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Module 1 · 46 मिनट पढ़ाई · मुफ़्त chapter

अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या हैं? राज्य, संप्रभुता, शक्ति और राष्ट्रीय हित

संक्षेप में

अंतरराष्ट्रीय संबंध यह अध्ययन है कि राज्य और दूसरे कर्ता आपस में कैसे व्यवहार करते हैं। हर राज्य संप्रभु है, उसके ऊपर कोई विश्व सरकार नहीं है, इसलिए देश अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए शक्ति, गठबंधन, क़ानून और कूटनीति पर निर्भर रहते हैं। यथार्थवादी शक्ति और सुरक्षा पर, उदारवादी संस्थाओं, व्यापार और सहयोग पर, और रचनावादी विचारों और पहचान पर ज़ोर देते हैं। ये नज़रिये भारत के फ़ैसलों को समझाने में मदद करते हैं।

आप किस exam की तैयारी कर रहे हैं? हम आपके exam के practice और पिछले साल के सवाल दिखाएँगे।

शून्य से शुरू: बिना थाने वाला मोहल्ला

एक गली की कल्पना कीजिए, जिसमें पाँच घर हैं। आसपास न कोई थाना है, न अदालत, न नगर निगम का दफ़्तर। हर परिवार का अपना दरवाज़ा है, अपना ताला है और घर के अंदर अपने नियम हैं। कोई दूसरे को यह हुक्म नहीं दे सकता कि क्या पकाना है या किसे बुलाना है।

बिना थाने वाला मोहल्ला

फिर भी इन परिवारों को साथ रहना है। गली, नाली और पानी की पाइप सबकी साझी है। एक परिवार ऊँची दीवार बनाना चाहता है, दूसरा गली में tractor खड़ा करना चाहता है, और तीसरा चाहता है कि नई streetlight का ख़र्च सब मिलकर दें।

इसलिए परिवार आपस में बात करते हैं, मोल-भाव करते हैं, दोस्ती करते हैं, छोटे-छोटे गुट बनाते हैं और कभी-कभी झगड़ते भी हैं। अमीर परिवार ग़रीब परिवार को उधार दे सकता है और बदले में साथ की उम्मीद रख सकता है। बड़ा परिवार दूसरों को दबा भी सकता है, जब तक बाक़ी परिवार मिलकर उसका सामना न करें।

यह गली दुनिया का छोटा नमूना है। घर देश हैं, गली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, और परिवारों के आपसी व्यवहार को अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations, IR) कहते हैं। यह chapter वे बुनियादी विचार समझाता है, यानी राज्य, संप्रभुता, शक्ति और राष्ट्रीय हित, जिन पर भारत की विदेश नीति का हर अगला chapter टिका है।

राज्य और संप्रभुता: खिलाड़ी कौन है?

IR में किसी देश को आमतौर पर राज्य (state) कहा जाता है। यहाँ state का मतलब बिहार या केरल नहीं है, बल्कि पूरा देश है, जैसे भारत, नेपाल या फ़्रांस। राज्य के लिए चार चीज़ें ज़रूरी हैं: जनसंख्या, सीमाओं वाला क्षेत्र, उसे चलाने वाली सरकार, और संप्रभुता (sovereignty)।

राज्य बनाने वाली चार चीज़ें

इन चारों में संप्रभुता सबसे अहम है। इसके दो पहलू हैं। अपनी सीमाओं के अंदर क़ानून, टैक्स और पुलिस पर आख़िरी फ़ैसला राज्य का होता है। बाहर कोई दूसरा देश या संस्था उससे ऊपर नहीं होती, इसलिए वह बाक़ी देशों से बराबरी पर बात करता है।

दुनिया की मुख्य नियम-पुस्तिका भी यही मानती है। UN Charter के Article 2(1) में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र अपने सभी सदस्यों की संप्रभु समानता के सिद्धांत पर टिका है। इसीलिए UN General Assembly में नेपाल और अमेरिका, दोनों के पास एक-एक वोट है, भले ही एक देश दूसरे से बहुत बड़ा और अमीर हो।

