UPSC IFoS · मॉड्यूल 65 · स्टैंडर्ड स्तर · 15 min
UN सुरक्षा परिषद सुधार और भारत का दावा
UPSC IFoS इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक पेपर I: सामान्य अध्ययन · राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ।
- मुख्य: सामान्य ज्ञान · सामान्य ज्ञान, जिसमें समसामयिक घटनाएँ और रोज़मर्रा के अनुभव के वैज्ञानिक पहलू शामिल हैं, जैसा एक पढ़े-लिखे व्यक्ति से अपेक्षित है।
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UPSC IFoS के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 7 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: पाँच चाबियों वाला club
सोचिए, एक school में student council दशकों पहले बनी थी। उस समय सबसे ताक़तवर पाँच छात्रों को स्थायी सीटें और किसी भी फ़ैसले को रोकने की ताक़त मिली। तब से school कई गुना बढ़ गया, और अब नए छात्र ज़्यादातर काम करते हैं, पर पाँच स्थायी सीटें कभी नहीं बदलीं।
UN सुरक्षा परिषद कुछ ऐसे ही काम करती है। इसे 1945 में बनाया गया। Charter में नामित पाँच देशों को स्थायी सीटें और veto मिला। तब से UN बढ़कर 193 सदस्यों का हो गया, पर वे पाँच स्थायी सीटें वैसी ही हैं।
भारत कहता है कि यह व्यवस्था अब दुनिया को नहीं दिखाती। एशिया, अफ़्रीका और लैटिन अमेरिका के बड़े हिस्सों की कोई स्थायी आवाज़ नहीं है, भले ही परिषद के कई फ़ैसले उन्हीं पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। भारत परिषद में सुधार और अपने लिए स्थायी सीट चाहता है।
यह अध्याय बताता है कि परिषद कैसे काम करती है, सुधार इतना मुश्किल क्यों है, सीट के लिए भारत का तर्क क्या है, कौन उसका समर्थन करता है और रास्ते में क्या बाधाएँ हैं।
यह क्यों मायने रखता है। सुरक्षा परिषद सुधार भारत के सबसे बड़े राजनयिक लक्ष्यों में है और Mains में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आपको तर्क और बाधाएँ, दोनों रखने आने चाहिए।
परिषद कैसे काम करती है, और उसे बदलना मुश्किल क्यों है
पंद्रह सदस्य। Charter के अनुच्छेद 23 के तहत सुरक्षा परिषद के पंद्रह सदस्य हैं। पाँच स्थायी हैं: चीन, फ़्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। बाक़ी दस अस्थायी सदस्य हैं, जिन्हें महासभा दो साल के लिए चुनती है।

veto की ताक़त। अनुच्छेद 27 के तहत ठोस मामलों पर फ़ैसलों के लिए नौ 'हाँ' वोट चाहिए, जिनमें स्थायी सदस्यों की सहमति शामिल हो। इसका मतलब है कि एक अकेला स्थायी सदस्य ख़िलाफ़ वोट देकर फ़ैसला रोक सकता है, जिसे हम veto कहते हैं।
परिषद इतनी ताक़तवर क्यों है। सदस्य परिषद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की मुख्य ज़िम्मेदारी देते हैं और उसके फ़ैसले लागू करने पर सहमत होते हैं। अध्याय VII के तहत यह प्रतिबंध लगा सकती है या ताक़त के इस्तेमाल की इजाज़त दे सकती है। UN के किसी और अंग के पास ऐसी बाध्यकारी ताक़त नहीं है, इसीलिए स्थायी सीट इतनी क़ीमती है।
सुधार का जाल। परिषद की सदस्यता बदलने के लिए Charter में ही संशोधन करना होगा। अनुच्छेद 108 के तहत संशोधन के लिए महासभा में दो-तिहाई वोट और दो-तिहाई सदस्यों की मंज़ूरी चाहिए, जिसमें सभी स्थायी सदस्य शामिल हों। इसलिए पाँचों में से कोई भी ऐसा सुधार रोक सकता है, जो उसके अपने विशेषाधिकार घटाए।
यह क्यों मायने रखता है। जो नियम पाँच स्थायी सदस्यों की रक्षा करते हैं, वही यथास्थिति की भी रक्षा करते हैं। इसीलिए दशकों से सुधार पर चर्चा के बावजूद नतीजा कम रहा है, और इसीलिए भारत दबाव बनाने के लिए गठबंधनों के ज़रिए काम करता है।
सुधार की बहस कैसे शुरू हुई, और और क्या प्रस्ताव आए
