CSBC Special Branch · मॉड्यूल 36 · स्टैंडर्ड स्तर · 15 min
1991 का संकट और LPG सुधार
CSBC Special Branch इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रश्नपत्र 2: सामान्य अध्ययन और करेंट अफेयर्स 50, गणित 30, बिहार सामान्य ज्ञान 20 · सामान्य अध्ययन और करेंट अफेयर्स
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CSBC Special Branch के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 7 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: नक़दी ख़त्म होने वाला परिवार
एक ऐसे परिवार की कल्पना कीजिए, जो हर महीने कमाई से ज़्यादा ख़र्च करता है। वह रिश्तेदारों और साहूकारों से उधार लेकर कमी पूरी करता है। एक दिन उधार देने वाले चिंतित होकर और उधार देने से मना कर देते हैं, और परिवार अपने बिल नहीं भर पाता।
1991 में भारत ने देश के स्तर पर कुछ ऐसा ही झेला। उसके पास बाक़ी दुनिया को भुगतान करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं थी। RBI का इतिहास इसे बाहरी भुगतान संकट (external payments crisis) कहता है (भुगतान संतुलन: चालू खाता और पूँजी खाता देखें)।
ऐसी हालत में परिवार को दो काम करने होते हैं। उसे तुरंत की कमी घटानी होती है, और कमाने और ख़र्च करने का तरीक़ा बदलना होता है, ताकि समस्या फिर न आए। भारत ने दोनों किए, स्थिरीकरण (stabilisation) और ढाँचागत सुधारों (structural reforms) के ज़रिए। इन्हें LPG सुधार के नाम से याद किया जाता है: उदारीकरण (liberalisation), निजीकरण (privatisation) और वैश्वीकरण (globalisation)।
तुरंत का जवाब: अवमूल्यन
क्या हुआ? 1 और 3 July 1991 को रुपये का दो चरणों में अवमूल्यन हुआ। US dollar के हिसाब से कुल अवमूल्यन लगभग 18% था।
अवमूल्यन क्या करता है? सस्ता रुपया भारतीय सामान को विदेशियों के लिए सस्ता बनाता है, जिससे निर्यात को मदद मिलती है। यह आयात को महँगा बनाता है, जिससे आयात घटता है। दोनों से विदेशी भुगतान की खाई कम होती है (विनिमय दर, विदेशी मुद्रा भंडार और convertibility देखें)।
सीमा: सिर्फ़ अवमूल्यन गहरी समस्या ठीक नहीं कर सकता। अगर अर्थव्यवस्था प्रतियोगी नहीं है, तो खाई फिर आ जाती है। इसीलिए भारत ने इसके बाद ढाँचागत सुधार किए।
उद्योग: licence raj का अंत
24 July 1991 को सरकार ने नया Statement on Industrial Policy जारी किया (औद्योगिक नीति: 1948 से 1991 और उसके बाद देखें)। इसके मुख्य फ़ैसले थे:
- एक तय सूची छोड़कर सभी उद्योगों के लिए industrial licensing ख़त्म, चाहे निवेश कितना भी हो।
- सरकारी क्षेत्र का आरक्षण उन क्षेत्रों तक सीमित, जहाँ सुरक्षा और रणनीतिक चिंता सबसे ऊपर है।
- ऊँची प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% तक FDI को मंज़ूरी, और तय सीमा में विदेशी तकनीक के समझौतों को अपने-आप मंज़ूरी।
- बड़ी कंपनियों के निवेश की MRTP की पहले से जाँच हटाई गई।
LPG का "L" और "G"। licence हटाना उदारीकरण है: कारोबार के फ़ैसलों पर सरकार का कम नियंत्रण। विदेशी निवेश और तकनीक के लिए खुलना वैश्वीकरण है: भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया से जोड़ना।
Banking और वित्त के सुधार