Charter संप्रभुता के अंदरूनी पहलू की भी रक्षा करता है। Article 2(7) संयुक्त राष्ट्र को किसी देश के अंदरूनी मामलों में दख़ल देने से रोकता है, सिवाय उस स्थिति के जब Security Council सख़्त कार्रवाई करे। इसीलिए भारत कहता है कि जम्मू-कश्मीर के अंदरूनी प्रशासन जैसे सवाल उसका अपना मामला हैं।

आज संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश हैं। देशों के अलावा कई non-state actors भी दुनिया की घटनाओं पर असर डालते हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन, बड़ी कंपनियाँ, NGO, आतंकी गुट और internet पर करोड़ों followers वाले लोग भी।

यह क्यों अहम है? IR की लगभग हर बहस संप्रभुता और किसी बड़े लक्ष्य के बीच खींचतान है। जलवायु परिवर्तन, व्यापार के नियम और मानवाधिकार, तीनों देशों से कुछ सीमाएँ मानने को कहते हैं। देश ये सीमाएँ तभी मानते हैं, जब उन्हें इसमें अपना फ़ायदा दिखता है।

कोई विश्व सरकार नहीं: अराजकता और उसे बाँधने वाले नियम

फिर उसी बिना थाने वाली गली पर लौटिए। IR में इस हालत का एक नाम है: अराजकता (anarchy)। इसका मतलब अफ़रा-तफ़री या लगातार लड़ाई नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि देशों के ऊपर कोई विश्व सरकार नहीं है, जो उनके लिए क़ानून बनाए और तोड़ने वालों को सज़ा दे।

विश्व सरकार के बिना नियम

ऊपर कोई उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता, इसलिए देशों को अपनी देखभाल ख़ुद करनी पड़ती है। इसे self-help कहते हैं।

जो देश असुरक्षित महसूस करता है, वह अपनी सेना बढ़ाता है। फिर उसका पड़ोसी भी असुरक्षित महसूस करता है और वही करता है। इस चक्कर को security dilemma कहते हैं, और कई हथियार-होड़ इसी से समझ आती हैं।

फिर भी दुनिया जंगल नहीं है, क्योंकि देशों ने लिखित नियम बनाए हैं और ज़्यादातर उन्हें मानते हैं। UN Charter का Article 2(3) सभी सदस्यों से कहता है कि वे झगड़े शांति से सुलझाएँ। Article 2(4) कहता है कि वे किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ बल की धमकी या बल के इस्तेमाल से बचें।

बल पर इस रोक के दो अपवाद हैं। पहला, Article 51 कहता है कि सशस्त्र हमला होने पर देश को अपनी रक्षा का स्वाभाविक अधिकार है, जब तक Security Council क़दम न उठाए। दूसरा, Security Council ख़ुद शांति बनाए रखने के लिए बल के इस्तेमाल की इजाज़त दे सकती है।

Council में पंद्रह सदस्य हैं: पाँच स्थायी और दस, जिन्हें General Assembly चुनती है। Article 27(3) के अनुसार अहम मामलों पर फ़ैसले के लिए नौ वोट चाहिए, जिनमें स्थायी सदस्यों की सहमति भी हो। असल में इससे पाँचों को veto मिल जाता है। इसीलिए बड़ी ताक़तों में मतभेद हो, तो Council अक्सर ठप हो जाती है।

यह क्यों अहम है? भारत की सुरक्षा योजना, परमाणु deterrent से लेकर सीमा की सड़कों तक, इसी सच से शुरू होती है कि कोई बाहरी ताक़त उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देगी। साथ ही, सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों के ख़िलाफ़ भारत Charter के इन्हीं नियमों का सहारा लेता है।

शक्ति: किस वजह से कोई देश अपनी बात मनवा पाता है

गली में आमतौर पर वही परिवार अपनी बात मनवाता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा पैसा या सबसे ज़्यादा इज़्ज़त हो। देश भी ऐसे ही हैं। IR में शक्ति (power) का मतलब है किसी देश की वह क्षमता, जिससे वह दूसरों से अपनी बात मनवा सके या उन्हें अपने ख़िलाफ़ कुछ करने से रोक सके।

