UKPSC PCS (Upper) · मॉड्यूल 45 · मेन्स स्तर · 21 min
Bank सुधार: priority lending, पूँजी के नियम, 1991 के सुधार और सफ़ाई
UKPSC PCS (Upper) इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक प्रश्नपत्र I: सामान्य अध्ययन · आर्थिक और सामाजिक विकास (राष्ट्रीय): आर्थिक सुधार और उदारीकरण, FDI, मुद्रास्फीति, समावेशी विकास, गरीबी और बेरोज़गारी कार्यक्रम, HDI, जनगणना और जनसंख्या, नगरीकरण, केंद्रीय बजट, नियोजन, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय आय।
UKPSC PCS (Upper) ने इस chapter से 1 प्रश्न पूछे हैं (2025); पूरे मॉड्यूल से 1।
पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शून्य से शुरू: bank को नियम-पुस्तिका क्यों चाहिए
एक गाँव के बचत समूह से शुरू करें। सोचिए, बीस परिवार अपनी बचत एक जगह जमा करते हैं, और एक सदस्य वह पैसा रखता है और उधार देता है। वही तय करता है कि क़र्ज़ किसे मिले, कितनी नक़दी अलग रखी जाए, और किसने पैसा लौटाया इसका हिसाब कैसे रखा जाए। अगर वह सिर्फ़ दोस्तों को क़र्ज़ दे, कोई नक़दी न रखे, या डूबे क़र्ज़ छिपा ले, तो परिवारों का सब कुछ जा सकता है।
Bank के सामने भी यही चार सवाल हैं। उसे तय करना होता है कि क़र्ज़ किसे मिले, नुक़सान से बचने के लिए अपनी कितनी पूँजी गद्दी के रूप में रखे, उसके खाते डूबे क़र्ज़ों के बारे में सच बताएँ या नहीं, और उस पर नज़र कौन रखे और वह कितना बड़ा हो। Bank लाखों लोगों की बचत रखता है, इसलिए इनमें से किसी भी सवाल का ग़लत जवाब एक गाँव के समूह से कहीं ज़्यादा लोगों को चोट पहुँचाता है।
यह अध्याय भारत के जवाबों को देखता है। देश ने पहले priority sector lending के ज़रिये bank को बताया कि कुछ क़र्ज़ कहाँ जाए। फिर उसने पूँजी के नियम बनाए, 1991 के बाद आय और डूबे क़र्ज़ गिनने का तरीक़ा साफ़ किया, और बाद में डूबे क़र्ज़ों के पहाड़ से निपटा और banks का ढाँचा ही बदल दिया। हर जवाब किसी ख़ास समय पर, किसी ख़ास समस्या को हल करने आया, और हर एक अपने साथ नई समस्याएँ भी लाया।
यह क्यों मायने रखता है। भारत में bank बचत और निवेश के बीच का मुख्य पुल हैं। नियम सही हों तो बचत सुरक्षित रूप से खेतों, कारख़ानों और घरों तक पहुँचती है। नियम ग़लत हों तो डूबे क़र्ज़ जमा होते हैं, क़र्ज़ मिलना बंद हो जाता है, और अक्सर करदाताओं को banks बचाने का ख़र्च उठाना पड़ता है।
Priority sector lending: bank को बताना कि कुछ क़र्ज़ कहाँ जाए
एक आसान चुनाव से शुरू करें। मान लीजिए आप एक bank चलाते हैं और आपके पास उधार देने के लिए ₹1 करोड़ हैं। आप यह पूरा पैसा एक बड़ी company को दे सकते हैं, या दो सौ छोटे किसानों को ₹50,000-₹50,000 दे सकते हैं। एक बड़े loan की जाँच सस्ती पड़ती है और वसूली आसान होती है, इसलिए सिर्फ़ मुनाफ़ा देखने वाला bank आम तौर पर वही चुनेगा।
इस चुनाव का नतीजा। अगर हर bank ऐसे ही सोचे, तो किसानों, छोटे कारोबारों और ग़रीब परिवारों को बहुत कम औपचारिक क़र्ज़ मिलेगा, भले ही उनमें से कई समय पर चुका दें। तब वे साहूकारों के पास जाते हैं, जो कहीं ज़्यादा ब्याज लेते हैं। अर्थशास्त्री इसे credit में market failure कहते हैं, क्योंकि बाज़ार अपने-आप पैसा वहाँ नहीं भेजता जहाँ उससे बहुत भला हो सकता है।
नियम क्या कहता है। RBI के priority sector lending (PSL) निर्देश banks से कहते हैं कि वे अपने क़र्ज़ का एक तय हिस्सा ऐसे sectors को दें। घरेलू commercial banks के लिए कुल लक्ष्य है Adjusted Net Bank Credit (ANBC) या Credit Equivalent of Off-Balance Sheet Exposure (CEOBSE), जो भी ज़्यादा हो, उसका 40%। इसी 40% के अंदर 18% खेती को और 12% कमज़ोर वर्गों को जाना चाहिए।