Narasimham Committee (November 1991)। इसकी report ने banking में बड़े सुधार सुझाए। इनमें SLR और CRR को धीरे-धीरे घटाना शामिल था, ताकि banks अपनी जमा का ज़्यादा हिस्सा क़र्ज़ में दे सकें, और हिसाब-किताब, आमदनी की पहचान और पूँजी पर्याप्तता के मज़बूत नियम भी।
उसके बाद क्या हुआ (RBI का घटनाक्रम):
- April 1992: आमदनी की पहचान और संपत्ति के वर्गीकरण के नियम, provisioning और पूँजी पर्याप्तता के मानक लागू (डूबे loan और उनका इलाज: NPA और Insolvency and Bankruptcy Code देखें)।
- 1993: ज़्यादा प्रतियोगिता के लिए नए निजी banks के दिशानिर्देश।
- June 1994: National Stock Exchange ने काम शुरू किया।
- October 1994: commercial banks की क़र्ज़ दरें नियंत्रण-मुक्त; banks अपनी prime lending rate बताते हैं।
- October 1995: banks को दो साल और उससे ज़्यादा की term deposits पर अपनी दरें तय करने की छूट।
LPG का "P"। banking और उद्योग को निजी कंपनियों के लिए खोलना, और सरकारी banks को capital market से पैसा जुटाने देना (July 1994 से), निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका की ओर बदलाव का हिस्सा है।
बाहरी क्षेत्र और राजकोषीय अनुशासन
रुपया बाज़ार की ओर:
- March 1992: बाज़ार से तय दर की ओर पहले क़दम के रूप में दोहरी विनिमय दर व्यवस्था, LERMS (Liberalised Exchange Rate Management System)।
- 1993: एक (unified) विनिमय दर।
- August 1994: रुपया चालू खाते पर परिवर्तनीय बना, और भारत ने IMF के Articles of Agreement का Article VIII स्वीकार किया (IMF, World Bank, WTO और भारत देखें)।
- 1999: FEMA ने FERA, 1973 की जगह ली, जिसका लक्ष्य "बाहरी व्यापार और भुगतानों को आसान बनाना" था। यह June 2000 से लागू हुआ।
अपने-आप मुद्रीकरण का अंत। पहले सरकार RBI को ad hoc Treasury Bills जारी करके अपना घाटा पूरा कर सकती थी, जिससे असल में नया पैसा बनता था। 1 April 1997 से इसकी जगह Ways and Means Advances आए, जिससे राजकोषीय घाटे का अपने-आप मुद्रीकरण ख़त्म हुआ।
यह क्यों ज़रूरी है: बाज़ार से जुड़े रुपये और अपने-आप पैसा बनाने के अंत ने बाहरी और राजकोषीय नीति में ज़्यादा अनुशासन लाया। बाद में FRBM Act, 2003 ने क़ानूनी राजकोषीय लक्ष्य जोड़े (घाटा और क़र्ज़: fiscal, revenue और primary deficit, और FRBM Act देखें)।
संकट क्यों आया: दोहरे घाटे
उस परिवार से शुरू करें जो कमाई से ज़्यादा ख़र्च करता है। एक परिवार हर महीने अपनी आय से ज़्यादा ख़र्च करता है और यह अंतर उधार से भरता है। वह शहर के बाहर से भी बहुत कुछ ख़रीदता है और उस नक़दी से भुगतान करता है जो उसके पास है ही नहीं। एक दिन उधार देने वाले रुक जाते हैं, और परिवार ज़रूरी चीज़ों के लिए भी भुगतान नहीं कर पाता।
पहला घाटा: सरकार का बजट। 1980 के दशक में सरकार ने अपनी कमाई से कहीं ज़्यादा ख़र्च किया, और यह अंतर उधार लेकर और ad hoc Treasury Bills के ज़रिये पैसा छापकर भरा। इस राजकोषीय घाटे ने दाम और ब्याज की लागत बढ़ाई, और बजट का बढ़ता हिस्सा ब्याज चुकाने में जाने लगा। किसी भी झटके का जवाब देने की सरकार की क्षमता बहुत सीमित हो गई।