शक्ति के तीन रूप

शक्ति के तीन बड़े रूप हैं। Hard power सैन्य ताक़त है, यानी सैनिक, missile, युद्धपोत और उन्हें इस्तेमाल करने की क्षमता। आर्थिक शक्ति बड़े बाज़ार, निवेश, क़र्ज़ और उन चीज़ों पर पकड़ से आती है, जिनकी दूसरों को ज़रूरत है, जैसे तेल, chips या दुर्लभ खनिज।

Soft power ज़बरदस्ती की नहीं, आकर्षण की ताक़त है। यह किसी देश की संस्कृति, मूल्यों, विचारों और उसकी मिसाल से आती है। जब Africa के छात्र भारतीय संस्थानों में training लेते हैं, जब दुनिया योग करती है, या जब भारत के digital payment model की नक़ल दूसरे देशों में होती है, तो भारत को ऐसी सद्भावना मिलती है, जो कोई सेना नहीं ख़रीद सकती।

शक्ति हमेशा सापेक्ष (relative) होती है। भूटान के सामने भारत बहुत बड़ा है, पर चीन के सामने उसकी अर्थव्यवस्था छोटी है। इसीलिए किसी देश के फ़ैसले सिर्फ़ उसकी अपनी ताक़त पर नहीं, बल्कि आसपास के संतुलन पर भी टिके होते हैं।

कोई देश दूसरों के साथ जुड़कर भी अपनी ताक़त बढ़ा सकता है। जब कमज़ोर देश किसी ताक़तवर देश के ख़िलाफ़ एक हो जाते हैं, तो इसे balancing कहते हैं। जब वे फ़ायदे की उम्मीद में ताक़तवर के साथ ही चले जाते हैं, तो इसे bandwagoning कहते हैं।

भारत ने नियमों को भी अपनी ताक़त बनाने की कोशिश की है। पंचशील के पाँच सिद्धांत पहली बार 29 अप्रैल 1954 के भारत-चीन समझौते में लिखे गए। ये थे: क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, हमला न करना, दख़ल न देना, बराबरी और आपसी फ़ायदा, और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। नए-नए आज़ाद और सैन्य रूप से कमज़ोर देश ने साझा नियमों से अपनी रक्षा की और दोस्त बनाए।

यह क्यों अहम है? आज भारत की विदेश नीति में तीनों तरह की शक्ति मिली हुई है। भारत अपनी navy मज़बूत करता है, अपने बड़े बाज़ार को मोल-भाव में इस्तेमाल करता है, और साथी बनाने के लिए अपनी विकास-मदद और संस्कृति फैलाता है।

राष्ट्रीय हित: देश आख़िर पाना क्या चाहता है

गली का हर परिवार कुछ बुनियादी चीज़ें चाहता है: सुरक्षित रहना, अच्छी कमाई करना, इज़्ज़त पाना और अपने मूल्यों के हिसाब से जीना। किसी देश के ऐसे ही लक्ष्यों को राष्ट्रीय हित (national interest) कहते हैं। विदेश नीति बस वह योजना है, जिससे कोई देश बाहर की दुनिया में अपने इस हित की रक्षा करता है और उसे आगे बढ़ाता है।

भारत का राष्ट्रीय हित: घेरों में

राष्ट्रीय हित को घेरों के रूप में सोचिए। बीच में अस्तित्व और सुरक्षा है, यानी सीमाओं, नागरिकों और राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा।

अगला घेरा समृद्धि का है, यानी व्यापार, ऊर्जा, technology, निवेश और रोज़गार। उसके बाहर प्रतिष्ठा है, यानी दुनिया की संस्थाओं में इज़्ज़तदार आवाज़। सबसे बाहरी घेरा मूल्यों और विश्व व्यवस्था का है, यानी देश किस तरह की दुनिया में रहना चाहता है।

भारत का संविधान यहाँ अपना रास्ता दिखाता है। Article 51, जो नीति-निर्देशक तत्वों में है, राज्य से कहता है कि वह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने, देशों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध रखने, अंतरराष्ट्रीय क़ानून और संधियों के प्रति सम्मान बढ़ाने और झगड़ों को पंच-फ़ैसले (arbitration) से सुलझाने की कोशिश करे।

