Prelims पेपर I: भारतीय राजव्यवस्था और शासन · 38 में से unit 17

संघवाद, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय

केंद्र-राज्य संबंध, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, विशेष प्रावधान, पाँचवीं और छठी अनुसूची, PESA, और 73वाँ व 74वाँ संशोधन।

यह unit syllabus के ये हिस्से पढ़ाती है
  • संघ और राज्यों के काम और ज़िम्मेदारियाँ, संघीय ढाँचे के मुद्दे और चुनौतियाँ
  • स्थानीय स्तर तक शक्तियों और धन का हस्तांतरण, और उसकी चुनौतियाँ
  • पंचायती राज और नगरपालिकाएँ
  • अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान

भारतीय संघवाद का स्वरूप

  • भारत "राज्यों का संघ" है (अनुच्छेद 1)। राज्य अलग नहीं हो सकते, और संसद साधारण कानून से उनकी सीमाएँ और नाम बदल सकती है (अनुच्छेद 2–4)।
  • संघीय विशेषताएँ: दो सरकारें, लिखित संविधान, शक्तियों का बँटवारा, संघीय प्रावधानों के लिए कठोर संशोधन, स्वतंत्र न्यायपालिका, दो सदनों वाली संसद।
  • एकात्मक विशेषताएँ: मज़बूत केंद्र, एक संविधान, एक नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएँ, आपातकाल के प्रावधान, नियुक्त राज्यपाल, राज्यसभा में सभी राज्यों को बराबर सीटें नहीं।
  • के. सी. व्हेयर ने भारत को "अर्ध-संघीय" कहा। एस. आर. बोम्मई (1994) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघवाद मूल ढाँचे का हिस्सा है।

विधायी संबंध (अनुच्छेद 245–255, सातवीं अनुसूची)

सूची प्रविष्टियों की संख्या (मूल रूप से) उदाहरण
संघ सूची 97 (कुछ हटने के साथ अब 98 प्रविष्टियाँ) रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, रेलवे, परमाणु ऊर्जा
राज्य सूची 66 (अब 59) पुलिस, लोक व्यवस्था, जन स्वास्थ्य, खेती, ज़मीन
समवर्ती सूची 47 (अब 52) आपराधिक कानून, विवाह, शिक्षा, वन, बिजली
  • अवशिष्ट शक्ति: संसद (अनुच्छेद 248)।
  • अगर समवर्ती विषय पर केंद्र और राज्य के कानून आपस में टकराएँ, तो केंद्र का कानून चलता है (अनुच्छेद 254)। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित और उनकी मंज़ूरी पाया राज्य का कानून उस राज्य में चल सकता है।
  • संसद राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है:
    • राष्ट्रीय हित में, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के प्रस्ताव से;
    • राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान (अनुच्छेद 250);
    • जब दो या ज़्यादा राज्य अनुरोध करें (अनुच्छेद 252);
    • संधियाँ लागू करने के लिए (अनुच्छेद 253);
    • राष्ट्रपति शासन के दौरान।

प्रशासनिक और वित्तीय संबंध

  • प्रशासनिक संबंध: राज्यों को केंद्र के कानून मानने होंगे (अनुच्छेद 256); केंद्र निर्देश दे सकता है (अनुच्छेद 257); अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुच्छेद 312); राज्यों के बीच नदी विवाद (अनुच्छेद 262); अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263)।
  • वित्त आयोग (अनुच्छेद 280): हर पाँच साल में बनता है। यह सिफ़ारिश करता है कि केंद्रीय करों का बँटवारा केंद्र और राज्यों के बीच (ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण) और राज्यों के आपस में (क्षैतिज हस्तांतरण) कैसे हो।
    • 15वें वित्त आयोग (एन. के. सिंह) ने 2021–26 के लिए राज्यों का हिस्सा 41% तय किया।
    • 16वाँ वित्त आयोग (अरविंद पनगढ़िया) 2026–31 के लिए है।
  • GST (101वाँ संशोधन, 2016): अनुच्छेद 246A कर लगाने की समवर्ती शक्ति देता है। GST परिषद (अनुच्छेद 279A) के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। वोट में केंद्र का एक-तिहाई और राज्यों का दो-तिहाई भार है। फ़ैसले के लिए भारित वोटों का तीन-चौथाई चाहिए।
  • सहायता अनुदान: वैधानिक अनुदान (अनुच्छेद 275) और विवेकाधीन अनुदान (अनुच्छेद 282)।