दूसरा घाटा: चालू खाता। भारत निर्यात से ज़्यादा आयात भी करता था, इसलिए उसका चालू खाता घाटा था, जिसे विदेशी क़र्ज़, जिनमें छोटी अवधि के क़र्ज़ भी थे, से भरा जाता था। 1990-91 के खाड़ी संकट में जब तेल के दाम उछले और खाड़ी में काम करने वाले भारतीयों का घर भेजा पैसा घटा, तो यह अंतर तेज़ी से बढ़ा। साथ ही राजनीतिक अनिश्चितता से विदेशी क़र्ज़दाता और जमाकर्ता घबराए, और पैसा बाहर जाने लगा।
जब दोनों घाटे मिलते हैं। कोई देश एक घाटे के साथ कुछ समय चल सकता है, पर दोनों साथ ख़तरनाक हैं, क्योंकि सरकार का ख़र्च आयात की माँग और विदेशी उधार दोनों बढ़ाता है। 1991 के मध्य तक विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया था और भारत अपने बाहरी भुगतानों में चूक के क़रीब था। इसलिए आगे के सुधार एक आपात बचाव भी थे और लंबी अवधि की दिशा का बदलाव भी।
Mains का नज़रिया। 1991 का सबक़ यह है कि वित्तीय अनुशासन और टिकाऊ चालू खाता आपस में जुड़े हैं। इसीलिए बाद के क़ानून, जैसे FRBM Act, और बाहरी क्षेत्र पर RBI की नज़र इतनी अहम है, जैसा घाटा और क़र्ज़: fiscal, revenue और primary deficit, और FRBM Act और भुगतान संतुलन: चालू खाता और पूँजी खाता में बताया गया है। अच्छा जवाब संकट को किसी एक झटके से नहीं, बल्कि इन दोहरे घाटों से समझाता है।
1991 के बाद: दूसरी पीढ़ी के सुधार
भूकंप के बाद के एक घर से शुरू करें। भूकंप के बाद पहला काम दीवारों को सहारा देना होता है ताकि घर गिरे नहीं। उसके बाद ही परिवार नई wiring, पानी की पाइप ठीक करना और कमरे जोड़ना कर सकता है। भारत के सुधार भी इसी क्रम में चले।
पहली पीढ़ी: स्थिर करना और खोलना। 1990 के दशक की शुरुआत के सुधार मुख्य रूप से केंद्र सरकार के थे: रुपये का अवमूल्यन, ज़्यादातर औद्योगिक licensing ख़त्म करना, विदेशी निवेश के लिए खोलना, banks की आरक्षित ज़रूरतें घटाना और बाज़ार आधारित विनिमय दर की ओर बढ़ना। ये दिल्ली में कुछ फ़ैसलों से हो सकते थे। इन्होंने नियंत्रण हटाए, पर ज़मीन पर बाज़ार असल में कैसे चलते हैं, यह ठीक नहीं किया।
दूसरी पीढ़ी: बाज़ारों को चलाना। बाद के सुधारों ने कठिन समस्याएँ उठाईं जिनमें कई संस्थाओं और राज्यों को साथ आना पड़ता है। उदाहरण हैं चीज़ों और सेवाओं पर एक राष्ट्रीय कर, डूबे क़र्ज़ों और असफल कंपनियों के निपटारे की समयबद्ध प्रक्रिया, आसान श्रम क़ानून, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और digital public infrastructure। इन पर GST: एक बाज़ार के लिए एक टैक्स, GST Council और 2025 का सुधार, डूबे loan और उनका इलाज: NPA और Insolvency and Bankruptcy Code, रोज़गार और बेरोज़गारी: अवधारणाएँ और PLFS के आँकड़े और समावेशी विकास और कल्याण: DBT, सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण रोज़गार में बात हुई है।
ये कठिन क्यों हैं। दूसरी पीढ़ी के सुधार ज़मीन, श्रम, अदालतों, राज्यों और स्थानीय निकायों को छूते हैं, इसलिए इनके लिए सरकार के अलग-अलग स्तरों पर सहमति चाहिए। ये अक्सर छोटी अवधि में संगठित समूहों को चोट पहुँचाते हैं, जबकि फ़ायदे बिखरे होते हैं और देर से आते हैं। इसीलिए ये धीरे चलते हैं और होने से पहले अक्सर सालों बहस में रहते हैं।
Mains का नज़रिया। मज़बूत जवाब दिखाता है कि 1991 शुरुआत थी, अंत नहीं। यह बताता है कि सुधार नियंत्रण हटाने से संस्थाएँ बनाने तक कैसे पहुँचे, और क्या अब भी बाक़ी है, जैसे ज़मीन के बाज़ार, अदालती देरी और राज्य स्तर के कारोबारी नियम। यह ढाँचा भारत की सुधार यात्रा के लगभग हर सवाल पर काम करता है।