नीति-निर्देशक तत्वों को अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता, पर वे दिशा तय करते हैं। इसीलिए भारतीय कूटनीति शांति, क़ानून और न्यायपूर्ण नियमों की भाषा बोलती है, भले ही वह सीमाओं और ऊर्जा जैसे ठोस हितों की रक्षा भी करती है।

कभी-कभी राष्ट्रीय हित एक-दूसरे के ख़िलाफ़ खिंचते हैं। जैसे, किसी एक देश से सस्ता तेल ख़रीदने पर दूसरा साथी नाराज़ हो सकता है, और सीमा पर सख़्त रुख़ से व्यापार को नुक़सान हो सकता है। विदेश नीति का बड़ा हिस्सा हितों को प्राथमिकता के क्रम में रखने और संतुलन बनाने का है।

यह क्यों अहम है? Mains के उत्तर में हमेशा पूछिए कि कोई नीति किस हित की सेवा करती है। जब भारत किसी दूर के युद्ध में तटस्थ रहता है, तो वह आमतौर पर पहले सुरक्षा और ऊर्जा के हितों की रक्षा कर रहा होता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह बाहरी घेरे के मूल्यों को भूल गया है।

दुनिया को देखने के तीन चश्मे

विद्वान एक ही घटना को अलग-अलग चश्मों से देखते हैं, और हर चश्मा कुछ ऐसा दिखाता है, जो बाक़ी नहीं दिखाते। दो बड़े पड़ोसियों के बीच सीमा पर तनाव का उदाहरण लीजिए और देखिए कि हर चश्मा इसे कैसे समझाता है।

एक घटना, तीन चश्मे

शक्ति का चश्मा (realism)। यह चश्मा कहता है कि विश्व सरकार न होने से देशों को सबसे पहले अपने अस्तित्व और ताक़त की चिंता होती है। सीमा पर तनाव इसलिए होता है, क्योंकि दोनों पक्ष ज़मीन बचाना या पाना चाहते हैं और एक-दूसरे के वादों पर भरोसा नहीं करते। शांति तभी टिकती है, जब ताक़त में संतुलन हो।

नियम और सहयोग का चश्मा (liberalism)। यह चश्मा कहता है कि देशों को व्यापार, संधियों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से भी फ़ायदा होता है, इसलिए सहयोग मुमकिन है और अक्सर समझदारी भी है। बातचीत, तय नियमों और व्यापार खोने के डर से तनाव शांत हो सकता है। UN, WTO और क्षेत्रीय संगठन जैसी संस्थाएँ भरोसा बनाकर सहयोग को आसान करती हैं।

विचार और पहचान का चश्मा (constructivism)। यह चश्मा कहता है कि देश ख़ुद को और एक-दूसरे को कैसे देखते हैं, यह भी tank या व्यापार जितना अहम है। जो दो देश एक-दूसरे को दुश्मन मानते हैं, वे हर क़दम को ख़तरा समझेंगे। दोस्त वही क़दम शांति से देखेंगे। गुटनिरपेक्षता या "पूरी दुनिया एक परिवार है" जैसे विचार तय करते हैं कि कोई देश किस व्यवहार को सामान्य मानता है।

कोई एक चश्मा हर बार सही नहीं होता। अच्छे उत्तर में एक से ज़्यादा चश्मे इस्तेमाल होते हैं। शक्ति बताती है कि तनाव शुरू क्यों हुआ, नियम बताते हैं कि उसे सँभाला कैसे गया, और विचार बताते हैं कि दोनों तरफ़ जनता ने वैसी प्रतिक्रिया क्यों दी।

यह क्यों अहम है? UPSC Mains में अक्सर पूछा जाता है कि कोई नीति "आदर्शवादी" है या "व्यावहारिक"। इन चश्मों की समझ से आप दोनों पक्ष रख सकते हैं और फिर संतुलित निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं।

