UKPSC RO / ARO · मॉड्यूल 28 · स्टैंडर्ड स्तर · 28 min
Inflation के असर और उसे क़ाबू करने के तरीक़े
UKPSC RO / ARO इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक: सामान्य अध्ययन (100) और सामान्य बुद्धि परीक्षण (50) · भारतीय राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था: संविधान, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, अर्थव्यवस्था और नियोजन
- मुख्य प्रश्नपत्र 1: सामान्य अध्ययन (वस्तुनिष्ठ, 200 प्रश्न) · भारतीय राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था: संविधान, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, अर्थव्यवस्था और नियोजन
इस मॉड्यूल के UKPSC RO / ARO प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
UKPSC RO / ARO के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 19 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: क्या पैसा अपनी क़ीमत बनाए रखता है?
आपके दसवें जन्मदिन पर दादाजी ने आपको ₹500 दिए थे। उस समय इतने में एक cricket bat और ball आ जाते। आपने नोट एक डिब्बे में रखा और भूल गए। दस साल बाद वह नोट मिलता है और आप उसी दुकान पर जाते हैं।
अब ₹500 में सिर्फ़ ball आती है। नोट वही है और दुकानदार ने ठगा भी नहीं है। बस दाम बढ़ गए हैं। डिब्बे में पड़े-पड़े आपके पैसे ने चुपचाप अपनी क़ीमत खो दी।
अब अपने शहर के दो और लोगों के बारे में सोचिए।
- शर्मा जी रिटायर्ड clerk हैं। उन्हें ₹15,000 की तय पेंशन मिलती है, जो कभी-कभार ही बढ़ती है। हर साल इस पेंशन में पहले से कम दूध, कम दवाइयाँ और कम सब्ज़ी आती है।
- राजू एक नौजवान दुकानदार हैं। उन्होंने दुकान में माल भरने के लिए ₹1,00,000 का loan लिया है। दाम बढ़ने से रुपयों में उनकी बिक्री भी बढ़ती है। इसलिए जो ₹1,00,000 उन्हें लौटाने हैं, वे हर साल पहले से हल्के लगते हैं।
एक ही inflation ने एक का नुक़सान किया और दूसरे की मदद की। यही इस chapter का पहला सबक़ है: inflation सबके लिए बराबर (neutral) नहीं होती। यह क्रय शक्ति को एक से छीनकर दूसरे तक पहुँचाती है, और पूरी अर्थव्यवस्था का बर्ताव बदल देती है।
दूसरा सबक़ यह है कि देश inflation को सिर्फ़ झेलता नहीं, उससे लड़ भी सकता है। RBI उधार महँगा कर सकता है। सरकार सोच-समझकर ख़र्च कर सकती है और प्याज़-दाल का stock रख सकती है, ताकि कमी के समय उसे बाज़ार में उतारा जा सके। मज़दूरों का वेतन दामों से जोड़कर उन्हें बचाया भी जा सकता है।
यह chapter तीन सवालों के जवाब देता है:
- inflation किसे चोट पहुँचाती है और किसकी मदद करती है? यह अर्थव्यवस्था के लिए क्यों मायने रखता है?
- क्या inflation और नौकरियों के बीच कोई सौदा (trade-off) होता है? (Phillips curve और stagflation)
- भारत inflation पर क़ाबू के लिए कौन-से औज़ार इस्तेमाल करता है?