1990 के दशक का हर सुधार क्यों ज़रूरी था: एक समस्या, एक जवाब
| समस्या | सुधार | साल |
|---|---|---|
| Licence तय करते थे कि कौन क्या बनाए। | एक छोटी सूची छोड़कर industrial licensing ख़त्म हुई। | July 1991 |
| Banks को अपना बहुत सा पैसा reserves और सरकारी bonds में बाँधना पड़ता था। | SLR और CRR चरणों में घटे, और prudential norms आए। | November 1991 से |
| तय रुपया अपनी असली क़ीमत से बहुत दूर जा सकता था। | विनिमय दर क़दम-दर-क़दम बाज़ार पर आई। | 1992 से 1994 |
| सरकार अपना deficit भरने के लिए पैसा छपवा सकती थी। | Ad hoc Treasury Bills की जगह Ways and Means Advances आए। | April 1997 |
1991 मोड़ क्यों था। 1991 के बीच में भारत बाहरी भुगतान संकट में था: उसके पास भुगतान के लिए काफ़ी विदेशी मुद्रा नहीं थी। पहला जवाब था 1 और 3 July को दो चरणों में लगभग 18% का रुपये का अवमूल्यन, जिससे exports सस्ते और imports महँगे हुए। पर एक बार का अवमूल्यन गहरी समस्याओं को ठीक नहीं कर सकता था, इसलिए इसके बाद सुधारों की एक बड़ी शृंखला आई।
एक समस्या, एक जवाब। हर सुधार ने एक ख़ास कमज़ोरी को निशाना बनाया, जैसा ऊपर की table दिखाती है।
असर। सुधारों ने भारत को एक छलांग में नहीं, क़दम-दर-क़दम नियंत्रण से प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ाया। Mains उत्तर में दोनों पहलू दिखाइए: अर्थव्यवस्था ज़्यादा खुली और प्रतिस्पर्धी हुई, पर अच्छे रोज़गार और किसानों की आमदनी उस रफ़्तार से नहीं बढ़ी।
तेज़ दोहराव
- 1 और 3 July 1991 को रुपये का दो चरणों में लगभग 18% अवमूल्यन हुआ, क्योंकि भारत बाहरी भुगतान संकट में था।
- 24 July 1991 के Statement on Industrial Policy ने एक छोटी सूची छोड़कर licensing ख़त्म की, 51% FDI की मंज़ूरी दी, और MRTP Act की प्रवेश से पहले की जाँच हटाई।
- November 1991 में Narasimham Committee ने SLR और CRR में धीरे-धीरे कटौती और banks के लिए सावधानी के नियम सुझाए।
- इसके बाद April 1992 में आय पहचान और पूँजी पर्याप्तता के नियम आए, और 1993 में नए निजी banks को इजाज़त मिली।
- Currency की तरफ़ March 1992 में LERMS, 1993 में एक दर, और August 1994 में IMF के Article VIII के तहत चालू खाते पर परिवर्तनीयता आई।
- June 1994 में NSE में कारोबार शुरू हुआ, और October 1994 में क़र्ज़ की दरें नियंत्रण से मुक्त हुईं।
- 1 April 1997 से ad hoc Treasury bills की जगह Ways and Means Advances आए, जिससे deficit के लिए अपने-आप पैसा छापना बंद हुआ।
- आख़िर में FEMA, 1999 (June 2000 से लागू) ने FERA, 1973 की जगह ली।
- 1991 का संकट दोहरे घाटों से आया: ऊँचा राजकोषीय घाटा और बढ़ता चालू खाता घाटा, जिसे खाड़ी संकट ने बिगाड़ा।
- पहली पीढ़ी के सुधारों ने नियंत्रण हटाए; दूसरी पीढ़ी के सुधार (GST, दिवाला क़ानून, श्रम संहिताएँ, DBT) संस्थाएँ बनाते हैं और राज्यों की ज़रूरत होती है।
आम उलझनें और exam के जाल:
- रुपया चालू खाते पर परिवर्तनीय है (1994), capital account पर पूरी तरह नहीं।
- LERMS (1992) दोहरी दर व्यवस्था थी; एक दर 1993 में आई।
- अपने-आप मुद्रीकरण 1997 में ख़त्म हुआ, 2003 के FRBM Act से पहले।