MPPSC SSE (State Service) · मॉड्यूल 41 · मेन्स स्तर · 18 min
ऊर्जा और जलवायु का अर्थशास्त्र
MPPSC SSE (State Service) इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक प्रश्नपत्र I: सामान्य अध्ययन · भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था
MPPSC SSE (State Service) ने इस chapter से 8 प्रश्न पूछे हैं (2025, 2021, 2020, 2019); पूरे मॉड्यूल से 34।
पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शून्य से शुरू: ऊर्जा आर्थिक सवाल क्यों है
बिजली कटने से शुरू करें। जब किसी छोटे शहर में बिजली जाती है, तो आटा चक्की रुक जाती है, cold store गरम होने लगता है और बच्चे दीये में पढ़ते हैं। हर factory, खेत का pump और phone ऊर्जा से चलता है। इसलिए ऊर्जा सिर्फ़ तकनीकी विषय नहीं है; यह तय करती है कि अर्थव्यवस्था कितनी तेज़ी से बढ़ सकती है।
तीन लक्ष्य जो अलग-अलग खींचते हैं। देश ऐसी ऊर्जा चाहता है जो पर्याप्त और सुरक्षित हो, सस्ती हो, और साफ़ हो। कोयला सस्ता और देसी है पर प्रदूषण करता है। Solar साफ़ है पर उसे storage चाहिए, और आयातित तेल सुविधाजनक है पर देश को दाम के झटकों के आगे खोल देता है। इन तीनों का संतुलन अक्सर ऊर्जा की तीन-तरफ़ा उलझन (energy trilemma) कहलाता है।
भारत की ख़ास स्थिति। भारत एक बड़ी, तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जहाँ प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कम है, इसलिए माँग बढ़ती रहेगी। यह अपना ज़्यादातर कच्चा तेल और लगभग 60% LPG आयात करता है। साथ ही इसने अपने विकास की carbon तीव्रता घटाने का वादा किया है, इसलिए ऊर्जा का हर फ़ैसला आर्थिक और जलवायु दोनों का फ़ैसला है।
आज भारत का बिजली का मेल
क्षमता की तस्वीर। 31 July 2026 तक भारत की स्थापित बिजली क्षमता लगभग 552 GW थी। ग़ैर-जीवाश्म स्रोतों का हिस्सा 300.50 GW था, यानी 54% से ज़्यादा। सबसे बड़ा हिस्सा solar का था, 164.59 GW, उसके बाद wind (58.14 GW), hydro (57.24 GW), bio-power (11.75 GW) और nuclear (8.78 GW)।
समय से पहले पहुँचा पड़ाव। June 2025 में ग़ैर-जीवाश्म स्रोत पहली बार स्थापित क्षमता के 50% तक पहुँचे। यह भारत के NDC के 2030 के लक्ष्य से पाँच साल पहले हुआ। यह छलाँग मुख्य रूप से solar से आई, जिसकी लागत पिछले दशक में तेज़ी से गिरी।
क्षमता उत्पादन नहीं है। कोयले का plant दिन-रात चल सकता है, पर solar panel सिर्फ़ धूप में काम करता है, और हवा मौसम के साथ बदलती है। इसलिए ग़ैर-जीवाश्म स्रोत क्षमता का आधे से ज़्यादा होने पर भी बनी बिजली का 70% से ज़्यादा अब भी कोयले से आता है। भारत की प्राथमिक व्यावसायिक ऊर्जा में भी कोयले का हिस्सा 55% से ज़्यादा है, और 2024-25 में भारत ने लगभग 1,047.5 million टन कोयला निकाला।
Storage क्यों ज़रूरी है। अपनी solar और wind बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए भारत को batteries, pumped hydro storage और मज़बूत grid चाहिए। इनके बिना साफ़ क्षमता रात में बेकार पड़ी रहती है और कोयले के plants कमी पूरी करते हैं। इसीलिए storage और transmission अब ऊर्जा नीति के केंद्र में हैं (देखें बुनियादी ढाँचा: सड़कें, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे और Gati Shakti)।
