UPSC CSE · मॉड्यूल 79 · मेन्स स्तर · 15 min
समुद्र का क़ानून, समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता
UPSC CSE इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- मुख्य पेपर III: सामान्य अध्ययन II (शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध) · विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर असर, भारतीय प्रवासी।
इस मॉड्यूल के UPSC CSE प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शून्य से शुरू: समुद्र किसका है?
ज़मीन पर सीमाएँ नक़्शों पर खींची जाती हैं और सैनिक उनकी रक्षा करते हैं। समुद्र अलग है: हर देश के जहाज़ उसमें चलते हैं, मछलियाँ रेखाएँ पार करती हैं, और तेल व गैस समुद्र-तल के नीचे होते हैं। इसलिए दुनिया को एक सीधे सवाल के लिए नियम चाहिए थे: समुद्र का कितना हिस्सा तटीय देश का है, और कितना सबके लिए खुला है?
इसका जवाब एक वैश्विक संधि है, UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), जिस पर 1982 में सहमति बनी। यह समुद्र को क्षेत्रों (zones) में बाँटती है, जो तटीय देश की आधार-रेखा (baseline) से nautical miles में मापे जाते हैं; आधार-रेखा आमतौर पर तट के साथ निम्न-ज्वार की रेखा होती है। पास के क्षेत्र तटीय देश को ज़्यादा नियंत्रण देते हैं, और दूर के क्षेत्र दूसरों को ज़्यादा स्वतंत्रता।
भारत के लिए, जिसके पास लंबा तट, कई द्वीप और ज़्यादातर समुद्र से होने वाला व्यापार है, ये नियम बहुत अहम हैं। ये तय करते हैं कि भारत कहाँ मछली पकड़ और खुदाई कर सकता है, विदेशी नौसेनाएँ कहाँ चल सकती हैं, और पड़ोसियों से विवाद कैसे सुलझें।
यह क्यों मायने रखता है। Prelims अक्सर क्षेत्रों की चौड़ाई और अधिकार पूछता है, और Mains नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री डकैती और समुद्री शक्ति के रूप में भारत की भूमिका पूछता है। यह अध्याय क़ानून को भारत के असली फ़ैसलों से जोड़ता है।
समुद्र के क्षेत्र और हर क्षेत्र के अधिकार
Territorial sea (12 nautical miles तक)। यहाँ तटीय देश की संप्रभुता होती है, लगभग ज़मीन जैसी। पर सभी देशों के जहाज़ों को innocent passage का अधिकार है: वे तब तक गुज़र सकते हैं जब तक गुज़रना तटीय देश की शांति, व्यवस्था या सुरक्षा के ख़िलाफ़ न हो। उदाहरण के लिए, हथियारों का अभ्यास innocent नहीं है।
Contiguous zone (24 nautical miles तक)। इस पट्टी में तटीय देश सीमा-शुल्क और आप्रवासन जैसे क़ानूनों के उल्लंघन को रोकने और सज़ा देने के लिए क़दम उठा सकता है। यह एक बफ़र है जो देश को तस्करों को तट तक पहुँचने से पहले रोकने देता है।
Exclusive Economic Zone (200 nautical miles तक)। EEZ में तटीय देश के पास प्राकृतिक संसाधनों, जैसे मछली, तेल, गैस और खनिज, की खोज और इस्तेमाल के संप्रभु अधिकार होते हैं। पर सभी देश, तटीय हों या भूमि से घिरे, वहाँ नौवहन और ऊपर से उड़ान की स्वतंत्रता रखते हैं, और उन्हें तटीय देश के अधिकारों का उचित ध्यान (due regard) रखना होता है। EEZ के आगे high seas हैं, जो सबके लिए खुले हैं।
यह क्यों मायने रखता है। समुद्र के ज़्यादातर विवाद इस पर होते हैं कि किसी के EEZ में दूसरे देश क्या कर सकते हैं। हर क्षेत्र के सटीक अधिकार जानने से आप exam के उत्तर में ऐसे विवादों का आकलन कर सकते हैं।
भारत और समुद्र का क़ानून
