UPPSC PCS · मॉड्यूल 43 · मेन्स स्तर · 18 min
भारत और चीन (2): व्यापार, तकनीक, Belt and Road और आगे का रास्ता
UPPSC PCS इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक: सामान्य अध्ययन I · राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ
- मुख्य: सामान्य अध्ययन V और VI (उत्तर प्रदेश) · उत्तर प्रदेश के करेंट अफेयर्स
इस मॉड्यूल के UPPSC PCS प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शून्य से शुरू: प्रतिद्वंद्वी जो सबसे बड़ा सप्लायर भी है
सोचिए, एक दुकानदार है, जिसका सड़क पार वाला पड़ोसी उसका प्रतिद्वंद्वी भी है और शहर का सबसे सस्ता थोक व्यापारी भी। दोनों दुकानों के बीच ज़मीन की एक पट्टी पर झगड़ते हैं, फिर भी दुकानदार अपना काफ़ी सामान उसी पड़ोसी से ख़रीदता है। सारी ख़रीद बंद करने से उसका अपना धंधा बिगड़ेगा, पर सब कुछ वहीं से लेने पर वह निर्भर हो जाता है।
चीन के साथ भारत की आर्थिक दुविधा यही है। पिछले chapter, भारत और चीन (1), में सीमा और 2020 का संकट था। यह chapter व्यापार, निवेश, तकनीक, Belt and Road और उन जगहों को देखता है, जहाँ दोनों अब भी साथ काम करते हैं।
भारत का मार्गदर्शक विचार सीधा है। सीमा वार्ता के साथ-साथ रिश्ते बढ़ सकते हैं, पर LAC पर गंभीर अशांति पूरे रिश्ते पर असर डालेगी ही। 2020 के बाद भारत ने यही विचार अर्थव्यवस्था पर भी लागू किया।
इसलिए यह chapter तीन सवाल पूछता है। आर्थिक जुड़ाव कितना गहरा है, भारत ने अपने जोखिम कम करने के लिए क्या किया, और अब भारत मुक़ाबले और सहयोग में संतुलन कैसे बनाए?
व्यापार: बड़ा, एकतरफ़ा और ठीक करना मुश्किल
आँकड़े। चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में है, पर व्यापार बहुत एकतरफ़ा है। 2017-18 में भारत ने चीन को करीब 13.3 अरब US dollar का निर्यात किया और करीब 76.4 अरब US dollar का आयात किया, यानी करीब 63 अरब US dollar का व्यापार घाटा। 2019-20 तक भी घाटा करीब 48.6 अरब US dollar था।
चीन नंबर एक कैसे बना। 1980 के दशक के आख़िर से रिश्ते सुधरने पर व्यापार तेज़ी से बढ़ा। 2008 में चीन ने अमेरिका की जगह ली और भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार साझेदार बना। काग़ज़ पर दोनों अर्थव्यवस्थाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं, क्योंकि भारत software, IT सेवाओं और दवाओं में मज़बूत है और चीन electronic hardware और बुनियादी ढाँचा बनाने में।
अंतर क्यों। भारत मशीनें, electronics, रसायन और कई ऐसी चीज़ें ख़रीदता है, जिनकी उसके कारख़ानों को ज़रूरत है, जबकि वह चीन को ज़्यादातर कच्चा माल और साधारण सामान बेचता है। भारत ने यह शिकायत भी की है कि धीमी मंज़ूरी और सख़्त मानकों जैसी ग़ैर-शुल्क रुकावटें कई भारतीय उत्पादों को चीनी बाज़ार से बाहर रखती हैं।
भारत ने क्या किया। भारत ने इन रुकावटों पर चीन से बात की, और भारतीय चावल, तंबाकू, fishmeal और fish oil, और chilli meal के निर्यात के लिए protocols पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने buyer-seller meets और व्यापार मेलों को भी बढ़ावा दिया, और कुछ आयात की जगह लेने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाया।