1992 में नई शुरुआत। शीत युद्ध ख़त्म होने पर सुरक्षा परिषद फिर से कार्रवाई कर पाई, और उसका काम तेज़ी से बढ़ा। 31 जनवरी 1992 को परिषद ने शासनाध्यक्षों के स्तर पर अपनी पहली बैठक की। इससे UN के पुनर्गठन पर वैश्विक बहस छिड़ी, ताकि यह 1945 की नहीं, 1990 के दशक की दुनिया को दर्शाए।
शुरुआती विचार। एक लोकप्रिय प्रस्ताव था कि परिषद को 23 या 25 सदस्यों तक बढ़ाया जाए। इसमें दो औद्योगिक देशों, Germany और Japan, और बड़े विकासशील देशों के लिए नई स्थायी सीटें सुझाई गईं, जिनमें भारत का नाम भी चर्चा में था। एक अहम पैमाना था UN शांति स्थापना में योगदान की क्षमता और इच्छा, जहाँ भारत Korea, Suez और Congo से ही सेवा देता आया था।
veto की उलझन, शुरू से ही। कुछ प्रस्तावों ने नई स्थायी सीटें बिना veto के देने की बात कही। दूसरों ने मौजूदा पाँच देशों से कहा कि Charter बदलने तक वे अपनी मर्ज़ी से veto छोड़ दें। भारत ने ऐसी हर योजना का विरोध किया, जो नए स्थायी सदस्यों को पुराने सदस्यों वाले अधिकार न देकर उन्हें दूसरे दर्जे का बना दे।
परिषद से आगे। सुधारकों ने दूसरी संस्थाओं पर भी नज़र डाली। विचारों में ECOSOC की जगह Economic Security Council बनाना शामिल था, जो ग़रीबी, पर्यावरण की बर्बादी और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे ख़तरों से निपटे, और World Bank और IMF को UN के क़रीबी तालमेल में लाना भी। UN की पैसे की तंगी ख़त्म करने के लिए कुछ ने हथियार व्यापार, अंतरराष्ट्रीय यात्रा या अंतरिक्ष के इस्तेमाल पर शुल्क सुझाए, पर सदस्यों ने इनमें से कोई नहीं अपनाया।
यह क्यों मायने रखता है। यह बहस अब तीन दशक से ज़्यादा पुरानी है। इसकी शुरुआत जानने से आप Mains में समझा सकते हैं कि सुधार बार-बार क्यों अटकता है, और भारत अपने दावे को UN की लंबी सेवा से क्यों जोड़ता है।
स्थायी सीट के लिए भारत का तर्क
भारत क्या चाहता है। भारत सदस्यता की दोनों श्रेणियों, स्थायी और अस्थायी, के विस्तार की माँग करता है, ताकि परिषद ज़्यादा प्रतिनिधि, प्रभावी और विश्वसनीय बने। वह सिर्फ़ ज़्यादा चुनी हुई सीटें नहीं चाहता; वह नए स्थायी सदस्य चाहता है, ताकि परिषद का मूल आज की दुनिया को दिखाए।
रिकॉर्ड का तर्क। भारत UN का संस्थापक सदस्य है और आठ बार परिषद में चुना गया है, सबसे हाल में 2021-22 में। उसने 50 से ज़्यादा missions में 2,90,000 से ज़्यादा शांति सैनिक भेजे हैं, और करीब 180 ने सेवा में जान दी। भारत अपना UN बकाया भी पूरा और समय पर चुकाता है।
वज़न का तर्क। भारत में मानवता का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है और वह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है; जर्मन सरकार का अपना विवरण जर्मनी और भारत को तीसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहता है। भारत कहता है कि ऐसे देश को बाहर रखने वाली परिषद दुनिया की ओर से बोलने का दावा नहीं कर सकती।
न्याय का तर्क। अफ़्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे पूरे इलाक़ों का कोई स्थायी सदस्य नहीं है। भारत कहता है कि Global South, जो UN के बहुत से शांति सैनिक देता है, को उन फ़ैसलों में स्थायी आवाज़ चाहिए, जो उस पर असर डालते हैं।
प्रक्रिया का तर्क। सुधार पर बातचीत महासभा की Intergovernmental Negotiations (IGN) में होती है। भारत साफ़ समय-सीमा और पड़ावों के साथ लिखित मसौदे पर बातचीत जल्द शुरू करने की माँग करता है, ताकि बातचीत अंतहीन भाषणों के बजाय असली मसौदे तक पहुँचे।
यह क्यों मायने रखता है। भारत सुधार को अपने लिए एहसान नहीं, बल्कि UN को फिर से वैध बनाने का तरीक़ा बताता है। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है, "Reform is the key to relevance!"