लोगों पर असर: फ़ायदे वाले, नुक़सान वाले और छिपी लागतें
1. तय आमदनी वाले हारते हैं। पेंशन, किराये या ब्याज पर जीने वाले लोग इसमें हारते हैं। वे मज़दूर भी हारते हैं, जिनका वेतन सालों बाद बदलता है। जब दाम उनकी आमदनी से तेज़ बढ़ते हैं, तो उनका नुक़सान होता है।
सबसे ग़रीब सबसे ज़्यादा हारते हैं, क्योंकि वे कमाई का बड़ा हिस्सा खाने पर ख़र्च करते हैं और उनके पास मोलभाव की ताक़त सबसे कम होती है।
2. बचत करने वाले और उधार देने वाले हारते हैं, उधार लेने वाले जीतते हैं। यह तब होता है जब inflation उम्मीद से ज़्यादा हो। “inflation का अर्थ और कारण” वाले chapter में हमने real interest rate से यही देखा था: real rate ≈ nominal rate − inflation। अगर inflation 8% हो, तो 7% वाला fixed deposit असल में negative कमाई देता है।
3. indexation (सूचकांकन): बचाव की ढाल। लोगों को बचाने का एक तरीक़ा है उनके वेतन को दामों से जोड़ देना। इसे index करना कहते हैं।
भारत में Labour Bureau का CPI for Industrial Workers (CPI-IW) यही काम करता है। इससे मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों और उद्योगों के मज़दूरों का महँगाई भत्ता (DA) तय होता है। CPI-IW बढ़ने पर DA बढ़ा दिया जाता है, जिससे असली वेतन बचा रहता है। पर ज़्यादातर अनौपचारिक मज़दूरों के पास ऐसी कोई ढाल नहीं है।
4. कुछ छिपी लागतें भी हैं, जो inflation की उम्मीद होने पर भी लगती हैं:
- menu costs (मेन्यू लागत): दुकानों, restaurants और कंपनियों को बार-बार price list, label और catalogue छापने पड़ते हैं। एक दुकान के लिए यह लागत छोटी है, पर पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी है।
- shoe-leather costs (जूते घिसने की लागत): पैसे की क़ीमत घटने के डर से लोग कम नक़द रखते हैं। इसलिए उन्हें bank या ATM के ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह नाम bank तक चलकर जूते घिसने से आया है।
- उलझन और planning की ग़लतियाँ: जब दाम लगातार बदलते हैं, तो समझना मुश्किल होता है कि किसी product की माँग सच में बढ़ी है या बस सारे दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में परिवार और कंपनियाँ ग़लत फ़ैसले ले लेते हैं।
- bracket creep: अगर income tax के slab inflation के हिसाब से न बदलें, तो एक समस्या आती है। दामों के बराबर बढ़ा वेतन भी किसी को ऊँचे tax slab में पहुँचा सकता है। तब वह अमीर हुए बिना ज़्यादा tax देता है।
यह क्यों ज़रूरी है: inflation एक अदृश्य टैक्स (invisible tax) की तरह काम करती है। इसका सबसे भारी बोझ तय आमदनी और नक़द बचत वालों पर पड़ता है। इसीलिए inflation पर क़ाबू सिर्फ़ आर्थिक लक्ष्य नहीं, बल्कि न्याय का सवाल भी है।
अर्थव्यवस्था पर असर: ज़्यादा और बहुत कम, दोनों inflation बुरी क्यों
ऊँची inflation कई तरह से विकास को चोट पहुँचाती है:
- अनिश्चितता planning बिगाड़ देती है। नया कारख़ाना लगाने से पहले कंपनी को अपनी आगे की लागत और दाम का अंदाज़ा चाहिए। जब inflation ऊँची हो और उछलती रहे, तो लंबे समय का निवेश घट जाता है।
