MPSC Rajyaseva · मॉड्यूल 82 · मेन्स स्तर · 20 min
Cyber सुरक्षा, data protection और digital public infrastructure
MPSC Rajyaseva इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- सामान्य अध्ययन III · विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास, आईटी, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा।
इस मॉड्यूल के MPSC Rajyaseva प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शून्य से शुरू: digital देश को digital पहरेदार क्यों चाहिए
पिछले chapters में हमने देखा कि भारत ने अपना पैसा, काग़ज़ात और सेवाएँ कैसे online कीं। आज किसान को सब्सिडी bank खाते में मिलती है, छात्र phone पर marksheet download करता है, और दुकानदार code scan करवाकर भुगतान लेता है। यह सुविधाजनक है, पर इसका मतलब यह भी है कि ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा अब computers और networks के सुरक्षित चलने पर टिका है।
जैसे शहर को पुलिस और तालों की ज़रूरत होती है, वैसे ही digital देश को cyber सुरक्षा चाहिए। इसका मतलब है computers, networks और data को हमले, नुक़सान या चोरी से बचाना। उसे यह नियम भी चाहिए कि लोगों का निजी data कैसे इस्तेमाल हो सकता है, जिसे data protection कहते हैं।
यह chapter तीन जुड़े हुए विषय पढ़ाता है। पहला, मुख्य cyber ख़तरे और भारत की रक्षा करने वाली संस्थाएँ। दूसरा, भारत का data protection क़ानून। तीसरा, Aadhaar, UPI और DigiLocker जैसा भारत का digital public infrastructure (DPI), जो बड़ी ताक़त भी है और ऐसा निशाना भी जिसकी रक्षा ज़रूरी है।
मुख्य cyber ख़तरे, सरल शब्दों में
रक्षकों को पढ़ने से पहले हमें हमलावरों के tools जानने चाहिए। ज़्यादातर cyber हमले कुछ सीधे प्रकारों में आते हैं। हर एक को रोज़मर्रा के उदाहरण से समझा जा सकता है।
- phishing: एक नक़ली email, संदेश या call, जो आपको धोखे से password या OTP बताने पर मजबूर करे, जैसे bank की वर्दी में कोई अजनबी आपका PIN माँगे।
- malware: virus और spyware जैसे नुक़सानदेह software, जो उपकरण में घुसकर उसे बिगाड़ते हैं या उससे चोरी करते हैं।
- ransomware: ऐसा malware जो आपकी files पर ताला लगा दे और खोलने के लिए पैसे माँगे, जैसे कोई चोर आपके घर पर ताला लगाकर आपको ही चाबी बेचे।
- botnet: संक्रमित उपकरणों का एक बड़ा समूह, अक्सर सस्ते camera या router, जिन्हें हमलावर चुपके से चलाता है।
- DDoS (distributed denial of service): botnet से आया नक़ली traffic का सैलाब, जो website को इतना भर दे कि असली उपयोगकर्ता उस तक न पहुँच सकें।
- data breach: रखे हुए data की चोरी या रिसाव, जैसे किसी कंपनी से ग्राहकों के रिकॉर्ड।
हमले बढ़ते क्यों जा रहे हैं? हर साल ज़्यादा लोग, उपकरण और सेवाएँ online आ रहे हैं, इसलिए हमले के लिए ज़्यादा दरवाज़े हैं। बहुत से उपयोगकर्ता internet पर नए हैं और चालें नहीं पहचानते। और हमलावर किसी दूसरे देश में बैठा हो सकता है, जिससे उसे पकड़ना कठिन होता है।
हमला कौन करता है? हमलावरों में पैसे के लिए छोटे धोखेबाज़ से लेकर संगठित गिरोह और कुछ मामलों में दुश्मन देश तक हैं। सरकार के समर्थन वाले हमले संकट के समय नुक़सान पहुँचाने के लिए बिजली grid, banks या रक्षा networks को निशाना बना सकते हैं। इसीलिए cyber सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है।
