RSSB Rajasthan CET (Graduate) · मॉड्यूल 28 · बुनियादी स्तर · 22 min
Inflation: अर्थ, कारण और प्रकार
RSSB Rajasthan CET (Graduate) इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- सीईटी स्नातक स्तर (एक प्रश्नपत्र) · भारत की अर्थव्यवस्था।
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RSSB Rajasthan CET (Graduate) के लिए बुनियादी स्तर तक। 50 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: वही नोट कम सामान क्यों ख़रीदता है?
अपनी दादी से पूछिए कि उनके बचपन में एक samosa कितने का मिलता था। शायद वे कहेंगी कि कुछ पैसों का। आपके माता-पिता को वह एक-दो रुपये का याद होगा। आज ज़्यादातर school के पास वही samosa ₹10 से ₹20 का मिलता है।
samosa न बड़ा हुआ है, न पहले से ज़्यादा स्वादिष्ट। आलू, तेल और आटा भी लगभग वैसे ही हैं। तो फिर बदला क्या है?
बदली है पैसे की क़ीमत। रुपये का नोट तो काग़ज़ का एक टुकड़ा है। उसकी असली क़ीमत यह है कि उससे कितना सामान ख़रीदा जा सकता है।
जब समय के साथ ज़्यादातर चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, तो वही नोट कम सामान ख़रीद पाता है। अर्थशास्त्री इसे पैसे की क्रय शक्ति (purchasing power) कहते हैं। जब यह क्रय शक्ति लगातार घटती है, तो कहा जाता है कि देश में inflation (मुद्रास्फीति, यानी महँगाई) है।
अब एक परिवार का बजट सोचिए। Patna का एक परिवार पिछले साल खाने, किराये, school fees, bus के किराये और बिजली पर हर महीने ₹10,000 ख़र्च करता था। इस साल उन्हीं चीज़ों पर उसे ₹10,500 देने पड़ रहे हैं। परिवार ने कुछ भी ज़्यादा नहीं ख़रीदा है।
बस दाम बढ़ गए हैं। पहले जैसा जीने के लिए ही परिवार को ₹500 ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। अगर पिता की salary नहीं बढ़ी, तो परिवार असल में पहले से ग़रीब हो गया है। salary slip पर रक़म भले वही हो।
यही इस chapter की मूल बात है। inflation का मतलब किसी एक चीज़ का महँगा होना नहीं है। इसका मतलब है कि आम लोग जो पूरी टोकरी (basket) ख़रीदते हैं, वह महीने-दर-महीने महँगी होती जाती है। इस chapter में हम चार सीधे सवालों के जवाब ढूँढेंगे:
- inflation असल में क्या है? यह किसी एक चीज़ के दाम बढ़ने से कैसे अलग है?
- भारत दामों का हिसाब कैसे रखता है?
- दाम बढ़ते क्यों हैं?
- inflation कितनी तरह की होती है? सरकार इसे क़ाबू में कैसे रखती है?
