MPSC Rajyaseva · मॉड्यूल 83 · मेन्स स्तर · 17 min
भारत और खाड़ी देश: ऊर्जा, प्रवासी भारतीय और IMEC corridor
MPSC Rajyaseva इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- सामान्य अध्ययन II · भारत और उसके पड़ोसी, समूह और समझौते, भारतीय प्रवासी, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ।
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पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शून्य से शुरू: खाड़ी पड़ोस जैसी क्यों लगती है
किसी भारतीय रसोई में गैस चूल्हा जलाइए, तो काफ़ी संभावना है कि खाना पकाने की गैस खाड़ी से आई हो। भारत के कई क़स्बों में पूछिए, तो शायद कोई ऐसा परिवार मिलेगा जिसका कोई सदस्य Dubai, Riyadh या Doha में काम करता है। अरब सागर के उस पार की खाड़ी भारतीय घरों के उतनी ही क़रीब है जितनी नक़्शे पर दूरी से नहीं लगती।
इस अध्याय के खाड़ी देश हैं UAE, सऊदी अरब, क़तर और ओमान। ये भारत को तीन बड़ी चीज़ें देते हैं: ऊर्जा, लाखों भारतीयों को रोज़गार, और निवेश के लिए पैसा। बदले में भारत उनका तेल और गैस ख़रीदता है, उन्हें कामगार और सामान भेजता है, और एक बड़ा, बढ़ता बाज़ार देता है।
हाल के सालों में चौथी चीज़ जुड़ी है: connectivity। IMEC नाम का नया corridor भारत को खाड़ी से होकर यूरोप से जोड़ने की योजना है। यह अध्याय इनमें से हर रिश्ते को और उसके महत्व को समझाता है।
यह क्यों मायने रखता है। खाड़ी भारत का "विस्तारित पड़ोस" है, और उसकी स्थिरता सीधे भारत में ईंधन की क़ीमतों और भारतीय कामगारों की सुरक्षा पर असर डालती है। Prelims साझेदारियाँ, समझौते और IMEC पूछता है, जबकि Mains ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों और connectivity पर सवाल करता है।
ऊर्जा: भारत की वृद्धि के पीछे का ईंधन
पड़ोस से तेल और गैस। भारत अपना काफ़ी तेल और गैस विदेश से ख़रीदता है, और खाड़ी इसका बड़ा हिस्सा देती है। 2024-25 में सऊदी अरब ने भारत के कच्चे तेल आयात का लगभग 13.6% और LPG आयात का लगभग 15% दिया। UAE भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा और LNG व LPG का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है।
क़तर और गैस। क़तर भारत को LNG (liquefied natural gas) का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और LPG का भी सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। फ़रवरी 2024 में एक क़तरी कंपनी ने एक भारतीय ख़रीदार को 2028 से 20 साल तक हर साल 75 लाख टन LNG देने का समझौता किया। ऐसे लंबे अनुबंध भारत को भविष्य की गैस आपूर्ति का भरोसा देते हैं।
ख़रीदार-विक्रेता से साझेदार तक। भारत सिर्फ़ ईंधन ख़रीदने से आगे जाना चाहता है। अप्रैल 2025 में भारत और सऊदी अरब ने भारत में दो तेल refineries बनाने पर साथ काम करने पर सहमति दी। इस तरह का निवेश खाड़ी की ऊर्जा संपदा को भारत के अपने उद्योग से जोड़ता है।
यह क्यों मायने रखता है। खाड़ी में कोई युद्ध या जहाज़रानी में रुकावट भारत का ईंधन आयात बिल तेज़ी से बढ़ा सकती है। इसीलिए भारत हर खाड़ी देश से दोस्ताना रिश्ते रखता है और ऊर्जा व्यापार को लंबे निवेश में बदलने की कोशिश करता है।
प्रवासी भारतीय: भारत का जीता-जागता पुल
कितने। खाड़ी विदेश में रहने वाले भारतीयों के सबसे बड़े समूहों में से एक की मेज़बानी करती है। लगभग 43 लाख भारतीय UAE में रहते हैं, जो उस देश की आबादी का लगभग 35% है। लगभग 27.4 लाख सऊदी अरब में, लगभग 8.3 लाख क़तर में और लगभग 6.75 लाख ओमान में रहते हैं।