रुझान को पढ़ना। घाटा 2017-18 में करीब 63 अरब US dollar से घटकर 2018-19 में करीब 53.6 अरब और 2019-20 में करीब 48.6 अरब US dollar हुआ। यह गिरावट ज़्यादातर आयात घटने से आई, निर्यात के तेज़ी से बढ़ने से नहीं। इसलिए छोटा घाटा अपने आप में यह नहीं बताता कि भारत की निर्भरता कम हो गई है।
यह क्यों मायने रखता है। बड़ा घाटा सिर्फ़ आर्थिक समस्या नहीं है। इसका मतलब है कि भारतीय उद्योग की अहम चीज़ें एक ऐसे देश पर निर्भर हैं, जिससे भारत का सीमा विवाद चल रहा है, और यह रणनीतिक जोखिम है।
काग़ज़ पर साझेदारी: 2005 से 2019
साझेदारी के नाम। अप्रैल 2005 में दोनों देशों ने Strategic and Cooperative Partnership for Peace and Prosperity बनाई। सितंबर 2014 में राष्ट्रपति Xi की यात्रा के दौरान वे निवेश और infrastructure पर केंद्रित Closer Developmental Partnership पर सहमत हुए।
अनौपचारिक शिखर सम्मेलन। निजी भरोसा बनाने के लिए दोनों नेताओं ने Wuhan में 27-28 अप्रैल 2018 को और Chennai (Mamallapuram) में 11-12 अक्टूबर 2019 को अनौपचारिक शिखर सम्मेलन किए। इन बैठकों का कोई तय एजेंडा नहीं था, और मक़सद था कि तनाव फैले नहीं।
साझा मंचों पर मुलाक़ात। भारत और चीन दोनों BRICS, SCO और G20 के सदस्य हैं, इसलिए उनके नेता अक्सर मिलते हैं। प्रधानमंत्री Hangzhou में G20 (2016), Xiamen में BRICS (2017), Qingdao में SCO (2018) और Tianjin में SCO (2025) के लिए चीन गए।
यह क्यों मायने रखता है। ये क़दम दिखाते हैं कि विवाद के बावजूद दोनों पक्ष काम चलाऊ रिश्ता चाहते थे। पर 2020 के झटके ने दिखाया कि गर्मजोशी वाले शिखर सम्मेलन ज़मीन पर समझौतों के सम्मान की जगह नहीं ले सकते।
2020 के बाद: अर्थव्यवस्था की हिफ़ाज़त
निवेश की जाँच। अप्रैल 2020 में, जब COVID-19 से कंपनियों की क़ीमत गिर रही थी, भारत ने Press Note 3 जारी किया। इसमें कहा गया कि भारत से ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देश की किसी इकाई, या जिसका असली मालिक (beneficial owner) ऐसे देश में हो, उसका निवेश सिर्फ़ Government route से आएगा। घोषित मक़सद था कमज़ोर हुई भारतीय कंपनियों पर मौक़े का फ़ायदा उठाकर क़ब्ज़ा रोकना।
Apps पर रोक। 29 जून 2020 को, Galwan के दो हफ़्ते बाद, सरकार ने Information Technology Act की धारा 69A के तहत 59 mobile apps पर रोक लगाई। सरकार ने कहा कि ये भारत की संप्रभुता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुक़सानदेह थे और users का data भारत के बाहर के servers पर भेज रहे थे।
नपी-तुली ढील। मार्च 2026 में Cabinet ने निवेश के नियम हटाए बिना उनमें ढील दी। ज़मीनी सीमा वाले देशों के 10% तक की ग़ैर-नियंत्रक हिस्सेदारी वाले निवेशक अब automatic route से आ सकते हैं। Electronic components, capital goods, polysilicon और wafers जैसे क्षेत्रों के प्रस्तावों पर 60 दिन में फ़ैसला होगा, और बहुमत नियंत्रण भारतीय निवासियों के पास रहेगा।