घबराइए नहीं, इसके औज़ार सीधे-सादे हैं। अगर आप एक परिवार का थैला समझ लेंगे, तो भारत की inflation भी समझ जाएँगे।
Inflation क्या है, और क्या नहीं
सीधी परिभाषा: किसी अर्थव्यवस्था में goods और services के सामान्य मूल्य स्तर (general price level) का कुछ समय तक लगातार बढ़ना inflation कहलाता है। इस परिभाषा में तीन शब्द सबसे ज़रूरी हैं।
- सामान्य (general)। मान लीजिए भारी बारिश के बाद सिर्फ़ टमाटर महँगे हुए। यह एक चीज़ के दाम का बदलाव है, जिसे relative price (सापेक्ष मूल्य) का बदलाव कहते हैं। inflation तब है जब बहुत सारी चीज़ों का औसत दाम, यानी पूरी टोकरी, ऊपर जाए। उसी समय कुछ चीज़ें सस्ती भी हो सकती हैं, जैसे सालों में mobile data सस्ता हुआ है।
- लगातार (sustained)। त्योहार वाले हफ़्ते में फूल महँगे होते हैं और अगले हफ़्ते फिर सस्ते हो जाते हैं। ऐसी एक बार की उछाल inflation नहीं है। inflation वह बढ़त है जो महीने-दर-महीने चलती रहती है।
- मूल्य स्तर (price level)। अर्थशास्त्री मूल्य स्तर को एक index number (सूचकांक) से मापते हैं। एक base year चुना जाता है और उस साल टोकरी की लागत को 100 मान लिया जाता है। अगर अगले साल वही टोकरी 106 की पड़े, तो index 106 हो जाता है। inflation की दर इस बदलाव का प्रतिशत है:
inflation दर = (इस साल का index − पिछले साल का index) ÷ पिछले साल का index × 100 = (106 − 100) ÷ 100 × 100 = 6%
भारत में हर महीने का आधिकारिक आँकड़ा index की तुलना पिछले साल के उसी महीने से करता है। "March में inflation 5% थी" का मतलब है कि इस March के दाम औसतन पिछले March से 5% ज़्यादा थे। इसे year-on-year inflation कहते हैं।
छात्र अक्सर inflation से मिलते-जुलते तीन शब्दों में उलझते हैं:
- Deflation (अपस्फीति): सामान्य मूल्य स्तर सच में गिरता है और दर negative हो जाती है। सुनने में यह अच्छा लगता है। पर अगर लोग मान लें कि दाम और गिरेंगे, तो वे ख़रीदारी टालने लगते हैं। तब कारख़ानों की बिक्री घटती है और नौकरियाँ जा सकती हैं।
- Disinflation (अवस्फीति): inflation अब भी positive है, पर उसकी रफ़्तार धीमी हो रही है। अगर inflation 7% से 5% पर आई, तो दाम अब भी बढ़ रहे हैं, बस धीरे। दाम गिरे नहीं हैं।
- Reflation (पुनर्स्फीति): मंदी या deflation के बाद सरकार या central bank जानबूझकर माँग और दाम फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। इसे reflation कहते हैं।
एक बात याद रखिए। अख़बार जब लिखता है कि "inflation गिरी", तो उसका मतलब लगभग हमेशा disinflation होता है। आपका सब्ज़ी का बिल अब भी पिछले साल से ज़्यादा है। बस बढ़ने की रफ़्तार कम हुई है।
भारत हिसाब कैसे रखता है: CPI और WPI
एक परिवार अपने बिल ख़ुद देख सकता है। पर करोड़ों लोगों के देश को एक आधिकारिक टोकरी चाहिए और हिसाब रखने वाली एक संस्था भी चाहिए। भारत में दो मुख्य price index हैं। यहाँ उनका छोटा परिचय है, पूरी विधि अगले chapter (Inflation को मापना: CPI, WPI, PPI और GDP deflator देखें) में है।
1. Consumer Price Index (CPI): परिवार के थैले वाला index। CPI वे खुदरा (retail) दाम मापता है जो परिवार दुकान पर चुकाते हैं। इसमें चावल, दूध, सब्ज़ी, कपड़े, किराया, school fees, doctor की fees, bus का किराया और mobile recharge जैसी चीज़ें आती हैं।