- बचत बेकार की संपत्तियों में चली जाती है। जब bank में जमा पैसे की क़ीमत घटती है, तो परिवार सोना और ज़मीन ख़रीदने लगते हैं। जो पैसा bank के ज़रिए कारख़ानों और सड़कों में लग सकता था, वह locker और plot में पड़ा रह जाता है।
- निर्यात कमज़ोर होता है। मान लीजिए भारत में दाम विदेश से तेज़ बढ़ें और रुपये की क़ीमत न बदले। तब भारत का सामान विदेशी ख़रीदारों को महँगा लगेगा, और विदेश से आया सामान यहाँ सस्ता लगेगा।
- असमानता बढ़ती है। जैसा पिछले हिस्से में देखा, inflation ग़रीबों और तय आमदनी वालों की क्रय शक्ति घटा देती है।
- ब्याज दरें बढ़ती हैं। उधार देने वाले अपने बचाव के लिए ज़्यादा ब्याज माँगते हैं। इससे सबके लिए loan महँगा हो जाता है।
पर बहुत कम inflation या deflation भी ख़तरनाक है:
- अगर लोग मान लें कि दाम गिरेंगे, तो वे ख़रीदारी टालने लगते हैं। वे सोचते हैं, "अगले साल सस्ता होगा, तो अभी scooter क्यों लें?" इससे बिक्री गिरती है, कंपनियाँ नौकरियाँ घटाती हैं और आमदनी गिरती है। फिर दाम और गिरते हैं, और यह एक deflationary spiral बन सकता है।
- जब दाम और आमदनी गिरते हैं, तो क़र्ज़ असल में भारी हो जाता है। तब क़र्ज़ लेने वाले परेशान होते हैं और banks के डूबे loans बढ़ जाते हैं।
तो "सही" inflation कितनी है? ज़्यादातर central bank शून्य नहीं, बल्कि कम और स्थिर inflation का लक्ष्य रखते हैं।
थोड़ी inflation पहियों में तेल का काम करती है। इससे nominal वेतन घटाए बिना असली वेतन धीरे-धीरे ठीक हो सकता है। यह deflation से एक सुरक्षित दूरी भी रखती है।
इसीलिए भारत का target 2% से 6% के band के साथ 4% है। इसी वजह से लगातार तीन quarters तक 2% से नीचे रहना भी उतनी ही बड़ी विफलता है, जितना 6% से ऊपर जाना। सरकार ने 25 March 2026 को यह target 1 April 2026 से 31 March 2031 तक के लिए फिर तय किया।
Phillips curve और stagflation: क्या कोई सौदा है?
एक सीधी तस्वीर: शादियों का मौसम। शादियों के मौसम में शहर का हर tent house, caterer और band पूरी तरह booked रहता है। वे अतिरिक्त मज़दूर रखते हैं। सबको उनकी ज़रूरत है, इसलिए वे दाम भी बढ़ा देते हैं।
यानी काम भी ख़ूब मिलता है और दाम भी साथ-साथ बढ़ते हैं। off-season में इसका उल्टा होता है: मज़दूर ख़ाली बैठते हैं और कोई दाम नहीं बढ़ा पाता। रोज़ की ज़िंदगी का यही pattern Phillips curve के पीछे का विचार है।
Phillips curve कम समय (short run) में बेरोज़गारी (unemployment) और inflation के बीच उल्टा संबंध दिखाता है। जब बेरोज़गारी कम होती है और अर्थव्यवस्था तेज़ चल रही होती है, तो inflation ऊँची रहती है। जब बेरोज़गारी ज़्यादा होती है, तो inflation कम रहती है। अगर बेरोज़गारी को x-axis और inflation को y-axis पर रखें, तो यह graph नीचे की ओर ढलता है।
सरकारों को यह एक menu जैसा लगा। उन्हें लगा कि थोड़ी कम बेरोज़गारी के बदले थोड़ी ज़्यादा inflation ली जा सकती है, या इसका उल्टा।
पर इसमें एक पेच है: उम्मीदें। मान लीजिए सरकार बेरोज़गारी बहुत कम रखने के लिए माँग को धकेलती रहती है। तब मज़दूर और कंपनियाँ जल्द ही ऊँची inflation की उम्मीद करने लगते हैं। वे इसे पहले से वेतन और दामों में जोड़ देते हैं, जैसा “inflation का अर्थ और कारण” वाले chapter के वेतन-दाम चक्र में देखा था।
