RSSB Rajasthan CET (Graduate) · मॉड्यूल 30 · बुनियादी स्तर · 8 min
केंद्रीय बजट: सरकार का पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है
RSSB Rajasthan CET (Graduate) इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- सीईटी स्नातक स्तर (एक प्रश्नपत्र) · भारत की अर्थव्यवस्था।
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RSSB Rajasthan CET (Graduate) के लिए बुनियादी स्तर तक। 29 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: एक परिवार का महीने का बजट
वर्मा परिवार के बारे में सोचिए। हर महीने वर्मा जी को वेतन मिलता है, और श्रीमती वर्मा tuition पढ़ाकर कमाती हैं। किराये पर दिए एक कमरे से थोड़ा किराया भी आता है। यह उनकी आमदनी है।
वे खाने, किराये, school fees और बिजली पर ख़र्च करते हैं, और ये ख़र्च हर महीने दोबारा आते हैं। इस साल वे एक सिलाई मशीन भी ख़रीदना चाहते हैं, जिससे सालों तक कमाई होगी। इसके लिए वे शायद छोटा-सा loan लें।
यानी परिवार के ख़र्च दो तरह के हैं। रोज़ का ख़र्च ज़िंदगी चलाता है, पर पीछे कुछ टिकाऊ नहीं छोड़ता। संपत्ति पर ख़र्च, जैसे सिलाई मशीन, कुछ ऐसा बनाता है जो लंबे समय तक चलता है। जब आमदनी कम पड़ती है, तो परिवार उधार लेता है।
सरकार भी ऐसे ही काम करती है, बस बहुत बड़े पैमाने पर। साल भर की आमदनी और ख़र्च की उसकी योजना बजट है। यह chapter बताता है कि भारत का केंद्रीय बजट (Union Budget) कैसे बनता है, पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है।
संविधान और बजट
संविधान में "बजट" शब्द नहीं है। Key to the Budget Documents के अनुसार बजट का मुख्य दस्तावेज़, Annual Financial Statement (AFS), Article 112 के तहत ज़रूरी है। AFS अगले साल की अनुमानित प्राप्तियाँ और ख़र्च दिखाता है।
Key में Articles 112, 113 और 110(1)(a) के तहत ज़रूरी दस्तावेज़ भी गिनाए गए हैं। ये हैं Annual Financial Statement, Demands for Grants, जिन पर Lok Sabha वोट करती है, और Finance Bill, जिसमें टैक्स के प्रस्ताव होते हैं।
सरकार के तीन खाते:

- Consolidated Fund of India (Article 266)। सरकार की लगभग सारी प्राप्तियाँ, जैसे टैक्स और लिया गया उधार, इसी कोष में जाती हैं। संसद की मंज़ूरी के बिना इसमें से पैसा नहीं निकल सकता।
- Contingency Fund of India (Article 267)। यह अचानक आए, पहले से न सोचे गए ज़रूरी ख़र्च के लिए एक reserve है। ऐसे ख़र्च को बाद में संसद से मंज़ूरी मिलती है। इसका कोष ₹30,000 crore है।
- Public Account (Article 266(2))। इसमें वह पैसा रहता है, जो सरकार एक तरह से banker बनकर दूसरों की ओर से रखती है, इसलिए इसे लौटाना होता है।
यह क्यों ज़रूरी है: Consolidated Fund पर संसद का नियंत्रण ही पैसे पर लोकतांत्रिक नियंत्रण का मूल है। जनता के प्रतिनिधियों की मंज़ूरी के बिना सरकार न टैक्स लगा सकती है, न ख़र्च कर सकती है।
revenue और capital: बजट के दो हिस्से
| चीज़ | revenue या capital? | क्यों |
|---|---|---|
| शिक्षक का वेतन | revenue expenditure | कोई टिकाऊ संपत्ति नहीं |
| highway बनाना | capital expenditure | संपत्ति बनती है |
| वसूला गया income tax | revenue receipt | लौटाने की देनदारी नहीं |
| bonds से लिया उधार | capital receipt | लौटाना होगा |
Key to the Budget Documents बजट को revenue और capital हिस्सों में बाँटता है। दोनों मिलकर केंद्रीय बजट बनाते हैं।
revenue budget। इसमें सरकार की revenue receipts होती हैं, यानी टैक्स और टैक्स के अलावा की आमदनी, जैसे dividend, fees और ब्याज। इनसे होने वाला ख़र्च भी इसी में आता है। revenue expenditure वह ख़र्च है, जिससे मोटे तौर पर कोई संपत्ति नहीं बनती, जैसे वेतन, pension, ब्याज और subsidy।
capital budget। इसमें capital receipts और capital payments होते हैं। capital receipts में उधार, दिए गए loan की वसूली और सरकारी हिस्सेदारी बेचने (disinvestment) से मिला पैसा आता है। capital expenditure से संपत्ति बनती है, जैसे सड़कें, रेल और उपकरण, या इससे राज्यों और दूसरों को loan दिया जाता है।
एक आसान जाँच: ऊपर की table में चार उदाहरण हैं। पहला सवाल पूछिए: क्या इससे टिकाऊ संपत्ति बनती है, या क्या इसे लौटाना होगा?