- इसे Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) जारी करता है।
- इसका base year 2012=100 से बदलकर 2024=100 कर दिया गया है। नए base पर पहला आँकड़ा 12 February 2026 को आया, जो January 2026 का था।
- यह rural, urban और combined (पूरे भारत) के लिए अलग-अलग आता है। combined index, rural और urban का weighted average है।
- हर चीज़ को कितना महत्व मिले, इसे weight कहते हैं। weights इस पर टिके हैं कि परिवार असल में किस चीज़ पर कितना ख़र्च करते हैं। यह ख़र्च Household Consumption Expenditure Survey (HCES) 2023-24 ने मापा था।
- नई series में 12 divisions में 358 items हैं। यह बँटवारा COICOP 2018 नाम के अंतरराष्ट्रीय तरीक़े पर है। अब 12 बड़े शहरों के online markets से भी दाम लिए जाते हैं। OTT streaming जैसी services भी जोड़ी गई हैं, क्योंकि लोग अब इन पर भी ख़र्च करते हैं।
weights क्यों ज़रूरी हैं? एक आँकड़ा याद रखिए। combined CPI में food and beverages का weight 2012 series में 45.86% था। 2024 series में यह घटकर 40.10% हो गया है। इससे एक बात साफ़ होती है: परिवार जैसे-जैसे अमीर होते हैं, वे ख़र्च का छोटा हिस्सा खाने पर और बड़ा हिस्सा services, आने-जाने और पढ़ाई पर लगाते हैं।
इसका एक और मतलब है। अब सब्ज़ियों के दाम उछलने पर पूरा CPI पहले से थोड़ा कम हिलता है। फिर भी खाना आज भी टोकरी का सबसे बड़ा हिस्सा है।
2. Wholesale Price Index (WPI): कारख़ाने और मंडी वाला index। WPI थोक (wholesale) दाम मापता है। ये वे दाम हैं जिन पर कारोबारी आपस में बड़ी मात्रा में सौदा करते हैं।
- इसे Ministry of Commerce and Industry के DPIIT का Office of the Economic Adviser तैयार करता है।
- नई series का base year 2022-23 है। पहले यह 2011-12 था।
- यह सिर्फ़ goods मापता है, services को नहीं। इसके तीन मुख्य group हैं: Primary articles (weight 22.76), Fuel and power (14.11) और Manufactured products (63.13)।
- सरकार एक Producer Price Index (PPI) भी बना रही है। यह services के दाम भी मापेगा।
दोनों में ज़्यादा अहम कौन है? आम लोगों और RBI, दोनों के लिए CPI ज़्यादा अहम है, क्योंकि यही दाम परिवार असल में चुकाते हैं। भारत का आधिकारिक inflation target भी CPI पर ही तय है। इसे हम आगे के हिस्से में देखेंगे।
कारण 1: demand-pull, कम सामान के पीछे ज़्यादा पैसा
मेले का उदाहरण। गाँव के मेले में एक दुकान पर 10 गुब्बारे हैं। आम दिनों में 10 बच्चे ₹10-₹10 लेकर आते हैं और हर गुब्बारा ₹10 में बिक जाता है। अब दिवाली का दिन है और 30 बच्चे आ गए हैं। सबकी जेब में रिश्तेदारों से मिले अतिरिक्त पैसे हैं।
गुब्बारे अब भी 10 ही हैं। दुकानदार जल्दी समझ जाता है कि वह ₹15, फिर ₹20 माँग सकता है और सारे गुब्बारे फिर भी बिक जाएँगे। गुब्बारे में कुछ नहीं बदला है। बस माँग (demand) आपूर्ति (supply) से तेज़ बढ़ी, इसलिए दाम ऊपर खिंच गया।
इसी को demand-pull inflation (माँगजनित मुद्रास्फीति) कहते हैं। जब परिवार, कारोबार और सरकार मिलकर उतना ख़र्च करना चाहें जितना सामान देश बना ही नहीं पा रहा, तो दाम बढ़ते हैं। इसे अक्सर एक लाइन में कहा जाता है: "कम सामान के पीछे ज़्यादा पैसा (too much money chasing too few goods)"।
यह अतिरिक्त माँग आती कहाँ से है?
