GPSC Class 1-2 · मॉड्यूल 44 · मेन्स स्तर · 17 min
bank: ये कैसे काम करते हैं, पैसा कैसे बनाते हैं, और bank के प्रकार
GPSC Class 1-2 इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- सामान्य अध्ययन · भारत और गुजरात की अर्थव्यवस्था।
इस मॉड्यूल के GPSC Class 1-2 प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शून्य से शुरू: बीच की कड़ी, bank
दो पड़ोसियों के बारे में सोचिए। रेखा ने ₹50,000 बचाए हैं, और इस साल उन्हें इस पैसे की ज़रूरत नहीं है। सुरेश को एक पुराना auto-rickshaw ख़रीदकर कमाई शुरू करने के लिए ₹50,000 चाहिए।
रेखा नहीं जानतीं कि सुरेश पैसा लौटाएँगे या नहीं। सुरेश नहीं जानते कि किसके पास अतिरिक्त पैसा है। दोनों मिल भी जाएँ, तो हो सकता है कि सुरेश के लौटाने से पहले ही रेखा को किसी मुसीबत में पैसा वापस चाहिए हो।
bank इन मुश्किलों को हल करता है। रेखा अपना पैसा bank में जमा करती हैं और ज़रूरत पड़ने पर निकाल सकती हैं। bank, सुरेश की चुकाने की क्षमता जाँचकर उन्हें loan देता है। यह हज़ारों रेखाओं से जमा लेता है और हज़ारों सुरेशों को loan देता है।
इसलिए bank एक financial intermediary (वित्तीय मध्यस्थ) है, यानी यह बचत करने वालों और उधार लेने वालों के बीच खड़ा है। यह जमा पर कम ब्याज देता है और loan पर ज़्यादा ब्याज लेता है। इस अंतर से इसका ख़र्च और मुनाफ़ा निकलता है।
bank क्या करते हैं: जमा और loan
जमा लेना। bank मोटे तौर पर दो तरह की जमा लेते हैं। RBI के अनुसार demand deposits वे जमा हैं, जिन्हें माँगने पर कभी भी निकाला जा सकता है, जैसे savings और current खाते। time deposits वे जमा हैं, जिन्हें माँगने पर तुरंत नहीं निकाला जा सकता, जैसे fixed deposit और recurring deposit।
यह अंतर क्यों अहम है? time deposits से bank को एक तय समय के लिए स्थिर पैसा मिलता है, इसलिए bank इन पर आमतौर पर ज़्यादा ब्याज देते हैं। demand deposits कभी भी निकल सकती हैं, इसलिए bank को पर्याप्त नक़दी तैयार रखनी पड़ती है।
loan देना। bank परिवारों को घर, गाड़ी और पढ़ाई के लिए, किसानों को फ़सल के लिए, और कारोबारों को मशीन और रोज़ के कामकाज के लिए loan देते हैं। loan पर मिलने वाला ब्याज bank की मुख्य कमाई है।
दूसरी सेवाएँ। bank भुगतान की व्यवस्थाएँ भी चलाते हैं, जैसे cheque, card और digital transfer। वे locker, पैसा भेजने और विदेशी मुद्रा की सेवा देते हैं, और बीमा और निवेश के product भी बेचते हैं।
bank की balance sheet पढ़ना
| Liabilities (bank की देनदारी) | Assets (bank की संपत्ति) |
|---|---|
| ग्राहकों की demand deposits | हाथ में नक़दी |
| ग्राहकों की time deposits | RBI के पास balance (CRR) |
| RBI और दूसरे bank से उधार | सरकारी securities (SLR और उससे ज़्यादा) |
| मालिकों की पूँजी और reserves | ग्राहकों को दिए loan और advances |
bank की balance sheet के दो हिस्से होते हैं। bank दूसरों का जो देनदार है, वह liabilities की तरफ़ लिखा जाता है। bank के पास जो है, या जो उसे दूसरों से मिलना है, वह assets की तरफ़ लिखा जाता है। दोनों तरफ़ की मुख्य चीज़ें ऊपर की table में हैं।
चौंकाने वाली बात। आपके लिए आपकी जमा एक asset है। bank के लिए यह liability है, क्योंकि bank को यह आपको लौटानी है। आपके लिए loan एक liability है। bank के लिए यह asset है, क्योंकि क़र्ज़दार को यह bank को लौटाना है।
पूँजी एक गद्दा है। अगर कुछ loan डूब जाएँ (डूबे loan और उनका इलाज: NPA और Insolvency and Bankruptcy Code देखें), तो नुक़सान सबसे पहले bank की पूँजी से कटता है। इसीलिए regulators चाहते हैं कि bank अपने दिए loan के बदले पर्याप्त पूँजी रखें।
bank पैसा कैसे बनाते हैं