cyberspace में भारत की रक्षा कौन करता है
ख़तरे जानने के बाद अब हम भारत का रक्षा तंत्र देख सकते हैं। इसका क़ानूनी आधार Information Technology (IT) Act, 2000 है, जिसने मुख्य एजेंसियाँ बनाईं। हर एजेंसी का काम साफ़ है, और exams अक्सर पूछते हैं कि कौन-सी एजेंसी क्या करती है।
1. CERT-In (धारा 70B)। Indian Computer Emergency Response Team, MeitY के तहत काम करती है। यह cyber सुरक्षा घटनाओं पर कार्रवाई करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी है: यह रिपोर्ट इकट्ठा करती है, चेतावनी जारी करती है, और संगठनों को संभलने में मदद करती है। 2025 में इसने 29.44 लाख से ज़्यादा घटनाएँ सँभालीं।
2. NCIIPC (धारा 70A)। National Critical Information Infrastructure Protection Centre, critical information infrastructure (CII) की रक्षा करता है। CII यानी ऐसे computer systems, जिनके ठप या नष्ट होने से राष्ट्रीय सुरक्षा और बिजली, banking, telecom और परिवहन जैसे अहम क्षेत्रों को भारी चोट पहुँचे। NCIIPC ऐसे संगठनों को ख़तरे की चेतावनी देता है और जाँचता है कि वे Protected Systems के 2018 के नियम मान रहे हैं।
3. CERT-In के या उसके साथ चलने वाले दूसरे tools।
- National Cyber Coordination Centre (NCCC) एक control room है, जो ख़तरों के लिए cyberspace पर नज़र रखता है।
- Cyber Swachhta Kendra botnet सफ़ाई और malware विश्लेषण का केंद्र है, जो नागरिकों को मुफ़्त tools देता है।
- Cyber Crisis Management Plan हर केंद्रीय मंत्रालय को बताता है कि बड़े हमले पर क्या करना है।
- वित्त के लिए CSIRT-Fin और बिजली के लिए CSIRT-Power जैसी क्षेत्रीय टीमें अपने क्षेत्र सँभालती हैं।
4. राष्ट्रीय तालमेल। National Cyber Security Coordinator, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के तहत है, और सबसे ऊपर इन सभी एजेंसियों को जोड़ता है। केंद्रीय बजट 2025-26 ने cyber सुरक्षा projects के लिए ₹782 करोड़ रखे।
रिपोर्ट करने के नियम, और नागरिकों के लिए मदद
एजेंसियाँ तभी कुछ कर सकती हैं, जब उन्हें हमलों का जल्दी पता चले। इसलिए भारत ने ऐसे नियम बनाए जो संगठनों को रिपोर्ट करने पर मजबूर करें, और आम लोगों के लिए शिकायत के आसान रास्ते बनाए। दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमले पहले आम उपयोगकर्ताओं पर होते हैं।
CERT-In के निर्देश (2022)। 28 अप्रैल 2022 को CERT-In ने IT Act की धारा 70B(6) के तहत निर्देश जारी किए। इनमें शामिल हैं:
- computer systems की घड़ियों का मिलान, ताकि हमले में घटनाओं का क्रम खोजा जा सके;
- cyber घटनाओं की CERT-In को अनिवार्य रिपोर्ट;
- computer systems के logs रखना, जो जाँच करने वालों के लिए CCTV footage जैसे होते हैं;
- data centres, VPN, VPS और cloud सेवा देने वालों के पास ग्राहकों के रिकॉर्ड रखना;
- virtual asset exchanges और wallet देने वालों के लिए KYC नियम।
नागरिकों के लिए मदद। cyber अपराध पुलिस का मामला है, इसलिए गृह मंत्रालय ने Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) बनाया। नागरिक helpline 1930 पर call कर सकते हैं या cybercrime.gov.in पर शिकायत कर सकते हैं। जल्दी रिपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि धोखाधड़ी में गया पैसा अक्सर banking system से निकलने से पहले रोका जा सकता है।