सुधार के दोस्त: G4 और P5
G4। भारत ब्राज़ील, जर्मनी और जापान के साथ G4 नाम के समूह में काम करता है। चारों स्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं। हर एक अपने इलाक़े की बड़ी ताक़त है, जो स्थायी सदस्य नहीं है, इसलिए मिलकर वे किसी एक से ज़्यादा मज़बूत तर्क रखते हैं।
2015 का शिखर सम्मेलन। 26 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री ने New York में G4 नेताओं की बैठक की, जिसमें ब्राज़ील की Dilma Rousseff, जर्मनी की Angela Merkel और जापान के Shinzo Abe आए। उन्होंने ख़ुद को विस्तारित परिषद में स्थायी सदस्यता के वैध दावेदार बताया। उन्होंने कहा कि 2005 के World Summit के बाद से कोई ठोस प्रगति नहीं हुई और तय समय-सीमा में सुधार की माँग की।
अफ़्रीका के साथ। उसी बैठक में G4 ने स्थायी और अस्थायी, दोनों श्रेणियों में अफ़्रीका के प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। यह अहम है, क्योंकि अफ़्रीकी देश महासभा में बड़ा वोट गुट हैं, और किसी भी सुधार को उनका समर्थन चाहिए।
स्थायी सदस्यों का समर्थन। पाँच में से चार स्थायी सदस्य भारत के समर्थन में आधिकारिक रूप से बोल चुके हैं। सितंबर 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को स्थायी सदस्य के रूप में लेकर सुधरी हुई परिषद के समर्थन को दोहराया। अक्टूबर 2025 में ब्रिटेन ने अपना पुराना समर्थन दोहराया, दिसंबर 2025 में रूस ने अपना अटल समर्थन दोहराया, और फ़रवरी 2026 में फ़्रांस ने अपना पक्का समर्थन दोहराया।
ग़ायब आवाज़। पाँचवें स्थायी सदस्य चीन ने उपलब्ध स्रोतों में ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है। चूँकि हर स्थायी सदस्य को Charter संशोधन की मंज़ूरी देनी होती है, यह कमी अहम है।
यह क्यों मायने रखता है। व्यापक समर्थन दिखाता है कि भारत का दावा सिद्धांत रूप में बड़े पैमाने पर स्वीकार है। फिर भी चार स्थायी सदस्यों का समर्थन काफ़ी नहीं है, क्योंकि Charter के नियम पाँचों में से हर एक को निर्णायक आवाज़ देते हैं।
बाधाएँ: सुधार क्यों अटकता है
यथास्थिति के पक्ष वाले नियम। जैसा हमने देखा, Charter संशोधन के लिए सभी पाँच स्थायी सदस्यों की मंज़ूरी चाहिए। इसलिए उनमें से कोई भी नापसंद सुधार को रोक सकता है, भले ही महासभा उसके पक्ष में वोट दे दे।
सदस्यों में असहमति। देश मानते हैं कि सुधार ज़रूरी है, पर उसके रूप पर असहमत हैं। कुछ सिर्फ़ ज़्यादा चुनी हुई सीटें चाहते हैं, कुछ नए स्थायी सदस्य चाहते हैं, और कुछ इस पर अलग राय रखते हैं कि नए सदस्यों को veto मिले या नहीं। क्षेत्रीय होड़ भी भूमिका निभाती है, क्योंकि किसी दावेदार के पड़ोसी शायद नहीं चाहते कि वह उनसे ऊपर उठे।