IR का अध्ययन कैसे बढ़ा: Westphalia से Waltz और आगे

राज्य व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई। राज्य हज़ारों सालों से, प्राचीन नगर-राज्यों के समय से, एक-दूसरे से रिश्ते रखते आए हैं। फिर भी संप्रभु राज्यों की आधुनिक व्यवस्था को आमतौर पर 1648 की Peace of Westphalia से जोड़ा जाता है, जिसने यूरोप के लंबे धार्मिक युद्ध ख़त्म किए। इसने ढीले धार्मिक पदानुक्रम की जगह ऐसे राज्यों को मान्यता दी जो अपने मामले ख़ुद चलाते थे, और Treaty of Utrecht (1713) ने इस विचार को और पक्का किया कि संप्रभु के ऊपर कोई बाहरी सत्ता नहीं होती।

IR का अध्ययन कैसे बढ़ा

युद्ध से जन्मा विषय। लंबे समय तक IR का मतलब कूटनीतिक इतिहास था। पहले विश्व युद्ध के क़त्लेआम के बाद विद्वान यह पढ़ना चाहते थे कि युद्ध कैसे रोका जाए, और 1919 में Wales के Aberystwyth में Woodrow Wilson Chair of International Relations बनी। इस दौर की सोच आदर्शवादी थी: यह शांति बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय क़ानून, संधियों और League of Nations पर भरोसा करती थी।

यथार्थवाद का जवाब। League दूसरे विश्व युद्ध को नहीं रोक पाई, और विद्वान यथार्थवाद की ओर मुड़े। Hans Morgenthau की किताब Politics Among Nations (1948) इसका क्लासिक ग्रंथ बनी। Machiavelli और Hobbes जैसे विचारकों से प्रेरणा लेकर क्लासिकी यथार्थवादियों ने कहा कि इंसानी स्वभाव स्वार्थी है, कोई विश्व सरकार नहीं है, और हर राज्य शक्ति और अपने हित के पीछे चलता है।

नव-यथार्थवाद। 1979 में Kenneth Waltz ने Theory of International Politics लिखी और नव-यथार्थवाद की नींव रखी। उन्होंने इंसानी स्वभाव को किनारे रखकर कहा कि व्यवहार व्यवस्था की अराजक बनावट और राज्यों के बीच शक्ति के बँटवारे से तय होता है, और उन्होंने द्विध्रुवीयता को सबसे स्थिर व्यवस्था माना। रक्षात्मक नव-यथार्थवादी कहते हैं कि राज्य सुरक्षा चाहते हैं, जबकि आक्रामक नव-यथार्थवादी कहते हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति चाहते हैं।

1991 के बाद नई आवाज़ें। नव-यथार्थवाद यह नहीं समझा पाया कि शीत युद्ध शांति से क्यों ख़त्म हुआ या वैश्वीकरण कैसे फैला। 1991 के बाद आलोचनात्मक सिद्धांत आगे आए। Constructivists कहते हैं कि राज्य और उनके हित विचारों और पहचान से बनते हैं, नारीवादी कहते हैं कि लैंगिक भूमिकाएँ प्राकृतिक नहीं, सामाजिक हैं, और post-modernists विश्व राजनीति की किसी एक बड़ी कहानी पर भरोसा नहीं करते।

यह क्यों मायने रखता है। UPSC आपसे पूछता है कि भारत के फ़ैसले 'आदर्शवादी' थे या 'यथार्थवादी'। हर विचारधारा कैसे उभरी और वह क्या नहीं समझा पाई, यह जानने से आप सिद्धांत को ठप्पे की तरह नहीं, औज़ार की तरह इस्तेमाल कर पाते हैं।

कब, कहाँ और क्यों: आज की विश्व व्यवस्था कैसे बनी

विश्व संस्था की ज़रूरत ही क्यों? बीसवीं सदी के पहले हिस्से में दो विश्व युद्ध हुए। करोड़ों लोग मारे गए, और समय रहते हमलावरों को न रोक पाने की नाकामी से नेताओं को लगा कि कोई साझा मंच और साझा नियम ज़रूरी हैं। इसका जवाब संयुक्त राष्ट्र (United Nations) था।