वे क्या करते हैं। खाड़ी में भारतीय engineers, doctors, nurses, दुकानदार, ड्राइवर और निर्माण मज़दूर के रूप में काम करते हैं। वे खाड़ी के शहर बनाने में मदद करते हैं और अपनी बचत घर भेजते हैं। उनकी कमाई कई भारतीय राज्यों के परिवारों का सहारा है।
कामगारों की सुरक्षा। क्योंकि बहुत सारे भारतीय खाड़ी में काम करते हैं, श्रम नियम बहुत मायने रखते हैं। उदाहरण के लिए, भारत और सऊदी अरब ने घरेलू कामगारों की भर्ती (2014), सामान्य कामगारों (2016) और कामगारों के कौशल की जाँच (2022) पर समझौते किए हैं। ऐसे समझौतों का मक़सद भर्ती को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाना है।
यह क्यों मायने रखता है। प्रवासी भारतीय ताक़त भी हैं और ज़िम्मेदारी भी। वे दोनों समाजों को जोड़ते हैं और घर पैसा लाते हैं, पर संकट आने पर भारत को अपने नागरिकों की मदद के लिए तैयार भी रहना पड़ता है, इसलिए खाड़ी की स्थिरता सीधे भारत का हित है।
UAE: ख़रीदार से बड़े साझेदार तक
2015 का मोड़। जब प्रधानमंत्री 2015 में UAE गए, तो वह 34 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। इस यात्रा से Comprehensive Strategic Partnership शुरू हुई। तब से दोनों तरफ़ से कई और यात्राएँ हुई हैं।
CEPA। 18 फ़रवरी 2022 को भारत और UAE ने Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) पर हस्ताक्षर किए, जो सिर्फ़ 88 दिनों में तय हुआ एक बड़ा व्यापार समझौता है। यह 1 मई 2022 को लागू हुआ। इसका लक्ष्य पाँच साल में वस्तु व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुँचाना था, और इससे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में लगभग 10 लाख नौकरियाँ बनने की उम्मीद थी।
आज व्यापार और पैसा। 2025 में भारत-UAE व्यापार लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुँचा, जिससे UAE चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। जुलाई 2023 में दोनों पक्षों ने रुपये और दिरहम में व्यापार निपटाने और अपनी भुगतान प्रणालियाँ जोड़ने का ढाँचा तय किया। UAE ने भारत के infrastructure में 75 अरब डॉलर निवेश करने का वादा भी किया है।
यह क्यों मायने रखता है। UAE दिखाता है कि तेल और कामगारों पर टिका खाड़ी का रिश्ता पूरी आर्थिक साझेदारी में कैसे बदल सकता है। CEPA और रुपया-दिरहम व्यापार ऐसे नमूने हैं जिन्हें भारत दूसरे साझेदारों के साथ दोहराना चाहता है।
सऊदी अरब, क़तर और ओमान
सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब 2010 की Riyadh Declaration से Strategic Partners बने। अक्टूबर 2019 में उन्होंने Strategic Partnership Council Agreement पर हस्ताक्षर किए, जो नियमित उच्च-स्तरीय बैठकें तय करता है, और अप्रैल 2025 में इसे चार मंत्री-स्तरीय समितियों तक बढ़ाया गया। सऊदी अरब भारत का पाँचवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और 2019 में उसने भारत में लगभग 100 अरब डॉलर निवेश की बात कही।
सऊदी अरब के साथ रक्षा। रक्षा रिश्ते भी बढ़े हैं। दोनों नौसेनाएँ Al Mohed Al Hindi अभ्यास करती हैं, और उनकी सेनाओं ने 2024 में पहला ज़मीनी अभ्यास Sada Tanseeq किया। ये क़दम दिखाते हैं कि भरोसा व्यापार से आगे बढ़ रहा है।
क़तर। फ़रवरी 2025 में अमीर की राजकीय यात्रा के दौरान क़तर के साथ भारत के रिश्ते strategic partnership बने। क़तर भारत का मुख्य गैस आपूर्तिकर्ता है, और दोनों पक्षों का लक्ष्य 2030 तक व्यापार दोगुना करना है। अक्टूबर 2025 में भारत का UPI भुगतान सिस्टम क़तर में शुरू हुआ।