bank जानते हैं कि सारे जमाकर्ता एक ही दिन पैसा निकालने नहीं आएँगे। इसलिए वे जमा का सिर्फ़ एक हिस्सा reserve में रखते हैं और बाक़ी उधार दे देते हैं। इसे fractional reserve banking कहते हैं।
सिलसिला। bank loan दे, तो क़र्ज़दार वह पैसा ख़र्च करता है। बेचने वाला उसे किसी bank में जमा करता है, और वह bank उसका एक हिस्सा फिर उधार दे देता है। हर दौर में नई जमा जुड़ती है, इसलिए कुल जमा शुरुआती नक़दी से कई गुना हो जाती है। उदाहरण के लिए, 20% reserve ratio पर ₹100 के reserve से ₹500 की जमा बनती है (मुद्रा: अदला-बदली से money supply (M1 से M4) तक देखें)।
सीमा। क़ानूनी reserve की शर्त यह सीमित करती है कि bank कितना loan बना सकते हैं। भारत में ये सीमाएँ RBI के तय किए CRR और SLR हैं (RBI और monetary policy: repo rate, CRR, SLR और MPC देखें)। अगर लोग ज़्यादा नक़दी निकालकर घर पर रखें, तो कम पैसा जमा बनकर लौटता है, और पैसा बनना भी धीमा हो जाता है।
यह क्यों ज़रूरी है: bank सिर्फ़ बचत आगे नहीं बढ़ाते, वे जमा के रूप में पैसा बनाते भी हैं। इसीलिए RBI, bank के loan पर क़रीब से नज़र रखता है, और reserve ratios और repo rate से उसे दिशा देता है।
भारत में bank का परिवार
भारत में कई तरह के bank हैं, और हर एक किसी ख़ास मक़सद के लिए बना है। RBI दूसरों के साथ commercial banks, small finance banks, payments banks, regional rural banks और local area banks पर नियम लागू करता है।
- commercial banks। ये वे बड़े bank हैं, जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग करते हैं। ये public sector (मुख्य रूप से सरकारी), private sector या भारत में काम करने वाले विदेशी bank हो सकते हैं।
- Regional Rural Banks (RRB)। ये गाँवों में, ख़ासकर छोटे किसानों, मज़दूरों और कारीगरों की सेवा करते हैं। ये Regional Rural Banks Act, 1976 के तहत चलते हैं।
- cooperative banks। इनके मालिक इनके सदस्य होते हैं, और ये स्थानीय लोगों की सेवा करते हैं। जैसे शहरों में urban cooperative banks और गाँवों में cooperative credit societies।
- small finance banks और payments banks। RBI ने दोनों के license के दिशानिर्देश 27 November 2014 को जारी किए। RBI इन्हें "differentiated" bank कहता है, जिनका साझा मक़सद वित्तीय समावेशन बढ़ाना है।
नाम से ही पता चलता है कि small finance banks छोटे क़र्ज़दारों तक loan पहुँचाने के लिए हैं। payments banks कम आमदनी वाले लोगों तक बचत और भुगतान की सेवा पहुँचाने के लिए हैं। ये क्या-क्या कर सकते हैं, यह RBI के license वाले दिशानिर्देशों में तय है।
यह क्यों ज़रूरी है: अलग-अलग bank अलग-अलग लोगों तक पहुँचते हैं। किसी बड़े commercial bank को गाँव का छोटा loan घाटे का सौदा लग सकता है, पर RRB, cooperative bank या small finance bank ठीक इसी काम के लिए बने हैं।
क्या मेरा पैसा सुरक्षित है? Deposit insurance
bank अपनी ज़्यादातर जमा उधार दे देते हैं, इसलिए बहुत सारे loan डूबें, तो bank डूब भी सकता है। छोटे जमाकर्ताओं को बचाने के लिए भारत में deposit insurance है। इसे Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) चलाता है।
कितना बीमा है? RBI के FAQ के अनुसार किसी bank में हर जमाकर्ता का ज़्यादा से ज़्यादा ₹5,00,000 तक का बीमा होता है।
कौन-से bank? commercial banks इसमें शामिल हैं। FAQ के अनुसार regional rural banks और local area banks का भी DICGC बीमा करता है। cooperative banks उन राज्यों में शामिल हैं, जिनके क़ानून RBI को उन पर कुछ अधिकार देते हैं।
यह क्यों ज़रूरी है: ज़्यादातर छोटे जमाकर्ता एक bank में ₹5 lakh से कम रखते हैं, इसलिए लगभग सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। इससे घबराहट नहीं फैलती। घबराहट ही एक bank की मुश्किल को कई bank के संकट में बदल देती है।
भारत के bank ऐसे क्यों हैं: कब, कहाँ और क्यों
