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UPSC CSE · मॉड्यूल 79 · मेन्स स्तर · 16 min

ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति

UPSC CSE इस chapter से क्या पूछता है

यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:

  • मुख्य पेपर III: सामान्य अध्ययन II (शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध) · विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर असर, भारतीय प्रवासी।

इस मॉड्यूल के UPSC CSE प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।

पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।

शून्य से शुरू: ऊर्जा विदेश नीति क्यों है

हर चलती बस, हर चलता कारख़ाना और हर जलता चूल्हा ऊर्जा माँगता है। भारत के लिए इस ऊर्जा का बड़ा हिस्सा विदेश से आता है, ख़ासकर तेल और गैस के रूप में। भारत के लगभग 90% तेल आयात समुद्र से आते हैं।

ऊर्जा भारत तक कैसे पहुँचती है

यही साधारण तथ्य ऊर्जा को विदेश नीति का मुद्दा बनाता है। भारत को ईंधन बेचने वाले देशों से अच्छे रिश्ते रखने हैं, समुद्री रास्ते सुरक्षित रखने हैं, और युद्ध या क़ीमतों में उछाल जैसे झटकों के लिए तैयार रहना है। साथ ही भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना चाहता है, जिसके लिए नए साझेदार और नई तकनीक चाहिए।

ऊर्जा सुरक्षा का मतलब है पर्याप्त ऊर्जा, सस्ती क़ीमत पर, बिना अचानक रुकावट के। यह अध्याय समझाता है कि भारत की कूटनीति इसे कैसे पाने की कोशिश करती है: आपूर्तिकर्ताओं, भंडारों, परमाणु समझौतों और स्वच्छ ऊर्जा गठबंधनों से।

यह क्यों मायने रखता है। ऊर्जा खाड़ी, रूस, अमेरिका और कई दूसरे देशों से भारत के रिश्तों को आकार देती है। Prelims भंडार, International Solar Alliance और मुख्य समझौते पूछता है, जबकि Mains पूछता है कि भारत आपूर्ति, क़ीमत और जलवायु लक्ष्यों में संतुलन कैसे बनाता है।

भारत को कौन देता है: खाड़ी और उससे आगे

खाड़ी का केंद्र। खाड़ी देश भारत के सबसे अहम ऊर्जा साझेदार हैं। क़तर भारत को LNG और LPG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। सऊदी अरब ने 2024-25 में भारत के कच्चे तेल आयात का लगभग 13.6% दिया, और UAE कच्चे तेल का चौथा और LNG व LPG का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है।

भारत के मुख्य ऊर्जा सप्लायर

रूस। तेल और पेट्रोलियम उत्पाद रूस से भारत के मुख्य आयातों में हैं। 2024-25 में भारत-रूस व्यापार रिकॉर्ड 68.7 अरब डॉलर तक पहुँचा। इससे दिखता है कि भारत सिर्फ़ एक क्षेत्र से नहीं, अलग-अलग दिशाओं से ऊर्जा ख़रीदता है।

जोखिम बाँटना। भारत पश्चिम एशिया और अफ़्रीका समेत कई क्षेत्रों से कच्चा तेल ख़रीदता है। कई आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता का मतलब है कि एक जगह की समस्या से आपूर्ति पूरी तरह नहीं रुकती। इसे विविधीकरण (diversification) कहते हैं, और यह ऊर्जा सुरक्षा का मुख्य विचार है।

यह क्यों मायने रखता है। ऊर्जा की ख़रीद भारत की कूटनीति को आकार देती है: इससे भारत के पास एक साथ बहुत अलग देशों से दोस्ती रखने के कारण होते हैं। यह भारत को क़ीमतों के झटकों और बाहरी ताक़तों के दबाव के सामने भी लाती है, इसलिए भारत अपने फ़ैसले स्वतंत्र रखने की कोशिश करता है।

