UPSC IFoS · मॉड्यूल 65 · स्टैंडर्ड स्तर · 14 min
दूसरी अहम संस्थाएँ और मंच: WHO, ILO, Interpol, Commonwealth और NAM
UPSC IFoS इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक पेपर I: सामान्य अध्ययन · राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ।
- मुख्य: सामान्य ज्ञान · सामान्य ज्ञान, जिसमें समसामयिक घटनाएँ और रोज़मर्रा के अनुभव के वैज्ञानिक पहलू शामिल हैं, जैसा एक पढ़े-लिखे व्यक्ति से अपेक्षित है।
इस मॉड्यूल के UPSC IFoS प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
UPSC IFoS के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 4 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: दुनिया के विशेषज्ञ दफ़्तर
सोचिए कि एक ज़िला कैसे चलता है। ज़िलाधिकारी बड़े फ़ैसले लेते हैं, पर साथ में स्वास्थ्य अधिकारी, श्रम अधिकारी और पुलिस प्रमुख भी होते हैं। हर एक एक तरह की समस्या संभालता है और अपना विषय गहराई से जानता है।
दुनिया में भी ऐसी विशेषज्ञ संस्थाएँ हैं। WHO स्वास्थ्य देखता है, ILO काम और कामगारों को, और INTERPOL सीमाओं के पार पुलिस बलों की मदद करता है। इनके साथ साझा इतिहास या साझा विचारों से जुड़े देशों के ढीले समूह भी हैं, जैसे Commonwealth और गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM)।
यह अध्याय इन पाँच संस्थाओं और हर एक में भारत की जगह के बारे में है। पैसे से जुड़ी संस्थाएँ, IMF, World Bank और WTO, Economy course में विस्तार से हैं, इसलिए यहाँ उनका सिर्फ़ ज़िक्र है।
यह क्यों मायने रखता है। Prelims में इन संस्थाओं पर अक्सर सीधे तथ्य वाले सवाल आते हैं, जैसे स्थापना वर्ष, मुख्यालय और सदस्यता। Mains पूछता है कि भारत इनका इस्तेमाल कैसे करता है, जैसे स्वास्थ्य कूटनीति, श्रम मानकों या भगोड़ों को पकड़ने में।
WHO: सीमाओं से परे स्वास्थ्य
इसे क्यों बनाया गया। बीमारियाँ सीमाओं पर नहीं रुकतीं, इसलिए देशों को स्वास्थ्य पर साथ काम करने के लिए एक वैश्विक संस्था चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का संविधान 7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ। इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
यह कैसे काम करता है। WHO के अब छह क्षेत्रों में फैले 194 सदस्य देश हैं। इसकी सबसे ऊँची संस्था World Health Assembly है, जिसमें सभी सदस्य आते हैं और जो WHO के मुख्य फ़ैसले लेती है। पहली Health Assembly जून 1948 में Geneva में हुई।
भारत की जगह। WHO का दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय नवंबर 1948 में New Delhi में बना, और भारत इसके पहले सदस्यों में था। इस क्षेत्र में आज 10 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत और बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी शामिल हैं। दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय होने से भारत को अपने पड़ोस में स्वास्थ्य के काम में केंद्रीय भूमिका मिलती है।