1969 की समस्या। योजनाओं के लिए ज़रूरी था कि credit उन sectors और इलाक़ों तक पहुँचे जिन पर पंचवर्षीय योजनाएँ ध्यान देती थीं। निजी bank वहाँ loan देते थे जहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, और गाँवों के बड़े हिस्से तक औपचारिक credit कम पहुँचता था। सरकार चाहती थी कि bank का पैसा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के हिसाब से जाए।
जवाब: राष्ट्रीयकरण (19 July 1969)। ₹50 करोड़ से ज़्यादा जमा वाले चौदह बड़े bank सरकार ने अपने हाथ में लिए। घोषित उद्देश्य था विकास की ज़रूरतों को राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों के अनुरूप पूरा करना। RBI का अपना इतिहास बताता है कि इससे banking देश के भीतरी इलाक़ों तक फैली।
Bank को गाँवों तक पहुँचाना। Gadgil Study Group (October 1969) ने ग्रामीण credit के लिए "area approach" की सिफ़ारिश की, और Nariman Committee (November 1969) ने कहा कि हर सरकारी bank कुछ ज़िलों का "lead bank" बने। December 1969 में RBI ने इसे Lead Bank Scheme का रूप दिया, जिसने हर ज़िले को एक lead bank दिया, जिस पर वहाँ की credit की कमी पूरी करने की ज़िम्मेदारी थी।
फिर आए ग्रामीण bank। 26 September 1975 को Regional Rural Banks ग्रामीण लोगों को credit देने वाली वैकल्पिक संस्थाओं के रूप में बने, जो बाद में RRB Act, 1976 से चलने लगे। हर कदम एक ही सवाल का जवाब है: जिन लोगों को bank अनदेखा करते थे, उन तक औपचारिक credit कैसे पहुँचे।
2014 में "differentiated" bank क्यों आए। दशकों के विस्तार के बाद भी कई ग़रीब परिवार और छोटे कारोबार banking से बाहर रहे, क्योंकि उन्हें सेवा देना महँगा था। November 2014 में RBI ने small finance banks (छोटे क़र्ज़दारों के लिए credit) और payments banks (कम आमदनी वालों के लिए बचत और भुगतान) के दिशानिर्देश जारी किए, दोनों का मक़सद financial inclusion बढ़ाना है।
Deposit insurance क्यों बढ़ाया गया (2020 और 2021)। जब कोई bank डूबता है या उस पर पाबंदी लगती है, तो आम जमाकर्ता लंबे समय तक अपने पैसे के बिना फँस सकते हैं। 4 February 2020 से cover ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख प्रति जमाकर्ता किया गया, ताकि ज़्यादा सुरक्षा मिले। DICGC (Amendment) Act, 2021 ने और आगे जाकर तय किया कि RBI किसी bank पर पाबंदी लगाए, तो जमाकर्ताओं को 90 दिन के अंदर ₹5 लाख तक मिलें, जिससे सरकार के अनुसार लोगों का भरोसा बढ़ता है।
असर। राष्ट्रीयकरण से पहुँच बढ़ी, पर loan देने में राजनीतिक दबाव भी आया, जो बाद में बुरे loans के रूप में दिखा (डूबे loan और उनका इलाज: NPA और Insolvency and Bankruptcy Code देखें)। Differentiated banks और ऊँचा deposit insurance पहुँच बढ़ाने के साथ छोटे बचतकर्ता को बचाने के लिए हैं। Mains उत्तर में पहुँच को कुशलता और सुरक्षा के साथ तौलना चाहिए। 1991 से 2020 के bank विलय तक के आगे के सुधार bank सुधारों वाले अध्याय में हैं।
Mains lens: bank और वित्तीय समावेशन
1. समावेशन क्यों ज़रूरी है? जिस परिवार का bank खाता नहीं है, वह नक़दी घर पर रखता है और साहूकार से ऊँचे ब्याज पर उधार लेता है। उसे सरकारी भुगतान भी आसानी से नहीं मिलते। bank खाता, छोटा loan और बीमा परिवारों को बचत करने, निवेश करने और मुसीबत सँभालने में मदद करते हैं।
2. भारत ने क्या किया? भारत ने गाँवों में शाखाएँ फैलाईं और RRB बनाए। छोटे क़र्ज़दारों और बचत करने वालों के लिए differentiated bank बनाए, यानी small finance banks और payments banks। deposit insurance छोटे जमाकर्ताओं की रक्षा करता है।
3. बाक़ी चुनौतियाँ। कई खातों का इस्तेमाल बहुत कम होता है, और छोटे कारोबारों और किसानों को अब भी कम loan मिलता है। गाँव की शाखाएँ चलाना महँगा है, और पहली बार bank इस्तेमाल करने वालों के लिए digital धोखाधड़ी एक नया ख़तरा है।