- बढ़ती आमदनी और आसान loan। जब loan सस्ते होते हैं, तो लोग EMI पर ज़्यादा गाड़ियाँ, मकान और सामान ख़रीदते हैं। कारोबारी भी काम बढ़ाने के लिए उधार लेते हैं। अगर कारख़ाने उतनी तेज़ी से उत्पादन नहीं कर पाते, तो दाम बढ़ने लगते हैं।
- सरकारी ख़र्च। कभी सरकार टैक्स से जितना कमाती है, उससे बहुत ज़्यादा ख़र्च करती है। इसे बड़ा fiscal deficit कहते हैं। इससे लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा पहुँचता है। अगर यह पैसा ऐसी चीज़ों पर ख़र्च हो जो जल्दी supply नहीं बढ़ातीं, तो माँग बढ़ती है।
- बाज़ार में ज़्यादा पैसा। अगर देश में पैसे की मात्रा उत्पादन से बहुत तेज़ बढ़े, तो हर रुपया कम सामान के पीछे भागता है।
- निर्यात और विदेश से आया पैसा (remittances)। बाहर से आया पैसा भी देश के अंदर ख़र्च बढ़ाता है।
अर्थव्यवस्था की speed limit की तस्वीर बहुत काम की है। हर अर्थव्यवस्था एक हद तक ही उत्पादन आराम से कर सकती है। उस हद तक कारख़ानों, सड़कों और मज़दूरों पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता।
अर्थशास्त्री इस हद को potential output (संभावित उत्पादन) कहते हैं। जब माँग अर्थव्यवस्था को इस speed limit से आगे धकेलती है, तो engine गर्म होने लगता है। यह "गर्मी" बढ़ते दामों के रूप में दिखती है। इसीलिए central bank अर्थव्यवस्था के "overheating" की बात करते हैं।
यह क्यों ज़रूरी है: demand-pull inflation पर monetary policy (मौद्रिक नीति) अच्छा असर करती है। RBI ब्याज दर बढ़ाता है, तो loan महँगे हो जाते हैं। तब लोग थोड़ा कम उधार लेते हैं और कम ख़र्च करते हैं, और दामों पर दबाव घटता है। ये औज़ार हम “RBI और monetary policy” वाले chapter में पढ़ेंगे।
कारण 2: cost-push, जब चीज़ें बनाना महँगा हो जाए
चाय की दुकान का उदाहरण। रमेश चाय की दुकान चलाते हैं। एक कप चाय में दूध, चीनी, चायपत्ती और gas लगती है।
मान लीजिए दूध का दाम एक-चौथाई बढ़ गया और gas cylinder भी महँगा हो गया। ग्राहक वही हैं और उतने ही कप चाहते हैं। पर अब हर कप बनाना महँगा हो गया है। अगर रमेश पुराने दाम पर बेचेंगे, तो घाटा होगा।
इसलिए वे चाय का दाम ₹10 से ₹12 कर देते हैं। यहाँ दाम इसलिए नहीं बढ़ा कि माँग ज़्यादा थी। दाम इसलिए बढ़ा कि लागत बढ़ गई और उसने दाम को ऊपर धकेल दिया।
इसी को cost-push inflation (लागतजनित मुद्रास्फीति) कहते हैं। इसमें goods और services बनाने की लागत बढ़ती है। उत्पादक यह बढ़ी लागत ख़रीदारों पर डाल देते हैं और दाम बढ़ जाते हैं।
भारत में cost-push inflation आमतौर पर कहाँ से आती है?