1942 से 193 सदस्यों तक

कब और कहाँ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान Axis ताक़तों से लड़ रहे देशों ने 1 जनवरी 1942 को Washington DC में Declaration by United Nations पर हस्ताक्षर किए। भारत उस समय ब्रिटिश उपनिवेश था, फिर भी हस्ताक्षर करने वालों में शामिल था। स्थापना सम्मेलन San Francisco में 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक चला, और वहीं 26 जून 1945 को UN Charter पर हस्ताक्षर हुए।

इसमें भारत की जगह। इसलिए भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है, भले ही वह 1947 में आज़ाद हुआ। अगले दशकों में भारत ने UN का इस्तेमाल उपनिवेशवाद और नस्लभेद ख़त्म कराने के लिए किया। अभी-अभी आज़ादी पाने वाले देश के लिए ये मुद्दे बहुत गहरे थे।

Charter क्या करना चाहता था? Article 1 में इसके उद्देश्य लिखे हैं: अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, बराबर अधिकार और आत्मनिर्णय के आधार पर देशों में दोस्ताना संबंध बढ़ाना, साझा समस्याओं पर सहयोग करना और देशों के क़दमों में तालमेल का केंद्र बनना। UN की शुरुआत 1945 में हुई, और आज इसके 193 सदस्य देश हैं।

असर: एक मिली-जुली व्यवस्था। Charter में दो विचार साथ-साथ हैं। General Assembly में सभी देश संप्रभु और बराबर हैं, पर Security Council में पाँच ताक़तों को ख़ास जगह मिली है। बराबरी और ऊँच-नीच का यही मेल Council में सुधार की भारत की पुरानी माँग की जड़ है।

IR की शब्दावली: हर chapter में मिलने वाले शब्द

शब्द मतलब आसान उदाहरण
द्विपक्षीय (bilateral) दो देशों के बीच संबंध या समझौते। भारत-नेपाल बिजली व्यापार समझौता द्विपक्षीय है।
बहुपक्षीय (multilateral) कई देशों का सहयोग, आमतौर पर किसी बड़ी संस्था में। UN और WTO बहुपक्षीय संस्थाएँ हैं।
plurilateral या minilateral कुछ चुने हुए देशों का छोटा समूह, जो तय मुद्दों पर काम करता है। Indo-Pacific पर चार देशों का समूह minilateral है।
गठबंधन (alliance) युद्ध में एक-दूसरे की रक्षा का औपचारिक वादा। NATO के सदस्य एक-दूसरे की रक्षा का वादा करते हैं।
रणनीतिक साझेदारी (strategic partnership) लंबे समय का क़रीबी सहयोग, पर एक-दूसरे के लिए लड़ने की बाध्यता नहीं। भारत की कई बड़ी ताक़तों से रणनीतिक साझेदारियाँ हैं।
गुटनिरपेक्षता (non-alignment) विरोधी सैन्य गुटों से दूर रहना और हर मुद्दे को उसकी अपनी कसौटी पर परखना। भारत शीत युद्ध के दोनों गुटों से दूर रहा।
रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy) किसी भी दबाव में अपने फ़ैसले ख़ुद लेने की आज़ादी बनाए रखना। कई देशों से हथियार ख़रीदने से विकल्प खुले रहते हैं।
Track II कूटनीति रिटायर अफ़सरों, विद्वानों और विशेषज्ञों की अनौपचारिक बातचीत। दो विरोधी देशों के think-tank संवाद Track II हैं।

भारत की अपनी कहानी पर जाने से पहले कुछ शब्द पक्के कर लेना अच्छा है। ये शब्द आगे के chapters और exam के सवालों में बार-बार आते हैं। ऊपर की table में हर शब्द का मतलब और एक आसान उदाहरण दिया गया है।

एक देश, कई मेज़ें

दो और विचार इस औज़ार-पेटी को पूरा करते हैं। भू-राजनीति (geopolitics) यह समझना है कि समुद्र, पहाड़ और संकरे समुद्री रास्ते जैसी भूगोल की चीज़ें ताक़त को कैसे आकार देती हैं। भू-अर्थशास्त्र (geoeconomics) व्यापार, निवेश और supply chain को ताक़त के औज़ार की तरह इस्तेमाल करना है।

यह क्यों अहम है? परीक्षक सटीक शब्दों पर नंबर देते हैं। किसी रणनीतिक साझेदारी को "गठबंधन" कहना तथ्य की ग़लती है, क्योंकि भारत ने औपचारिक सैन्य गठबंधनों से परहेज़ किया है।

Mains lens: क्या संप्रभुता आज भी पहले जैसी है?

