Prelims पेपर I: भारतीय राजव्यवस्था और शासन · 38 में से unit 16
न्यायपालिका: Supreme Court, High Courts और न्यायिक पुनरावलोकन
जजों की नियुक्ति और उन्हें हटाना, collegium, Supreme Court और High Courts का अधिकार क्षेत्र, PIL, tribunals और न्यायिक सक्रियता।
- न्यायपालिका का ढाँचा, संगठन और कामकाज
- अंगों के बीच शक्तियों का बँटवारा; विवाद सुलझाने के तंत्र और संस्थाएँ
- न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता
Structure
भारत में एक ही एकीकृत न्यायपालिका है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। उसके नीचे हाई कोर्ट, और उनके नीचे ज़िला और अधीनस्थ अदालतें हैं। अमेरिका की दोहरी व्यवस्था से अलग, यहाँ वही अदालतें केंद्र और राज्य दोनों के कानून लागू करती हैं।
सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 124–147)
- जजों की संख्या: संसद तय करती है। संविधान 8 जजों (CJI और 7) से शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन अधिनियम 2019 ने इसे 34 (CJI और 33) किया।
- नियुक्ति: सलाह के बाद राष्ट्रपति करते हैं।
- पहला जज मामला (1981): कार्यपालिका को प्रधानता।
- दूसरा जज मामला (1993): कॉलेजियम बना, जिसमें CJI की राय को प्रधानता।
- तीसरा जज मामला (1998): सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियों के लिए CJI और चार सबसे वरिष्ठ जजों का कॉलेजियम।
- चौथा जज मामला (2015): 99वाँ संशोधन और NJAC रद्द।
- CJI की नियुक्ति वरिष्ठता की परंपरा से होती है।
- योग्यता: नागरिक हो, और हाई कोर्ट में 5 साल जज रहा हो, या हाई कोर्ट में 10 साल वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में जाना-माना विधिवेत्ता हो।
- कार्यकाल: 65 साल की उम्र तक।
- हटाना (अनुच्छेद 124(4)) "साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता" पर। हर सदन को कुल सदस्यता के बहुमत और मौजूद व वोट देने वालों के दो-तिहाई से प्रस्ताव पास करना होता है। जाँच न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम 1968 के तहत होती है। अब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हटाया नहीं गया; जस्टिस वी. रामास्वामी (1993) के खिलाफ़ प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया।
- स्वतंत्रता:
- वेतन संचित निधि पर भारित है;
- वित्तीय आपातकाल के सिवा वेतन घटाया नहीं जा सकता;
- हटाने की प्रक्रिया के सिवा विधानमंडल में जजों के आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती;
- अदालत को अवमानना पर सज़ा देने का अधिकार है (अनुच्छेद 129);
- रिटायर जज भारत की किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकते।
Jurisdiction
| प्रकार | अनुच्छेद | क्या |
|---|---|---|
| मूल | 131 | केंद्र बनाम राज्य, राज्य बनाम राज्य। सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट में |
| रिट | 32 | मौलिक अधिकारों को लागू करवाना |
| अपीलीय | 132–134, 136 | संवैधानिक, दीवानी, फ़ौजदारी अपीलें; सैन्य अदालतों को छोड़कर किसी भी अदालत या अधिकरण से विशेष अनुमति याचिका (136) |
| सलाहकारी | 143 | राष्ट्रपति कानून या तथ्य के सवाल भेज सकते हैं; राय बाध्यकारी नहीं (जैसे 1993 का राम जन्मभूमि संदर्भ लौटा दिया गया था) |
| अभिलेख न्यायालय | 129 | इसके फ़ैसले मिसाल बनते हैं; अपनी अवमानना पर सज़ा दे सकता है |
| पुनर्विचार | 137 | अपने फ़ैसलों पर दोबारा विचार कर सकता है; रूपा अशोक हुर्रा (2002) में curative petition बनी |
| पूर्ण न्याय | 142 | पूरा न्याय करने के लिए ज़रूरी कोई भी डिक्री या आदेश |
अनुच्छेद 141: सुप्रीम कोर्ट का घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है। इसकी सीट दिल्ली में है; CJI राष्ट्रपति की मंज़ूरी से कहीं और भी बैठ सकते हैं (अनुच्छेद 130)।
हाई कोर्ट (अनुच्छेद 214–231)
- 25 हाई कोर्ट हैं। कुछ एक से ज़्यादा राज्यों या UT के लिए हैं, जैसे गुवाहाटी, पंजाब और हरियाणा, और बॉम्बे (जो गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को भी देखता है)। झारखंड हाई कोर्ट राँची में है; पटना हाई कोर्ट 1916 का है।
- जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति CJI और राज्यपाल से सलाह के बाद करते हैं। हाई कोर्ट की नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठ जज होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंज़ूरी चाहिए।
- जज 62 साल में रिटायर होते हैं। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी ही है।
- अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 से ज़्यादा व्यापक है: इसमें मौलिक अधिकार और "कोई भी दूसरा उद्देश्य" शामिल है।
- राज्य की सभी अदालतों और अधिकरणों पर अधीक्षण (अनुच्छेद 227), सैन्य अधिकरणों को छोड़कर।
- ज़िला जजों की नियुक्ति राज्यपाल हाई कोर्ट की सलाह से करते हैं (अनुच्छेद 233)।
न्यायिक समीक्षा और सक्रियता
- न्यायिक समीक्षा संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों और कार्यकारी कामों को रद्द करने की शक्ति है। इसके आधार अनुच्छेद 13, 32, 131–136, 226, 227, 245–246 और 372 हैं।
- न्यायिक सक्रियता अधिकारों की रक्षा में आगे बढ़कर भूमिका निभाना है। उदाहरण:
- अनुच्छेद 21 को रोज़ी-रोटी, साफ़ पर्यावरण, जल्दी सुनवाई, निजता और गरिमा तक बढ़ाना;
- यौन उत्पीड़न पर विशाखा दिशानिर्देश (1997), जिनसे POSH अधिनियम 2013 बना;
- CBI की स्वतंत्रता पर विनीत नारायण (1997) में लगातार निगरानी (continuing mandamus)।
- न्यायिक अतिक्रमण वह आलोचना है कि अदालतें प्रशासन चलाने या नीति बनाने लगती हैं, जैसे राजमार्गों के पास शराब पर रोक (2016)।
जनहित याचिका
- PIL में locus standi का नियम ढीला होता है, इसलिए जनता की भलाई सोचने वाला कोई भी व्यक्ति उन लोगों के लिए अदालत जा सकता है जो खुद नहीं जा सकते।
- शुरुआती मामले: हुसैनारा खातून (1979), बिहार के विचाराधीन कैदियों पर; एस. पी. गुप्ता (1981); एम. सी. मेहता (पर्यावरण); बंधुआ मुक्ति मोर्चा (1984), बंधुआ मज़दूरी पर।
- चिट्ठियों और पोस्टकार्डों को भी याचिका माना गया है।
- उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफ़ाल (2010) के दिशानिर्देश बेकार की PIL रोकने के लिए हैं।
विवाद निपटाने के दूसरे तरीके और अधिकरण
- लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत चलती हैं। कोई कोर्ट फ़ीस नहीं लगती, फ़ैसला अंतिम होता है, और उसके खिलाफ़ अपील नहीं होती। NALSA के संरक्षक-प्रमुख CJI होते हैं।
- ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008: मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर चलती-फिरती अदालतें।
- अधिकरण: अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरणों (CAT, 1985) के लिए है। अनुच्छेद 323B दूसरे विषयों के लिए है, जैसे कर, भूमि सुधार और चुनाव। दोनों 42वें संशोधन से जोड़े गए। एल. चंद्र कुमार (1997) के अनुसार अधिकरणों के फ़ैसले हाई कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन हैं।
- फ़ास्ट-ट्रैक अदालतें और e-Courts: e-Courts मिशन मोड परियोजना और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) लंबित मामलों पर नज़र रखते हैं, जो सभी अदालतों में मिलाकर 5 करोड़ से ज़्यादा हैं।
Exam tip: सवाल अक्सर इस पर टिके होते हैं कि कोई मामला मूल क्षेत्राधिकार है या अपीलीय, और अनुच्छेद 32 बनाम 226 पर। याद रखिए कि अनुच्छेद 143 वाली राय बाध्यकारी नहीं है, जबकि अनुच्छेद 141 वाला फ़ैसला अदालतों पर बाध्यकारी है।
Mains practice
हर उत्तर अपनी exam की शब्द सीमा में ही लिखिए। ढाँचे के लिए ऊपर के notes देखिए: पहले भूमिका, फिर तथ्यों और उदाहरणों के साथ मुख्य भाग, और आख़िर में आगे का छोटा रास्ता।
- कॉलेजियम व्यवस्था की पारदर्शिता की कमी के लिए आलोचना होती रही है। NJAC फ़ैसले के बाद के मुद्दों और सुधारों की ज़रूरत पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)
- जनहित याचिका भारतीय अदालतों के लिए वरदान भी रही है और बोझ भी। जाँच कीजिए। (150 शब्द)
- लंबित मुकदमे भारतीय न्यायपालिका की सबसे बड़ी चुनौती हैं। इनसे निपटने के उपाय सुझाइए। (150 शब्द)