तब वही बेरोज़गारी लगातार ऊँची inflation के साथ आने लगती है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि लंबे समय (long run) में यह curve सीधा खड़ा (vertical) हो जाता है। यानी ऊँची inflation देकर हमेशा के लिए कम बेरोज़गारी नहीं ख़रीदी जा सकती।
लंबे समय में बेरोज़गारी अपने "स्वाभाविक (natural)" स्तर पर लौट आती है। यह स्तर लोगों के कौशल, तकनीक और श्रम बाज़ार से तय होता है। आख़िर में सिर्फ़ inflation ऊँची रह जाती है।
stagflation इस menu को तोड़ देता है। कभी-कभी दोनों चीज़ें साथ बिगड़ती हैं: inflation भी ऊँची होती है और बेरोज़गारी भी, और विकास धीमा होता है। इसे stagflation (मुद्रास्फीतिजनित मंदी) कहते हैं।
यह आमतौर पर किसी बड़े cost-push supply shock के बाद आता है, जैसे तेल के दाम में तेज़ उछाल। हर कारोबार की लागत बढ़ती है, तो उत्पादन गिरता है और बेरोज़गारी बढ़ती है। साथ ही दाम भी बढ़ते हैं। अब सरकार और RBI के सामने बहुत कठिन चुनाव होता है:
- नौकरियों के लिए ब्याज दर घटाएँ, पर इससे inflation और भड़क सकती है; या
- inflation से लड़ने के लिए ब्याज दर बढ़ाएँ, पर इससे मंदी और गहरी हो सकती है।
भारत के लिए यह क्यों ज़रूरी है: भारत की flexible (लचीली) inflation targeting, Phillips curve की समस्या का आज का जवाब है। 4% का target लोगों की उम्मीदें स्थिर रखता है, जिससे लंबे समय वाला जाल टल जाता है। साथ ही 2–6% का band RBI को कम समय में विकास का साथ देने की गुंजाइश देता है। इससे RBI थोड़े समय के supply झटकों को नज़रअंदाज़ भी कर सकता है।
औज़ार 1: monetary policy, RBI के लीवर
एक सीधी तस्वीर: पानी का नल। अर्थव्यवस्था में पैसे और loan को बग़ीचे में बहते पानी की तरह सोचिए।
ज़्यादा पानी बग़ीचे को डुबो देता है, यानी inflation। बहुत कम पानी उसे सुखा देता है, यानी मंदी। RBI इस नल को सँभालता है। नल कसने का मतलब है पैसे को महँगा और कम करना, और ढीला करने का मतलब है पैसे को सस्ता और भरपूर करना।
सबसे बड़ा लीवर: policy repo rate। repo rate वह ब्याज दर है, जिस पर RBI liquidity adjustment facility (LAF) के तहत banks को थोड़े समय के लिए पैसा (liquidity) देता है। इसे Monetary Policy Committee (MPC) तय करती है। MPC की बैठक साल में कम से कम चार बार होनी चाहिए।
बैठक के लिए कम से कम चार सदस्यों का होना ज़रूरी है, जिसे quorum कहते हैं। हर सदस्य का एक वोट होता है। वोट बराबर हों, तो Governor का casting वोट फ़ैसला करता है।
repo rate बढ़ने का असर आपकी रसोई तक कैसे पहुँचता है (transmission): repo rate ↑ → banks के लिए पैसा महँगा ↑ → loan की दर और EMI ↑ → लोग और कंपनियाँ कम उधार और कम ख़र्च करते हैं → माँग ठंडी होती है → दामों पर दबाव घटता है।
corridor (गलियारा)। repo rate के ऊपर और नीचे एक corridor बना होता है:
- छत: Marginal Standing Facility (MSF)। मुसीबत में banks इस दर पर RBI से रातभर के लिए उधार ले सकते हैं। यह सज़ा वाली (penal) दर है, जो repo rate से 25 basis points ऊपर होती है।