- ईंधन (fuel)। diesel से trucks चलते हैं, जो सब्ज़ी मंडी तक लाते हैं। इसी से खेत सींचने वाले pump और छोटे कारख़ानों के generator भी चलते हैं। इसलिए जब दुनिया में crude oil महँगा होता है, तो लगभग हर चीज़ की लागत बढ़ जाती है। इसी वजह से fuel को universal intermediate input कहते हैं, यानी ऐसी चीज़ जो लगभग हर उत्पादन में लगती है।
- खेती पर मौसम की मार (supply shocks)। कमज़ोर monsoon, बाढ़ या लू फ़सल बर्बाद कर सकती है। ख़राब मौसम के बाद प्याज़, टमाटर और दाल के दाम अचानक उछल जाते हैं। combined CPI में food and beverages का weight अब भी लगभग 40% है। इसलिए खाने के दामों का झटका भारत की inflation को अमीर देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा हिलाता है।
- मज़दूरी (wages)। अगर मज़दूरी, मज़दूरों की उत्पादकता से तेज़ बढ़े, तो हर इकाई बनाने की लागत बढ़ जाती है।
- बाहर से आने वाला सामान और रुपया। भारत crude oil, खाने का तेल, खाद और electronic पुर्ज़े बाहर से मँगाता है। अगर dollar के मुक़ाबले रुपया कमज़ोर हो जाए, तो यही सामान रुपये में महँगा पड़ता है। इसे imported inflation (आयातित मुद्रास्फीति) कहते हैं।
- टैक्स और सरकार के तय दाम। fuel या सामान पर टैक्स बढ़ने से लागत बढ़ती है। सरकार जिन चीज़ों के दाम ख़ुद तय करती है, जैसे कुछ fuel या खाद, उनके दाम बढ़ने से भी यही होता है।
यह क्यों ज़रूरी है: cost-push inflation को सिर्फ़ ब्याज दर बढ़ाकर ठीक करना मुश्किल है। ब्याज दर बढ़ाने से न बारिश होती है, न दुनिया में crude oil सस्ता होता है।
ब्याज दर सिर्फ़ माँग को ठंडा कर सकती है, और इससे विकास और धीमा हो सकता है। इसलिए cost-push inflation के लिए supply-side उपाय भी चाहिए। जैसे बेहतर भंडारण और cold chain, कमी होने पर आयात, buffer stock, fuel पर टैक्स में कमी और तेज़ ढुलाई। अच्छा Mains उत्तर हमेशा माँग वाले (demand-side) और आपूर्ति वाले (supply-side) उपायों को अलग-अलग लिखता है।
भारत का जवाब: क़ानून से तय inflation target
school exam का उदाहरण। सोचिए एक school अपने बच्चों से कहे, "जितने चाहो उतने नंबर लाओ।" तब कुछ बच्चे मेहनत करेंगे, बहुत-से नहीं करेंगे। अब वही school कहे, "पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए। अगर लगातार तीन test में class का औसत इससे नीचे रहा, तो class teacher को principal को लिखकर कारण बताना होगा।"
अब सबको लक्ष्य पता है, और कोई इसके लिए जवाबदेह (accountable) भी है। भारत ने inflation के लिए कुछ ऐसा ही किया है।
क़ानून। Finance Act, 2016 से RBI Act, 1934 में बदलाव किया गया। इससे flexible inflation targeting (लचीला inflation लक्ष्य) नाम के ढाँचे को क़ानूनी आधार मिला। Section 45ZA के तहत Central Government, RBI से सलाह करके, Consumer Price Index पर inflation target तय करती है। यह target हर पाँच साल में एक बार तय होता है।
अब तक के target:
- 5 August 2016: पहला target notify हुआ। यह 4% CPI headline inflation था, और 2% से 6% का tolerance band था। यह 31 March 2021 तक के लिए था।
- March 2021: यही target पाँच और साल, 31 March 2026 तक, जारी रखा गया।
- 25 March 2026: सरकार ने Gazette notification S.O. 1580(E) से फिर 4% का target रखा। इसका upper tolerance level 6% और lower tolerance level 2% है। यह 1 April 2026 से 31 March 2031 तक के लिए है।
एक संख्या की जगह band क्यों? ख़राब monsoon या तेल के दाम की उछाल जैसे झटके RBI के हाथ में नहीं होते। ऐसे झटके inflation को कुछ समय के लिए हिला सकते हैं। 4% के ऊपर-नीचे 2 का band इन झटकों के लिए जगह देता है, जबकि असली लक्ष्य बीच का 4% ही रहता है। इसीलिए इसे flexible (लचीला) targeting कहते हैं, क्योंकि RBI विकास (growth) पर भी नज़र रखता है।