पारंपरिक चिकित्सा। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री ने WHO के महानिदेशक की मौजूदगी में Gujarat के Jamnagar में WHO Global Centre for Traditional Medicine की आधारशिला रखी। इसे दुनिया में पारंपरिक चिकित्सा का पहला और अकेला वैश्विक केंद्र बताया गया। इससे आयुर्वेद और योग जैसी भारत की पद्धतियों को एक वैश्विक वैज्ञानिक मंच मिलता है।
यह क्यों मायने रखता है। WHO भारत की स्वास्थ्य कूटनीति का अहम मंच है। भारत एक क्षेत्रीय कार्यालय और एक वैश्विक केंद्र की मेज़बानी करता है, जो दिखाता है कि वह सिर्फ़ सदस्य नहीं, वैश्विक स्वास्थ्य को आकार देने वाला साझेदार है।
ILO: मेज़ पर कामगारों के लिए जगह
यह कब बना। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) 1919 में बना, संयुक्त राष्ट्र के बनने से बहुत पहले। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में था, आज़ादी से भी पहले।
इसे अनोखा क्या बनाता है। ILO त्रिपक्षीय (tripartite) ढाँचे वाली UN संस्था है। हर देश का प्रतिनिधित्व सिर्फ़ उसकी सरकार नहीं, बल्कि नियोक्ता और कामगार भी करते हैं। इसका मतलब है कि श्रम मानक सिर्फ़ अधिकारी नहीं, वे लोग भी तय करते हैं जिन्हें उनके साथ जीना है।
यह कैसे काम करता है। ILO conventions के ज़रिए अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक तय करता है, जिनकी पुष्टि देश अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इनमें से आठ को मूल (core) conventions माना जाता है, जो बाल श्रम के ख़िलाफ़ लड़ाई जैसी बुनियादी बातों को कवर करती हैं। 2019 तक भारत ने ILO की 47 conventions की पुष्टि की थी, जिनमें आठ में से छह मूल conventions शामिल हैं।
यह क्यों मायने रखता है। ILO भारत के श्रम क़ानूनों को वैश्विक मानकों से जोड़ता है। यह विदेश में काम करने वाले भारतीयों, श्रम शर्तों वाले व्यापार समझौतों, और labour codes जैसे भारत के अपने सुधारों के लिए अहम है।
INTERPOL: सीमाओं के पार पुलिस सहयोग
यह क्यों है। अपराधी, पैसा और आतंकी नेटवर्क आसानी से सीमाएँ पार कर लेते हैं, पर किसी देश की पुलिस नहीं। INTERPOL अलग-अलग देशों के पुलिस बलों को जानकारी बाँटने और साथ काम करने में मदद करता है। इसके 196 सदस्य देश हैं, और इसका मुख्यालय फ़्रांस के Lyon में है, साथ में Singapore में एक वैश्विक innovation complex है।
यह कैसे काम करता है। हर सदस्य देश में एक National Central Bureau (NCB) होता है, जो INTERPOL और दूसरे देशों के bureaus से संपर्क का उसका अकेला केंद्र है। INTERPOL की General Assembly, जहाँ सभी सदस्य साल में एक बार मिलते हैं, मुख्य फ़ैसले लेती है। INTERPOL लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए अपने अधिकारी नहीं भेजता; वह राष्ट्रीय पुलिस बलों को जोड़ता है।
Notices। INTERPOL दुनिया भर की पुलिस को सचेत करने के लिए रंगों वाले Notices जारी करता है। Red Notice किसी ऐसे व्यक्ति का पता लगाने और उसे गिरफ़्तार करने का अनुरोध है जो मुक़दमे या सज़ा के लिए वांछित हो। दूसरे रंग लापता लोगों, अज्ञात शवों, ख़तरनाक वस्तुओं और दूसरी बातों के लिए हैं।
भारत का हित। भारत INTERPOL का इस्तेमाल विदेश भाग गए भगोड़ों का पता लगाने में करता है, जिनमें आर्थिक अपराधी और आतंक के संदिग्ध शामिल हैं। Red Notice किसी दूसरे देश को किसी को सौंपने के लिए मजबूर नहीं करता, इसलिए भारत को प्रत्यर्पण संधियाँ और कूटनीति भी चाहिए।