इन शब्दों का मतलब। ANBC मोटे तौर पर bank का कुल क़र्ज़ है, जिसमें RBI की बताई कुछ adjustments की जाती हैं। CEOBSE वह कारोबार गिनता है जो balance sheet पर नहीं दिखता। दोनों में से बड़े को लेने से कोई bank अपना कारोबार balance sheet से बाहर ले जाकर लक्ष्य छोटा नहीं कर पाता।
यह क्यों लाया गया। PSL उसी सोच से निकला है जिससे 1969 का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कि bank का क़र्ज़ सिर्फ़ निजी मुनाफ़े के पीछे नहीं, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के हिसाब से चले। राष्ट्रीयकरण से ज़्यादातर bank क़र्ज़ सरकार के हाथ में आया, और PSL ने उस क़र्ज़ को सही दिशा देने का नियम दिया। ऐसी नीति को directed credit कहते हैं।
यह क्यों मायने रखता है। PSL की वजह से खेतों, छोटे कारोबारों और कमज़ोर वर्गों तक क़र्ज़ पहुँचता रहा है, जिन्हें bank वरना नज़रअंदाज़ कर देते। इसकी क़ीमत यह है कि इनमें से कुछ क़र्ज़ ज़्यादा जोखिम वाले और सँभालने में महँगे होते हैं, और सिर्फ़ लक्ष्य पूरा करने के लिए दिए गए क़र्ज़ डूब सकते हैं। संतुलित जवाब यह कहेगा कि PSL एक असली market failure को ठीक करता है, पर तभी काम करता है जब bank हर उधार लेने वाले को ध्यान से परखें।
Capital adequacy: bank को अपना पैसा दाँव पर क्यों रखना पड़ता है
एक दुकानदार से शुरू करें। सोचिए, एक दुकानदार अपने पक्के ग्राहकों को उधार पर सामान देता है। अगर कुछ ग्राहक कभी पैसा न लौटाएँ, तो दुकानदार अपनी बचत से नुक़सान भरता है और दुकान चलती रहती है। Bank भी ऐसे ही काम करता है, और उसकी अपनी पूँजी (capital) यही गद्दी है: क़र्ज़ डूबें तो पहली चोट पूँजी पर पड़ती है, जमाकर्ताओं पर नहीं।
हर क़र्ज़ बराबर जोखिम वाला नहीं होता। सरकार को दिया क़र्ज़ किसी नई company को बिना गारंटी दिए क़र्ज़ से कहीं ज़्यादा सुरक्षित है। इसलिए नियम हर asset को एक risk weight देते हैं, और इस तरह तौले गए कुल assets को risk-weighted assets (RWAs) कहते हैं। फिर bank की पूँजी को RWAs के हिस्से के रूप में मापा जाता है, जिसे capital to risk-weighted assets ratio (CRAR) कहते हैं।
नियम कहाँ से आए। Basel नियम bank पूँजी के अंतरराष्ट्रीय मानक हैं, जिनका नाम उस Swiss शहर पर है जहाँ central banks मिलकर इन्हें तय करते हैं। तीसरा सेट, Basel III, 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बना, जब दिखा कि कई banks के पास अच्छी गुणवत्ता की पूँजी बहुत कम थी। भारत ये मानक RBI के पूँजी नियमों के ज़रिये लागू करता है।
भारत में Basel III के आँकड़े। Banks को RWAs का कम से कम 9% कुल पूँजी रखनी होती है। इसमें Common Equity Tier 1 (CET1), यानी shareholders की equity और reserves से बनी सबसे शुद्ध पूँजी, कम से कम 5.5% होनी चाहिए। इसके ऊपर banks को CET1 के रूप में 2.5% का capital conservation buffer (CCB) रखना होता है, जिससे buffer समेत CET1 8% और buffer समेत कुल पूँजी 11.5% हो जाती है।
ऊपर से buffer क्यों। Buffer अच्छे समय में जमा करने और बुरे समय में इस्तेमाल करने के लिए है। जो bank अपने buffer में उतर जाता है, उस पर मुनाफ़ा बाँटने, जैसे dividend देने, की सीमा लग जाती है, जब तक वह पूँजी फिर से न बना ले। इससे banks मुसीबत आने से पहले ही अतिरिक्त ताक़त जुटाकर रखते हैं।