भारत का अपना क़ानून पहले आया। UNCLOS के अंतिम रूप लेने से पहले ही भारत ने 1976 में Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act पास किया। इसने 12 nautical miles का territorial sea, 24 nautical miles का contiguous zone और 200 nautical miles का EEZ तय किया। भारत ने 29 जून 1995 को UNCLOS की पुष्टि की।
युद्धपोतों पर सावधान नियम। भारत का 1976 का Act विदेशी जहाज़ों को अपने territorial waters से गुज़रने देता है, पर पनडुब्बियों समेत विदेशी युद्धपोतों को आने से पहले केंद्र सरकार को पहले सूचना देनी होती है। यह भारत के लंबे तट की सुरक्षा की चिंता दिखाता है। यह भी दिखाता है कि देश एक ही वैश्विक क़ानून को अपनी सुरक्षा के नज़रिए से कैसे पढ़ सकते हैं।
क़ानून से विवाद सुलझाना। भारत और बांग्लादेश का बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा पर लंबा विवाद था। इसे UNCLOS के Annex VII के तहत एक arbitral tribunal ने तय किया, जिसने 7 जुलाई 2014 को फ़ैसला दिया। भारत ने इसे अंतिम और बाध्यकारी माना, जो अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत शांतिपूर्ण समाधान के प्रति सम्मान दिखाता है।
यह क्यों मायने रखता है। नियम मानने का भारत का रिकॉर्ड उसे विश्वसनीयता देता है जब वह दूसरों से भी ऐसा करने को कहता है। समुद्री विवादों पर किसी भी उत्तर में यह मज़बूत बिंदु है।
नौवहन की स्वतंत्रता और भारत के पाँच सिद्धांत
नौवहन की स्वतंत्रता का मतलब। यह अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत सभी देशों के जहाज़ों और विमानों का अंतरराष्ट्रीय जल और हवाई क्षेत्र से गुज़रने का अधिकार है। व्यापार, ऊर्जा और भोजन सब इस पर निर्भर हैं। भारत कहता है कि UNCLOS का पक्षकार होने के नाते वह नौवहन और ऊपर से उड़ान की स्वतंत्रता का समर्थन करता है और UNCLOS के प्रति पूरे सम्मान को बढ़ावा देता है।
UN सुरक्षा परिषद में भारत। 9 अगस्त 2021 को भारत के प्रधानमंत्री ने "Enhancing Maritime Security" पर UN सुरक्षा परिषद की उच्च-स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता की। भारत ने इसे पहला मौक़ा बताया जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता की, और पहला मौक़ा जब समुद्री सुरक्षा पर एक अलग एजेंडा के रूप में समग्र चर्चा हुई।
पाँच सिद्धांत। प्रधानमंत्री ने पाँच सिद्धांत रखे: वैध समुद्री व्यापार की बाधाएँ हटाना; समुद्री विवादों को सिर्फ़ अंतरराष्ट्रीय क़ानून के आधार पर शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना; प्राकृतिक आपदाओं और non-state actors के ख़तरों का मिलकर सामना करना; समुद्री पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा; और ज़िम्मेदार समुद्री connectivity को बढ़ावा। मिलकर ये भारत को नियम मानने वाली, सहयोगी समुद्री शक्ति के रूप में पेश करते हैं।
यह क्यों मायने रखता है। ये सिद्धांत समुद्री सुरक्षा पर किसी भी Mains उत्तर के लिए तैयार बिंदु हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से उन देशों पर चिंता का भी जवाब देते हैं जो समुद्र में क़ानूनी फ़ैसलों को नज़रअंदाज़ करते हैं।
समुद्र को सुरक्षित रखना: डकैती और first responder
