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HPSC Engineering · मॉड्यूल 20 · स्टैंडर्ड स्तर · 11 min

धरोहर की रक्षा: संविधान, ASI, AMASR क़ानून और पुरावशेषों की वापसी

HPSC Engineering इस chapter से क्या पूछता है

यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:

  • स्क्रीनिंग टेस्ट (सामान्य) · भारतीय संस्कृति, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था

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HPSC Engineering के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 5 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।

शुरू से समझिए: हमारी धरोहर की रक्षा कौन करता है?

विश्व धरोहर वाले chapter में हमने देखा कि दुनिया बड़े स्थलों को सूची में कैसे रखती है। पर यूनेस्को का टैग रात में मंदिर की पहरेदारी नहीं करता, न बग़ल में बनती इमारत रोकता है। यह काम देश का अपना संविधान, क़ानून और संस्थाएँ करते हैं।

तीन परतें। धरोहर की रक्षा को तीन परतों में सोचिए। सबसे ऊपर संविधान है, जो कर्तव्य तय करता है। उसके नीचे AMASR क़ानून और पुरावशेष क़ानून जैसे क़ानून हैं, जो क़ानूनी शक्तियाँ देते हैं, और नींव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जैसी संस्थाएँ हैं, जो ज़मीन पर काम करती हैं।

मज़बूत क़ानून क्यों चाहिए। स्मारकों को अतिक्रमण, लापरवाह मरम्मत, चोरी और मूर्तियों की तस्करी से ख़तरा है। पिछली सदी में कई भारतीय मूर्तियाँ चुराकर विदेश में बेची गईं। सख़्त नियमों के बिना किसी गाँव के मंदिर की काँसे की मूर्ति किसी विदेशी संग्रहालय में पहुँच सकती है।

आप क्या सीखेंगे। यह chapter बताता है कि संविधान क्या कहता है, ASI कैसे शुरू हुआ, 100 m और 200 m का नियम कैसे काम करता है, पुरावशेषों पर नियंत्रण कैसे होता है, और चोरी हुई वस्तुएँ कैसे घर लाई जा रही हैं। यह पहले chapter से जुड़ता है, जहाँ आप संवैधानिक अनुच्छेदों से मिले। जीवित कलाओं की मदद करने वाली संस्थाएँ संस्थाओं वाले chapter में हैं।

संविधान क्या कहता है

अनुच्छेद 49: राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 49 एक राज्य के नीति-निदेशक तत्व है। यह राज्य से कहता है कि वह कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के हर उस स्मारक, स्थान या वस्तु की रक्षा करे जिसे संसद राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे। उसकी रक्षा लूट, विरूपण, विनाश, हटाने, बेचने या निर्यात से करनी है।

अनुच्छेद 51A(f): नागरिकों का कर्तव्य। अनुच्छेद 51A(f), एक मूल कर्तव्य, कहता है कि हर नागरिक हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझे और उसे बचाए। इसलिए धरोहर की रक्षा सिर्फ़ सरकार का काम नहीं है। किसी स्मारक पर नाम खुरचना या किसी स्थल पर कचरा फैलाना इस कर्तव्य के ख़िलाफ़ है।

अनुच्छेद 29(1): समुदायों का अधिकार। अनुच्छेद 29(1) नागरिकों के किसी भी ऐसे वर्ग को, जिसकी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे बचाने का अधिकार देता है। यह किसी जनजाति की भाषा या किसी समुदाय के त्योहारों जैसी जीवित संस्कृति की रक्षा करता है। यह उस अमूर्त धरोहर के विचार से जुड़ता है जो आपने अमूर्त धरोहर वाले chapter में पढ़ा।

केंद्र और राज्य की भूमिका। राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों की रक्षा केंद्र ASI के ज़रिए करता है। बाक़ी स्मारक राज्य सूची में आते हैं, इसलिए राज्यों के पुरातत्व विभाग उन्हें सँभालते हैं। 2022 में एक संसदीय समिति ने सुझाव दिया कि ऐसे स्मारकों को समवर्ती सूची में डाला जाए, ताकि दोनों स्तर काम कर सकें।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

शुरुआत कैसे हुई। उन्नीसवीं सदी में ब्रिटिश विद्वानों ने भारत के खंडहरों और अभिलेखों का सर्वेक्षण शुरू किया। अलेक्ज़ेंडर कनिंघम दिसंबर 1861 में पहले पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त हुए। उनका काम देश के प्राचीन अवशेषों का सर्वेक्षण और दस्तावेज़ीकरण था।

रुकना और फिर शुरू होना। लॉर्ड लॉरेंस के समय सर्वेक्षण 1866 में बंद कर दिया गया। फिर इसे एक विभाग के रूप में फिर शुरू किया गया, और कनिंघम ने फ़रवरी 1871 में इसके महानिदेशक का कार्यभार सँभाला। इसीलिए कुछ किताबें ASI की शुरुआत 1861 और कुछ 1871 बताती हैं; दोनों तारीख़ों के पीछे कारण है।