यह क्यों मायने रखता है। ज़्यादा पूँजी bank को सुरक्षित बनाती है, पर पूँजी महँगी होती है, इसलिए कम पूँजी वाले bank को क़र्ज़ देना धीमा करना पड़ता है। इसी वजह से banks की कमज़ोर पूँजी पूरी अर्थव्यवस्था का क़र्ज़ रोक सकती है। इसी वजह से सरकार को, मालिक होने के नाते, कई बार सरकारी banks में नई पूँजी डालनी पड़ी है।
1991 के सुधार: नियंत्रित banks से मुक़ाबला करने वाले banks तक
1991 की समस्या। 1991 तक हर जमा का बड़ा हिस्सा नियमों में बँधा रहता था, क्योंकि banks को RBI के पास और सरकारी securities में भारी reserve रखना पड़ता था। ब्याज दरें ऊपर से तय होती थीं, और बहुत कम नए banks बाज़ार में आ पाते थे। Banks मुक़ाबले से सुरक्षित थे, पर कई अकुशल थे, और उनके खाते बुरे क़र्ज़ साफ़-साफ़ नहीं दिखाते थे।
Narasimham Committee (1991)। M. Narasimham की अध्यक्षता वाली Committee on the Financial System ने November 1991 में report दी और सुधार की दिशा तय की, और RBI कहता है कि 1990 के दशक के banking सुधार मुख्य रूप से इसी की सिफ़ारिशों पर चले। उस दशक में SLR 38.5% से घटकर 25% और CRR 15% से घटकर 4.5% हुआ, जिससे क़र्ज़ देने के लिए पैसा खुला। ब्याज दरें नियंत्रण-मुक्त हुईं, और प्रवेश के नियम आसान हुए ताकि 1993 से नए private sector banks को license मिल सके।
खातों की सफ़ाई। सुधारों के साथ आय की पहचान (income recognition), asset classification और provisioning के prudential norms भी आए। आसान शब्दों में, अब bank बिना मिले ब्याज को आय नहीं गिन सकता था, किश्तें रुकते ही क़र्ज़ को बुरा क़र्ज़ मानना होता था, और संभावित नुक़सान के लिए पैसा अलग रखना होता था। उसी समय 8% का capital ratio भी आया, जो आज के Basel III नियमों का पूर्वज था।
यह क्यों मायने रखता है। 1991 के सुधारों ने bank का मक़सद ही बदल दिया, निर्देशित क़र्ज़ के रास्ते से ऐसे कारोबार में, जिसे कमाना, ईमानदारी से गिनना और नुक़सान के लिए पैसा अलग रखना है। कम reserve नियमों से क़र्ज़ के लिए पैसा खुला, और नए private banks के मुक़ाबले ने सरकारी banks को बेहतर होने पर मजबूर किया। Prudential norms की वजह से ही बाद में डूबे क़र्ज़ों को मापा जा सका, जिससे 2010 के दशक की सफ़ाई संभव हुई।
सफ़ाई: डूबे क़र्ज़ों को पहचानना और सुलझाना
2010 के बाद की समस्या। 2010 से पहले के तेज़ी वाले सालों में banks ने steel, बिजली, सड़कों और दूसरी बड़ी परियोजनाओं के लिए बड़ी companies को खूब क़र्ज़ दिया। इनमें से कई परियोजनाएँ अटक गईं, पर banks अक्सर उन क़र्ज़ों को डूबा मानने की बजाय आगे खिसकाते रहे। इसलिए समस्या का असली आकार छिपा रहा, और banks ऐसे क़र्ज़ देते रहे जैसे सब ठीक हो।
पहला क़दम: समस्या को ईमानदारी से देखना। 2015 में RBI ने Asset Quality Review (AQR) शुरू किया, जिसमें banks के खातों को एक-एक क़र्ज़ करके जाँचा गया। कई फँसे क़र्ज़ जो अच्छे दिखाए जा रहे थे, उन्हें non-performing assets (NPA) माना गया, इसलिए काग़ज़ पर डूबे क़र्ज़ अचानक बढ़ गए। यह दर्दनाक था, पर छिपी समस्या ठीक नहीं की जा सकती।
4R रणनीति। सरकार ने अपने जवाब को 4R कहा: NPA की पारदर्शी पहचान (Recognition), फँसे क़र्ज़ों का समाधान और वसूली (Resolution), सरकारी banks में पूँजी डालना (Recapitalisation), और banks और पूरी वित्तीय व्यवस्था में सुधार (Reforms)। पूँजी बड़ी मात्रा में डालनी पड़ी, क्योंकि नुक़सान मानने वाले bank की पूँजी घटती है। 2018-19 तक के चार सालों में सरकारी banks को ₹3.12 लाख करोड़ की नई पूँजी मिली, जिसमें ₹2.46 लाख करोड़ सरकार से आए।