सुरक्षित समुद्र: ऊर्जा की जीवनरेखा

तेल जहाज़ से आता है। क्योंकि भारत के लगभग 90% तेल आयात समुद्र से आते हैं, अरब सागर और हिंद महासागर पार करने वाले tankers भारत की ऊर्जा की जीवनरेखा हैं। इन रास्तों पर जहाज़ों पर हमला, समुद्री डकैती या नाकेबंदी भारत के पेट्रोल पंपों पर क़ीमतें बढ़ा सकती है। इसलिए ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा क़रीब से जुड़ी हैं।

ऊर्जा जोखिम घटाने के तीन तरीक़े

समुद्र पर कूटनीति। यही एक कारण है कि भारत हिंद महासागर के समूहों और SAGAR जैसे दृष्टिकोण में निवेश करता है, जिन्हें आपने पहले पढ़ा। वह समुद्री रास्ते खुले रखने के लिए पड़ोसियों और साझेदारों के साथ काम करता है। सऊदी अरब जैसे खाड़ी साझेदारों के साथ नौसैनिक अभ्यास तेल और गैस के स्रोतों के पास भरोसा भी बनाते हैं।

लंबे समझौते। जोखिम घटाने का एक और तरीक़ा है लंबे अनुबंध करना। फ़रवरी 2024 में एक क़तरी कंपनी ने एक भारतीय ख़रीदार को 2028 से 20 साल तक हर साल 75 लाख टन LNG देने का समझौता किया। लंबे समझौते बाज़ार ऊपर-नीचे होने पर भी आपूर्ति का भरोसा देते हैं।

यह क्यों मायने रखता है। ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ़ ईंधन ख़रीदना नहीं है। इसके लिए नौसेना, दोस्ताना बंदरगाह और स्थिर साझेदार भी चाहिए। इसीलिए ऊर्जा भारत की समुद्री, खाड़ी और पड़ोस नीतियों में एक साथ दिखती है।

बुरे दिनों का सहारा: रणनीतिक तेल भंडार

ये क्या हैं। Strategic Petroleum Reserve (SPR) आपात स्थिति, जैसे युद्ध या आपूर्ति में अचानक कटौती, के लिए रखा गया कच्चे तेल का बड़ा भंडार है। भारत अपने भंडार विशाल भूमिगत गुफाओं (caverns) में रखता है। अगर कुछ समय के लिए आयात रुक जाए, तो रखा हुआ तेल अर्थव्यवस्था को चलाए रखता है।

भारत के रणनीतिक तेल भंडार

भारत के भंडार। भारत के SPRs तीन जगहों पर 53.3 लाख टन कच्चा तेल रख सकते हैं: Visakhapatnam (1.33), Mangaluru (1.5) और Padur (2.5)। जुलाई 2021 में सरकार ने 65 लाख टन की दो और सुविधाएँ मंज़ूर कीं: ओडिशा में Chandikhol (4) और कर्नाटक में Padur (2.5)। 2018 में सरकार ने बताया था कि भंडार लगभग 21 दिन की आपात सुरक्षा देते हैं।

विदेशी साझेदार मदद करते हैं। भंडार भरने और चलाने में पैसा लगता है। नवंबर 2018 में भारत की reserve कंपनी ने UAE की राष्ट्रीय तेल कंपनी ADNOC के साथ Padur में ADNOC का कच्चा तेल रखने की संभावना तलाशने का MoU किया। ऐसे समझौतों से कोई दोस्ताना आपूर्तिकर्ता भारत में तेल रखता है, जिसे भारत संकट में इस्तेमाल कर सकता है।

यह क्यों मायने रखता है। भंडार झटकों के समय मोहलत देते हैं। इन्हें UAE जैसे साझेदारों से जोड़ना यह भी दिखाता है कि ऊर्जा और कूटनीति साथ कैसे काम करती हैं।

परमाणु ऊर्जा और कूटनीति

परमाणु क्यों। परमाणु बिजलीघर तेल या कोयला जलाए बिना बड़ी मात्रा में बिजली बनाते हैं। पर इन्हें बनाने के लिए उन्नत तकनीक और यूरेनियम जैसा परमाणु ईंधन चाहिए, जिसका कुछ हिस्सा भारत को आयात करना पड़ता है। इससे परमाणु ऊर्जा विज्ञान के साथ कूटनीति का भी विषय बनती है।

