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HPSC ADA & legal · मॉड्यूल 33 · स्टैंडर्ड स्तर · 16 min

GM फ़सलें और जैव-सुरक्षा (biosafety)

HPSC ADA & legal इस chapter से क्या पूछता है

यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:

  • स्क्रीनिंग टेस्ट (सामान्य) · सामान्य अध्ययन (HPSC स्क्रीनिंग टेस्ट जैसा)

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HPSC ADA & legal के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 8 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।

शून्य से शुरू: कोई फ़सल "GM" कैसे बनती है

हज़ारों सालों से किसान सबसे अच्छे बीज चुनकर और अच्छे पौधों का मेल करवाकर फ़सलें सुधारते आए हैं। यह तरीक़ा काम करता है, पर धीमा है, और इससे सिर्फ़ उन पौधों के genes मिल सकते हैं जो आपस में मेल कर सकें। गेहूँ का पौधा इस तरह किसी bacterium से काम का gene उधार नहीं ले सकता।

पारंपरिक प्रजनन बनाम GM

genetically modified (GM) फ़सल, जिसे transgenic फ़सल भी कहते हैं, ऐसा पौधा है जिसमें genetic engineering के tools से किसी दूसरे जीव का gene डाला गया हो। नया gene पौधे को ऐसा गुण देता है, जो उसे आम नस्ल सुधार से नहीं मिल सकता। उदाहरणों में कीड़ों से बचाव, खरपतवारनाशी को सहना, या अतिरिक्त पोषक तत्व शामिल हैं।

GM फ़सलें भारतीय खेती के सबसे ज़्यादा बहस वाले विषयों में हैं। समर्थक ज़्यादा उपज और कम कीटनाशक छिड़काव देखते हैं, जबकि आलोचक सुरक्षा, प्रकृति और बीज कंपनियों पर किसानों की निर्भरता को लेकर चिंतित हैं। यह chapter विज्ञान, Bt कपास के साथ भारत का अनुभव, GM फ़सलों के नियम, और GM सरसों पर बहस समझाता है।

Bt कपास: भारत की इकलौती मंज़ूर GM फ़सल

इसने कौन-सी समस्या हल की? भारत में कपास पर bollworm का बुरा हमला होता था। यह एक इल्ली है, जो कपास के टिंडे (boll) में घुसकर उसे खाती है। किसान बहुत ज़्यादा कीटनाशक छिड़कते थे, जो महँगा था और स्वास्थ्य व प्रकृति के लिए नुक़सानदेह भी। कीड़े भी कई दवाओं के आदी हो गए।

Bt कपास ख़ुद को कैसे बचाती है

Bt कपास कैसे काम करती है? "Bt" शब्द Bacillus thuringiensis से आया है, जो मिट्टी का एक bacterium है और कुछ इल्लियों के लिए नुक़सानदेह protein बनाता है। वैज्ञानिकों ने इस protein का gene कपास में डाल दिया। जब bollworm पौधे को खाता है, तो protein उसके अंदर जाता है और वह खाना बंद कर देता है, इसलिए पौधा ख़ुद अपनी रक्षा करता है।

Bt कपास पर ICAR अध्ययन ने क्या पाया

कब और कितनी? Bt कपास को 2002 में Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) ने व्यावसायिक खेती के लिए मंज़ूरी दी। यह आज भी भारत में व्यावसायिक खेती के लिए मंज़ूर इकलौती GM फ़सल है। आज यह भारत के कपास के 96% से ज़्यादा क्षेत्र में है।

कपास के गूलर (boll), bollworm का निशाना
कपास के गूलर (boll), bollworm का निशानाफ़ोटो: Dr.S.Soundarapandian, Public domain, Wikimedia Commons से

अध्ययनों में क्या मिला? 2012-14 के दौरान महाराष्ट्र में ICAR के Central Institute for Cotton Research के एक अध्ययन में पाया गया कि bollworm के हमले तेज़ी से घटे और कीटनाशक छिड़काव आठ से घटकर चार रह गए। उपज 3–4 quintal प्रति acre बढ़ी, और ज़्यादा उपज व कम छिड़काव ख़र्च, दोनों से आमदनी बढ़ी। ICAR के अध्ययनों में मिट्टी पर कोई नुक़सानदेह असर भी नहीं मिला।