पैसा वसूलने के औज़ार। SARFAESI Act सुरक्षित क़र्ज़दाताओं को ₹1 लाख से ज़्यादा का बकाया, क़र्ज़ के बदले गिरवी रखी संपत्ति पर कार्रवाई करके, बिना अदालत गए वसूलने देता है। जिस उधार लेने वाले को लगे कि उसके साथ ग़लत हुआ, वह Debts Recovery Tribunal में अपील कर सकता है। बड़ी companies के लिए 2016 से मुख्य औज़ार दिवाला क़ानून (bankruptcy code) है, जिसे डूबे क़र्ज़ों वाला अध्याय पूरा समझाता है।
कमज़ोर banks पर पहरेदार। Prompt Corrective Action (PCA) framework के तहत, किसी bank की सेहत बिगड़ते ही RBI जल्दी दख़ल देता है। 2 November 2021 का संशोधित framework तीन चीज़ें देखता है: पूँजी (CRAR और CET1), asset quality (net NPA ratio, जिसमें पहली चेतावनी 6% पर है) और leverage। PCA में आए bank पर तब तक कुछ पाबंदियाँ रहती हैं, जैसे विस्तार पर, जब तक वह सुधर न जाए।
डूबे क़र्ज़ों के लिए एक bank। September 2021 में Cabinet ने National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL) की security receipts के लिए ₹30,600 करोड़ तक की सरकारी गारंटी मंज़ूर की। NARCL को चरणों में लगभग ₹2 लाख करोड़ के फँसे क़र्ज़ लेने हैं, और banks को 15% नक़द और 85% security receipts में चुकाना है। सोच यह है कि कई banks के साझा क़र्ज़ों पर एक ख़रीदार जल्दी और एक जगह से फ़ैसला ले सकता है।
यह क्यों मायने रखता है। यह सफ़ाई दिखाती है कि banking संकट किस क्रम में ठीक होता है: पहले नुक़सान मानो, फिर जो हो सके वसूलो, फिर पूँजी दोबारा बनाओ, फिर नियम बदलो ताकि ऐसा दोबारा न हो। हर क़दम की क़ीमत है, ख़ासकर recapitalisation और गारंटियों में लगा करदाताओं का पैसा। अच्छा Mains जवाब इस क़ीमत को उन banks की कहीं बड़ी क़ीमत के साथ तौलता है जो क़र्ज़ ही न दे सकें।
Banks का नया ढाँचा: विलय और cooperative banks (2020)
बड़ा विलय (2020)। 1 April 2020 से दस सरकारी banks को मिलाकर चार बना दिया गया। Oriental Bank of Commerce और United Bank of India, Punjab National Bank में मिले, Syndicate Bank, Canara Bank में मिला, Andhra Bank और Corporation Bank, Union Bank of India में मिले, और Allahabad Bank, Indian Bank में मिला। सरकार ने कहा कि इससे दुनिया के बड़े banks जैसे आकार वाले bank बनेंगे, लागत घटेगी और जोखिम का प्रबंधन बेहतर होगा।
Cooperative banks, RBI के और क़रीब (2020)। Cooperative banks साथ ही सहकारी समितियाँ भी होते हैं, इसलिए लंबे समय तक RBI के पास उनके संचालन पर commercial banks की तुलना में कम अधिकार थे। Banking Regulation (Amendment) Act, 2020 ने RBI को इन पर management, audit, पूँजी, और पुनर्गठन या विलय जैसे मामलों में अतिरिक्त अधिकार दिए। Urban cooperative banks पर यह 26 June 2020 से लागू हुआ।
यह क्यों मायने रखता है। हर सुधार अपने से पहले की व्यवस्था की किसी कमज़ोरी का जवाब है। Narasimham सुधारों ने अकुशलता और छिपे बुरे क़र्ज़ों को पकड़ा, Basel नियम कम पूँजी को, विलय छोटे आकार को, और 2020 का Act cooperative banks की कमज़ोर निगरानी को। हर क़दम नए सवाल भी लाता है, जैसे विलय के बाद कर्मचारियों और शाखाओं की कटौती और बहुत बड़े banks के "too big to fail" बनने का ख़तरा, इसलिए अच्छा Mains जवाब समस्या से सुधार और फिर अगली समस्या तक की यह कड़ी दिखाता है।

Mains अभ्यास: छह सवाल, छह कोण
| कोण | सवाल | ज़रूरी बिंदु |
|---|---|---|
| क्यों (शुरुआत) | 1991 में भारत को banking सुधारों की ज़रूरत क्यों पड़ी? उनकी उपलब्धियों का आकलन कीजिए। | बंधे reserve, तय ब्याज दरें, कम मुक़ाबला और छिपे बुरे क़र्ज़ बताइए। फिर घटे SLR और CRR, prudential norms, 8% capital ratio और नए private banks दिखाइए। |