- फ़र्श: Standing Deposit Facility (SDF)। इस दर पर RBI banks का पैसा रातभर के लिए जमा रखता है, और इसके लिए कोई collateral नहीं लेता। यह repo rate से 25 basis points नीचे होती है। April 2022 से फ़र्श का काम SDF करती है। पहले यह काम fixed reverse repo rate करती थी।
थोड़े समय की बाज़ार ब्याज दरें इसी corridor के अंदर, repo rate के आसपास रहती हैं।
दूसरे लीवर:
- Cash Reserve Ratio (CRR): हर bank को अपनी net demand and time liabilities (NDTL), यानी मोटे तौर पर अपनी जमाओं, का एक तय प्रतिशत RBI के पास रखना होता है। CRR बढ़ने पर banks का ज़्यादा पैसा बँध जाता है। तब वे कम loan दे पाते हैं।
- Statutory Liquidity Ratio (SLR): हर bank को भारत में कुछ सुरक्षित संपत्तियाँ रखनी होती हैं, जैसे government securities, नक़द और सोना। इनका मूल्य उसकी demand and time liabilities के तय प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। SLR ऊँचा हो, तो भी loan के लिए कम पैसा बचता है।
- Open Market Operations (OMO): RBI government securities बेचता है, तो बाज़ार से पैसा खिंच जाता है, जिससे inflation घटती है। RBI इन्हें ख़रीदता है, तो बाज़ार में पैसा आता है।
नल की सीमाएँ: monetary policy का असर कई महीनों की देरी (lag) से आता है। यह demand-pull inflation पर सबसे अच्छा काम करती है। यह न बारिश करा सकती है, न दुनिया में तेल सस्ता कर सकती है। इसीलिए आगे के हिस्सों में बताए सरकार के औज़ार भी चाहिए।
इन औज़ारों का पूरा काम “RBI और monetary policy” वाले chapter में समझाया गया है।
औज़ार 2: fiscal policy, सरकार का बजट
एक सीधी तस्वीर: शहर का सबसे बड़ा ख़रीदार। सरकार देश की सबसे बड़ी ख़रीदार है। वह सड़कों, वेतन, subsidy, रक्षा और योजनाओं पर ख़र्च करती है। अगर यह ख़रीदार अपनी कमाई से बहुत ज़्यादा ख़र्च करता रहे, तो माँग बढ़ती है और दाम ऊपर जा सकते हैं। ऐसा ख़ासकर तब होता है जब सरकार भारी उधार ले, या पैसा नई क्षमता बनाने के बजाय रोज़ के उपभोग में जाए।
inflation के ख़िलाफ़ fiscal औज़ार:
- fiscal deficit घटाना: सरकार ख़र्च कम करे या कमाई बढ़ाए, ताकि वह कुल माँग में कम जोड़े। deficit हम “घाटा और FRBM Act” वाले chapter में पढ़ेंगे।
- ख़र्च को उपभोग से क्षमता की ओर मोड़ना: सड़क, भंडारण, सिंचाई और बिजली पर ख़र्च समय के साथ supply बढ़ाता है। इससे आगे चलकर inflation घटती है।
- ज़रूरी चीज़ों पर टैक्स घटाना: fuel पर excise duty या ज़रूरी सामान पर GST घटाने से उनके दाम सीधे कम होते हैं। fuel लगभग हर चीज़ की ढुलाई में लगता है। इसलिए fuel पर टैक्स घटाने से कई चीज़ों के दाम एक साथ घट सकते हैं।
- सबको subsidy देने के बजाय ज़रूरतमंदों को देना: सबके लिए दाम दबाने से कमी और कालाबाज़ारी हो सकती है। इसके बजाय ग़रीबों की सीधी मदद बेहतर है, जैसे अनाज बाँटकर।
तालमेल की समस्या। मान लीजिए RBI माँग ठंडी करने के लिए ब्याज दर बढ़ा रहा है, और उसी समय सरकार बड़े deficit से बाज़ार में पैसा डाल रही है। तब दोनों उल्टी दिशा में खींचते हैं, और ब्याज दर और ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। अच्छे नतीजों के लिए fiscal और monetary policy को साथ चलना होगा।