यह क्यों मायने रखता है। INTERPOL दिखाता है कि संप्रभुता सहयोग को कैसे सीमित करती है: वह सूचनाएँ बाँट सकता है, पर गिरफ़्तारी या प्रत्यर्पण का आख़िरी फ़ैसला हर देश के पास रहता है। भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर Mains उत्तरों के लिए यह उपयोगी बिंदु है।
Commonwealth: नए मक़सद वाला पुराना रिश्ता
यह क्या है। Commonwealth 56 स्वतंत्र और बराबर देशों का स्वैच्छिक संघ है, जिसमें लगभग 2.7 अरब लोग रहते हैं। ज़्यादातर सदस्य कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, पर 2022 में जुड़े Gabon और Togo जैसे नए सदस्यों का ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। इसके 33 सदस्य छोटे देश हैं।
यह कैसे शुरू हुआ। 1949 के London Declaration से आधुनिक Commonwealth की शुरुआत हुई, जिसमें सदस्य स्वतंत्र और बराबर साझेदार हैं। यह भारत की आज़ादी के दो साल के भीतर आया, ताकि नए आज़ाद देश बराबरी के साथ उपयोगी रिश्ते बनाए रख सकें।
यह कैसे काम करता है। Commonwealth का सचिवालय 1965 में London में बना। नेता हर दो साल में Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) में मिलते हैं। King Head of the Commonwealth हैं, जो एक प्रतीकात्मक भूमिका है और वंशानुगत नहीं है; आगे के प्रमुख Commonwealth के नेता चुनेंगे।
भारत की जगह। भारत आधुनिक Commonwealth की शुरुआत से उसका सदस्य है। भारतीय राजनयिक कमलेश शर्मा 2008 से 2016 तक इसके महासचिव रहे। भारत के लिए Commonwealth छोटे द्वीपीय और विकासशील देशों की आवाज़ बनने, और शिक्षा, व्यापार और खेल में जुड़ाव का मंच है।
यह क्यों मायने रखता है। Commonwealth दिखाता है कि एक औपनिवेशिक रिश्ते को बराबरी की साझेदारी में कैसे बदला गया। भारत के लिए इसकी क़ीमत उन कई छोटे देशों तक पहुँच में है जो दूसरे समूहों का हिस्सा नहीं हैं।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन: चुनने की आज़ादी
यह क्यों पैदा हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले दो शीत युद्ध खेमों में बँट गई। एशिया और अफ़्रीका के बहुत से नए आज़ाद देश किसी भी खेमे में शामिल नहीं होना चाहते थे। वे हर मुद्दे पर अपनी नीति ख़ुद तय करना चाहते थे।
Bandung से Belgrade तक। 18-24 अप्रैल 1955 को हुआ एशियाई और अफ़्रीकी देशों का Bandung सम्मेलन इस आंदोलन का सबसे सीधा पूर्ववर्ती था। इसने दस सिद्धांत अपनाए, जिनमें संप्रभुता का सम्मान, हस्तक्षेप न करना, नस्लों और देशों की बराबरी और विवादों का शांतिपूर्ण हल शामिल हैं, और भारत का पंचशील इनमें शामिल किया गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की औपचारिक स्थापना 1-6 सितंबर 1961 को Belgrade में पहले शिखर सम्मेलन में हुई, जिसमें 25 देश शामिल हुए, और उस सम्मेलन ने पंचशील को आंदोलन का सैद्धांतिक मूल माना।
संस्थापक। पाँच नेताओं को NAM के अग्रदूत माना जाता है: Yugoslavia के Tito, Egypt के Nasser, Ghana के Nkrumah, Indonesia के Sukarno और भारत के Nehru। उन्होंने मिलकर उन देशों की आवाज़ उठाई, जिन्होंने अभी-अभी आज़ादी पाई थी और उसे किसी गुट के हाथों फिर नहीं खोना चाहते थे।