ओमान। ओमान 2008 से भारत का strategic partner है। उसने दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत के साथ CEPA किया। यह अकेला खाड़ी देश है जिसके साथ भारत की तीनों सेनाएँ नियमित साझा अभ्यास करती हैं।
यह क्यों मायने रखता है। हर खाड़ी देश भारत को कुछ अलग देता है: सऊदी निवेश और तेल, क़तरी गैस, और खाड़ी के मुहाने पर ओमान की रक्षा निकटता। इन सबसे मज़बूत रिश्ते भारत के विकल्प खुले रखते हैं।
IMEC: भारत से यूरोप तक नया रास्ता
यह क्या है। India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) भारत को खाड़ी से होकर यूरोप से जोड़ने की योजना है। इसका MoU 9 सितंबर 2023 को New Delhi के G20 शिखर सम्मेलन में हुआ। आठ भागीदार हैं भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, European Union, फ़्रांस, जर्मनी और इटली।
दो corridors। IMEC के दो हिस्से हैं। पूर्वी corridor भारत को खाड़ी से जोड़ता है, और उत्तरी corridor खाड़ी को यूरोप से। माल भारत से जहाज़ से जाएगा, अरब प्रायद्वीप को रेल से पार करेगा, और फिर यूरोप की ओर बढ़ेगा।
व्यापार से आगे। योजना में बिजली और digital connectivity के cables और स्वच्छ hydrogen निर्यात के लिए pipe भी है। यानी IMEC माल के साथ बिजली, data और स्वच्छ ईंधन भी ले जाने के लिए है। इसकी घोषणा Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) के साथ हुई, जो विकासशील देशों में infrastructure की कमी घटाने की पहल है।
वादा, संधि नहीं। MoU कहता है कि यह राजनीतिक प्रतिबद्धताएँ बताता है और अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत अधिकार या दायित्व नहीं बनाता। भागीदारों ने साठ दिन के भीतर action plan बनाने के लिए मिलने पर सहमति दी। इसलिए IMEC की सफलता लगातार राजनीतिक इच्छाशक्ति और funding पर टिकी है।
यह क्यों मायने रखता है। IMEC भारत और यूरोप के बीच परिवहन का समय घटा सकता है और भारत को नए व्यापार मार्ग में केंद्रीय जगह दे सकता है। यह खाड़ी देशों और यूरोप को infrastructure, ऊर्जा और digital जुड़ाव में भारत के साथ साझेदारी भी देता है।
कब, कहाँ और क्यों: एक नज़र में खाड़ी
| कब | क्या और कहाँ | क्यों अहम |
|---|---|---|
| 2008 | ओमान strategic partner बना | खाड़ी में सबसे क़रीबी रक्षा रिश्ते |
| 2010 | Riyadh Declaration: भारत-सऊदी Strategic Partnership | तेल के रिश्ते रणनीतिक बने |
| 2015 | प्रधानमंत्री की UAE यात्रा, 34 साल में पहली | Comprehensive Strategic Partnership |
| अक्टूबर 2019 | भारत-सऊदी Strategic Partnership Council | नियमित शीर्ष-स्तरीय समीक्षा |
| फ़रवरी और मई 2022 | India-UAE CEPA पर हस्ताक्षर और लागू | व्यापार में उछाल |
| जुलाई 2023 | रुपया-दिरहम व्यापार ढाँचा | दूसरी मुद्राओं पर कम निर्भरता |
| 9 सितंबर 2023 | G20 New Delhi में IMEC MoU | भारत से यूरोप का रास्ता |
| फ़रवरी 2025 | क़तर strategic partner बना | गैस आपूर्तिकर्ता साझेदार बना |
| दिसंबर 2025 | India-Oman CEPA पर हस्ताक्षर | खाड़ी में एक और व्यापार समझौता |
यह table भारत की खाड़ी साझेदारियों के मुख्य पड़ावों को एक साथ रखती है।
हर पंक्ति को बाएँ से दाएँ पढ़िए: कब, क्या और कहाँ, और वह क्यों अहम है। ध्यान दीजिए कि तेल से शुरू हुए रिश्ते कैसे व्यापार समझौतों, रक्षा और connectivity तक फैल गए हैं।
Mains lens: तेल ख़रीदार से रणनीतिक साझेदार तक
- ऊर्जा सुरक्षा। खाड़ी भारत के कच्चे तेल, LNG और LPG का बड़ा हिस्सा देती है। इससे क्षेत्र की स्थिरता भारत का सीधा आर्थिक हित बनती है। उत्तरों में दिखाइए कि भारत इसे लंबे समझौतों और साझा निवेश में कैसे बदल रहा है, जैसे क़तर का LNG अनुबंध और सऊदी अरब के साथ प्रस्तावित refineries।