इसीलिए भारत में क़ानूनी inflation target Central Government तय करती है, और RBI से सलाह लेकर तय करती है। इस तरह 4% के लक्ष्य की ज़िम्मेदारी दोनों की बनती है।
यह क्यों ज़रूरी है: भारत में बहुत-सी inflation खाने और fuel से आती है। इसलिए सरकार के बजट के फ़ैसले, जैसे fuel पर टैक्स, अनाज का stock और खेती पर ख़र्च, repo rate जितने ही अहम हो सकते हैं।
औज़ार 3: supply-side और प्रशासनिक क़दम
एक सीधी तस्वीर: परिवार का भंडार। एक समझदार परिवार फ़सल के बाद, जब गेहूँ सस्ता होता है, तब ज़्यादा गेहूँ ख़रीदकर रख लेता है। इससे अगली फ़सल से पहले उसे महँगे दाम पर नहीं ख़रीदना पड़ता। सरकार पूरे देश के लिए कुछ ऐसा ही करती है।
1. Price Stabilisation Fund (PSF, मूल्य स्थिरीकरण कोष)।
- यह 2014-15 में ₹500 crore के corpus के साथ Central Sector Scheme के रूप में बना। शुरू में यह प्याज़ और आलू के लिए था, बाद में दालें भी जोड़ी गईं।
- 1 April 2016 से इसे Department of Consumer Affairs चलाता है।
- यह कैसे काम करता है: सरकार खेत या मंडी पर सीधे किसानों से ख़रीदती है। वह तूर, उड़द, मूँग, मसूर और चना जैसी दालों और प्याज़ का buffer stock रखती है। दाम उछलने पर सरकार यह stock सोच-समझकर थोड़ा-थोड़ा बाज़ार में उतारती है।
- इससे दामों का उतार-चढ़ाव कम होता है और जमाख़ोरी और सट्टेबाज़ी पर रोक लगती है। PSF के तहत टमाटर भी ख़रीदे गए हैं।
2. सस्ते दाम पर ज़रूरी सामान सीधे बेचना। जब गेहूँ और आटा महँगे थे, तब सरकार ने 6 November 2023 को 'Bharat' Atta शुरू किया। इसका अधिकतम MRP ₹27.50 प्रति kg रखा गया। यह Open Market Sale Scheme (Domestic) के गेहूँ से बना और Kendriya Bhandar, NAFED और NCCF के ज़रिए बिका।
सरकारी stock बाज़ार में आने से supply बढ़ती है और दाम ठंडे होते हैं।
3. व्यापार के क़दम और stock limit। अनाज देश में रखने के लिए सरकार निर्यात पर रोक या पाबंदी लगा सकती है, जैसा गेहूँ के साथ किया गया। वह कम शुल्क पर आयात की इजाज़त भी दे सकती है। व्यापारियों की जमाख़ोरी रोकने के लिए सरकार stock limit लगा सकती है, यानी कोई व्यापारी कितना माल रख सकता है, इसकी सीमा।
4. लंबे समय के supply सुधार। food inflation का असली इलाज है ज़्यादा और स्थिर supply। इसके लिए सिंचाई चाहिए, ताकि फ़सलें monsoon पर कम निर्भर रहें। cold storage और गोदाम चाहिए, ताकि उपज कम सड़े।
बेहतर सड़कें और बाज़ार भी चाहिए, ताकि उपज जल्दी शहरों तक पहुँचे। साथ ही दालों और तिलहन की पैदावार बढ़ानी होगी।
यह क्यों ज़रूरी है: ये औज़ार वहाँ काम करते हैं, जहाँ monetary policy नहीं कर पाती, यानी supply पर। पर इनके कुछ बुरे असर भी हैं, जिन पर आगे के हिस्से में बात करेंगे। जैसे निर्यात पर रोक शहर के ग्राहकों की मदद करती है, पर किसानों का नुक़सान कर सकती है, क्योंकि वे विदेश में मिलने वाला बेहतर दाम खो देते हैं।
जवाबदेही: target चूकने पर क्या होता है
school report का उदाहरण। अगर कोई class लगातार तीन test में ख़राब करे, तो class teacher को principal को लिखकर बताना होता है। उन्हें बताना होता है कि ऐसा क्यों हुआ, अब क्या किया जाएगा और नतीजे कब तक सुधरेंगे। भारत का monetary ढाँचा भी ऐसे ही काम करता है।