ये औज़ार क्यों चुने गए। हर क़दम व्यापार युद्ध के बजाय एक सामान्य क़ानूनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। Press Note 3 FDI का रास्ता बदलता है, और apps पर रोक IT Act की मौजूदा धारा का इस्तेमाल करती है। इससे भारत जल्दी क़दम उठा पाता है, सामान का व्यापार चलता रहता है और नियमों को बाद में बदला जा सकता है, जैसा 2026 में हुआ।
यह क्यों मायने रखता है। ये क़दम भारतीय नीति में एक नया विचार दिखाते हैं: आर्थिक सुरक्षा। भारत ऐसा निवेश और तकनीक चाहता है, जो उसके कारख़ानों की मदद करे, पर संवेदनशील कंपनियों या data पर किसी प्रतिद्वंद्वी का नियंत्रण नहीं चाहता।
Belt and Road और CPEC: भारत मना क्यों करता है
यह क्या है। चीन की Belt and Road Initiative एशिया, अफ़्रीका और यूरोप में सड़कों, रेल, बंदरगाहों और pipelines की बहुत बड़ी योजना है, जो ज़्यादातर चीनी क़र्ज़ से बनती है। दक्षिण एशिया में इसकी मुख्य परियोजना China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) है, जो पश्चिमी चीन से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर तक जाती है।
भारत की आपत्ति। भारत इसे तथाकथित CPEC कहता है और ठुकराता है, क्योंकि इसकी कुछ परियोजनाएँ पाकिस्तान के अवैध क़ब्ज़े वाली भारतीय ज़मीन पर हैं। भारत उस क़ब्ज़े को वैध बनाने की हर कोशिश का दृढ़ता से विरोध करता है, क्योंकि ऐसी परियोजनाओं में शामिल होने या उन्हें मानने से उसका दावा कमज़ोर होगा। भारत ने यह भी कहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं।
बड़ी चिंता। संप्रभुता के अलावा, कई भारतीय विशेषज्ञ चिंता करते हैं कि भारी क़र्ज़ छोटे देशों को क़र्ज़ के जाल में फँसा सकता है और क़र्ज़ देने वाले को बंदरगाहों और ज़मीन पर असर दे सकता है। इसीलिए भारत की अपनी पेशकश, जो Neighbourhood First वाले chapter में है, अनुदान, माँग पर आधारित परियोजनाओं और स्थानीय मालिकाने पर ज़ोर देती है।
भारत ने और कौन-से दरवाज़े बंद रखे। सस्ते चीनी सामान की इसी चिंता ने दूसरे फ़ैसले भी तय किए। भारत प्रस्तावित भारत-नेपाल-चीन आर्थिक corridor में शामिल नहीं हुआ, जिसका नेपाल ने स्वागत किया था, और वह RCEP व्यापार समझौते से भी बाहर रहा, इस डर से कि इन रास्तों से चीनी उत्पाद उसके बाज़ार में भर जाएँगे।
यह क्यों मायने रखता है। CPEC दिखाता है कि चीन और पाकिस्तान के सवाल कैसे जुड़े हैं। यह भी बताता है कि भारत साझेदारों के साथ दूसरी connectivity परियोजनाएँ क्यों पसंद करता है, जिन्हें आप आगे के modules में पढ़ेंगे।
2024 के बाद: सावधानी से सामान्य की ओर
क्या आगे बढ़ा। 2024 में सेनाओं के पीछे हटने के बाद कुछ सामान्य जुड़ाव लौटे। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें अक्टूबर 2025 में फिर शुरू हुईं, और भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में Lipulekh और Nathu La के रास्ते फिर शुरू हुई।
क्या नहीं बदला। LAC पर अब भी बड़ी सेनाएँ आमने-सामने हैं, और व्यापार का अंतर बड़ा बना हुआ है। भारत अपनी निवेश जाँच, अब ज़्यादा सटीक रूप में, बनाए हुए है, और CPEC को ठुकराता रहा है।
भारत का पैमाना। भारत का रुख़ वही है: सीमा वार्ता के साथ रिश्ते बढ़ सकते हैं, पर LAC पर गंभीर अशांति रिश्ते पर असर डालेगी ही। इसलिए सामान्य ज़िंदगी की ओर हर क़दम सीमा पर लगातार शांति से जुड़ा है।
