Prelims पेपर I: भारतीय राजव्यवस्था और शासन · 38 में से unit 15
संघ की कार्यपालिका और संसद
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद; लोकसभा और राज्यसभा, कानून कैसे बनता है, धन विधेयक, समितियाँ और आपातकाल।
- कार्यपालिका और विधायिका का ढाँचा, संगठन और कामकाज
- संसद और राज्य विधानमंडल: कामकाज, कार्य संचालन, शक्तियाँ और विशेषाधिकार
- Emergency provisions
राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52–62)
- चुनाव: अप्रत्यक्ष, एक निर्वाचक मंडल से, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं (अनुच्छेद 54)। तरीका है एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान के साथ। विधायक के वोट का मूल्य राज्य की आबादी (1971 जनगणना) पर निर्भर है; सांसद के वोट का मूल्य सभी विधायकों के वोटों के कुल मूल्य को निर्वाचित सांसदों की संख्या से भाग देकर निकलता है।
- योग्यता: नागरिक, 35 साल, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य, कोई लाभ का पद नहीं।
- कार्यकाल: 5 साल; दोबारा चुने जा सकते हैं। इस्तीफ़ा उपराष्ट्रपति को दिया जाता है।
- महाभियोग (अनुच्छेद 61): सिर्फ़ "संविधान के उल्लंघन" पर। कोई भी सदन इसे शुरू कर सकता है, एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर वाले नोटिस और 14 दिन की सूचना के साथ। हर सदन को इसे कुल सदस्यता के दो-तिहाई से पास करना होता है। मनोनीत सदस्य चुनाव में वोट नहीं देते, पर महाभियोग में हिस्सा लेते हैं।
- पद खाली होना: छह महीने के अंदर चुनाव ज़रूरी है। तब तक उपराष्ट्रपति काम करते हैं।
शक्तियाँ
- कार्यकारी: PM और मंत्रियों, महान्यायवादी, CAG, मुख्य चुनाव आयुक्त, UPSC सदस्यों, राज्यपालों और वित्त आयोग की नियुक्ति।
- विधायी: संसद बुलाना और सत्रावसान करना, लोकसभा भंग करना, हर साल पहले सत्र को संबोधित करना, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करना (कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा)। विधेयकों को मंज़ूरी; अध्यादेश (अनुच्छेद 123)।
- वित्तीय: धन विधेयकों के लिए उनकी पहले से सिफ़ारिश चाहिए; बजट रखवाना; भारत की आकस्मिकता निधि।
- न्यायिक: क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण (अनुच्छेद 72)।
- वीटो: आत्यंतिक (मंज़ूरी रोकना), निलंबनकारी (एक बार दोबारा विचार के लिए लौटाना, धन विधेयक नहीं), और पॉकेट वीटो (साधारण विधेयक पर फ़ैसले की कोई समय-सीमा नहीं, जैसा राष्ट्रपति ज़ैल सिंह ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986 के साथ किया)। संविधान संशोधन विधेयकों पर उन्हें मंज़ूरी देनी ही होती है (24वाँ संशोधन)।
- आपातकाल: राष्ट्रीय (352), राज्य/राष्ट्रपति शासन (356), वित्तीय (360)।
राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करते हैं। 42वें संशोधन ने सलाह को बाध्यकारी बनाया। 44वें संशोधन ने उन्हें एक बार दोबारा विचार के लिए लौटाने की छूट दी।
उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63–71)
- दोनों सदनों के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत) चुनते हैं। राज्य विधानमंडल हिस्सा नहीं लेते।
- राज्यसभा के पदेन सभापति। 14 दिन की सूचना के बाद, राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से पास और लोकसभा की सहमति वाले प्रस्ताव से हटाए जाते हैं। कोई आधार नहीं बताया गया है।
- पद खाली होने पर अधिकतम छह महीने तक राष्ट्रपति का काम करते हैं।
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 74–75)