target कब चूका माना जाता है? जब औसत CPI inflation लगातार किन्हीं तीन quarters तक 6% से ऊपर या 2% से नीचे रहे।
तब RBI को क्या करना होता है? RBI को Central Government को एक report भेजनी होती है। इसमें ये तीन बातें होती हैं:
- target पूरा न हो पाने के कारण;
- RBI अब कौन-से सुधार के क़दम उठाएगा; और
- target कितने समय में पूरा होगा, इसका अनुमान।
पारदर्शिता के दूसरे नियम:
- हर MPC बैठक के minutes बैठक के 14वें दिन छपते हैं। इससे लोग देख सकते हैं कि किस सदस्य ने कैसे और क्यों वोट दिया।
- RBI हर छह महीने में एक Monetary Policy Report छापता है। इसमें बताया जाता है कि inflation कहाँ से आ रही है और आगे कितनी रह सकती है।
यह क्यों ज़रूरी है: जवाबदेही से target पर भरोसा बनता है। लोग जानते हैं कि inflation बहुत ऊँची या बहुत नीची रही, तो RBI को लिखकर सफ़ाई देनी होगी। इसलिए उन्हें भरोसा रहता है कि RBI क़दम उठाएगा, और यही भरोसा inflation की उम्मीदों को स्थिर रखता है।
जिस target के लिए कोई जवाबदेह न हो, वह सिर्फ़ एक इच्छा बनकर रह जाएगा।
हर औज़ार क्यों है: कब, कहाँ और क्यों
उद्देश्य से शुरू करें। इस chapter का हर औज़ार किसी ख़ास समस्या को हल करने के लिए है। अगर आप समस्या जानते हैं, तो औज़ार, उसकी सीमाएँ और उसके side effects समझा सकते हैं, और Mains यही पूछता है।
RBI दामों की चिंता क्यों करता है। RBI जिस रूप में उद्धृत करता है, उसके अनुसार RBI Act, 1934 की Preamble कहती है कि monetary policy का मुख्य उद्देश्य growth के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए price stability बनाए रखना है। यानी RBI से growth को नज़रअंदाज़ करने को नहीं कहा गया। उससे कहा गया है कि स्थिर दाम पहले आते हैं, क्योंकि ऊँची और अनिश्चित inflation growth और ग़रीब दोनों को चोट पहुँचाती है।
Monetary औज़ार माँग पर क्यों काम करते हैं, supply पर नहीं। Repo rate, CRR, SLR और OMO, सब यह बदलते हैं कि बैंकों से कितना पैसा और loan बहता है। जब कम सामान के पीछे ज़्यादा पैसा हो, तो ये ख़र्च ठंडा कर सकते हैं। पर monsoon फ़ेल होने के बाद ये ज़्यादा प्याज़ नहीं उगा सकते, इसीलिए सरकार को औज़ारों का दूसरा सेट चाहिए।
Price Stabilisation Fund क्यों बना (2014-15)। प्याज़ और आलू जैसी जल्दी ख़राब होने वाली फ़सलों के दाम बहुत झूलते हैं: एक मौसम में भरमार, अगले में कमी। March 2015 में केंद्र ने ऐसी फ़सलों में बाज़ार दख़ल के लिए PSF को मंज़ूरी दी। सोच यह थी कि दाम कम हों तो किसानों से सीधे ख़रीदें, buffer रखें, और दाम उछलें तो उसे बाज़ार में छोड़ें, ताकि उतार-चढ़ाव कम हो और जमाख़ोरी व सट्टेबाज़ी रुके।
बाद में दालें भी जोड़ी गईं, और 1 April 2016 से यह fund Department of Consumer Affairs के पास चला गया। यह बदलाव ही बताता है कि इसका मुख्य लक्ष्य उपभोक्ताओं को बचाना बन गया था।