भारत के जलवायु वादे
देश वादे क्यों करते हैं। Paris Agreement (2015) के तहत हर देश अपने जलवायु लक्ष्य ख़ुद तय करता है, जिन्हें Nationally Determined Contribution (NDC) कहते हैं, और हर पाँच साल में उन्हें अद्यतन करता है। पुराने उत्सर्जन का ज़्यादातर हिस्सा अमीर देशों ने किया, इसलिए भारत जैसे विकासशील देश साझा पर अलग-अलग ज़िम्मेदारियों (common but differentiated responsibilities) की बात करते हैं। इसीलिए भारत कुल उत्सर्जन पर नहीं, उत्सर्जन तीव्रता (GDP की प्रति इकाई उत्सर्जन) पर लक्ष्य रखता है।
पंचामृत (2021)। November 2021 में Glasgow के COP26 में भारत ने पाँच लक्ष्य घोषित किए, जिनमें 2030 तक 500 GW ग़ैर-जीवाश्म क्षमता और 2070 तक net zero शामिल हैं। Net zero का मतलब है कि बचा हुआ उत्सर्जन जंगलों जैसे तरीक़ों से सोखकर बराबर कर दिया जाए।
2022 का NDC। भारत के August 2022 के अद्यतन NDC ने 2030 के लिए तीन मुख्य लक्ष्य रखे:
- GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% घटाना;
- स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 50% ग़ैर-जीवाश्म स्रोतों से लाना;
- जंगल और पेड़ों से 2.5-3 billion टन CO2 के बराबर अतिरिक्त carbon sink बनाना।
2035 का NDC। 25 March 2026 को Cabinet ने 2031-2035 के लिए भारत का NDC मंज़ूर किया। इसका लक्ष्य 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता को 2005 से 47% घटाना, ग़ैर-जीवाश्म क्षमता को लगभग 60% तक ले जाना, और 3.5-4.0 billion टन का carbon sink बनाना है। 50% क्षमता का लक्ष्य 2025 में पूरा हो चुका था, इसलिए नए लक्ष्य पैमाना ऊँचा करते हैं।
प्रदूषण की क़ीमत: टैक्स और बाज़ार
धुआँ उगलती चिमनी का अर्थशास्त्र। जब कोई factory कोयला जलाती है, तो मालिक कोयले का पैसा देता है, पर धुएँ से लोगों की सेहत और जलवायु को होने वाले नुक़सान का नहीं। अर्थशास्त्री इस बिना चुकाई लागत को externality कहते हैं। प्रदूषण करने वाला इसे नहीं चुकाता, इसलिए बाज़ार उससे ज़्यादा प्रदूषण पैदा करता है जितना समाज चुनता।
प्रदूषण करने वालों से पैसा वसूलने के दो तरीक़े।
- Carbon tax (एक Pigouvian tax) उत्सर्जन के हर टन पर दाम लगाता है। सरकार दाम तय करती है, और कंपनियाँ तय करती हैं कि कितना घटाना है।
- Cap-and-trade या carbon market उत्सर्जन की मान्य मात्रा या तीव्रता तय करता है और कंपनियों को परमिट का कारोबार करने देता है। फिर बाज़ार दाम तय करता है, और जो कंपनियाँ सस्ते में घटा सकती हैं, वे credits उन्हें बेचती हैं जो नहीं घटा सकतीं।
भारत ने कोयले के साथ क्या किया। भारत पहले कोयले पर cess लगाता था, और 2017 से यह 5% GST के ऊपर ₹400 प्रति टन का GST compensation cess बन गया। 56वीं GST Council के बाद 22 September 2025 से कोयले पर cess हटा दिया गया और GST 18% कर दिया गया। प्रति टन कुल टैक्स थोड़ा घटा, और इस बदलाव ने वह उलटा शुल्क ढाँचा ख़त्म किया जिसमें कच्चे माल पर तैयार माल से ज़्यादा टैक्स लगता था।
भारत बाज़ार और लक्ष्य क्यों पसंद करता है। ऊँचा carbon tax ऐसे देश में बिजली और steel के दाम बढ़ा देता जहाँ अब भी बहुत लोग ग़रीब हैं। इसलिए भारत ने साफ़ ऊर्जा के लक्ष्यों, कुशलता की योजनाओं और अब एक carbon market पर ज़्यादा भरोसा किया है, जो उत्सर्जन तीव्रता घटाने पर कंपनियों को इनाम देता है। इससे लागत कम रहती है और फिर भी carbon की क़ीमत लगती है।