परमाणु ऊर्जा के साझेदार

रूस और Kudankulam। तमिलनाडु का Kudankulam संयंत्र किसी दूसरे देश के साथ बना भारत का अकेला परमाणु बिजलीघर है, इस मामले में रूस के साथ। यह भारत-रूस परमाणु सहयोग की पहचान है। इससे दिखता है कि लंबे समय का भरोसेमंद साझेदार संवेदनशील तकनीक कैसे साझा कर सकता है।

ऑस्ट्रेलिया और यूरेनियम। भारत ने सितंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया के साथ Civil Nuclear Cooperation Agreement किया, जिसके बाद यूरेनियम आपूर्ति की व्यवस्थाएँ हुईं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के बड़े यूरेनियम उत्पादकों में है, इसलिए इस समझौते ने भारत के ईंधन विकल्प बढ़ाए। जैसा आपने परमाणु व्यवस्था वाले अध्याय में पढ़ा, 2008 में नागरिक परमाणु व्यापार के लिए भारत के रास्ते खुलने से ऐसे समझौते संभव हुए।

यह क्यों मायने रखता है। परमाणु ऊर्जा आयातित तेल और गैस पर भारत की निर्भरता घटा सकती है और जलवायु लक्ष्यों में मदद कर सकती है। पर यह आपूर्तिकर्ता देशों के साथ भरोसे और समझौतों पर टिकी है, इसीलिए परमाणु समझौते बड़े कूटनीतिक पड़ाव होते हैं।

स्वच्छ ऊर्जा कूटनीति: ISA, biofuels और hydrogen

International Solar Alliance। 30 नवंबर 2015 को Paris में COP-21 जलवायु बैठक में भारत के प्रधानमंत्री और फ़्रांस के राष्ट्रपति ने International Solar Alliance (ISA) शुरू किया। यह 6 दिसंबर 2017 को संधि-आधारित अंतरराष्ट्रीय संगठन बना। इसका मुख्यालय भारत में है, जिससे यह भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।

भारत की स्वच्छ ऊर्जा कूटनीति

ISA क्या करता है। ISA देशों को, ज़्यादातर धूप वाले विकासशील देशों को, सौर ऊर्जा बढ़ाने के लिए साथ लाता है। अब इसके 125 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। स्थापना के समय इसका लक्ष्य 2030 तक 1,000 अरब डॉलर से ज़्यादा निवेश जुटाने में मदद का था, और यह क्षेत्रों के बीच सौर बिजली जोड़ने के लिए One Sun One World One Grid कार्यक्रम चलाता है।

Biofuels और hydrogen। भारत ने 2023 में New Delhi G20 शिखर सम्मेलन में Global Biofuel Alliance भी शुरू किया, जिसमें ब्राज़ील सह-संस्थापक है। IMEC के तहत साझेदार बिजली के cables के साथ स्वच्छ hydrogen निर्यात के लिए pipe की योजना बना रहे हैं। सऊदी अरब के साथ भारत ने भारत में दो refineries पर काम करने की सहमति दी है, जो पुरानी और नई ऊर्जा को जोड़ती है।

यह क्यों मायने रखता है। स्वच्छ ऊर्जा कूटनीति भारत को सिर्फ़ प्रतिक्रिया देने के बजाय जलवायु पर नेतृत्व करने देती है। यह समय के साथ आयातित तेल पर निर्भरता घटाती है और भारत को तकनीक और वित्त में नए साझेदार देती है।