target कब "चूका" माना जाता है? जब लगातार किन्हीं तीन quarters तक औसत inflation 6% से ऊपर या 2% से नीचे रहे। ध्यान दीजिए, बहुत नीची inflation भी विफलता मानी जाती है। इसका मतलब कमज़ोर माँग और कम नौकरियाँ हो सकता है।
target पाने के लिए ब्याज दर कौन तय करता है? यह काम Monetary Policy Committee (MPC, मौद्रिक नीति समिति) करती है। इसमें छह सदस्य होते हैं:
- तीन सदस्य RBI से होते हैं, जिनमें Governor भी शामिल हैं।
- तीन सदस्यों को Central Government नियुक्त करती है। यह नियुक्ति Search-cum-Selection Committee की सिफ़ारिश पर चार साल के लिए होती है। इन्हें दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता।
MPC policy repo rate तय करती है, जो देश की सबसे अहम ब्याज दर है। repo rate आपके loan की EMI तक कैसे पहुँचता है, यह हम “RBI और monetary policy” वाले chapter में देखेंगे।
यह क्यों ज़रूरी है: इस ढाँचे से पहले RBI के एक साथ कई लक्ष्य थे। तब कोई साफ़ नहीं कह सकता था कि RBI सफल हुआ या नहीं। लिखित target से लक्ष्य साफ़ हो जाता है और RBI जवाबदेह बनता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि target लोगों की उम्मीदों को स्थिर (anchor expectations) करता है। अगर लोग मान लें कि inflation 4% के आसपास रहेगी, तो वे ऐसा बर्ताव करते हैं जिससे वह सच में वहीं रहती है।
तेज़ दोहराव
- Inflation आम दामों के स्तर का लगातार बढ़ना है, इसलिए हर रुपया पहले से कम ख़रीद पाता है।
- Deflation में दाम सचमुच गिरते हैं, जबकि disinflation में inflation धीमी होती है पर शून्य से ऊपर रहती है।
- CPI को MoSPI ग्रामीण, शहरी और पूरे भारत के लिए बनाता है, और इसका base 2012=100 से बदलकर 2024=100 हुआ, जिसका पहला आँकड़ा 12 February 2026 को आया।
- नए CPI में food and beverages का weight 40.10% है, जो पहले 45.86% था, क्योंकि परिवार अब अपने budget का कम हिस्सा खाने पर ख़र्च करते हैं।
- WPI को DPIIT का Office of the Economic Adviser base 2022-23 पर बनाता है, और यह सिर्फ़ goods को गिनता है, इसलिए नया Producer Price Index (PPI) services भी जोड़ता है।
- Inflation demand-pull से आ सकती है (कम सामान के पीछे ज़्यादा पैसा), या cost-push से (महँगा ईंधन, कमज़ोर मानसून, ज़्यादा मज़दूरी या गिरता रुपया)।
- एक बार शुरू होने पर यह उम्मीदों और wage-price spiral से ख़ुद को बढ़ाती है, और supply की ढाँचागत रुकावटें इसे ऊँचा बनाए रखती हैं।
- रफ़्तार के हिसाब से inflation को creeping, walking, galloping या hyper कहते हैं, और stagflation धीमी growth और ऊँची inflation का बुरा मेल है।
- RBI Act की Section 45ZA के तहत केंद्र RBI से सलाह करके हर पाँच साल में target तय करता है, और अभी यह 4% CPI है, जिसकी सीमा 2–6% है।
- 25 March 2026 को यही target 1 April 2026 से 31 March 2031 तक के लिए बनाए रखा गया।
- अगर औसत inflation लगातार तीन तिमाही 6% से ऊपर या 2% से नीचे रहे, तो माना जाता है कि RBI चूक गया।
- Monetary Policy Committee में छह सदस्य हैं: Governor समेत तीन RBI से, और तीन जिन्हें केंद्र चार साल के लिए नियुक्त करता है, दोबारा नियुक्ति के बिना।
आम उलझनें और exam के जाल:
- target Central Government तय करती है, RBI से सलाह करके। अकेला RBI इसे तय नहीं करता।
- target CPI headline पर है, WPI या core पर नहीं।
- तीन quarters तक 2% से नीचे रहना भी विफलता है।
- "inflation गिरी" का मतलब आमतौर पर disinflation होता है, दाम गिरना नहीं।
- CPI MoSPI का है और WPI DPIIT (Commerce and Industry) का। इन्हें आपस में न मिलाएँ।
- नया CPI base 2024 है और नया WPI base 2022-23 है।