सीमाएँ। कीड़े समय के साथ ख़ुद को ढाल सकते हैं, इसलिए कीड़ों से बचाव का कोई एक गुण ठीक प्रबंधन के बिना कमज़ोर पड़ सकता है। बीज की क़ीमत और हर साल नया hybrid बीज ख़रीदने की मजबूरी भी छोटे किसानों पर बोझ है। ये सबक़ नई GM फ़सलों पर आज की बहस को दिशा देते हैं।

Bt बैंगन और अवैध GM फ़सलें

Bt कपास के बाद अगली बड़ी उम्मीदवार एक खाने वाली फ़सल थी। Bt बैंगन को बैंगन के तने और फल छेदक (shoot and fruit borer) से बचाने के लिए बनाया गया, जो एक ऐसा कीड़ा है जिसकी वजह से किसानों को बहुत बार छिड़काव करना पड़ता है। बैंगन रोज़ खाया जाता है, इसलिए बहस कपास से कहीं ज़्यादा गरम हो गई।

Bt बैंगन की कहानी

क्या हुआ? Bt बैंगन को 2009 में GEAC ने मंज़ूरी दी। पर फिर इसे छोड़ने पर रोक (moratorium) लगा दी गई, यानी और अध्ययन और जनता से सलाह के लिए एक सोचा-समझा ठहराव। इसके नतीजे में भारत में Bt बैंगन की व्यावसायिक खेती नहीं होती।

हर GM फ़सल की स्थिति

नया काम। शोध रुका नहीं है। GEAC ने ICAR की बनाई Bt बैंगन की दो नई किस्मों, Janak और BSS-793, के जैव-सुरक्षा शोध खेत परीक्षणों की अनुमति 2020-23 के दौरान आठ राज्यों में दी, राज्यों से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने के बाद। परीक्षण, किसानों के लिए मंज़ूरी के बराबर नहीं हैं।

पौधे पर बैंगन
पौधे पर बैंगनफ़ोटो: Dr. Anil Kumar Swain - Sr. Scientist & Head. Krishi Vigyan Kendra, OUAT, Nayagarh, CC0, Wikimedia Commons से

अवैध खेती। भारत में कोई भी बिना मंज़ूरी वाली GM फ़सल उगाना प्रतिबंधित है। फिर भी कई राज्यों से Bt बैंगन और खरपतवारनाशी सहने वाली (HT) कपास की संदिग्ध अवैध बुवाई की ख़बरें आई हैं। अवैध बीज सुरक्षा जाँच से बच जाते हैं, ख़राब गुणवत्ता के हो सकते हैं, और फ़सल ख़राब होने पर किसानों को कोई क़ानूनी सुरक्षा नहीं मिलती।

GM फ़सलों को कौन मंज़ूरी देता है: भारत के नियमों की सीढ़ी

GM फ़सलें प्रकृति में फैल सकती हैं और भोजन की कड़ी में आ सकती हैं, इसलिए भारत उन्हें कई स्तरों पर जाँचता है। हर स्तर lab से लेकर किसान के खेत तक, एक अलग चरण देखता है। exams अक्सर पूछते हैं कि कौन-सी संस्था किस मंत्रालय के तहत है।

भारत में GM मंज़ूरी की सीढ़ी

क़ानूनी आधार। सारा GM काम 1989 के नियमों के तहत आता है, जो Environment (Protection) Act, 1986 के तहत बने। उनके पूरे नाम में ख़तरनाक सूक्ष्मजीवों और genetically engineered जीवों या कोशिकाओं को बनाने, इस्तेमाल करने, आयात, निर्यात और रखने की बात है। सालों में जुड़े दिशानिर्देश recombinant DNA सुरक्षा (1990), transgenic पौधों पर शोध (1998), संस्थागत समितियों (2011) और पर्यावरण जोखिम आकलन (2016) को कवर करते हैं।

समितियों की सीढ़ी।

  1. Institutional Biosafety Committee (IBSC): हर शोध संस्था में बनी, जो उसके अपने GM काम पर नज़र रखती है।
  2. Review Committee on Genetic Manipulation (RCGM): जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के तहत, जो शोध और सीमित खेत परीक्षणों की समीक्षा करती है।
  3. Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत वैधानिक संस्था, जिसकी मंज़ूरी किसी भी GM फ़सल को पर्यावरण में छोड़ने के लिए ज़रूरी है।