केंद्र–राज्य संबंधों पर आयोग

  • प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)।
  • राजमन्नार समिति (1969), जिसे तमिलनाडु ने बनाया।
  • आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (1973)।
  • सरकारिया आयोग (1983–88)। इसकी सिफ़ारिशें:
    • राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से सलाह;
    • राज्यपाल राज्य के बाहर का कोई निष्पक्ष व्यक्ति हो;
    • अनुच्छेद 356 सिर्फ़ आखिरी उपाय के तौर पर;
    • एक स्थायी अंतर-राज्य परिषद।
  • पुंछी आयोग (2007–10)। इसकी सिफ़ारिशें:
    • राज्यपालों के लिए 5 साल का तय कार्यकाल;
    • राज्यपाल को सिर्फ़ राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव से हटाना;
    • "स्थानीय आपातकाल" के प्रावधान।

State government

  • राज्यपाल (अनुच्छेद 153–162):
    • राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और वे राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहते हैं;
    • न्यूनतम उम्र 35;
    • मंत्रियों की सलाह पर काम करते हैं, सिवाय विवेक वाले मामलों के, जैसे किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना (अनुच्छेद 200), राष्ट्रपति शासन की सिफ़ारिश (अनुच्छेद 356), और छठी अनुसूची के मामले;
    • नबाम रेबिया (2016): विवेक का दायरा छोटा है।
    • तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल (अप्रैल 2025): दो जजों की बेंच ने राज्य के विधेयकों पर मंज़ूरी के लिए समय-सीमा तय की। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ पर, संविधान पीठ ने नवंबर 2025 में राय दी कि अदालतें ऐसी समय-सीमा तय नहीं कर सकतीं, हालाँकि राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते। आगे के घटनाक्रम के लिए करेंट अफ़ेयर्स देखिए।
  • मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद: विधानसभा के प्रति ज़िम्मेदार। 15% की सीमा लागू है, कम से कम 12 मंत्रियों के साथ।
  • विधानमंडल:
    • विधानसभा: 60 से 500 सदस्य (सिक्किम, गोवा, मिज़ोरम और पुडुचेरी अपवाद हैं)।
    • विधान परिषद (अनुच्छेद 169): विधानसभा के विशेष बहुमत वाले अनुरोध पर संसद इसे बनाती या खत्म करती है।
    • छह राज्यों में परिषद है: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। बिहार में है; झारखंड में नहीं।

विशेष प्रावधान और अनुसूचित क्षेत्र

  • अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान देता है। अनुच्छेद 371A से 371J नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश/तेलंगाना, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के लिए हैं।
  • अनुच्छेद 370 (जम्मू और कश्मीर) को 5 अगस्त 2019 को निष्क्रिय कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में इसे सही ठहराया।
  • पाँचवीं अनुसूची: उत्तर-पूर्व के चार राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र, जैसे झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश।
    • अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति घोषित करते हैं।
    • राज्यपाल उन पर रिपोर्ट देते हैं और उनके लिए कानूनों में बदलाव कर सकते हैं।
    • 20 तक सदस्यों वाली एक जनजाति सलाहकार परिषद होती है, जिसके तीन-चौथाई सदस्य ST विधायक होते हैं।
  • छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में स्वायत्त ज़िला परिषदें। हर परिषद में 30 तक सदस्य होते हैं, और उसे ज़मीन, जंगल और रीति-रिवाजों पर कानून बनाने का अधिकार है।

Local self-government

73वाँ संशोधन, 1992: पंचायतें (भाग IX, अनुच्छेद 243–243O, ग्यारहवीं अनुसूची)