आज का ASI। ASI संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है और लगभग 3,697 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को सँभालता है। इसका काम क्षेत्रीय निदेशालयों के अधीन 38 मंडलों में बँटा है, जिनमें लेह का एक छोटा मंडल भी है। यह खुदाई, संरक्षण, स्मारकों का रखरखाव और स्थल संग्रहालय चलाने का काम करता है।

ASI क्यों मायने रखता है। ASI वह मुख्य संस्था है जो AMASR क़ानून और पुरावशेष क़ानून लागू करती है। कोई वस्तु पुरावशेष है या नहीं, इस पर इसके महानिदेशक का फ़ैसला अंतिम होता है। ASI का अच्छा संरक्षण ही वह चीज़ है जिसे यूनेस्को भारत के विश्व धरोहर स्थलों की समीक्षा में जाँचता है।

AMASR क़ानून और 100 m / 200 m का नियम

1958 का क़ानून। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (AMASR) अधिनियम 28 अगस्त 1958 को बना। यह केंद्र को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थल घोषित करने और उनकी रक्षा करने देता है। इसने 1951 के एक पुराने क़ानून की जगह ली।

2010 का संशोधन: दो क्षेत्र। स्मारकों के ठीक बग़ल में घर, दुकानें और टावर बन रहे थे, जो उनके परिवेश और कभी-कभी ढाँचे को नुक़सान पहुँचा रहे थे। इसलिए AMASR (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 ने दो क्षेत्र बनाए। प्रतिबंधित क्षेत्र स्मारक से सभी दिशाओं में 100 m तक है, जहाँ पुरातत्व अधिकारियों को छोड़कर कोई नया निर्माण नहीं हो सकता। विनियमित क्षेत्र उसके आगे 200 m तक है, जहाँ निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति चाहिए।

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण। 2010 के क़ानून ने राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) भी बनाया। इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और विशेषज्ञ सदस्य हैं। यह विनियमित क्षेत्रों में अनुमतियों पर सिफ़ारिश करता है, स्मारकों का श्रेणीकरण करता है, और धरोहर उप-नियम मंज़ूर करता है, जो हर स्मारक के आसपास निर्माण के नियम तय करते हैं और संसद के सामने रखे जाते हैं।

दंड। प्रतिबंधित क्षेत्र में, या बिना अनुमति विनियमित क्षेत्र में निर्माण पर दो साल तक की जेल, एक लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। ऐसे निर्माण में मदद करने वाले अफ़सरों को और सख़्त सज़ा हो सकती है। ये दंड नियम को सिर्फ़ काग़ज़ पर नहीं, असल में लागू करने के लिए थे।

पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972

पुरावशेष क्या है? पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के तहत पुरावशेष सिक्का, मूर्ति, चित्र, अभिलेख या मंदिर या गुफा से निकाला गया कोई टुकड़ा जैसी वस्तु है, जो कम से कम 100 साल पुरानी हो। मूल्यवान पांडुलिपियों, अभिलेखों और दस्तावेज़ों के लिए सीमा 75 साल है। बहुमूल्य कलाकृति (art treasure) ऐसी नई कलाकृति है जिसे सरकार मूल्यवान घोषित करे, पर कलाकार के जीवित रहते नहीं।

निर्यात सिर्फ़ सरकार करे। धारा 3 कहती है कि सिर्फ़ केंद्र सरकार या उसकी अधिकृत एजेंसी पुरावशेष या बहुमूल्य कलाकृतियाँ निर्यात कर सकती है। कोई निजी व्यक्ति क़ानूनी रूप से पुरावशेष भारत से बाहर नहीं ले जा सकता। अवैध निर्यात पर छह महीने से तीन साल की जेल और जुर्माना हो सकता है।

लाइसेंस और पंजीकरण। जो कोई पुरावशेषों का व्यापार करना चाहे, उसे लाइसेंस चाहिए। सरकार कुछ पुरावशेषों का पंजीकरण ज़रूरी कर सकती है, ताकि उसे पता रहे कि उनका मालिक कौन है, और मालिकों को कोई भी हस्तांतरण बताना होता है। इससे चोरी की वस्तुएँ चुपचाप बेचना कठिन होता है।

अंतिम फ़ैसला और अधिग्रहण। कोई वस्तु पुरावशेष या बहुमूल्य कलाकृति है या नहीं, इसका अंतिम फ़ैसला ASI के महानिदेशक करते हैं। सरकार किसी पुरावशेष को सार्वजनिक जगह रखने के लिए मुआवज़े के साथ उसका अनिवार्य अधिग्रहण भी कर सकती है। सच्ची धार्मिक पूजा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएँ इस शक्ति से बाहर हैं।