1. संप्रभुता कमज़ोर हो रही है, इसके पक्ष में तर्क। पैसा, data, virus, carbon और आतंक सीमाओं पर नहीं रुकते। वैश्विक व्यापार के नियम, जलवायु के वादे और मानवाधिकार के मानक देशों से बाहरी जाँच मानने को कहते हैं। बड़ी technology कंपनियाँ और rating agencies किसी देश की अर्थव्यवस्था पर कुछ सरकारों से भी ज़्यादा असर डाल सकती हैं।

2. संप्रभुता आज भी उतनी ही मज़बूत है, इसके पक्ष में तर्क। सीमा, सेना और टैक्स पर आज भी देशों का ही नियंत्रण है, और कौन-से नियम मानने हैं, यह भी वही तय करते हैं। COVID-19 के सालों में देशों ने सीमाएँ बंद कीं और vaccine के लिए अकेले-अकेले दौड़ लगाई। भारत समेत कई देश आज अपनी पसंद की आज़ादी की पहले से ज़्यादा मज़बूती से रक्षा करते हैं।

3. भारत का रुख़। भारत सुधरे हुए बहुपक्षवाद (reformed multilateralism) का समर्थन करता है। यानी साझा नियम और मज़बूत वैश्विक संस्थाएँ हों, पर उनमें विकासशील देशों की आवाज़ भी बराबर सुनी जाए। भारत उन नियमों को मानता है, जिन्हें बनाने में उसकी भागीदारी हो।

जो नियम कुछ ताक़तें ऊपर से थोपती लगें, उनका वह विरोध करता है। यह Article 51 के उस रास्ते से मेल खाता है, जो अंतरराष्ट्रीय क़ानून और शांतिपूर्ण समाधान को महत्व देता है।

4. संतुलित निष्कर्ष। संप्रभुता ख़त्म नहीं हुई है, पर अब यह साझी और मोल-भाव वाली हो गई है। देश थोड़ी आज़ादी के बदले वे फ़ायदे लेते हैं, जो अकेले नहीं मिल सकते। विदेश नीति का हुनर इसी सौदे को सही बैठाने में है।

Mains अभ्यास: पाँच सवाल, पाँच कोण

कोण सवाल ज़रूरी बिंदु
अवधारणा संप्रभुता से क्या मतलब है? क्या यह अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता के साथ चल सकती है? संप्रभुता के अंदरूनी और बाहरी पहलू बताइए और UN Charter के Article 2(1) और 2(7) का हवाला दीजिए। फिर तर्क दीजिए कि देश अपनी मर्ज़ी से कुछ आज़ादी साझा करते हैं और जुड़ी हुई संस्थाओं को बदल या छोड़ भी सकते हैं।
क़ानून UN Charter में बल के इस्तेमाल के नियमों की जाँच कीजिए। ये छोटे देशों की कितनी रक्षा करते हैं? Article 2(4), Article 51 के आत्मरक्षा के अधिकार और Security Council की कार्रवाई समझाइए। फिर दिखाइए कि स्थायी सदस्यों की सहमति की शर्त किसी बड़ी ताक़त के शामिल होने पर कार्रवाई कैसे रोक सकती है।
भारत संविधान का Article 51 दुनिया के मामलों पर भारत की सोच को कैसे दिखाता है? Article 51 के चार लक्ष्य बताइए और उन्हें पंचशील और शांतिपूर्ण समाधान के भारत के समर्थन से जोड़िए। फिर बताइए कि भारत इन आदर्शों को ठोस सुरक्षा ज़रूरतों के साथ संतुलित करता है।
शक्ति "Soft power, hard power की जगह नहीं ले सकती।" भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। विकास के लिए training, संस्कृति और navy जैसे भारतीय उदाहरणों से दोनों तरह की शक्ति समझाइए। फिर निष्कर्ष दीजिए कि दोनों एक-दूसरे के साथ सबसे अच्छा काम करती हैं, क्योंकि सद्भावना के पीछे ताक़त चाहिए और ताक़त को वैधता चाहिए।
बहस विदेश नीति हितों से ज़्यादा चलती है या आदर्शों से? उदाहरणों के साथ तर्क दीजिए। शक्ति वाले चश्मे से हितों का असर और विचार वाले चश्मे से मूल्यों का असर दिखाइए। फिर निष्कर्ष दीजिए कि टिकाऊ नीतियाँ हितों को ऐसे साधती हैं, जो दूसरों को भी न्यायपूर्ण लगें।