भारत का carbon market
कुशलता से carbon तक। भारत की पुरानी Perform, Achieve and Trade (PAT) योजना बड़े उद्योगों के लिए ऊर्जा बचत के लक्ष्य तय करती थी और उन्हें ऊर्जा बचत certificates का कारोबार करने देती थी। Energy Conservation (Amendment) Act, 2022 ने सरकार को इसी नींव पर carbon market बनाने की इजाज़त दी। Carbon Credit Trading Scheme 28 June 2023 को अधिसूचित हुई।
यह कैसे चलता है। योजना के दो हिस्से हैं:
- अनुपालन व्यवस्था: बड़ी प्रदूषण करने वाली कंपनियों, जिन्हें बाध्य इकाइयाँ (obligated entities) कहते हैं, को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता के लक्ष्य पूरे करने होते हैं, जो उत्पाद की प्रति इकाई CO2 के बराबर टन में नापे जाते हैं। बेहतर करने वाली कंपनी को carbon credit certificates मिलते हैं (एक certificate एक टन CO2 के बराबर), और पीछे रहने वाली को ये ख़रीदने पड़ते हैं।
- Offset व्यवस्था: खेती, जंगल या कचरे की परियोजनाओं जैसी दूसरी संस्थाएँ स्वैच्छिक कटौती पर credits कमा सकती हैं।
इसे कौन चलाता है। Bureau of Energy Efficiency (BEE) योजना चलाता है, और Grid Controller of India registry रखता है। CERC power exchanges पर कारोबार का नियमन करता है, और पर्यावरण मंत्रालय लक्ष्य अधिसूचित करता है। October 2025 में aluminium, cement, chlor-alkali और pulp and paper की 282 कंपनियों के लक्ष्य अधिसूचित हुए, और January 2026 में refineries, petrochemicals, textiles और secondary aluminium की 208 और कंपनियों के, कुल 490।
सीमा नहीं, तीव्रता क्यों? भारत की अर्थव्यवस्था अब भी तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए कुल उत्सर्जन पर तय सीमा विकास रोक सकती थी। तीव्रता का लक्ष्य कंपनियों से उत्पाद के प्रति टन कम उत्सर्जन माँगता है, ताकि उत्पादन बढ़े और हर इकाई साफ़ होती जाए। आलोचक कहते हैं कि इससे कुल उत्सर्जन शायद जल्दी नहीं घटेगा।
बदलाव का ख़र्च: हरित वित्त और योजनाएँ
पैसे की समस्या। Solar parks, transmission lines, batteries और green hydrogen plants को शुरू में भारी निवेश चाहिए। फ़ायदे कई सालों में आते हैं, इसलिए सस्ता, लंबी अवधि का पैसा तकनीक जितना ही अहम है। सरकार निजी पैसा खींचने के लिए उधार और सब्सिडी दोनों का इस्तेमाल करती है।
Sovereign green bonds। November 2022 में भारत ने sovereign green bonds का ढाँचा जारी किया, यानी ऐसे सरकारी bonds जिनकी रक़म सिर्फ़ पात्र हरित परियोजनाओं में जाती है। पहले ₹16,000 करोड़ 25 January और 9 February 2023 की दो नीलामियों में जुटाए गए। 2025-26 तक कुल जारी रक़म लगभग ₹72,697 करोड़ पहुँची, और निवेशक कभी-कभी इन पर थोड़ा कम ब्याज मान लेते हैं, जिसे greenium कहते हैं।
मुख्य योजनाएँ।
- National Green Hydrogen Mission: 4 January 2023 को ₹19,744 करोड़ के साथ मंज़ूर; इसका लक्ष्य 2030 तक सालाना 5 million टन green hydrogen है, जो refineries, खाद और steel में इस्तेमाल हो।
- PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana: 29 February 2024 को ₹75,021 करोड़ के साथ मंज़ूर, ताकि 1 करोड़ घरों पर rooftop solar लगे, और हर महीने 300 units तक मुफ़्त बिजली मिले। सब्सिडी 1 kW पर ₹30,000, 2 kW पर ₹60,000 और 3 kW या ज़्यादा पर ₹78,000 है, और August 2026 तक 50 लाख से ज़्यादा घर जुड़ चुके थे।
- PM-KUSUM (2019): किसानों को solar pumps और छोटे solar plants लगाने में मदद करती है, जिससे diesel और बिजली सब्सिडी घटती है।
ये क्यों अहम हैं। Rooftop solar और solar pumps घरों और किसानों को छोटे बिजली उत्पादक बना देते हैं, जिससे राज्यों का सब्सिडी बिल घटता है। Green hydrogen भारी उद्योग में आयातित gas और कोयले की जगह ले सकता है। हर योजना जलवायु के लक्ष्यों को रोज़गार, ऊर्जा सुरक्षा और कम आयात बिल से जोड़ती है।
ऊर्जा और जलवायु साथ क्यों चलते हैं: कब, कहाँ और क्यों
यह कब बदला। दशकों तक भारत की ऊर्जा नीति पर्याप्त बिजली पाने और उसे सस्ता रखने के बारे में थी, ज़्यादातर कोयले से। Paris Agreement (2015) और solar के दाम गिरने के बाद साफ़ ऊर्जा जलवायु की ज़िम्मेदारी और आर्थिक मौक़ा दोनों बन गई। 2025 तक भारत की आधी बिजली क्षमता ग़ैर-जीवाश्म हो गई।
भारत इंसाफ़ की बात क्यों करता है। भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अमीर देशों से बहुत कम है, और करोड़ों लोगों को ग़रीबी से निकलने के लिए अब भी ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। इसलिए भारत अपने लक्ष्यों को उत्सर्जन तीव्रता से जोड़ता है, अमीर देशों से पैसा और तकनीक माँगता है, और LiFE के ज़रिए जीवनशैली में बदलाव पर ज़ोर देता है। यही जलवायु न्याय (climate justice) का विचार है।
समझौते कहाँ हैं। पूर्वी भारत के कोयला इलाक़े खनन की नौकरियों और royalty पर टिके हैं, इसलिए तेज़ी से कोयला छोड़ना उन्हें चोट पहुँचा सकता है। इसीलिए विशेषज्ञ न्यायपूर्ण बदलाव (just transition) की बात करते हैं, जो कामगारों को नया हुनर दे और स्थानीय अर्थव्यवस्था में विविधता लाए। आयातित तेल, इस बीच, सुरक्षा का जोखिम है, इसलिए electric vehicles और green hydrogen ऊर्जा सुरक्षा में भी मदद करते हैं।
असर। साफ़ ऊर्जा आयात बिल घटा सकती है, solar panels और batteries में manufacturing की नौकरियाँ बना सकती है, और भारत को निर्यात बाज़ारों में carbon border taxes से बचा सकती है। पर इसके लिए grid में निवेश, storage और स्थिर नीति चाहिए। अच्छे Mains जवाब बदलाव के आर्थिक फ़ायदे और लागत, दोनों दिखाते हैं।
Mains अभ्यास: चार सवाल, चार कोण
| कोण | सवाल | ज़रूरी बिंदु |
|---|---|---|
| प्रगति | भारत 50% ग़ैर-जीवाश्म क्षमता पार कर चुका है, फिर भी उत्पादन पर कोयला हावी है। इस विरोधाभास को समझाइए और उपाय सुझाइए। | क्षमता बनाम उत्पादन, plant load factor, रुक-रुक कर मिलने वाली बिजली; 300.50 GW ग़ैर-जीवाश्म (>54%) बनाम उत्पादन में कोयला >70%; storage, grid, demand response, pumped hydro। |
| नीति के औज़ार | Carbon tax और carbon market की तुलना कीजिए। भारत ने तीव्रता आधारित carbon market क्यों चुना? | Externality, Pigouvian tax, cap-and-trade; CCTS 2023, अनुपालन और offset, 490 इकाइयाँ, BEE; विकास और बराबरी की चिंता; 2025 में कोयले का cess हटा। |