अब तक के नतीजे। अक्टूबर 2025 तक Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System ने 17.82 लाख से ज़्यादा शिकायतों में ₹5,489 करोड़ से ज़्यादा बचाने में मदद की। धोखाधड़ी से जुड़े 9.42 लाख से ज़्यादा SIM cards और 2,63,348 IMEIs बंद किए गए। Sahyog portal से एजेंसियाँ online platforms को ग़ैरक़ानूनी सामग्री हटाने के notice भेज सकती हैं।
data protection: DPDP Act और नियम
सुरक्षा हमलावरों को बाहर रखती है, पर एक दूसरा सवाल बचा रहता है। ईमानदार कंपनियाँ और सरकारें भी बहुत सारा निजी data इकट्ठा करती हैं, तो वे उसके साथ क्या कर सकती हैं? यही data protection क़ानून का काम है।
क़ानून क्यों चाहिए था? apps, banks, अस्पताल और दफ़्तर नाम, phone number, जगह, स्वास्थ्य रिकॉर्ड और ख़र्च की आदतें इकट्ठा करते हैं। साफ़ नियमों के बिना यह data बेचा, ग़लत इस्तेमाल या लापरवाही से लीक किया जा सकता था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना, जिससे ठीक क़ानून का दबाव बढ़ा; इसे आप राजव्यवस्था (Polity) में पढ़ सकते हैं।
यह कब आया? Digital Personal Data Protection (DPDP) Act 11 अगस्त 2023 को बना। इसके नियम 14 नवंबर 2025 को अधिसूचित हुए, और इनका पालन 18 महीनों में चरणों में होना है, ताकि संगठनों को बदलने का समय मिले।
चार भूमिकाएँ।
- Data Principal: वह व्यक्ति जिसका data है, जैसे आप।
- Data Fiduciary: वह संस्था जो तय करती है कि data क्यों और कैसे इस्तेमाल होगा, जैसे कोई bank या app कंपनी।
- Data Processor: वह संस्था जो fiduciary की ओर से data process करती है, जैसे कोई outsourcing कंपनी।
- Consent Manager: भारत में स्थित एक कंपनी, जो लोगों को एक platform से सहमति देने, सँभालने और वापस लेने में मदद करती है।
मुख्य नियम।
- data आमतौर पर व्यक्ति की सहमति से और बताए गए मक़सद के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है।
- लोग अपना data सुधारने या मिटाने को कह सकते हैं, और fiduciary को 90 दिनों में जवाब देना होता है।
- बच्चों का data process करने के लिए माता-पिता की जाँची जा सकने वाली सहमति चाहिए।
- बड़ा या संवेदनशील data सँभालने वाले Significant Data Fiduciaries पर audit और असर के आकलन जैसी अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ हैं।
लागू करना। Data Protection Board of India शिकायतें सुनता है और एक digital संस्था की तरह काम करता है, ताकि लोग online उस तक पहुँच सकें। इसके आदेशों के ख़िलाफ़ अपील TDSAT में जाती है। उचित सुरक्षा उपाय न करने पर ₹250 करोड़ तक, और data breach की सूचना न देने या बच्चों के data के नियम तोड़ने पर ₹200 करोड़ तक का जुर्माना है।
एक बहस वाला बदलाव। Act ने RTI Act की धारा 8(1)(j) में भी संशोधन किया, जो निजी जानकारी से जुड़ी है। आलोचक कहते हैं कि इससे सरकारी अधिकारियों की जानकारी पाना कठिन हो सकता है, जबकि सरकार कहती है कि इससे व्यक्तियों की निजता बचती है।
digital public infrastructure: भारत का model
अब हम उस पर आते हैं जिसकी रक्षा हो रही है। भारत ने साझा digital systems का एक समूह बनाया, जिस पर सरकारी विभाग से लेकर छोटे start-up तक कोई भी सेवाएँ बना सकता है। इन्हें digital public infrastructure (DPI) कहते हैं, जैसे सड़कें गाड़ियों के लिए सार्वजनिक ढाँचा हैं।
तीन मुख्य परतें।
- पहचान: Aadhaar। Aadhaar Act 2016 पर टिकी एक अनोखी digital पहचान, जिसके मार्च 2026 तक 144 करोड़ से ज़्यादा नंबर जारी हुए।
- भुगतान: UPI। phone से bank खातों के बीच तुरंत भुगतान, जो FY17 के लगभग 2 करोड़ लेन-देन से बढ़कर FY26 में 24,162 करोड़ से ज़्यादा हो गए।
- data और काग़ज़ात: DigiLocker। marksheet और licence जैसे सरकारी काग़ज़ों का digital locker, जिसके मार्च 2026 तक 70.69 करोड़ से ज़्यादा उपयोगकर्ता थे।
DPI क्यों अहम है? ये systems सार्वजनिक हैं और इन पर बनाना खुला है, इसलिए कई निजी apps इन पर आपस में मुक़ाबला करते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं का ख़र्च घटता है। जन धन खातों और mobile phones के साथ मिलकर इन्होंने सीधा लाभ हस्तांतरण (DBT) संभव बनाया, ताकि सब्सिडी बिचौलियों के बिना लोगों तक पहुँचे। इसीलिए DPI को अक्सर भारत का बड़ा digital नवाचार कहा जाता है।

भारत DPI को दुनिया तक ले जा रहा है। 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने India Stack Global और Global DPI Repository शुरू किए, ताकि ये tools दूसरे देशों के साथ बाँटे जा सकें। फ़रवरी 2026 तक भारत ने 24 देशों के साथ DPI पर समझौते (MoU) किए थे।
DPI को मज़बूत सुरक्षा क्यों चाहिए? जब करोड़ों लोग कुछ साझा systems पर निर्भर हों, तो एक हमला या रिसाव सबको एक साथ नुक़सान पहुँचा सकता है। इसलिए DPI को शुरू से ही सुरक्षा, निजता और backup योजनाओं के साथ बनाना ज़रूरी है। यहीं ऊपर पढ़ी एजेंसियाँ और data क़ानून एक साथ आते हैं।
असर: सुरक्षा, निजता और विकास में संतुलन
हमने ख़तरे, रक्षक, data क़ानून और उनसे बचाया जाने वाला DPI देख लिया। UPSC के उत्तरों में इन्हें एक-दूसरे के सामने तौलना होता है। मुख्य खिंचाव ये हैं।
1. सुरक्षा बनाम निजता। logs और ग्राहक रिकॉर्ड रखने वाले नियम अपराधियों को पकड़ने में मदद करते हैं। पर इनका मतलब यह भी है कि ज़्यादा निजी data रखा जाता है, जो ख़ुद लीक या ग़लत इस्तेमाल हो सकता है। अच्छी नीति ऐसा data सिर्फ़ ज़रूरत तक रखती है और उसकी मज़बूत रक्षा करती है।
2. विकास बनाम सुरक्षा। सख़्त data नियम ख़र्च बढ़ाते हैं, ख़ासकर छोटी कंपनियों के लिए। फिर भी भरोसे के बिना लोग digital सेवाओं से बच सकते हैं, जिससे विकास और धीमा होगा। DPDP नियमों का 18 महीनों में चरणों वाला लागू होना इसी संतुलन की कोशिश है।
3. जागरूकता सबसे कमज़ोर कड़ी है। ज़्यादातर वित्तीय धोखाधड़ी किसी system को तोड़कर नहीं, इंसान को धोखा देकर शुरू होती है। इसलिए digital साक्षरता, 1930 पर जल्दी रिपोर्ट और सरल चेतावनियाँ उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी उन्नत technology।
4. कौशल और आत्मनिर्भरता। भारत को और बहुत से प्रशिक्षित cyber सुरक्षा विशेषज्ञ और भरोसेमंद देसी सुरक्षा उत्पाद चाहिए। cyber हमले सीमाएँ पार करते हैं, इसलिए दूसरे देशों की response टीमों से सहयोग भी ज़रूरी है।
Mains lens: एक बहस और तीन तरह के सवाल
GS-III में "cyber सुरक्षा की बुनियादी बातें" और "संचार networks से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ" दी गई हैं। मज़बूत उत्तर सही संस्थाओं और क़ानूनों के नाम लेता है, ख़तरे को सरल ढंग से समझाता है, और संतुलित समाधान देता है।
इस हिस्से के सवाल हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं।
बहस: क्या DPDP Act सही संतुलन बनाता है?