संगठन नहीं, आंदोलन। NAM के संस्थापकों ने इसे संगठन नहीं, आंदोलन कहना चुना। आज इसके 120 सदस्य देश, 17 पर्यवेक्षक देश और 10 पर्यवेक्षक संगठन हैं।
भारत की भूमिका। भारत NAM और विकासशील देशों के Group of 77 का संस्थापक सदस्य है। भारत और सर्बिया, जो पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा था, ख़ुद को आंदोलन के सह-संस्थापक बताते हैं। गुटनिरपेक्षता भारत की शुरुआती विदेश नीति का मूल थी।
क्या NAM अब भी प्रासंगिक है? शीत युद्ध ख़त्म होने के बाद आलोचकों ने पूछा कि अब NAM किससे गुटनिरपेक्ष है। समर्थकों का तर्क है कि इसका मूल विचार, विकासशील देशों की अपना रास्ता चुनने की आज़ादी, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और Global South की आवाज़ के रूप में उसकी भूमिका में ज़िंदा है।
यह क्यों मायने रखता है। NAM बताता है कि स्वतंत्र चुनाव की भारत की आदत कहाँ से आई। Mains में NAM की भावना को भारत के आज के बहु-संरेखण से जोड़िए, उसे बीती हुई चीज़ मत मानिए।
कब, कहाँ और क्यों: एक नज़र में पाँच संस्थाएँ
| संस्था | कब और कहाँ | भारत का जुड़ाव |
|---|---|---|
| ILO | 1919 में बना | संस्थापक सदस्य; 2019 तक 47 conventions |
| WHO | संविधान 7 अप्रैल 1948 को लागू | 1948 से New Delhi में क्षेत्रीय कार्यालय |
| WHO GCTM | आधारशिला 19 अप्रैल 2022, Jamnagar | पारंपरिक चिकित्सा का पहला वैश्विक केंद्र |
| Commonwealth | London Declaration 1949; सचिवालय 1965 | सबसे बड़ा सदस्य; 2008-16 भारतीय महासचिव |
| NAM | Bandung 1955; Belgrade 1961 | संस्थापक सदस्य; पंचशील इसके मूल में |
| INTERPOL | 196 सदस्य; मुख्यालय Lyon | Red Notices से भगोड़ों का पता |
यह table पाँचों संस्थाओं के मुख्य तथ्य एक साथ लाती है।
हर पंक्ति को बाएँ से दाएँ पढ़िए: संस्था, यह कब और कहाँ शुरू हुई, और भारत इससे कैसे जुड़ा है। ध्यान दीजिए कि इन पाँच में से तीन संस्थाओं का भारत संस्थापक सदस्य है।
तेज़ दोहराव
- WHO: संविधान 7 अप्रैल 1948 को लागू (विश्व स्वास्थ्य दिवस); 194 सदस्य देश; World Health Assembly फ़ैसले लेती है।
- WHO दक्षिण-पूर्व एशिया कार्यालय नवंबर 1948 से New Delhi में; Global Centre for Traditional Medicine, Jamnagar, आधारशिला 19 अप्रैल 2022।
- ILO: 1919 में बना, भारत संस्थापक सदस्य; त्रिपक्षीय (सरकारें, नियोक्ता, कामगार); 2019 तक भारत ने 47 conventions और आठ में से छह मूल conventions की पुष्टि की।
- INTERPOL: 196 सदस्य, मुख्यालय Lyon; हर देश में National Central Bureau; Red Notice पता लगाने और गिरफ़्तारी का अनुरोध है।
- Commonwealth: 56 बराबर सदस्य, स्वैच्छिक; London Declaration 1949; सचिवालय 1965; हर दो साल CHOGM; प्रमुख वंशानुगत नहीं।
- NAM: अप्रैल 1955 का Bandung पूर्ववर्ती था; पहला शिखर सम्मेलन Belgrade 1-6 सितंबर 1961, 25 देश; पंचशील इसके मूल में।
- आज NAM: 120 सदस्य, 17 पर्यवेक्षक देश; संगठन नहीं, आंदोलन; भारत NAM और G77 का संस्थापक सदस्य।