कब, कहाँ और क्यों: एक नज़र में ऊर्जा

कब क्या क्यों अहम
सितंबर 2014 ऑस्ट्रेलिया के साथ नागरिक परमाणु समझौता यूरेनियम आपूर्ति के विकल्प
30 नवंबर 2015 COP-21, Paris में ISA शुरू सौर ऊर्जा में भारत का नेतृत्व
6 दिसंबर 2017 ISA संधि-आधारित बना भारत में मुख्यालय वाली पहली वैश्विक संस्था
नवंबर 2018 Padur भंडार के लिए ADNOC MoU साझेदार भंडार भरने में मदद करता है
जुलाई 2021 Chandikhol और Padur भंडार मंज़ूर बड़ा सहारा
सितंबर 2023 Global Biofuel Alliance; IMEC hydrogen pipe योजना नई ऊर्जा साझेदारियाँ
फ़रवरी 2024 2028 से क़तर का 20 साल का LNG समझौता लंबी गैस सुरक्षा
अप्रैल 2025 भारत में दो refineries की सऊदी योजना आपूर्तिकर्ता भारत में निवेश करता है

यह table भारत की ऊर्जा कूटनीति के मुख्य क़दमों को क्रम से रखती है।

हर पंक्ति को बाएँ से दाएँ पढ़िए। मिश्रण पर ध्यान दीजिए: कुछ क़दम आज की तेल और गैस आपूर्ति बचाते हैं, जबकि कुछ स्वच्छ ऊर्जा वाले भविष्य की तैयारी करते हैं।

Mains lens: आपूर्ति, क़ीमत और धरती

  1. आपूर्तिकर्ताओं में विविधता। भारत खाड़ी, रूस, अफ़्रीका और दूसरों से तेल और गैस ख़रीदता है, और क़तर LNG अनुबंध जैसे लंबे समझौते करता है। ख़रीद फैलाने से एक संकट से आपूर्ति कटने का जोखिम घटता है। उत्तरों में दिखाइए कि यह विविधता रणनीतिक स्वायत्तता में कैसे मदद करती है।
  2. रास्तों की रक्षा। क्योंकि लगभग 90% तेल आयात समुद्र से आता है, ऊर्जा सुरक्षा समुद्री सुरक्षा पर निर्भर है। नौसैनिक सहयोग, हिंद महासागर समूह और दोस्ताना बंदरगाह सब मदद करते हैं। ऊर्जा को SAGAR और खाड़ी साझेदारियों से जोड़िए।
  3. सहारा बनाना। 53.3 लाख टन के रणनीतिक भंडार, और मंज़ूर हुए अतिरिक्त भंडार, झटकों के समय भारत को मोहलत देते हैं। ADNOC जैसे आपूर्तिकर्ताओं के साथ भारत में तेल रखने की साझेदारी इस सहारे को बढ़ाती है। अच्छा उत्तर बताता है कि भंडार अब भी सीमित दिनों के लिए ही काफ़ी हैं।
  4. स्वच्छ ऊर्जा की ओर। ISA, Global Biofuel Alliance, परमाणु समझौते और IMEC के तहत hydrogen योजनाएँ भारत को कम आयातित तेल वाले भविष्य के लिए तैयार करती हैं। ये भारत को जलवायु कूटनीति में नेतृत्व भी देती हैं। संतुलित उत्तर इस बदलाव की लागत और समय को आज की ज़रूरतों के सामने तौलता है।

Mains अभ्यास: पाँच सवाल, पाँच कोण

कोण सवाल ज़रूरी बिंदु
रणनीति "ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का मुख्य चालक है।" चर्चा कीजिए। खाड़ी, रूस, विविधता, रास्ते, स्वायत्तता।
भंडार भारत की ऊर्जा सुरक्षा में Strategic Petroleum Reserves की भूमिका की जाँच कीजिए। 53.3 लाख टन, स्थान, 2021 विस्तार, ADNOC, सीमाएँ।
जलवायु International Solar Alliance ने भारत की वैश्विक साख कैसे बढ़ाई है? 2015 शुरुआत, 2017 संधि, भारत में मुख्यालय, 125 देश, OSOWOG।
समुद्री समुद्री सुरक्षा भारत की ऊर्जा सुरक्षा से अलग क्यों नहीं की जा सकती? 90% समुद्र से, समुद्री रास्ते, SAGAR, खाड़ी नौसैनिक रिश्ते।
परमाणु भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों की भूमिका की चर्चा कीजिए। रूस के साथ Kudankulam, ऑस्ट्रेलिया 2014, ईंधन, भरोसा।