- हाँ: यह लोगों को साफ़ अधिकार देता है, बड़े जुर्माने तय करता है, और आसानी से पहुँचने वाला digital Board बनाता है।
- नहीं: आलोचक सरकार को मिली व्यापक छूटों, RTI Act में बदलाव, और Board की स्वतंत्रता को लेकर चिंतित हैं।
- संतुलित राय: Act एक बड़ा क़दम है, और इसकी सफलता इस पर टिकेगी कि Board कितनी स्वतंत्रता से काम करता है और छूटें कितनी सीमित रहती हैं।
सवाल का पहला रूप: "समझाइए" (concept)। उदाहरण: critical information infrastructure क्या है? समझाइए कि भारत इसकी रक्षा कैसे करता है।
- भूमिका: CII को ऐसे systems के रूप में परिभाषित कीजिए, जिनके ठप होने से राष्ट्रीय सुरक्षा और ज़रूरी सेवाओं को भारी चोट पहुँचे।
- मुख्य भाग: धारा 70A के तहत NCIIPC, धारा 70B के तहत CERT-In, NCCC, Crisis Management Plan और क्षेत्रीय CSIRTs को समझाइए।
- निष्कर्ष: CII की रक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से जोड़िए।
सवाल का दूसरा रूप: "चर्चा कीजिए" (विश्लेषण)। उदाहरण: भारत के विकास में digital public infrastructure की भूमिका और उसके जोखिमों पर चर्चा कीजिए।
- भूमिका: DPI को तीन परतों से परिभाषित कीजिए: Aadhaar, UPI और DigiLocker।
- मुख्य भाग: DBT, वित्तीय समावेशन और कम ख़र्च जैसे फ़ायदे बताइए, फिर data रिसाव, लोगों का छूट जाना और एक ही जगह पर टिकी विफलता जैसे जोखिम बताइए।
- निष्कर्ष: India Stack Global और शुरू से सुरक्षा (security by design) की ज़रूरत का ज़िक्र कीजिए।
सवाल का तीसरा रूप: "आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए" (दोनों पक्ष)। उदाहरण: "भारत में cyber धोखाधड़ी तकनीकी से ज़्यादा इंसानी समस्या है।" आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- पक्ष में: ज़्यादातर धोखाधड़ी phishing और सामाजिक चालों से शुरू होती है, इसलिए जागरूकता और 1930 पर जल्दी रिपोर्ट सबसे ज़रूरी है।
- विपक्ष में: कमज़ोर systems, data रिसाव और उपकरणों की ख़राब सुरक्षा भी धोखाधड़ी आसान बनाते हैं, जिनके लिए तकनीकी सुधार चाहिए।
- आगे का रास्ता: digital साक्षरता, CFCFRMS system, CERT-In के नियम और DPDP Act को साथ जोड़िए।
काम के keyword: CERT-In, NCIIPC, critical information infrastructure, ransomware, botnet, DDoS, I4C, 1930, DPDP Act, Data Fiduciary, Data Principal, consent manager, Data Protection Board, digital public infrastructure, India Stack, security by design।
पिछले वर्षों के प्रश्न
यह हिस्सा आपके चुने हुए exam में इस chapter से पूछे गए असली सवाल दिखाता है। हर सवाल official प्रश्नपत्र से शब्दशः लिया गया है, साल और paper के साथ, ताकि आप देख सकें कि यह topic असल में कैसे पूछा जाता है।
सवाल UPSC और BPSC के official प्रश्नपत्रों से जुटाए जा रहे हैं। हर सवाल मूल प्रश्नपत्र से मिलाने के बाद यहाँ दिखेगा।
तेज़ दोहराव
- मुख्य ख़तरे हैं phishing, malware, ransomware, botnets, DDoS और data breaches।
- CERT-In (धारा 70B, MeitY) घटनाओं पर कार्रवाई करता है और इसने 2025 में 29.44 लाख+ घटनाएँ सँभालीं। NCIIPC (धारा 70A) critical information infrastructure की रक्षा करता है।
- NCCC cyberspace पर नज़र रखता है, और Cyber Swachhta Kendra botnets साफ़ करता है। National Cyber Security Coordinator राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के तहत है।
- CERT-In के निर्देश 28 अप्रैल 2022 को आए। I4C गृह मंत्रालय के तहत है, जिसकी helpline 1930 और portal cybercrime.gov.in है।
- DPDP Act: 11 अगस्त 2023; नियम 14 नवंबर 2025। इसकी भूमिकाएँ Data Principal, Fiduciary, Processor और Consent Manager हैं, अपील TDSAT में जाती है और जुर्माना ₹250 करोड़ तक है।
- DPI: Aadhaar (144 करोड़+), UPI (FY26 में 24,162 करोड़+ लेन-देन) और DigiLocker (70.69 करोड़+ उपयोगकर्ता)। India Stack Global 2023 के G20 में शुरू हुआ, और DPI MoU 24 देशों के साथ हैं।