डकैती और नए ख़तरे। फिरौती के लिए जहाज़ अपहृत करने वाले समुद्री डाकू व्यापार और नाविकों की जान को ख़तरे में डालते हैं। दूसरे non-state ख़तरों में तस्करी, समुद्री आतंकवाद और व्यापारिक जहाज़ों पर हमले शामिल हैं। क्योंकि भारत के लगभग 90% तेल आयात समुद्र से आते हैं, ये ख़तरे सीधे भारत को प्रभावित करते हैं।
भारतीय नौसेना की भूमिका। नौसेना की Gulf of Aden में anti-piracy गश्त भारतीय झंडे वाले व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए 2008 में शुरू हुई। नवंबर 2024 तक इसने 230 से ज़्यादा व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित पहुँचाया। मार्च 2024 में युद्धपोत INS Kolkata ने अपहृत जहाज़ MV Ruen पर सभी 35 Somali डाकुओं को आत्मसमर्पण पर मजबूर किया और इसके 17 चालक दल सदस्यों को सुरक्षित बचाया। भारत अपनी नौसेना को क्षेत्र में 'First Responder' और 'Preferred Security Partner' बताता है।
जानकारी साझा करना। समुद्र में सुरक्षा के लिए अच्छी जानकारी भी चाहिए। दिसंबर 2018 में Gurugram में शुरू हुआ Information Fusion Centre-Indian Ocean Region (IFC-IOR) maritime domain awareness बढ़ाने के लिए साझेदार देशों से जहाज़ों की जानकारी साझा करता है। यह क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास वाले SAGAR दृष्टिकोण से जुड़ता है।
यह क्यों मायने रखता है। चालक दल की राष्ट्रीयता देखे बिना डाकुओं पर कार्रवाई सद्भावना बनाती है और भारत को net security provider के रूप में दिखाती है। यह क़ानूनी सिद्धांतों को व्यावहारिक सुरक्षा में बदलती है।
कब, कहाँ और क्यों: समुद्र में भारत
| कब | क्या | क्यों अहम |
|---|---|---|
| 1976 | भारत का Maritime Zones Act | देश में 12, 24 और 200 nm क्षेत्र तय |
| 1982 | UNCLOS पर सहमति | समुद्र के वैश्विक नियम |
| 29 जून 1995 | भारत ने UNCLOS की पुष्टि की | भारत वैश्विक व्यवस्था में शामिल |
| 2008 | Gulf of Aden में anti-piracy गश्त | व्यापार मार्गों की रक्षा |
| 7 जुलाई 2014 | बांग्लादेश समुद्री सीमा फ़ैसला | क़ानून से विवाद का हल |
| दिसंबर 2018 | Gurugram में IFC-IOR | साझा समुद्री जानकारी |
| 9 अगस्त 2021 | UNSC बहस, पाँच सिद्धांत | भारत वैश्विक समुद्री एजेंडा तय करता है |
| मार्च 2024 | MV Ruen बचाव | First responder की कार्रवाई |
यह table भारत के समुद्री क़ानून और सुरक्षा के मुख्य क़दमों को क्रम से रखती है।
हर पंक्ति को बाएँ से दाएँ पढ़िए। ध्यान दीजिए कि भारत नियम बनाने से, उन्हें मानने तक, और सबके लिए सुरक्षा लागू करने तक कैसे आगे बढ़ा।
Mains lens: नियम मानने वाली समुद्री शक्ति
- ताक़त के रूप में क़ानून। भारत UNCLOS मानता है, उसने बांग्लादेश सीमा पर 2014 का फ़ैसला स्वीकार किया, और कहता है कि विवाद अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत शांतिपूर्ण ढंग से सुलझें। यह रिकॉर्ड समुद्री विवादों की बहसों में भारत को नैतिक वज़न देता है। उत्तरों में नियम मानने की तुलना समुद्र में बल या दबाव के इस्तेमाल से कीजिए।
- स्वतंत्रता और सुरक्षा में संतुलन। भारत नौवहन और ऊपर से उड़ान की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, पर विदेशी युद्धपोतों से territorial waters में आने से पहले सूचना भी माँगता है। अच्छा उत्तर समझाता है कि हर तटीय देश खुले समुद्र और अपनी सुरक्षा में संतुलन बनाता है। अतिवादी रुख़ लिए बिना दोनों पक्ष दिखाइए।
