ पहुँचता है। ताज़ा दरें ऊपर की table में हैं।
CRR, SLR और open market operations
repo rate पैसे की क़ीमत बदलता है। दूसरे औज़ार यह बदलते हैं कि bank कितना पैसा उधार दे सकते हैं, यानी पैसे की मात्रा।
cash reserve ratio (CRR)। हर bank को अपनी जमा रक़म का एक हिस्सा RBI के पास नक़द रखना होता है। RBI के अनुसार CRR वह औसत रोज़ाना balance है, जो bank अपनी net demand and time liabilities (NDTL) के हिस्से के रूप में RBI के पास रखता है। इस पैसे पर bank को ब्याज नहीं मिलता, और वह इसे उधार भी नहीं दे सकता। 16 November 2026 को CRR 3.00% था।
statutory liquidity ratio (SLR)। bank को अपनी देनदारियों का एक हिस्सा सुरक्षित और आसानी से बिकने वाली चीज़ों में भी रखना होता है, जैसे नक़दी, सोना और मंज़ूर सरकारी securities। इससे जमाकर्ता सुरक्षित रहते हैं, और bank अचानक निकासी के लिए तैयार रहता है। 16 November 2026 को SLR 18.00% था।
ये पैसे पर कैसे क़ाबू रखते हैं? CRR या SLR बढ़े, तो bank के पास उधार देने को कम पैसा बचता है, यानी पैसा तंग होता है। अनुपात घटे, तो loan के लिए ज़्यादा पैसा खुलता है।
open market operations (OMO)। इनमें RBI सरकारी securities सीधे ख़रीदता और बेचता है। RBI securities ख़रीदे, तो वह bank को नक़दी देता है, और व्यवस्था में पैसा बढ़ जाता है। बेचे, तो नक़दी बाहर निकल जाती है। OMO का इस्तेमाल लंबे समय की liquidity के लिए होता है, यानी एक रात वाले LAF से ज़्यादा समय के लिए।
policy का बदलाव आपके घर तक कैसे पहुँचता है
मान लीजिए दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और RBI repo rate बढ़ा देता है। इसका असर एक-एक क़दम ऐसे आगे बढ़ता है। अर्थशास्त्री इसे transmission कहते हैं।
- bank की लागत बढ़ती है। RBI और दूसरे bank से उधार लेना महँगा हो जाता है।
- loan की दरें बढ़ती हैं। bank घर, गाड़ी और कारोबार के loan की दरें बढ़ा देते हैं। समय के साथ जमा की दरें भी आमतौर पर बढ़ती हैं।
- लोग कम उधार लेते और कम ख़र्च करते हैं। महँगी EMI के कारण परिवार गाड़ी या घर ख़रीदना टाल देते हैं। कंपनियाँ कुछ निवेश आगे खिसका देती हैं। जमा पर ज़्यादा ब्याज मिलने से बचत ज़्यादा आकर्षक लगती है।
- माँग ठंडी पड़ती है। ख़र्च कम हो, तो दुकानदारों के लिए दाम बढ़ाना मुश्किल होता है।
- महँगाई घटती है। धीरे-धीरे महँगाई लक्ष्य की ओर नीचे आती है।
मुश्किल: समय लगता है। यह सिलसिला रातों-रात काम नहीं करता। पूरा असर दिखने में कई महीने लग सकते हैं, इसलिए RBI को सिर्फ़ आज के आँकड़ों पर नहीं, अनुमानों पर भी क़दम उठाना पड़ता है।
transmission कमज़ोर क्यों हो सकता है? अगर bank डूबे loan से भरे हों (डूबे loan और उनका इलाज: NPA और Insolvency and Bankruptcy Code देखें), या बहुत सारे loan तय दर पर हों, तो repo का बदलाव पूरा आगे नहीं पहुँचता।
RBI ने धीमे transmission को कैसे ठीक किया (2019)। बरसों तक banks अपने अंदरूनी benchmarks से loan की दरें तय करते रहे, पहले base rate और फिर marginal cost of funds based lending rate (MCLR) से। RBI ने पाया कि इनसे उसकी दरों के बदलाव ठीक से आगे नहीं पहुँचे। इसलिए 1 October 2019 से banks को सभी नए floating rate वाले personal या retail loans, और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के loans, किसी external benchmark, जैसे repo rate या FBIL के प्रकाशित Treasury bill yield, से जोड़ने होते हैं। अब repo rate बदलने पर ऐसे loan की EMI भी तय समय के भीतर बदल जाती है।