'Bharat' Atta, निर्यात पर रोक और stock limit क्यों (2023)। 2023 में गेहूँ के दाम बढ़े, तो सरकार ने Open Market Sale Scheme का गेहूँ 'Bharat' Atta के रूप में अधिकतम ₹27.50 प्रति kg पर बेचा। साथ ही गेहूँ के निर्यात पर रोक लगाई और stock limit लगाई। हर औज़ार एक समस्या का जवाब है: भंडार बेचने से supply बढ़ती है, निर्यात रोकने से अनाज देश में रहता है, और stock limit व्यापारियों को जमाख़ोरी से रोकती है।
जवाबदेही क़ानून में क्यों लिखी गई। 2016 से, अगर inflation लगातार तीन quarters तक 2–6% band से बाहर रहे, तो RBI को सरकार को कारण, सुधार के कदम और ज़रूरी समय बताना होता है। MPC के minutes में हर सदस्य का वोट और उसे सही ठहराने वाला छोटा बयान दर्ज होता है। जिस central bank को सबके सामने सफ़ाई देनी हो, वह अपने target से आसानी से भटक नहीं पाता, और इससे target पर भरोसा मज़बूत होता है।
तेज़ दोहराव
- Inflation तय आमदनी वालों, बचत करने वालों, उधार देने वालों और ग़रीबों को चोट पहुँचाती है, पर उधार लेने वालों और ज़मीन या सोने जैसी असली संपत्ति वालों को फ़ायदा देती है।
- सरकारी कर्मचारियों को बचाने के लिए उनका महँगाई भत्ता (DA) औद्योगिक मज़दूरों वाले CPI से जोड़ा जाता है, जिसे Labour Bureau बनाता है।
- Inflation की छिपी लागतें भी हैं, जैसे दाम बदलने की menu costs, कम नक़द रखने की shoe-leather costs, योजना की ग़लतियाँ और income tax में bracket creep।
- बहुत कम inflation या deflation भी नुक़सानदेह है, क्योंकि लोग ख़रीदारी टालते हैं और कर्ज़ का असली बोझ भारी होता जाता है।
- Phillips curve बताती है कि कम समय में कम बेरोज़गारी के साथ ज़्यादा inflation आती है, पर लंबे समय में यह curve सीधी खड़ी हो जाती है।
- Stagflation यह नियम तोड़ देती है, क्योंकि तब ऊँची inflation के साथ ऊँची बेरोज़गारी और धीमी growth भी आती है।
- MPC साल में कम से कम चार बार मिलती है, इसका quorum चार है, और बराबरी पर Governor का निर्णायक वोट होता है।
- बैठक के 14वें दिन इसके minutes छपते हैं, और RBI हर छह महीने में Monetary Policy Report जारी करता है।
- नीति का corridor नीचे SDF (repo से 25 bps कम) से शुरू होकर repo rate से होते हुए ऊपर MSF (repo से 25 bps ज़्यादा) तक जाता है।
- April 2022 में SDF ने तय reverse repo की जगह floor का काम लिया, क्योंकि इससे RBI बिना collateral दिए पैसा सोख सकता है।
- CRR, bank के NDTL का वह हिस्सा है जो RBI के पास balance के रूप में रखा जाता है, और SLR वह हिस्सा है जो भारत में सुरक्षित liquid assets में रखा जाता है।
- Open market operations (OMO) में RBI सरकारी securities ख़रीदकर या बेचकर पैसा डालता या निकालता है।
- अगर तीन तिमाही target चूक जाए, तो RBI को कारण, सुधार के क़दम और target पर लौटने का समय बताना होता है।
- Price Stabilisation Fund 2014-15 में प्याज़ और आलू के लिए ₹500 करोड़ से शुरू हुआ, बाद में दालें जुड़ीं, और 1 April 2016 से यह Department of Consumer Affairs के पास है।
आम उलझनें और exam के जाल:
- MSF छत है और SDF फ़र्श। repo rate बीच में है।
- CRR RBI के पास रखा जाता है। SLR की संपत्तियाँ bank ख़ुद भारत में रखता है।
- PSF एक Central Sector Scheme है, centrally sponsored scheme नहीं।
- stagflation और deflation एक नहीं हैं।