| समावेशन | क्या priority sector lending आज भी प्रासंगिक है? चर्चा कीजिए। | Credit में market failure और 40%, 18% और 12% के लक्ष्य समझाइए। फिर पहुँच को जोखिम के साथ तौलिए और बेहतर credit जाँच सुझाइए। |
| सुरक्षा | Basel III पूँजी नियमों का उद्देश्य समझाइए। क्या ये क़र्ज़ की बढ़त रोकते हैं? | Risk-weighted assets, 9% न्यूनतम, CET1 और 2.5% buffer समझाइए। फिर सुरक्षा को पूँजी की लागत के साथ तौलिए। |
| संकट | सरकारी banks के डूबे क़र्ज़ सुलझाने की 4R रणनीति का मूल्यांकन कीजिए। | 2015 का AQR, ₹3.12 लाख करोड़ का recapitalisation, SARFAESI, IBC और PCA बताइए। फिर करदाताओं पर बोझ और governance सुधार की ज़रूरत पर चर्चा कीजिए। |
| बहस | "बड़े bank बेहतर bank हैं।" 2020 के विलय के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। | चारों विलय और वैश्विक आकार का मक़सद बताइए। फिर लागत बचत और जोखिम प्रबंधन को नौकरी में कटौती, संस्कृति के टकराव और too big to fail के ख़तरे के साथ तौलिए। |
| आगे का रास्ता | NARCL जैसा bad bank कैसे मदद कर सकता है, और इसके जोखिम क्या हैं? | 15% नक़द और 85% security receipts का तरीक़ा और ₹30,600 करोड़ की गारंटी समझाइए। फिर फ़ैसलों की तेज़ी को moral hazard और गारंटी की लागत के साथ तौलिए। |
ये हमारे लिखे अभ्यास के सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्न-पत्र नहीं। हर exam के पिछले सवाल इस module के PYQ panel में हैं।
इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर जवाब पहले क्या समझाए, फिर ऊपर के sections से क्यों बताए, और आगे के रास्ते पर ख़त्म हो।
तेज़ दोहराव
- Priority sector lending में घरेलू commercial banks को ANBC या CEOBSE, जो भी ज़्यादा हो, का 40% देना होता है, जिसमें 18% खेती और 12% कमज़ोर वर्गों के लिए है।
- RBI के Basel III नियमों में banks को risk-weighted assets का कम से कम 9% कुल पूँजी, कम से कम 5.5% CET1 और 2.5% का conservation buffer रखना होता है, यानी कुल 11.5%।
- Narasimham Committee (1991) ने 1990 के दशक के सुधारों को दिशा दी, जिनमें SLR 25% और CRR 4.5% तक घटे, prudential norms और 8% का capital ratio आए, ब्याज दरें खुलीं और नए private banks आए।
- RBI का Asset Quality Review 2015 में शुरू हुआ, और सरकार की 4R रणनीति में पहचान, समाधान, पूँजी डालना और सुधार शामिल थे।
- SARFAESI Act सुरक्षित क़र्ज़दाताओं को ₹1 लाख से ज़्यादा का बकाया गिरवी संपत्ति से बिना अदालत गए वसूलने देता है, और संशोधित PCA framework (2021) से RBI bank के कमज़ोर होते ही जल्दी दख़ल दे सकता है।
- NARCL को 2021 में फँसे क़र्ज़ 15% नक़द और 85% security receipts में ख़रीदने के लिए ₹30,600 करोड़ तक की सरकारी गारंटी मिली।
- 1 April 2020 से दस सरकारी banks को मिलाकर चार बनाया गया, और Banking Regulation (Amendment) Act, 2020 ने cooperative banks पर RBI के अधिकार बढ़ाए।
इस chapter से UKPSC PCS (Upper) के प्रश्न
In March, 2025, the Indian Government announced the merger of how many Regional Rural Banks (RRBs) under the “one state, one RRB” initiative ?
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
- (a) 15
- (b) 20
- (c) 26
- (d) 30
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(c) 26 · हमारा उत्तर; आधिकारिक कुंजी की प्रतीक्षा