ज़मीन पर निगरानी। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली State Biotechnology Coordination Committees (SBCC) और ज़िला स्तर की समितियाँ अवैध खेती पर नज़र रखती हैं और नियम लागू करती हैं। सीमित खेत परीक्षणों के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) भी चाहिए, क्योंकि खेती राज्य का विषय है।

अंतरराष्ट्रीय नियम। Cartagena Protocol on Biosafety देशों के बीच जीवित बदले हुए जीवों की सुरक्षित आवाजाही पर एक वैश्विक समझौता है। 29 अक्टूबर 2014 को भारत के मंत्रिमंडल ने इसके Nagoya–Kuala Lumpur Supplementary Protocol के अनुसमर्थन को मंज़ूरी दी, जो ऐसे जीवों से नुक़सान होने पर दायित्व और मुआवज़े से जुड़ा है।

GM सरसों: DMH-11 पर बहस

भारत को बेहतर सरसों क्यों चाहिए? भारत आयात किए गए खाने के तेल पर बहुत निर्भर है। 2021-22 में इसने 14.1 million tonne खाने का तेल आयात करने पर ₹1,56,800 करोड़ ख़र्च किए, जो उसकी खपत का लगभग दो-तिहाई है। सरसों एक मुख्य तिलहन है, इसलिए सरसों की ज़्यादा उपज वाली किस्में आयात घटाने में मदद कर सकती हैं।

barnase–barstar से hybrid सरसों कैसे बनती है

सरसों में hybrid बनाना कठिन क्यों है? दो अलग जनक lines को मिलाकर बने hybrids आमतौर पर ज़्यादा उपज देते हैं। पर सरसों के फूल ख़ुद अपना परागण कर लेते हैं, जिससे hybrid बीज बनाना कठिन होता है। वैज्ञानिकों ने इसे हल करने के लिए एक आनुवंशिक system इस्तेमाल किया।

भारत को बेहतर सरसों क्यों चाहिए

barnase–barstar system। एक जनक line में barnase gene होता है, जो उसे नर-बाँझ (male-sterile) बनाता है, ताकि वह ख़ुद परागण न कर सके। दूसरे जनक में barstar होता है, जो barnase को रोकता है और hybrid में प्रजनन क्षमता लौटा देता है। तीसरा gene, bar, एक खरपतवारनाशी को सहने की क्षमता देता है और इसे सिर्फ़ hybrid बीज बनाते समय सही पौधे चुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसानों के खेतों में नहीं।

फूलों से भरा सरसों का खेत
फूलों से भरा सरसों का खेतफ़ोटो: Soumyabrata Roy, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons से

मंज़ूरी। DMH-11 (Dhara Mustard Hybrid-11) को दिल्ली विश्वविद्यालय South Campus के Centre for Genetic Manipulation of Crop Plants ने बनाया। परीक्षणों में इसने राष्ट्रीय तुलना वाली किस्म Varuna से लगभग 28% ज़्यादा उपज दी। 18 अक्टूबर 2022 की अपनी 147वीं बैठक में GEAC ने शर्तों के साथ DMH-11 और उसकी जनक lines को पर्यावरण में छोड़ने की मंज़ूरी दी।

अब स्थिति क्या है? GEAC ने बनाने वालों से पहले दो सालों में मधुमक्खियों और परागण करने वाले जीवों पर असर का data जुटाने को कहा। खेत परीक्षणों में GM lines पर मधुमक्खियों का आना ग़ैर-GM lines जैसा ही पाया गया था। GM सरसों को पर्यावरण में छोड़ने का सवाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अभी इसकी व्यावसायिक खेती नहीं हो रही।

GM बहस: फ़ायदे, जोखिम और भारत के विकल्प

हमने कपास, बैंगन और सरसों के साथ भारत का अनुभव देखा। बड़ी बहस कुछ मुख्य सवालों पर टिकी है। संतुलित उत्तर दोनों पक्ष ईमानदारी से रखता है।

GM फ़सलें: पक्ष और विपक्ष

GM फ़सलों के पक्ष में।

  • ज़्यादा उपज खेती की आमदनी बढ़ा सकती है और खाने के तेल जैसे आयात घटा सकती है।
  • कम कीटनाशक छिड़काव ख़र्च घटा सकता है और किसानों के स्वास्थ्य को बचा सकता है।
  • सूखा या खारापन सहने जैसे कठिन हालात के गुण किसानों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद कर सकते हैं।