| वादे | जलवायु न्याय की रोशनी में 2022 के NDC से 2035 के NDC तक भारत के जलवायु वादों का मूल्यांकन कीजिए। | 2030 तक 45% तीव्रता में कमी और 50% ग़ैर-जीवाश्म; 2035 तक 47% और 60%; carbon sink; 2070 तक net zero; CBDR, पैसा, LiFE। |
| पैसा और रोज़गार | Green finance और PM Surya Ghar व Green Hydrogen Mission जैसी योजनाएँ ऊर्जा बदलाव को न्यायपूर्ण और तेज़ दोनों कैसे बना सकती हैं? | Sovereign green bonds (₹72,697 करोड़), greenium; Surya Ghar का ख़र्च और प्रगति; 5 MMT hydrogen; कोयला इलाक़ों के लिए न्यायपूर्ण बदलाव; आयात में बचत। |
ये हमारे लिखे अभ्यास के सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्न-पत्र नहीं। हर exam के पिछले सवाल इस module के PYQ panel में हैं।
इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर जवाब पहले क्या समझाए, फिर ऊपर के sections से क्यों बताए, और आगे के रास्ते पर ख़त्म हो।
तेज़ दोहराव
- 31 July 2026 तक क्षमता लगभग 552 GW थी, जिसमें 300.50 GW ग़ैर-जीवाश्म (54% से ज़्यादा); solar 164.59 GW, wind 58.14 GW; 50% पहली बार June 2025 में पहुँचा।
- बिजली उत्पादन का 70% से ज़्यादा और प्राथमिक व्यावसायिक ऊर्जा का 55% से ज़्यादा अब भी कोयला देता है।
- 2022 NDC (2030): 2005 से उत्सर्जन तीव्रता में 45% कमी, लगभग 50% ग़ैर-जीवाश्म क्षमता, 2.5-3 bn t carbon sink; 2035 NDC (25 Mar 2026 को मंज़ूर): 47%, लगभग 60%, 3.5-4.0 bn t; 2070 तक net zero।
- Carbon Credit Trading Scheme (28 June 2023 को अधिसूचित): 490 कंपनियों के लिए तीव्रता के लक्ष्य, BEE चलाता है, registry Grid India के पास, कारोबार का नियमन CERC करता है।
- 22 Sep 2025 से कोयले पर 18% GST और कोई compensation cess नहीं (पहले 5% + ₹400/t)।
- Sovereign green bonds: ढाँचा Nov 2022, पहले ₹16,000 करोड़ Jan-Feb 2023 में, 2025-26 तक कुल लगभग ₹72,697 करोड़।
- Green Hydrogen Mission: ₹19,744 करोड़, 2030 तक 5 MMT सालाना; PM Surya Ghar: ₹75,021 करोड़, 1 करोड़ घर, 300 units मुफ़्त।
इस chapter से MPPSC SSE (State Service) के प्रश्न
Which kind of policy strategies does India need to adopt for self-sufficiency in the field of Electric Vehicles (EV)?
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
What are the main reasons behind energy crisis?
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
What do you mean by energy management?
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
How does energy conservation helps in energy strategies?
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
Discuss key socio-political factors influencing National Energy Policy.
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
Energy Management : Issues and Challenges.
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
What is UDITA Yojana?
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
'Subsidy in the form of free electricity has led to depletion of ground water.' Explain it.
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।