ये हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं। हर exam के पिछले सवाल इस module के PYQ panel में हैं।

इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर उत्तर की शुरुआत 90% समुद्री हिस्से या भंडार क्षमता जैसे किसी पक्के तथ्य से कीजिए, दो-तीन साधन समझाइए, एक सीमा मानिए और व्यावहारिक क़दमों के साथ ख़त्म कीजिए।

तेज़ दोहराव

  • भारत के लगभग 90% तेल आयात समुद्र से आते हैं।
  • क़तर: सबसे बड़ा LNG और LPG आपूर्तिकर्ता; सऊदी अरब कच्चे तेल का लगभग 13.6% (2024-25); UAE कच्चे तेल में चौथा, LNG व LPG में दूसरा।
  • तेल और पेट्रोलियम रूस से मुख्य आयातों में; 2024-25 में भारत-रूस व्यापार रिकॉर्ड 68.7 अरब डॉलर।
  • SPRs: Visakhapatnam (1.33), Mangaluru (1.5), Padur (2.5) में 53.3 लाख टन; जुलाई 2021 में Chandikhol (4) और Padur (2.5) मंज़ूर; लगभग 21 दिन की सुरक्षा (2018 का बयान)।
  • ADNOC (UAE) MoU, नवंबर 2018, Padur में तेल रखने की संभावना के लिए।
  • ISA: भारत और फ़्रांस ने COP-21 Paris में 30 नवंबर 2015 को शुरू किया; 6 दिसंबर 2017 से संधि-आधारित; भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर-सरकारी संगठन; 125 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश।
  • Kudankulam (तमिलनाडु): दूसरे देश (रूस) के साथ बना भारत का अकेला परमाणु संयंत्र; 2014 में भारत-ऑस्ट्रेलिया नागरिक परमाणु समझौता।
  • Global Biofuel Alliance (G20 New Delhi, 2023); IMEC hydrogen pipe; 2028 से क़तर का 20 साल का LNG समझौता; सऊदी refineries की योजना।

ख़ुद को परखें

इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 10 में से 0 हल किए

  1. भारत के तेल आयात का लगभग कितना हिस्सा समुद्र से आता है?

  2. भारत को LNG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन है?

  3. इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. 2024 में एक क़तरी कंपनी ने 2028 से 20 साल तक भारत को LNG देने का समझौता किया। 2. UAE भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा स्रोत है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  4. इनमें से कौन भारत के तीन मौजूदा Strategic Petroleum Reserve स्थानों में नहीं है?

  5. जुलाई 2021 में नए रणनीतिक भंडार कहाँ मंज़ूर हुए?

  6. 2018 में भारत की reserve कंपनी ने Padur में किस विदेशी साझेदार का तेल रखने की संभावना के लिए MoU किया?

  7. International Solar Alliance के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे भारत और फ़्रांस ने Paris में COP-21 पर शुरू किया। 2. इसका मुख्यालय भारत में है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  8. International Solar Alliance संधि-आधारित अंतरराष्ट्रीय संगठन कब बना?

  9. किसी दूसरे देश के साथ बना भारत का अकेला परमाणु बिजलीघर कौन-सा है?

  10. Global Biofuel Alliance कहाँ शुरू हुआ?

पिछले साल के सवाल (PYQ)

UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ हैं?

विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर की भूमिगत गुफाओं में, जिन्हें इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड चलाती है।

ONGC विदेश क्या है?

ONGC की विदेशी शाखा, जिसकी रूस, मोज़ाम्बिक और ब्राज़ील जैसे देशों में तेल और गैस संपत्तियाँ हैं।

KABIL क्या है?

खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड, तीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का संयुक्त उद्यम जो विदेश में लिथियम और कोबाल्ट जैसे अहम खनिज हासिल करने के लिए बना।

खनिज सुरक्षा साझेदारी क्या है?

अहम खनिज आपूर्ति शृंखला सुरक्षित करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाला समूह, जिसमें भारत 2023 में शामिल हुआ।