- PM को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। दूसरे मंत्री PM की सलाह पर नियुक्त होते हैं।
- लोकसभा के प्रति सामूहिक ज़िम्मेदारी (अनुच्छेद 75(3)); राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी।
- गैर-सदस्य छह महीने तक मंत्री रह सकता है।
- 91वाँ संशोधन (2003): मंत्रिपरिषद लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती; दल-बदल से अयोग्य सदस्य मंत्री नहीं बन सकता।
- तीन स्तर: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। "कैबिनेट" शब्द संविधान में सिर्फ़ 44वें संशोधन से आया (अनुच्छेद 352)।
- महान्यायवादी (अनुच्छेद 76): सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी; सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य; संसद में बोल सकता है पर वोट नहीं दे सकता।
संसद (अनुच्छेद 79–122)
संसद = राष्ट्रपति + राज्यसभा + लोकसभा।
| लोकसभा | राज्यसभा | |
|---|---|---|
| अधिकतम सदस्य | 550 निर्वाचित (530 राज्यों से, 20 UT से)। दो एंग्लो-इंडियन सीटें 104वें संशोधन, 2019 से खत्म हुईं | 250 (238 निर्वाचित, 12 मनोनीत) |
| अभी के सदस्य | 543 निर्वाचित | 245 सीटें (233 निर्वाचित, 12 मनोनीत) |
| चुनाव | सीधा, जिसके सबसे ज़्यादा वोट वही जीता (first-past-the-post) | विधायक आनुपातिक प्रतिनिधित्व (STV) से चुनते हैं; 2003 से खुला मतदान |
| कार्यकाल | 5 साल (आपातकाल में एक बार में 1 साल बढ़ सकता है) | स्थायी; हर दूसरे साल एक-तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं; सदस्य का कार्यकाल 6 साल |
| न्यूनतम उम्र | 25 | 30 |
| पीठासीन अधिकारी | अध्यक्ष (सदस्य चुनते हैं) | सभापति (उपराष्ट्रपति) |
राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ: अनुच्छेद 249 (राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून), अनुच्छेद 312 (नई अखिल भारतीय सेवाएँ बनाना), और लोकसभा भंग होने पर आपातकाल की घोषणा को मंज़ूरी देना।
लोकसभा की विशेष शक्तियाँ: धन विधेयक सिर्फ़ यहीं से शुरू होते हैं; अविश्वास प्रस्ताव; राज्यसभा धन विधेयक को सिर्फ़ 14 दिन रोक सकती है।
Law-making
- साधारण विधेयक: किसी भी सदन में पेश हो सकता है; तीन वाचन होते हैं; अगर दोनों सदन छह महीने से ज़्यादा असहमत रहें, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं (अनुच्छेद 108), जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यह सिर्फ़ तीन बार हुई: दहेज निषेध (1961), बैंकिंग सेवा आयोग निरसन (1978), और आतंकवाद निवारण अधिनियम (2002)।
- धन विधेयक (अनुच्छेद 110): सिर्फ़ कर, उधार, संचित निधि, विनियोग, और इनसे जुड़े मामले। इसे लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से सिर्फ़ लोकसभा में पेश होता है।
- वित्त विधेयक (अनुच्छेद 117): इनमें धन के मामलों के साथ दूसरे मामले भी होते हैं; पेश होने के सिवा ये साधारण विधेयक की प्रक्रिया से चलते हैं।
- संविधान संशोधन विधेयक: हर सदन में विशेष बहुमत; संयुक्त बैठक नहीं होती।
Budget
संविधान इसे वार्षिक वित्तीय विवरण (अनुच्छेद 112) कहता है।
- चरण: पेश होना, सामान्य चर्चा, विभागीय समितियों की जाँच, अनुदान माँगों पर मतदान (सिर्फ़ लोकसभा), विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक।
- कटौती प्रस्ताव: नीति कटौती (₹1 तक घटाना), मितव्ययिता कटौती, सांकेतिक कटौती (₹100)।
- लेखानुदान (अनुच्छेद 116) से बजट पास होने से पहले साल के कुछ हिस्से का खर्च चल सकता है।
- भारित खर्च पर मतदान नहीं होता, जैसे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जजों और CAG का वेतन, और कर्ज़ का भुगतान।