- प्रवासी भारतीय। खाड़ी में लाखों भारतीय समाजों के बीच पुल बनाते हैं और घर पर परिवारों का सहारा हैं। वे ज़िम्मेदारियाँ भी पैदा करते हैं, जैसे निष्पक्ष भर्ती और आपात स्थिति में मदद की तैयारी। अच्छा उत्तर प्रवासियों को संपत्ति और कर्तव्य दोनों मानता है।
- आर्थिक साझेदारी। UAE CEPA, रुपया-दिरहम व्यापार और बड़े निवेश वादे ख़रीदार-विक्रेता रिश्ते से साझेदारी की ओर बदलाव दिखाते हैं। ओमान का CEPA इस मॉडल को आगे बढ़ाता है। बताइए कि ये क़दम भारत के व्यापार और वित्त को कैसे विविध बनाते हैं।
- Connectivity और संतुलन। IMEC भारत को यूरोप के नए रास्ते का केंद्र बना सकता है, पर यह राजनीतिक प्रतिबद्धता है, बाध्यकारी संधि नहीं, और इसे funding और क्षेत्रीय शांति चाहिए। भारत इस क्षेत्र के प्रतिद्वंद्वी देशों से भी अच्छे रिश्ते रखता है। संतुलित उत्तर वादे और जोखिम दोनों बताता है।
Mains अभ्यास: पाँच सवाल, पाँच कोण
| कोण | सवाल | ज़रूरी बिंदु |
|---|---|---|
| ऊर्जा | भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खाड़ी कितनी अहम है? चर्चा कीजिए। | सऊदी कच्चा तेल, क़तर LNG, UAE की भूमिका, लंबे अनुबंध, refineries। |
| प्रवासी | "खाड़ी में भारतीय प्रवासी संपत्ति भी हैं और ज़िम्मेदारी भी।" जाँचिए। | संख्या, योगदान, श्रम समझौते, संकट की तैयारी। |
| अर्थव्यवस्था | द्विपक्षीय रिश्तों पर India-UAE CEPA के असर का आकलन कीजिए। | 2022 में हस्ताक्षर, 100 अरब डॉलर व्यापार, रुपया-दिरहम, निवेश वादे। |
| Connectivity | भारत के लिए IMEC के रणनीतिक महत्व और इसे लागू करने की चुनौतियों की चर्चा कीजिए। | दो corridors, आठ भागीदार, cables और hydrogen, ग़ैर-बाध्यकारी MoU। |
| रणनीति | 2010 से सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते कैसे बदले हैं? | Riyadh Declaration, 2019 का SPC, निवेश, रक्षा अभ्यास। |
ये हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं। हर exam के पिछले सवाल इस module के PYQ panel में हैं।
इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर उत्तर की शुरुआत ऊर्जा, लोगों या व्यापार के किसी पक्के तथ्य से कीजिए, एक-दो साझेदारियाँ समझाइए, एक सीमा मानिए और व्यावहारिक क़दमों के साथ ख़त्म कीजिए।
तेज़ दोहराव
- ऊर्जा: क़तर भारत का सबसे बड़ा LNG और LPG आपूर्तिकर्ता; सऊदी अरब ने 2024-25 में कच्चे तेल आयात का लगभग 13.6% दिया; UAE कच्चे तेल में चौथा और LNG व LPG में दूसरा।
- प्रवासी: UAE लगभग 43 लाख (आबादी का लगभग 35%), सऊदी अरब लगभग 27.4 लाख, क़तर लगभग 8.3 लाख, ओमान लगभग 6.75 लाख।
- UAE: 2015 की प्रधानमंत्री यात्रा (34 साल में पहली) से Comprehensive Strategic Partnership; CEPA पर 18 फ़रवरी 2022 को हस्ताक्षर, 1 मई 2022 को लागू; रुपया-दिरहम ढाँचा जुलाई 2023।
- UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार; 2025 में व्यापार लगभग 100 अरब डॉलर।
- सऊदी अरब: 2010 में Strategic Partnership (Riyadh Declaration); अक्टूबर 2019 में Strategic Partnership Council; पाँचवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार।
- क़तर: फ़रवरी 2025 में strategic partner; ओमान: 2008 से strategic partner, दिसंबर 2025 में CEPA, भारत की तीनों सेनाओं के साथ अभ्यास।
- IMEC: MoU 9 सितंबर 2023, G20 New Delhi; आठ भागीदार; पूर्वी corridor भारत-खाड़ी, उत्तरी corridor खाड़ी-यूरोप; रेल, cables, hydrogen pipe; क़ानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं।