RSSB Rajasthan CET (Graduate) कोर्स‹› 0:00 पढ़ाई

RSSB Rajasthan CET (Graduate) · मॉड्यूल 30 · बुनियादी स्तर · 8 min

GST: एक बाज़ार के लिए एक टैक्स, GST Council और 2025 का सुधार

RSSB Rajasthan CET (Graduate) इस chapter से क्या पूछता है

यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:

  • सीईटी स्नातक स्तर (एक प्रश्नपत्र) · भारत की अर्थव्यवस्था।

इस मॉड्यूल के RSSB Rajasthan CET (Graduate) प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।

RSSB Rajasthan CET (Graduate) के लिए बुनियादी स्तर तक। 23 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।

शून्य से शुरू: एक देश, टैक्स की कई दीवारें

Gujarat की एक factory से Bihar की एक दुकान तक साबुन ले जा रहे truck की कल्पना कीजिए। पहले रास्ते में राज्यों की सीमाओं पर check-post पर रुकना पड़ सकता था। हर राज्य के अपने टैक्स, फ़ॉर्म और दरें थीं, और सामान की बार-बार जाँच होती थी।

हर राज्य की सीमा पर रुका truck

टैक्स भी एक के ऊपर एक चढ़ते जाते थे। बनाने वाला कच्चे माल पर टैक्स देता था, फिर तैयार साबुन पर। थोक व्यापारी और दुकानदार अपने टैक्स जोड़ते थे, अक्सर ऐसी क़ीमत पर, जिसमें पहले के टैक्स पहले से शामिल थे। अर्थशास्त्री इसे टैक्स पर टैक्स या cascading effect कहते हैं।

1 July 2017 को शुरू हुआ Goods and Services Tax (GST) इन दीवारों को तोड़ने के लिए बना। सोच आसान थी: सामान और सेवाओं की supply पर एक टैक्स, जो क़दम-दर-क़दम वसूला जाए, और पहले चुकाए टैक्स का credit मिले।

यह chapter बताता है कि GST कैसे काम करता है, इसके लिए संविधान कैसे बदला गया, GST Council दरें कैसे तय करती है, और 2025 के सुधार में क्या बदला।

GST कैसे काम करता है: सिर्फ़ जोड़े गए मूल्य पर टैक्स

एक कमीज़ के बारे में सोचिए। किसान कपास बेचता है, मिल कपड़ा बनाती है, दर्ज़ी कमीज़ सिलता है, और दुकान उसे आपको बेचती है। हर क़दम पर मूल्य जुड़ता है।

हर क़दम पर जुड़े मूल्य पर टैक्स

GST में हर बेचने वाला अपनी बिक्री पर टैक्स वसूलता है। पर कच्चे माल पर पहले से चुकाया टैक्स वह घटा सकता है। इस कटौती को input tax credit कहते हैं। इसलिए असल में हर क़दम सिर्फ़ अपने जोड़े हुए मूल्य पर टैक्स देता है।

5% पर एक आसान उदाहरण। मिल ₹100 की कपास ख़रीदती है और ₹5 टैक्स देती है। वह ₹200 का कपड़ा बेचती है और ₹10 टैक्स वसूलती है। सरकार को वह सिर्फ़ ₹10 − ₹5 = ₹5 देती है, जो उसके जोड़े हुए ₹100 के मूल्य पर टैक्स है।

यह क्यों ज़रूरी है: हर क़दम को पहले के टैक्स का credit मिलता है, इसलिए टैक्स पर टैक्स नहीं लगता। आख़िरी ख़रीदार पूरा टैक्स एक बार चुकाता है। पूरी कड़ी में टैक्स का हिसाब रहता है, जिससे बेचने वाले सही रिकॉर्ड रखने के लिए प्रेरित होते हैं।

संविधान में बदलाव: 101वाँ संशोधन

GST से पहले संविधान ने टैक्स लगाने के अधिकार बाँट रखे थे। केंद्र उत्पादन और कई सेवाओं पर टैक्स लगाता था, और राज्य सामान की बिक्री पर। दोनों के साझा एक टैक्स के लिए संविधान संशोधन ज़रूरी था।

दोहरा GST: CGST, SGST और IGST

101वाँ संशोधन। संसद ने संविधान (101वाँ संशोधन) Act, 2016 पास किया। इसे 8 September 2016 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली।

dual GST। भारत में एक ही supply पर केंद्र और राज्य, दोनों GST लगाते हैं। bill पर आपको ये हिस्से दिखेंगे:

  • CGST: Central GST;
  • SGST: State GST;
  • IGST: Integrated GST।

Article 279A। इस संशोधन ने Article 279A जोड़ा, जो GST Council की व्यवस्था करता है। यह 12 September 2016 को लागू हुआ, और Council को 60 दिन के अंदर बनाना था।

GST Council: सहकारी संघवाद का काम

GST Council वह मंच है, जहाँ केंद्र और राज्य मिलकर GST के फ़ैसले लेते हैं, जैसे टैक्स दरें, छूट, नियम और बदलाव। इसकी पहली बैठक 22–23 September 2016 को हुई।

GST Council के अंदर

वोट कैसे होता है? वोटों का वज़न अलग है:

  • केंद्र का वोट कुल का एक-तिहाई है;
  • सभी राज्यों का मिलाकर दो-तिहाई है;
  • फ़ैसले के लिए वज़न वाले वोटों का तीन-चौथाई बहुमत चाहिए।

इसका मतलब क्या है? कोई भी पक्ष अकेले फ़ैसला नहीं कर सकता। केंद्र बहुत सारे राज्यों के बिना फ़ैसला पास नहीं कर सकता, और सारे राज्य मिलकर भी केंद्र के बिना नहीं कर सकते। इससे बातचीत और सहमति ज़रूरी हो जाती है।

यह क्यों ज़रूरी है: Council को अक्सर भारत में सहकारी संघवाद (cooperative federalism) का सबसे अच्छा उदाहरण कहा जाता है। राज्यों ने बिक्री पर अलग टैक्स लगाने का अधिकार छोड़ा, और बदले में एक राष्ट्रीय टैक्स में साझी आवाज़ पाई।

2025 का सुधार: दो मुख्य दरें

समस्या। अपने पहले आठ साल में GST की दरों का ढाँचा चार स्तरों वाला था। कई दरों के कारण यह विवाद होता था कि किस चीज़ पर कौन-सी दर लगेगी, और कारोबारों का काग़ज़ी काम भी बढ़ता था।

September 2025 से पहले और बाद की GST दरें

बदलाव। 56वीं GST Council बैठक के बाद नया ढाँचा 22 September 2025 से लागू हुआ। 2026 का fiscal policy statement इसे दो दरों वाले ढाँचे की ओर क़दम बताता है:

  • 18% की standard दर;
  • 5% की merit दर, ज़रूरी और आम इस्तेमाल की चीज़ों के लिए;
  • 40% की ख़ास demerit दर, कुछ चुनी हुई चीज़ों और सेवाओं के लिए।

तंबाकू वाली चीज़ें। pan masala, gutkha, cigarette, zarda, बिना बने तंबाकू और बीड़ी पर मौजूदा दरें चलती रहेंगी। ये तब तक रहेंगी, जब तक compensation cess खाते के loan और ब्याज पूरी तरह चुक नहीं जाते।

यह क्यों ज़रूरी है: कम दरों का मतलब है आसान नियम-पालन और वर्गीकरण के कम विवाद। आम चीज़ों पर कम दर का मक़सद परिवारों के ख़र्च को सहारा देना भी है।

तेज़ दोहराव

  • 101वें Constitutional Amendment Act, 2016 को 8 September 2016 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद GST 1 July 2017 को शुरू हुआ।
  • GST Council बनाने वाला Article 279A 12 September 2016 को लागू हुआ, और Council की पहली बैठक 22–23 September 2016 को हुई।
  • Council में केंद्र के पास एक-तिहाई और सारे राज्यों के पास मिलाकर दो-तिहाई वोट हैं, और फ़ैसले के लिए भारित वोटों का तीन-चौथाई चाहिए।
  • भारत में dual GST है, इसलिए केंद्र CGST लगाता है, राज्य SGST लगाते हैं, और राज्यों के बीच की supply पर IGST लगता है।
  • Input tax credit से हर विक्रेता inputs पर पहले दिया गया टैक्स घटा सकता है, जिससे टैक्स पर टैक्स ख़त्म होता है।
  • 22 September 2025 से लागू 2025 के सुधार में 18% की standard दर, 5% की merit दर और demerit चीज़ों पर 40% की ख़ास दर आई।
  • Tobacco वाली चीज़ों पर पुरानी दरें तब तक रहेंगी जब तक compensation cess के लिए लिए गए क़र्ज़ ब्याज समेत चुका नहीं दिए जाते।
  • राज्यों को 1 July 2017 से पाँच साल तक मुआवज़े का वादा मिला, जिसमें आमदनी 2015-16 पर हर साल 14% बढ़त के हिसाब से सुरक्षित थी, और भुगतान compensation cess से हुआ।
  • राज्यों के बीच माल ले जाने के लिए e-way bill 1 April 2018 से अनिवार्य हुआ, और e-invoicing 1 October 2020 से ₹500 करोड़ या ज़्यादा turnover वालों के लिए शुरू हुई।

आम उलझनें और exam के जाल:

Revision card: GST
  • केंद्र के पास अकेले veto नहीं है। एक-तिहाई, तीन-चौथाई से कम है, पर केंद्र के बिना राज्य भी तीन-चौथाई तक नहीं पहुँच सकते।
  • 40% की दर कुछ चीज़ों के लिए ख़ास demerit दर है, आम slab नहीं।

ख़ुद को परखें

इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 10 में से 0 हल किए

  1. भारत में GST कब शुरू हुआ?

  2. इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. GST, संविधान (101वाँ संशोधन) Act, 2016 से संभव हुआ। 2. Article 279A, GST Council की व्यवस्था करता है। 3. Article 279A, 1 July 2017 को लागू हुआ। ऊपर दिए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. GST Council में फ़ैसले के लिए क्या चाहिए?

  4. 22 September 2025 से लागू GST सुधार के बाद दो मुख्य दरें कौन-सी हैं?

  5. Assertion (A): September 2025 के सुधार के बाद cigarette और बीड़ी जैसी तंबाकू की चीज़ों पर मौजूदा GST दरें बनी रहीं। Reason (R): इनकी दरें तब तक चलेंगी, जब तक compensation cess खाते के loan और ब्याज की देनदारी पूरी तरह चुक नहीं जाती।

  6. GST में input tax credit मुख्य रूप से किसमें मदद करता है?

  7. भारत के लिए व्यापक Goods and Services Tax का सुझाव सबसे पहले किसने दिया?

  8. इनमें से कौन-सा टैक्स GST में नहीं समाया?

  9. GST मुआवज़े की व्यवस्था में राज्यों की आमदनी आधार वर्ष 2015-16 पर हर साल कितनी बढ़त के साथ सुरक्षित थी?

  10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 1 April 2018 से राज्यों के बीच माल की हर आवाजाही के लिए e-way bill अनिवार्य हुआ। 2. 1 October 2020 से सभी GST taxpayers के लिए e-invoicing अनिवार्य हुई। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Mains उत्तर का अभ्यास

पहले अपना जवाब लिखिए, फिर देखिए कि एक अच्छे जवाब में कौन-से points होने चाहिए।

  1. GST Council ने सहकारी संघवाद को कैसे साकार किया है? September 2025 के दर सुधार का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • GST 1 Jul 2017; 101वाँ संशोधन 2016; Art 279A (12 Sep 2016)
    • Council: केंद्र 1/3, राज्य 2/3, 3/4 ज़रूरी; कोई अकेला फ़ैसला नहीं
    • ITC से टैक्स पर टैक्स ख़त्म; एक राष्ट्रीय बाज़ार; औपचारिकता
    • समस्याएँ: जटिलता, विवाद, राज्यों की आमदनी की स्वायत्तता
    • Sep 2025: 18% standard, 5% merit, 40% ख़ास demerit; तंबाकू पर cess loan चुकने तक
    • निष्कर्ष: स्थिर नियम, भरोसा
  2. GST अपनाने में राज्यों को मुआवज़ा केंद्रीय क्यों था, और इसके अंत का fiscal federalism के लिए क्या मतलब है? (250 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • समझाइए कि उपभोग की जगह वसूले जाने वाले tax में उत्पादक राज्यों को आमदनी घटने का डर क्यों था।
    • वादा बताइए: 1 July 2017 से पाँच साल, 2015-16 पर 14% सुरक्षित बढ़त, compensation cess से भुगतान।
    • महामारी में कमी, loans, और 2022 के बाद मुआवज़ा बढ़ाने की राज्यों की माँग पर चर्चा कीजिए।
    • GST के भीतर राज्यों को आमदनी की निश्चितता देने के तरीक़ों, जैसे बेहतर compliance औज़ार और मज़बूत GST Council प्रक्रिया, पर निष्कर्ष दीजिए।

पिछले साल के सवाल (PYQ)

UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भारत में GST कब लागू हुआ?

GST 1 July 2017 को लागू हुआ। इससे पहले Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016 को 8 September 2016 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली थी।

GST Council में फ़ैसले कैसे होते हैं?

केंद्र के वोट का वज़न एक-तिहाई और सभी राज्यों का मिलाकर दो-तिहाई होता है। किसी फ़ैसले के लिए weighted votes का तीन-चौथाई बहुमत चाहिए।

2025 के सुधार के बाद GST की दरें क्या हैं?

22 September 2025 से चार दरों वाली व्यवस्था की जगह 18% की standard दर और 5% की merit दर आई, और कुछ चीज़ों पर 40% की विशेष demerit दर।

GST ने किन करों की जगह ली?

GST ने केंद्र के Central Excise Duty, Service Tax और Additional Customs Duty जैसे करों और राज्यों के VAT, Central Sales Tax, Entertainment Tax और Octroi जैसे करों को अपने में मिला लिया।