अच्छा निष्कर्ष: bank, बचत और निवेश के बीच का पुल हैं। इस पुल को हर गाँव और हर छोटे कारोबार तक सुरक्षित तरीक़े से पहुँचाना ही सबको साथ लेकर चलने वाले विकास की कुंजी है।
Mains अभ्यास: छह सवाल, छह कोण
| कोण | सवाल | ज़रूरी बिंदु |
|---|---|---|
| क्यों (शुरुआत) | 1969 में banks का राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ? इसके नतीजों का मूल्यांकन कीजिए। | समझाइए कि मक़सद क़र्ज़ को योजना की प्राथमिकताओं की ओर मोड़ना और banking को दूर-दराज़ तक ले जाना था, जिसमें Lead Bank Scheme ने मदद की। फिर इसे बाद के बुरे क़र्ज़ों और कुशलता की समस्याओं के साथ तौलिए। |
| समावेशन | Regional Rural Banks और differentiated banks ने financial inclusion में कैसे मदद की? | 1975 से RRBs और 2014 से small finance और payments banks का सफ़र बताइए। फिर उनकी कम लागत वाली पहुँच और उनकी सीमाएँ भी दिखाइए। |
| अवधारणा | Banks पैसा कैसे बनाते हैं, समझाइए। इसे क्या सीमित करता है? | Fractional reserves और जमा के बार-बार उधार दिए जाने को समझाइए। फिर दिखाइए कि CRR, SLR और क़र्ज़ की माँग इस प्रक्रिया की सीमा तय करते हैं। |
| सुरक्षा | छोटे बचतकर्ताओं को बचाने में deposit insurance की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्या ₹5 लाख काफ़ी है? | दिखाइए कि 2020 में बीमा ₹1 लाख से बढ़कर ₹5 लाख कैसे हुआ और 2021 में 90 दिन में भुगतान कैसे आया। फिर moral hazard और cooperative banks के जोखिमों पर चर्चा कीजिए। |
| बहस | "सरकारी banks का निजीकरण होना चाहिए।" आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। | कुशलता और बुरे क़र्ज़ों को पहुँच और जनता के भरोसे के साथ तौलिए। फिर सामाजिक लक्ष्यों को लाइए और governance सुधार को बीच का रास्ता बताइए। |
| आगे का रास्ता | ग्रामीण और सहकारी banking को मज़बूत करने के सुधार सुझाइए। | ज़्यादा पूँजी, बेहतर governance और RBI की कड़ी निगरानी सुझाइए। फिर technology और deposit insurance की जानकारी जोड़िए। |
ये हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं। हर exam के पिछले सवाल इस module के PYQ panel में हैं।
इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर उत्तर में पहले क्या, फिर ऊपर वाले हिस्से से क्यों, और आख़िर में आगे का रास्ता बताइए।
तेज़ दोहराव
- Bank एक वित्तीय बिचौलिया है, जो बचत करने वालों और उधार लेने वालों के बीच खड़ा होता है।
- Demand deposits, जैसे savings और current accounts, माँगने पर निकाले जा सकते हैं, जबकि time deposits, जैसे fixed और recurring deposits, नहीं।
- Bank के लिए जमा देनदारी (liability) और क़र्ज़ संपत्ति (asset) हैं, और उसकी अपनी पूँजी सबसे पहले नुक़सान झेलती है।
- Fractional reserve banking में banks जमा का कुछ हिस्सा reserve में रखकर बाक़ी उधार देते हैं, इसलिए वे deposit money बनाते हैं, और CRR और SLR इसकी सीमा तय करते हैं।
- भारत में commercial banks (public, private और foreign), RRB Act, 1976 से बने क्षेत्रीय ग्रामीण bank, cooperative banks, small finance banks, payments banks और local area banks हैं।
- RBI ने 27 November 2014 को small finance banks और payments banks के दिशा-निर्देश जारी किए, ताकि वित्तीय समावेशन के लिए "differentiated" banks बनें।
- DICGC किसी bank में हर जमाकर्ता का ₹5,00,000 तक बीमा करता है, और क्षेत्रीय ग्रामीण bank और local area banks भी इसमें आते हैं।
आम उलझनें और exam के जाल:
- आपकी जमा आपका asset है, पर bank की liability है।
- ₹5 lakh के बीमा की सीमा किसी bank में हर जमाकर्ता पर है, यानी यह हर खाते की अलग सीमा नहीं है।