फ़ैसला कौन करता है: MPC और inflation targeting
क़ानून। 2016 में संसद ने RBI Act में बदलाव किया, ताकि भारत में एक औपचारिक inflation target और एक Monetary Policy Committee (MPC) हो। MPC से जुड़े प्रावधान 27 June 2016 को लागू हुए, और पहली MPC 29 September 2016 को बनी।
MPC (Section 45ZB)।
- इसमें छह सदस्य हैं। तीन RBI से हैं: Governor (अध्यक्ष), monetary policy सँभालने वाले Deputy Governor, और RBI के Central Board का नामित एक अधिकारी। बाक़ी तीन को Central Government एक search-cum-selection committee की सलाह पर नियुक्त करती है।
- यह साल में कम से कम चार बार मिलती है, और बैठक के लिए चार सदस्य ज़रूरी हैं।
- हर सदस्य का एक वोट है। वोट बराबर हों, तो Governor का दूसरा यानी निर्णायक वोट होता है।
- हर बैठक के 14वें दिन minutes जारी होते हैं, और RBI हर छह महीने में एक Monetary Policy Report जारी करता है।
लक्ष्य। Central Government, RBI से सलाह करके लक्ष्य तय करती है। 25 March 2026 को उसने 1 April 2026 से 31 March 2031 तक के लिए लक्ष्य 4% CPI महँगाई पर बनाए रखा, जिसमें 2% से 6% का दायरा है। 5 August 2016 को तय पहला लक्ष्य भी इसी दायरे के साथ 4% था।
जवाबदेही। अगर औसत CPI महँगाई लगातार किन्हीं तीन तिमाहियों तक 6% से ऊपर या 2% से नीचे रहे, तो माना जाता है कि लक्ष्य चूक गया। तब RBI को सरकार को कारण, सुधार के क़दम और महँगाई को लक्ष्य पर लाने का अनुमानित समय बताना होता है।
ताज़ा आँकड़े: दरें अभी कहाँ हैं
| दर या अनुपात | 16 Nov 2026 को |
|---|---|
| policy repo rate | 5.50% |
| Standing Deposit Facility (SDF) rate | 5.25% |
| Marginal Standing Facility (MSF) rate | 5.75% |
| Bank Rate | 5.75% |
| fixed reverse repo rate | 3.35% |
| cash reserve ratio (CRR) | 3.00% |
| statutory liquidity ratio (SLR) | 18.00% |
October 2026 का फ़ैसला। 7 October 2026 को ख़त्म हुई बैठक में MPC ने सर्वसम्मति से repo rate 25 basis points बढ़ाकर 5.50% कर दिया। उसने अपना रुख़ (stance) भी बदलकर "calibrated tightening" कर दिया। इसका संकेत है कि ज़रूरत पड़ी, तो वह और सख़्ती कर सकती है। MPC की अगली बैठक 2 से 4 December 2026 को तय है।
ताज़ा दरें ऊपर की table में हैं।
इन आँकड़ों का इस्तेमाल कैसे करें? MPC की बैठकों में दरें बदलती हैं, इसलिए exam से पहले RBI का home page ज़रूर देखिए। exam के लिए दरों से ज़्यादा उनका आपसी रिश्ता अहम है। SDF, repo से 25 bps नीचे है, और MSF और Bank Rate, repo से 25 bps ऊपर हैं।
RBI को उसका काम कैसे मिला: कब, कहाँ और क्यों
Central bank की ज़रूरत ही क्यों? किसी को मुद्रा जारी करनी होती है, देश के reserves रखने होते हैं, banks और सरकार का bank बनना होता है, और banks के पास नक़दी घटे तो मदद करनी होती है। अगर कई bank अपना-अपना पैसा छापें, तो किसी पैसे पर भरोसा नहीं रहेगा। एक central bank इसका हल है।
शुरुआत कहाँ से हुई। RBI, Hilton Young Commission की सिफ़ारिशों पर RBI Act, 1934 के तहत बना और 1 April 1935 को काम शुरू किया। यह एक shareholders' bank के रूप में शुरू हुआ, जिसका मालिकाना निजी था। इसके पहले काम थे banknotes जारी करना और monetary stability के लिए reserves रखना।