धीमी बातचीत। Intergovernmental Negotiations कई सत्रों से चल रही है, और 2026 में भारत महासभा की इस प्रक्रिया के 80वें सत्र में हिस्सा ले रहा था। भारत की शिकायत है कि बातचीत से समय-सीमा वाला एक मसौदा नहीं, बल्कि बयान ही निकले हैं।
veto का सवाल। एक मुख्य खुला सवाल यह है कि नए स्थायी सदस्यों को तुरंत veto मिलेगा या नहीं। सुधार को veto से कसकर जोड़ने से मौजूदा पाँच का समर्थन पाना और मुश्किल हो सकता है, इसलिए इस सवाल को सावधानी से सँभालना ज़रूरी है।
यह क्यों मायने रखता है। बाधाओं को समझने से आप संतुलित उत्तर लिख पाते हैं। भारत का दावा मज़बूत है, पर सुधार व्यापक गठबंधन बनाने और सभी पाँच स्थायी सदस्यों की सहमति पर निर्भर है।
कब, कहाँ और क्यों: एक नज़र में सुधार की कहानी
| कब | क्या | क्यों अहम |
|---|---|---|
| 1945 | Charter ने पाँच स्थायी सीटें और veto दिया | युद्ध के बाद की व्यवस्था में ताक़त तय |
| अनुच्छेद 108 | संशोधन के लिए सभी P5 की मंज़ूरी | हर P5 सदस्य सुधार रोक सकता है |
| 2005 | World Summit में सुधार पर चर्चा | उसके बाद कम प्रगति |
| 26 सितंबर 2015 | G4 नेता New York में मिले | एक-दूसरे और अफ़्रीका का समर्थन |
| सितंबर 2023 | अमेरिका ने भारत को स्थायी सदस्य के रूप में समर्थन दिया | अहम P5 सदस्य का समर्थन |
| अक्टूबर 2025 | ब्रिटेन ने समर्थन दोहराया | पुराना समर्थन |
| दिसंबर 2025 | रूस ने समर्थन दोहराया | अटल समर्थन |
| फ़रवरी 2026 | फ़्रांस ने समर्थन दोहराया | पक्का समर्थन |
यह table सुधार की बहस के मुख्य नियमों और पलों को एक साथ लाती है।
हर पंक्ति को बाएँ से दाएँ पढ़िए: एक नियम या तारीख़, क्या हुआ और वह क्यों अहम है। ध्यान दीजिए कि समर्थन बढ़ा है, पर नियम अब भी हर स्थायी सदस्य को रोकने की ताक़त देते हैं।
तेज़ दोहराव
- सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं: पाँच स्थायी (चीन, फ़्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका) और दो साल के लिए चुने गए दस (अनुच्छेद 23)।
- ठोस फ़ैसलों के लिए स्थायी सदस्यों की सहमति के साथ नौ वोट चाहिए, जिससे veto बनता है (अनुच्छेद 27)।
- Charter संशोधन के लिए महासभा का दो-तिहाई और सभी P5 समेत दो-तिहाई सदस्यों की मंज़ूरी चाहिए (अनुच्छेद 108)।
- भारत स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार और IGN में लिखित मसौदे पर बातचीत चाहता है।
- G4 (ब्राज़ील, जर्मनी, भारत, जापान) एक-दूसरे का समर्थन करते हैं; उनके नेता 26 सितंबर 2015 को New York में मिले और दोनों श्रेणियों में अफ़्रीका का समर्थन किया।
- अमेरिका (2023), ब्रिटेन (2025), रूस (2025) और फ़्रांस (2026) ने भारत की स्थायी सीट का समर्थन जताया है।
- भारत का दावा उसकी संस्थापक भूमिका, आठ कार्यकालों, शांति स्थापना, बकाया के पूरे भुगतान और आर्थिक वज़न पर टिका है।