जहाँ वे अब भी मिलते हैं। दोनों देश BRICS, SCO और G20 में हैं, इसलिए तनाव वाले सालों में भी उनके नेता मिलते रहते हैं। सितंबर 2025 का Tianjin SCO Summit ऐसी ही एक मुलाक़ात थी, जो उड़ानों और तीर्थयात्राओं के लौटने के बाद हुई।
यह क्यों मायने रखता है। यह क़दम-दर-क़दम तरीक़ा भारत को अपनी चौकसी कम किए बिना व्यापार और संपर्क से फ़ायदा लेने देता है। यह उसी strategic autonomy का आर्थिक चेहरा है, जो भारत की बड़ी विदेश नीति को दिशा देती है।
कब, कहाँ और क्यों: एक नज़र में आर्थिक कहानी
| कब | क्या | क्यों अहम |
|---|---|---|
| अप्रैल 2005 | Strategic and Cooperative Partnership | बड़े रिश्तों का ढाँचा |
| सितंबर 2014 | Closer Developmental Partnership | निवेश और infrastructure पर ज़ोर |
| 2017-18 | करीब 63 अरब US dollar का व्यापार घाटा | आयात पर निर्भरता दिखती है |
| 2018 और 2019 | Wuhan और Chennai अनौपचारिक शिखर सम्मेलन | निजी भरोसा बनाना |
| अप्रैल 2020 | Press Note 3 | ज़मीनी सीमा वाले देशों के निवेश की जाँच |
| 29 जून 2020 | 59 apps पर रोक | data और सुरक्षा की चिंता |
| 13 जून 2024 | भारत ने CPEC के ज़िक्र को ठुकराया | क़ब्ज़े वाली ज़मीन पर संप्रभुता |
| अक्टूबर 2025 | सीधी उड़ानें फिर शुरू | सावधान सामान्यीकरण |
| मार्च 2026 | छोटी हिस्सेदारी के लिए निवेश नियमों में ढील | तरक़्क़ी और सुरक्षा में संतुलन |
यह table इस chapter के आर्थिक और राजनीतिक क़दमों को क्रम से रखती है।
यह क्यों मायने रखता है। Table उम्मीद भरी साझेदारी से चौकस जुड़ाव की ओर बदलाव दिखाती है। भारत अब चीन से व्यापार और बातचीत करता है, पर ऐसे नियमों के साथ, जो उसकी सुरक्षा की रक्षा करें।
Mains lens: मुक़ाबला, सहयोग या दोनों?
1. रिश्ते तोड़ने (decoupling) के पक्ष में। अहम चीज़ों के लिए किसी प्रतिद्वंद्वी पर भारी निर्भरता जोखिम भरी है, क्योंकि सीमा संकट आपूर्ति के झटके में बदल सकते हैं। Data सुरक्षा और संवेदनशील कंपनियों पर नियंत्रण असली चिंताएँ हैं। निवेश की जाँच और घरेलू क्षमता बढ़ाने से ये जोखिम घटते हैं।
2. जुड़ाव के पक्ष में। सस्ती चीनी चीज़ें कई भारतीय कारख़ानों, ख़ासकर छोटे कारख़ानों, को मुक़ाबले में बने रहने में मदद करती हैं। उन्हें अचानक बंद करने से लागत बढ़ेगी और तरक़्क़ी धीमी होगी। उत्पादन में कुछ चीनी निवेश तकनीक और नौकरियाँ भी ला सकता है।
3. भारत का बीच का रास्ता। भारत ने न रिश्ते तोड़े, न पहले जैसा कारोबार शुरू किया। वह निवेश की जाँच करता है, पर जिन क्षेत्रों को बढ़ाना है, उनमें छोटी, ग़ैर-नियंत्रक हिस्सेदारी के लिए नियम आसान करता है, नियंत्रण भारतीय मालिकों के पास रखता है और सामान्य रिश्तों को सीमा की शांति से जोड़ता है। संप्रभुता के आधार पर वह CPEC को ठुकराता है।
4. संतुलित निष्कर्ष। भारत का सबसे अच्छा रास्ता जोखिम घटाना (de-risking) है, रिश्ते तोड़ना (decoupling) नहीं। इसका मतलब है दूसरे साझेदारों के साथ supply chains को विविध बनाना, अपना उत्पादन बढ़ाना, रणनीतिक क्षेत्रों की रक्षा के लिए नियमों का इस्तेमाल करना और चीन से बातचीत के रास्ते खुले रखना। देश में आर्थिक ताक़त ही चीन से बराबरी पर निपटने का सबसे पक्का तरीक़ा है।