- सुरक्षा देने वाला। 2008 से anti-piracy गश्त, 230 से ज़्यादा जहाज़ों को सुरक्षा और MV Ruen जैसे बचाव क्षमता और सद्भावना दिखाते हैं। IFC-IOR के ज़रिए जानकारी साझा करना सहयोग की एक परत जोड़ता है। इन्हें SAGAR और first responder के विचार से जोड़िए।
- वैश्विक एजेंडा तय करना। 2021 की UN सुरक्षा परिषद बहस और पाँच सिद्धांत दिखाते हैं कि भारत वैश्विक समुद्री सोच को आकार दे रहा है। संतुलित उत्तर सीमाएँ भी बताता है: नौसेना का आकार, कवर करने का विशाल क्षेत्र, और साझेदारों की ज़रूरत।
Mains अभ्यास: पाँच सवाल, पाँच कोण
| कोण | सवाल | ज़रूरी बिंदु |
|---|---|---|
| क़ानून | UNCLOS के तहत समुद्री क्षेत्रों और हर क्षेत्र में दूसरे देशों के अधिकारों को समझाइए। | 12, 24, 200 nm; innocent passage; EEZ की स्वतंत्रताएँ; due regard। |
| नौवहन | भारत अपने तट के पास विदेशी युद्धपोतों को नियंत्रित करते हुए भी नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन क्यों करता है? | समुद्री व्यापार, UNCLOS का सम्मान, 1976 Act में सूचना, संतुलन। |
| विवाद | भारत-बांग्लादेश समुद्री फ़ैसला क़ानूनी विवाद समाधान का महत्व कैसे दिखाता है? | Annex VII, 2014, अंतिम और बाध्यकारी, विश्वसनीयता। |
| सुरक्षा | "भारतीय नौसेना हिंद महासागर में first responder बन गई है।" चर्चा कीजिए। | 2008 से anti-piracy, 230+ जहाज़, MV Ruen, IFC-IOR, सीमाएँ। |
| वैश्विक भूमिका | 2021 में UN सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा पर भारत के पाँच सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। | व्यापार, शांतिपूर्ण समाधान, non-state ख़तरे, पर्यावरण, connectivity। |
ये हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं। हर exam के पिछले सवाल इस module के PYQ panel में हैं।
इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर उत्तर की शुरुआत किसी क़ानूनी नियम या हाल की घटना से कीजिए, भारत का व्यवहार समझाइए, एक सीमा मानिए और व्यावहारिक क़दमों के साथ ख़त्म कीजिए।
तेज़ दोहराव
- Baseline से UNCLOS क्षेत्र: territorial sea 12 nm, contiguous zone 24 nm, EEZ 200 nm; उसके आगे high seas।
- Territorial sea में innocent passage; EEZ में नौवहन और ऊपर से उड़ान की स्वतंत्रता; EEZ संसाधनों पर तटीय देश के संप्रभु अधिकार।
- भारत: 1976 का Maritime Zones Act (वही चौड़ाई; विदेशी युद्धपोत पहले सूचना दें); 29 जून 1995 को UNCLOS की पुष्टि।
- Annex VII tribunal का भारत-बांग्लादेश समुद्री फ़ैसला, 7 जुलाई 2014; अंतिम और बाध्यकारी माना गया।
- 9 अगस्त 2021 को भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समुद्री सुरक्षा पर UNSC खुली बहस; पाँच सिद्धांत: व्यापार, अंतरराष्ट्रीय क़ानून से शांतिपूर्ण समाधान, आपदाओं और non-state ख़तरों पर मिलकर कार्रवाई, पर्यावरण, ज़िम्मेदार connectivity।
- 2008 से Gulf of Aden में anti-piracy गश्त; नवंबर 2024 तक 230 से ज़्यादा जहाज़ों को सुरक्षा; MV Ruen (मार्च 2024): 35 डाकुओं ने INS Kolkata के सामने आत्मसमर्पण किया, 17 चालक दल बचाए गए।
- भारत नौवहन और ऊपर से उड़ान की स्वतंत्रता का समर्थन करता है; 'First Responder' और 'Preferred Security Partner'।
- IFC-IOR, Gurugram, दिसंबर 2018: maritime domain awareness।