इसका राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ (1 January 1949)। आज़ादी के बाद central bank को नए गणराज्य और उसकी योजनाओं के लक्ष्यों के लिए काम करना था। सरकारी स्वामित्व में आने से यह किसी निजी संस्था के बजाय राष्ट्रीय आर्थिक नीति का हिस्सा बन गया।
इसके औज़ार कैसे बदले। 1969 के बाद RBI ने loans को प्राथमिक क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए credit planning अपनाई। 1985 से इसने money supply को target किया, 1998 से कई indicators देखे, और 2016 से यह inflation को target करता है (Inflation: अर्थ, कारण और प्रकार देखें)। आज का repo पर आधारित corridor, 2000-01 में शुरू हुई liquidity adjustment facility (LAF) से निकला है।
असर: जवाबदेही के साथ स्वतंत्रता। 2016 से सरकार target तय करती है, और छह सदस्यों वाली MPC repo rate तय करती है और चूक होने पर सफ़ाई देती है। इससे काम बँट जाता है: चुनी हुई सरकार लक्ष्य चुनती है, central bank औज़ार चुनता है। RBI की स्वतंत्रता, उसके surplus transfer या उसके reserves पर हर बहस इसी बँटवारे पर लौटती है।
तेज़ दोहराव
- Repo rate वह तय दर है जिस पर RBI liquidity adjustment facility के तहत securities के बदले banks को एक रात के लिए उधार देता है, और यही policy rate है।
- Corridor का floor यानी SDF, repo से 25 bps नीचे है, ceiling यानी MSF, repo से 25 bps ऊपर है, और Bank Rate को MSF के बराबर रखा जाता है।
- SDF में collateral नहीं लगता, इसीलिए April 2022 में यह corridor का floor बना।
- CRR, bank के NDTL के हिस्से के रूप में RBI के पास उसका औसत रोज़ाना balance है, और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता।
- SLR, NDTL का वह हिस्सा है जो bank को नक़द, सोना और मान्य securities जैसी सुरक्षित liquid assets में रखना होता है।
- OMO के ज़रिए RBI सरकारी securities सीधे ख़रीदता या बेचता है, ताकि लंबे समय की liquidity डाले या निकाले।
- 1 October 2019 से नए floating rate retail loans और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के loans को repo rate जैसे किसी external benchmark से जोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि MCLR से दरों के बदलाव ठीक से आगे नहीं पहुँचे थे।
- MPC में छह सदस्य हैं, तीन RBI से और तीन सरकार के नामित, और यह साल में कम से कम चार बार मिलती है।
- इसका quorum चार है, बराबरी पर Governor का निर्णायक वोट होता है, और minutes 14वें दिन आते हैं।
- Target 4% CPI inflation है, जिसकी सीमा 2–6% है, और 25 March 2026 को इसे 1 April 2026 से 31 March 2031 तक के लिए बनाए रखा गया।
- अगर inflation लगातार तीन तिमाही इस सीमा से बाहर रहे, तो RBI को कारण, उपाय और ज़रूरी समय बताना होता है।
- हाल में 7 October 2026 को repo rate 25 bps बढ़कर 5.50% हुआ, और रुख़ calibrated tightening का रहा।
आम उलझनें और exam के जाल:
- repo rate वह है, जो bank, RBI को देते हैं। SDF rate वह है, जो RBI, bank को देता है।
- CRR का पैसा RBI के पास रहता है। SLR की चीज़ें bank के अपने पास रहती हैं।
- महँगाई का लक्ष्य सरकार तय करती है। repo rate MPC तय करती है।
- reverse repo अब corridor का निचला सिरा नहीं है, SDF है।