Mains अभ्यास: पाँच सवाल, पाँच कोण
| कोण | सवाल | ज़रूरी बिंदु |
|---|---|---|
| व्यापार | चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे के कारणों की जाँच कीजिए और उपाय सुझाइए। | 2017-18 के आँकड़े और आयात की बनावट लिखिए। फिर ग़ैर-शुल्क रुकावटें, निर्यात protocols और घरेलू उत्पादन पर बात कीजिए। |
| सुरक्षा | "2020 के बाद आर्थिक सुरक्षा भारत की चीन नीति का हिस्सा बन गई है।" चर्चा कीजिए। | Press Note 3, apps पर रोक और 2026 की ढील लिखिए। दिखाइए कि भारत निवेश की ज़रूरत और सुरक्षा में संतुलन कैसे बनाता है। |
| connectivity | भारत CPEC का विरोध क्यों करता है, और इलाक़े को कौन-से विकल्प देता है? | भारत के शब्दों में संप्रभुता वाली आपत्ति लिखिए। फिर क़र्ज़-भारी परियोजनाओं की तुलना भारत के अनुदान और माँग पर आधारित model से कीजिए। |
| मंच | भारत-चीन रिश्ते संभालने में BRICS और SCO की भूमिका का आकलन कीजिए। | Hangzhou से Kazan और Tianjin तक की शिखर बैठकों का हवाला दीजिए। फिर मिलने के मंच के रूप में उनकी उपयोगिता और विवाद सुलझाने में उनकी सीमाओं को तौलिए। |
| आगे का रास्ता | भारत को चीन से जोखिम घटाना चाहिए या रिश्ते तोड़ने चाहिए? अपना तर्क दीजिए। | दोनों शब्दों की परिभाषा दीजिए। फिर supply chain विविधता, घरेलू क्षमता और चौकस जुड़ाव के साथ de-risking के पक्ष में तर्क दीजिए। |
ये हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं। हर exam के पिछले सवाल इस module के PYQ panel में हैं।
इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर उत्तर में एक पक्का आँकड़ा या तारीख़ वाला नियम दीजिए, भारत की सोच समझाइए, दूसरे पक्ष पर विचार कीजिए और एक व्यावहारिक रास्ते के साथ ख़त्म कीजिए।
तेज़ दोहराव
- भारत और चीन ने अप्रैल 2005 में Strategic and Cooperative Partnership और सितंबर 2014 में Closer Developmental Partnership बनाई।
- अनौपचारिक शिखर सम्मेलन अप्रैल 2018 में Wuhan और अक्टूबर 2019 में Chennai में हुए।
- 2017-18 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा करीब 63 अरब US dollar था, और आयात करीब 76.4 अरब US dollar।
- भारत ने ग़ैर-शुल्क रुकावटों पर चीन से बात की, और protocols से चावल, तंबाकू, fishmeal और chilli meal के निर्यात का रास्ता खुला।
- अप्रैल 2020 के Press Note 3 ने ज़मीनी सीमा वाले देशों के निवेश को Government route पर डाला।
- मार्च 2026 में बिना नियंत्रण वाली 10% तक की हिस्सेदारी को automatic route से अनुमति मिली, और अहम उत्पादन क्षेत्रों में 60 दिन में फ़ैसले का नियम आया।
- 29 जून 2020 को IT Act की धारा 69A के तहत 59 mobile apps पर रोक लगी।
- भारत तथाकथित CPEC को ठुकराता है, क्योंकि इसकी कुछ परियोजनाएँ पाकिस्तान के अवैध क़ब्ज़े वाली भारतीय ज़मीन पर हैं।
- नेता BRICS, SCO और G20 में मिलते हैं, जिसमें 2025 का Tianjin SCO Summit शामिल है।
- सीधी उड़ानें अक्टूबर 2025 में फिर शुरू हुईं, और भारत सामान्य रिश्तों को LAC पर शांति से जोड़ता है।