संसद की कार्यवाही के साधन
- प्रश्नकाल, फिर शून्यकाल। शून्यकाल भारत की अपनी देन है, 1962 से, और नियमों में नहीं है।
- तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर पूरक प्रश्नों के साथ मिलता है। अतारांकित प्रश्नों का लिखित उत्तर मिलता है।
- प्रस्ताव:
- स्थगन प्रस्ताव, किसी तय और ज़रूरी मामले पर चर्चा के लिए, जिसके लिए 50 सदस्य चाहिए;
- ध्यानाकर्षण प्रस्ताव;
- अविश्वास प्रस्ताव, सिर्फ़ लोकसभा में, 50 सदस्य चाहिए;
- निंदा प्रस्ताव, जिसमें कारण बताने होते हैं;
- राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव।
- कोरम: कुल सदस्यों का दसवाँ हिस्सा।
Parliamentary committees
- वित्तीय समितियाँ:
- लोक लेखा समिति: 22 सदस्य (15 लोकसभा, 7 राज्यसभा); CAG की ऑडिट रिपोर्टों की जाँच करती है; परंपरा से अध्यक्ष विपक्ष का होता है।
- प्राक्कलन समिति: 30 सदस्य, सभी लोकसभा से; इसे "लगातार मितव्ययिता समिति" कहा जाता है।
- सार्वजनिक उपक्रम समिति: 22 सदस्य।
- विभागों से जुड़ी स्थायी समितियाँ: 24, जो 1993 में बनीं।
- तदर्थ समितियाँ: विधेयकों पर प्रवर और संयुक्त समितियाँ।
दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची)
- 52वें संशोधन (1985) से जोड़ा गया।
- सदस्य अयोग्य होता है अगर वह अपनी मर्ज़ी से दल की सदस्यता छोड़ दे, या दल के व्हिप के खिलाफ़ वोट दे।
- अपवाद है ऐसा विलय जिसे विधायक दल के दो-तिहाई का समर्थन हो। 91वें संशोधन ने पुराना एक-तिहाई वाला "विभाजन" अपवाद हटा दिया।
- फ़ैसला अध्यक्ष या सभापति करते हैं। वह फ़ैसला न्यायिक समीक्षा के अधीन है (किहोतो होलोहन, 1992)।
आपातकाल के प्रावधान (भाग XVIII)
| राष्ट्रीय (352) | राज्य / राष्ट्रपति शासन (356) | वित्तीय (360) | |
|---|---|---|---|
| आधार | युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह | किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना | वित्तीय स्थिरता को खतरा |
| मंज़ूरी | 1 महीने के अंदर, हर सदन के विशेष बहुमत से | 2 महीने के अंदर, साधारण बहुमत से | 2 महीने के अंदर, साधारण बहुमत |
| अवधि | एक बार में 6 महीने, बिना सीमा | एक बार में 6 महीने, अधिकतम 3 साल (1 साल से आगे सिर्फ़ तब जब राष्ट्रीय आपातकाल हो और चुनाव आयोग प्रमाणित करे) | वापस लेने तक |
| इस्तेमाल | 1962, 1971, 1975 | 100 से ज़्यादा बार | कभी नहीं |
एस. आर. बोम्मई (1994) ने राष्ट्रपति शासन को न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया। सरकार का बहुमत सदन के पटल पर परखा जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता मूल ढाँचे का हिस्सा है।
Exam tip: हर पद के लिए याद रखिए: "अध्यक्षता कौन करता है, कौन चुनता है, कौन हटाता है"। संख्याएँ भी याद रखिए: 14 दिन (धन विधेयक रोकना), 6 महीने (दो सत्रों के बीच का अंतर, बिना सीट का मंत्री, राष्ट्रपति का पद खाली), 1 और 2 महीने (आपातकाल की मंज़ूरी)।
Mains practice
हर उत्तर अपनी exam की शब्द सीमा में ही लिखिए। ढाँचे के लिए ऊपर के notes देखिए: पहले भूमिका, फिर तथ्यों और उदाहरणों के साथ मुख्य भाग, और आख़िर में आगे का छोटा रास्ता।
- भारत के राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों पर चर्चा कीजिए। परंपराओं और न्यायिक फ़ैसलों ने इन्हें कैसे आकार दिया है? (250 शब्द)
- संसदीय समितियाँ 'छोटी संसद' हैं। कार्यपालिका की जवाबदेही तय करने में उनकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। (150 शब्द)
- हाल के सालों में कानून बनाने के लिए धन विधेयक के रास्ते के इस्तेमाल की आलोचनात्मक जाँच कीजिए। (150 शब्द)