GM फ़सलों के विपक्ष में।

  • gene का बहाव: genes जंगली रिश्तेदार पौधों तक जा सकते हैं, जिससे खरपतवारनाशी को सहने वाले "superweeds" बन सकते हैं।
  • कीड़ों में प्रतिरोध: कीड़े समय के साथ ख़ुद को ढाल सकते हैं, इसलिए ठीक प्रबंधन न हो तो बचाव का गुण कमज़ोर पड़ सकता है।
  • खाद्य सुरक्षा की चिंता: आलोचकों को खाद्य पौधों में अनचाहे proteins की चिंता है, जिसके लिए सावधान जाँच चाहिए।
  • किसानों की निर्भरता: महँगे patent वाले बीज छोटे किसानों को कुछ कंपनियों पर निर्भर बना सकते हैं।

genome editing कहाँ फिट होती है? जैसा पिछले chapter ने दिखाया, SDN-1 और SDN-2 genome editing में कोई बाहरी DNA नहीं जुड़ता। भारत ने इन बदलावों को हल्के नियमों के तहत मंज़ूरी दी, जिससे वह नए फ़सल गुणों के कई फ़ायदे ले सकता है और GM की कुछ चिंताओं से बच सकता है।

अच्छी नीति को क्या चाहिए? फ़ैसले ठोस विज्ञान पर टिके हों, और हर मामले की अलग जाँच हो। साफ़ labelling, अवैध बीज पर कड़ी निगरानी, बीज सस्ते रखने वाला सरकारी शोध, और जनता से ईमानदार संवाद, ये सब भरोसा बनाते हैं।

किसानों, भोजन और संघवाद पर असर

GM का सवाल सिर्फ़ विज्ञान तक सीमित नहीं है। यह खेती की आमदनी, उपभोक्ता अधिकारों, और केंद्र-राज्य संबंधों पर असर डालता है। UPSC के उत्तर इन जुड़ावों को दिखाकर अंक पाते हैं।

GM नियमन में केंद्र और राज्य

1. किसानों की आमदनी और कर्ज़। अच्छी GM फ़सल आमदनी बढ़ा सकती है, पर बीज महँगा हो तो नाकामी कर्ज़ गहरा कर सकती है। इसीलिए बीज की क़ीमत, गुणवत्ता नियंत्रण और फ़सल बीमा उतने ही ज़रूरी हैं जितनी technology।

2. खाद्य सुरक्षा और आयात। आयात किए गए खाने के तेल पर भारत की भारी निर्भरता ज़्यादा उपज वाले तिलहनों का सामरिक महत्व दिखाती है। भोजन में आत्मनिर्भरता वैश्विक क़ीमतों के झटकों से बचाती है।

3. केंद्र और राज्य। मंज़ूरी केंद्र से GEAC के ज़रिए होती है, पर खेती राज्य का विषय है। राज्य खेत परीक्षणों के लिए NOC देते हैं और SBCC व ज़िला समितियों से अवैध खेती पर नज़र रखते हैं, इसलिए दोनों स्तरों का सहयोग ज़रूरी है।

4. अदालतें और जनता का भरोसा। GM के कई फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं, जो जनता के कम भरोसे को दिखाता है। पारदर्शी data, स्वतंत्र जाँच और साफ़ संवाद टकराव घटा सकते हैं।

पिछले वर्षों के प्रश्न

यह हिस्सा आपके चुने हुए exam में इस chapter से पूछे गए असली सवाल दिखाता है। हर सवाल official प्रश्नपत्र से शब्दशः लिया गया है, साल और paper के साथ, ताकि आप देख सकें कि यह topic असल में कैसे पूछा जाता है।

सवाल UPSC और BPSC के official प्रश्नपत्रों से जुटाए जा रहे हैं। हर सवाल मूल प्रश्नपत्र से मिलाने के बाद यहाँ दिखेगा।