  • 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस)।
  • तीन स्तर: गाँव, मध्यवर्ती (प्रखंड) और ज़िला। 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर छोड़ सकते हैं।
  • ग्राम सभा: गाँव के सभी पंजीकृत मतदाता।
  • सदस्यों का सीधा चुनाव; न्यूनतम उम्र 21; पाँच साल का कार्यकाल। भंग होने के छह महीने के अंदर चुनाव ज़रूरी है।
  • आरक्षण:
    • SC और ST के लिए आबादी के अनुपात में;
    • महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई, अध्यक्ष पदों समेत; कई राज्य, जिनमें बिहार (2006, सबसे पहले) और झारखंड हैं, 50% देते हैं;
    • OBC के लिए राज्य की मर्ज़ी पर।
  • राज्य चुनाव आयोग (अनुच्छेद 243K) और हर पाँच साल में राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I)।
  • ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय, जैसे खेती, छोटी सिंचाई, पीने का पानी, गरीबी हटाना और प्राथमिक शिक्षा।
  • समितियों का इतिहास:
    • बलवंत राय मेहता समिति (1957): तीन-स्तरीय व्यवस्था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर ज़िला पहला बना।
    • अशोक मेहता समिति (1977): दो-स्तरीय व्यवस्था।
    • जी. वी. के. राव (1985) और एल. एम. सिंघवी (1986): संवैधानिक दर्जा।

74वाँ संशोधन, 1992: नगरपालिकाएँ (भाग IXA, बारहवीं अनुसूची)

  • तीन प्रकार: नगर पंचायत (बदलाव से गुज़र रहा इलाका), नगर परिषद (छोटा शहरी इलाका) और नगर निगम (बड़ा शहरी इलाका)।
  • 3 लाख या ज़्यादा आबादी के लिए वार्ड समितियाँ।
  • ज़िला योजना समिति (अनुच्छेद 243ZD) और 10 लाख या ज़्यादा आबादी के लिए महानगर योजना समिति (अनुच्छेद 243ZE)।
  • बारहवीं अनुसूची में 18 विषय, जिनमें शहरी योजना, पानी की सप्लाई, झुग्गी सुधार, अग्निशमन, और कब्रिस्तान व श्मशान शामिल हैं।

PESA अधिनियम, 1996

  • भाग IX को बदलावों के साथ पाँचवीं अनुसूची वाले इलाकों तक बढ़ाता है।
  • ग्राम सभा को लघु वनोपज, छोटे खनिजों, ज़मीन छिनने से रोकने, गाँव के बाज़ारों, साहूकारी, और स्थानीय योजनाओं व सामाजिक क्षेत्र के कर्मचारियों पर अधिकार मिलता है।
  • ज़मीन अधिग्रहण से पहले सलाह ज़रूरी है।
  • अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पद ST के लिए आरक्षित हैं।
  • झारखंड के PESA नियम कई साल तक टलते रहे और अदालती आदेशों का विषय बने। परीक्षा से पहले ताज़ा स्थिति देख लीजिए।

Exam tip: संख्याओं के जोड़े याद कीजिए: 29 विषय / 11वीं अनुसूची / 73वाँ संशोधन और 18 विषय / 12वीं अनुसूची / 74वाँ संशोधन। फिर अनुच्छेदों की श्रृंखला याद कीजिए: पंचायतों के लिए 243 से 243O और नगरपालिकाओं के लिए 243P से 243ZG।

Mains practice

हर उत्तर अपनी exam की शब्द सीमा में ही लिखिए। ढाँचे के लिए ऊपर के notes देखिए: पहले भूमिका, फिर तथ्यों और उदाहरणों के साथ मुख्य भाग, और आख़िर में आगे का छोटा रास्ता।

  1. भारतीय संघवाद को 'सहकारी' भी कहा जाता है और 'प्रतिस्पर्धी' भी। उदाहरणों के साथ समझाइए। (250 शब्द)
  2. राज्यपाल का पद केंद्र-राज्य संबंधों में टकराव की वजह रहा है। सरकारिया और पुंछी आयोगों की सिफ़ारिशों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द)
  3. 73वें संशोधन के बावजूद पंचायतें 3F, यानी धन (funds), काम (functions) और कर्मचारियों (functionaries) की कमी के कारण कमज़ोर हैं। जाँच कीजिए। (150 शब्द)

Practice: संघवाद, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय

11 questions on this unit, marked the JPSC JPSC CCSE way. Submit करने के बाद आपको उत्तर और उनकी व्याख्या दिखेगी।

Questions
11
Time
9 min
Right answer
+1
Wrong answer
No minus

Start दबाते ही घड़ी चलने लगती है। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, उन पर शून्य अंक मिलेगा। असली exam की तरह आप किसी प्रश्न को review के लिए mark करके बाद में उस पर लौट सकते हैं।