effective capital expenditure। केंद्र के कुछ grants राज्यों को संपत्ति बनाने में मदद करते हैं, हालाँकि ये grants ख़ुद revenue ख़र्च में गिने जाते हैं। capital ख़र्च में इन संपत्ति बनाने वाले grants-in-aid को जोड़ दें, तो effective capital expenditure मिलता है। 2026-27 में यह ₹17.15 lakh crore (GDP का 4.4%) है।
ताज़ा आँकड़े: बजट 2026-27
| चीज़ (बजट अनुमान 2026-27) | ₹ lakh crore | GDP का % |
|---|---|---|
| कुल ख़र्च | 53.47 | 13.6 |
| capital ख़र्च | 12.22 | 3.1 |
| effective capital ख़र्च | 17.15 | 4.4 |
| ब्याज | 14.04 | – |
| कुल टैक्स आमदनी | 44.04 | 11.2 |
| बिना क़र्ज़ वाली प्राप्तियाँ | लगभग 36.5 | – |
बजट 2026-27 के मुख्य आँकड़े ऊपर की table में हैं।
इसे कैसे पढ़ें? ₹53.47 lakh crore का कुल ख़र्च, बिना क़र्ज़ वाली प्राप्तियों से लगभग ₹17 lakh crore ज़्यादा है। यही अंतर fiscal deficit है, जिसे अगला chapter समझाता है (घाटा और क़र्ज़: fiscal, revenue और primary deficit, और FRBM Act देखें)।
आँकड़ों में दो संकेत। capital ख़र्च ₹10.96 lakh crore (संशोधित अनुमान 2025-26) से बढ़कर ₹12.22 lakh crore हो गया है, जो infrastructure पर ज़ोर दिखाता है। ₹14.04 lakh crore का ब्याज अब capital ख़र्च से भी ज़्यादा है, जो पुराने उधार की क़ीमत दिखाता है।
तेज़ दोहराव
- Budget औपचारिक रूप से Article 112 के तहत Annual Financial Statement है, ख़र्च की माँगें Article 113 के तहत Demands for Grants के रूप में आती हैं, और टैक्स के बदलाव Article 110(1)(a) के तहत Finance Bill में आते हैं।
- सरकार की सारी आमदनी और ख़र्च Consolidated Fund (Article 266) से होकर जाते हैं, जबकि Contingency Fund (Article 267) में आपात स्थिति के लिए ₹30,000 करोड़ रहते हैं, और Public Account (Article 266(2)) में वह पैसा रहता है जो सरकार सिर्फ़ अमानत के रूप में रखती है।
- Revenue expenditure से मोटे तौर पर कोई संपत्ति नहीं बनती, जबकि capital expenditure से संपत्ति बनती है या क़र्ज़ दिया जाता है।
- Capital receipts या तो देनदारी बनाती हैं या संपत्ति घटाती हैं, जैसे उधार, क़र्ज़ की वसूली और disinvestment।
- Effective capital expenditure में केंद्र के अपने capex के साथ राज्यों को संपत्ति बनाने के लिए दिए गए अनुदान भी जुड़ते हैं।
- 2026-27 के Budget अनुमानों में कुल ख़र्च ₹53.47 लाख करोड़ (GDP का 13.6%) है, और capex ₹12.22 लाख करोड़ (3.1%) है।
- 2026-27 में effective capex ₹17.15 लाख करोड़ (4.4%) है, जबकि अकेले ब्याज पर ₹14.04 लाख करोड़ जाते हैं।
- हर रुपये में से 24 पैसे उधार से, 21 income tax से, 18 corporation tax से और 15 GST और दूसरे टैक्सों से आते हैं।
- ख़र्च की तरफ़, 22 पैसे टैक्स में राज्यों के हिस्से में, 20 ब्याज में, 17 central sector schemes में और 11 रक्षा में जाते हैं।
- Budget पेश होने के बाद विभाग से जुड़ी Standing Committees Demands for Grants की जाँच करती हैं, इन पर सिर्फ़ Lok Sabha मतदान करती है, फिर Appropriation Bill आता है, और Finance Bill tax के बदलाव लाता है, और समय कम पड़े तो Vote on Account पास होता है।
- Gender Budget Statement 2005-06 से Union Budget का हिस्सा है, और इसमें दिखाए आवंटन ₹14,378.68 करोड़ (2005-06) से बढ़कर ₹90,624.76 करोड़ (2016-17) हो गए।
आम उलझनें और exam के जाल:
- उधार capital receipt है, revenue नहीं।
- राज्यों को दिए grants केंद्र के लिए revenue expenditure हैं, भले ही राज्य उनसे संपत्ति बनाएँ।