तेज़ दोहराव

एक पन्ने का revision card
  • GM (transgenic) फ़सल में किसी दूसरे जीव का gene होता है। Bt शब्द bacterium Bacillus thuringiensis से आया है।
  • Bt कपास को 2002 में मंज़ूरी मिली, यह इकलौती व्यावसायिक GM फ़सल है, और कपास के 96%+ क्षेत्र में है। ICAR के एक अध्ययन में छिड़काव आठ से चार रह गए।
  • Bt बैंगन को GEAC ने 2009 में मंज़ूरी दी, फिर उस पर रोक लगी। बिना मंज़ूरी वाली GM फ़सलें प्रतिबंधित हैं।
  • नियामक हैं IBSC, RCGM (DBT) और GEAC (MoEFCC), साथ में SBCC और ज़िला समितियाँ, 1989 के नियमों (EPA 1986) के तहत।
  • DMH-11 GM सरसों (दिल्ली विश्वविद्यालय) को 18 अक्टूबर 2022 को GEAC की मंज़ूरी मिली, और अब यह सुप्रीम कोर्ट में है। यह barnase–barstar इस्तेमाल करती है।
  • 2021-22 में भारत ने 14.1 mt खाने का तेल आयात किया (₹1,56,800 करोड़, खपत का लगभग दो-तिहाई)। Nagoya–KL protocol को 2014 में मंज़ूरी मिली।

ख़ुद को परखें

इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 10 में से 0 हल किए

  1. भारत में व्यावसायिक खेती के लिए मंज़ूर इकलौती GM फ़सल कौन-सी है?

  2. Bt कपास में 'Bt' किसे दिखाता है?

  3. इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. GEAC कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक समिति है। 2. GEAC, Environment (Protection) Act 1986 के तहत बने 1989 के नियमों के अंतर्गत काम करती है। 3. GM फ़सलों को पर्यावरण में छोड़ने के लिए GEAC की मंज़ूरी ज़रूरी है। ऊपर दिए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  4. Review Committee on Genetic Manipulation (RCGM) किसके तहत काम करती है?

  5. State Biotechnology Coordination Committee (SBCC) की अध्यक्षता कौन करता है?

  6. Assertion (A): भारत में Bt बैंगन की व्यावसायिक खेती नहीं होती। Reason (R): Bt बैंगन को GEAC ने कभी मंज़ूरी नहीं दी।

  7. इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. DMH-11 को एक निजी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनी ने बनाया। 2. GEAC ने 18 अक्टूबर 2022 को इसे पर्यावरण में छोड़ने की मंज़ूरी दी। 3. इसे छोड़ने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऊपर दिए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  8. GM सरसों DMH-11 में barnase–barstar system मुख्य रूप से किसलिए है?

  9. 2021-22 में खाने के तेल का आयात भारत की खपत का लगभग कितना हिस्सा था?

  10. Nagoya–Kuala Lumpur Supplementary Protocol किससे जुड़ा है?

Mains उत्तर का अभ्यास

पहले अपना जवाब लिखिए, फिर देखिए कि एक अच्छे जवाब में कौन-से points होने चाहिए।

  1. "GM सरसों खाने के तेल के आयात पर भारत की निर्भरता घटा सकती है, पर इसे छोड़ने में सावधानी चाहिए।" चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • आयात: 2021-22 में 14.1 mt, ₹1,56,800 करोड़, खपत का लगभग दो-तिहाई।
    • दिल्ली विश्वविद्यालय की DMH-11; Varuna से ~28% ज़्यादा उपज; hybrid के लिए barnase–barstar।
    • GEAC ने 18 अक्टूबर 2022 को शर्तों के साथ मंज़ूरी दी; मामला सुप्रीम कोर्ट में।
    • चिंताएँ: मधुमक्खियाँ और परागणकर्ता, खरपतवारनाशी का ग़लत इस्तेमाल, gene बहाव, जनता का भरोसा।
    • आगे का रास्ता: परागणकर्ता अध्ययन पूरे करें, bar गुण को बीज बनाने तक सीमित रखें, SBCC/DLC से निगरानी, तिलहन के दूसरे उपायों के साथ जोड़ें।

पिछले साल के सवाल (PYQ)

UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भारत में कौन-सी GM फ़सल मंज़ूर है?

सिर्फ़ Bt कपास, जिसे 2002 में व्यावसायिक खेती की मंज़ूरी मिली।

GEAC किस मंत्रालय के तहत है?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, Environment (Protection) Act 1986 के 1989 के नियमों के तहत।

GM सरसों DMH-11 किसने बनाई?

दिल्ली विश्वविद्यालय South Campus के Centre for Genetic Manipulation of Crop Plants ने।

Cartagena Protocol क्या है?

देशों के बीच जीवित बदले हुए जीवों की सुरक्षित आवाजाही पर वैश्विक समझौता; भारत ने 2014 में इसके Nagoya–Kuala Lumpur पूरक protocol के अनुसमर्थन को मंज़ूरी दी।