चोरी हुए पुरावशेषों की घर वापसी

समस्या। बीसवीं सदी में भारतीय मंदिरों और स्थलों से कई मूर्तियाँ और प्रतिमाएँ चुराकर विदेश के संग्राहकों और संग्रहालयों को बेची गईं। कुछ 1972 के क़ानून के बावजूद तस्करी से बाहर गईं। इन्हें वापस लाने के लिए चोरी का सबूत, विदेशी सरकारों का सहयोग और धैर्य वाली कूटनीति चाहिए।

धीमी शुरुआत। सरकार के अनुसार 2014 से पहले सिर्फ़ 13 चोरी हुए पुरावशेष भारत लौटे थे। वापसी दुर्लभ थी, क्योंकि सबूत कठिन था और कम देश सहयोग करते थे। कई वस्तुएँ दशकों तक विदेश में रहीं।

तेज़ बढ़ोतरी। 2014 के बाद वापसी तेज़ी से बढ़ी। अगस्त 2024 तक 345 पुरावशेष वापस आए, जिनमें 283 अमेरिका से, 40 ऑस्ट्रेलिया से और 16 ब्रिटेन से थे। जून 2025 तक सरकार ने बताया कि 642 चोरी हुए पुरावशेष खोजे गए और वापसी के अलग-अलग चरणों में हैं, जिनमें 2016 से अमेरिका के लौटाए 578 हैं।

यह क्यों मायने रखता है। हर लौटी मूर्ति सिर्फ़ एक वस्तु नहीं, किसी समुदाय की आस्था और इतिहास का हिस्सा है। वापसी क़ानूनों, रिकॉर्ड और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का मूल्य भी दिखाती है। 1972 के क़ानून के तहत पंजीकरण और मंदिरों के ख़ज़ानों के फ़ोटो रिकॉर्ड भविष्य में मालिकाना साबित करना आसान बनाते हैं।

जल्दी दोहराइए

  • संविधान: अनु. 49 (नीति-निदेशक तत्व, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक); अनु. 51A(f) (मूल कर्तव्य, मिली-जुली संस्कृति); अनु. 29(1) (भाषा, लिपि, संस्कृति बचाने का अधिकार)।
  • राष्ट्रीय महत्व से बाहर के स्मारक = राज्य सूची; 2022 समिति ने समवर्ती सूची सुझाई।
  • ASI: कनिंघम पहले पुरातत्व सर्वेक्षक 1861; 1866 में बंद; महानिदेशक 1871; ~3,697 स्मारक, 38 मंडल।
  • AMASR क़ानून: 28 अगस्त 1958; 2010 संशोधन: प्रतिबंधित 100 m (नया निर्माण नहीं), विनियमित +200 m (अनुमति); NMA (अध्यक्ष राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं); धरोहर उप-नियम; दंड 2 साल / ₹1 लाख तक।
  • पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972: पुरावशेष 100+ साल, पांडुलिपियाँ 75+; निर्यात सिर्फ़ केंद्र सरकार; व्यापार के लिए लाइसेंस; पंजीकरण; ASI महानिदेशक का फ़ैसला अंतिम; अनिवार्य अधिग्रहण।
  • वापसी: 2014 से पहले 13; अगस्त 2024 तक 345 (अमेरिका 283, ऑस्ट्रेलिया 40, ब्रिटेन 16); जून 2025 तक 642 खोजे गए।

ख़ुद को परखें

इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 12 में से 0 हल किए

  1. प्रावधान को उसकी प्रकृति से मिलाइए: A. अनुच्छेद 49 B. अनुच्छेद 51A(f) C. अनुच्छेद 29(1)। 1. मूल कर्तव्य 2. मौलिक अधिकार 3. नीति-निदेशक तत्व

  2. संविधान का कौन सा अनुच्छेद हर नागरिक का कर्तव्य बनाता है कि वह हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझे और उसे बचाए?

  3. ASI लगभग कितने केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को सँभालता है?

  4. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (AMASR) अधिनियम किस साल बना?

  5. राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण किससे बना?

  6. राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है?

  7. संशोधित AMASR क़ानून के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण पर अधिकतम कितनी जेल हो सकती है?

  8. पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के तहत पुरावशेष बेचने का व्यापार करने वाले व्यक्ति को क्या करना होगा?

  9. पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के तहत कोई वस्तु पुरावशेष है या नहीं, इस पर किसका फ़ैसला अंतिम है?

  10. 2014 से भारत को सबसे ज़्यादा पुरावशेष किस देश से वापस मिले हैं?

  11. सरकार के अनुसार 2014 से पहले कितने चोरी हुए पुरावशेष भारत लौटे थे?

  12. जो स्मारक राष्ट्रीय महत्व के घोषित नहीं हैं, वे सातवीं अनुसूची की किस सूची में आते हैं?

पिछले साल के सवाल (PYQ)

UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।