ये हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं। हर exam के पिछले सवाल इस module के PYQ panel में हैं।

इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर उत्तर एक लाइन की परिभाषा से शुरू कीजिए। फिर भारत के उदाहरण के साथ "क्यों" बताइए, और संतुलित आगे के रास्ते के साथ उत्तर ख़त्म कीजिए।

तेज़ दोहराव

  • अंतरराष्ट्रीय संबंध यह पढ़ाई है कि बिना किसी ऊपरी सरकार वाली दुनिया में देश और दूसरे actors आपस में कैसे व्यवहार करते हैं।
  • राज्य के पास जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता होती है, यानी अंदर आख़िरी फ़ैसला और बाहर बराबरी।
  • UN Charter का Article 2(1) संयुक्त राष्ट्र को सभी सदस्यों की संप्रभु समानता पर टिकाता है, और Article 2(7) अंदरूनी मामलों की रक्षा करता है।
  • Article 2(3) देशों से झगड़े शांति से सुलझाने को कहता है, और Article 2(4) दूसरे देशों के ख़िलाफ़ बल की धमकी या इस्तेमाल पर रोक लगाता है।
  • UN Charter का Article 51 सशस्त्र हमले के ख़िलाफ़ आत्मरक्षा का अधिकार तब तक बनाए रखता है, जब तक Security Council क़दम न उठाए।
  • Security Council में पंद्रह सदस्य हैं, पाँच स्थायी और दस चुने हुए, और अहम फ़ैसलों में स्थायी सदस्यों की सहमति ज़रूरी है।
  • शक्ति hard power, आर्थिक शक्ति और soft power के रूप में आती है, और इसे हमेशा दूसरों की तुलना में मापा जाता है।
  • भारतीय संविधान का Article 51 राज्य से शांति बढ़ाने, न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध रखने, अंतरराष्ट्रीय क़ानून का सम्मान करने और पंच-फ़ैसले को बढ़ावा देने को कहता है।
  • पंचशील के पाँच सिद्धांत पहली बार 29 अप्रैल 1954 के भारत-चीन समझौते में लिखे गए।
  • भारत ने 1 जनवरी 1942 को Declaration by United Nations पर हस्ताक्षर किए, और 1945 में बने UN में आज 193 सदस्य देश हैं।

ख़ुद को परखें

इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 13 में से 0 हल किए

  1. संयुक्त राष्ट्र किस सिद्धांत पर टिका है?

  2. UN Charter के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. Article 2(7) संयुक्त राष्ट्र को किसी देश के मूल रूप से अंदरूनी मामलों में दख़ल देने से रोकता है। 2. Article 2(7) की यह रोक Chapter VII के तहत सख़्त कार्रवाई पर भी लागू होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. UN Charter का Article 2(4) सदस्यों से किस चीज़ से बचने को कहता है?

  4. UN Charter का कौन-सा Article अकेले या साथियों के साथ आत्मरक्षा के स्वाभाविक अधिकार को बनाए रखता है?

  5. संयुक्त राष्ट्र में अभी कितने सदस्य देश हैं?

  6. इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत ने 1 जनवरी 1942 को Declaration by United Nations पर हस्ताक्षर किए। 2. UN Charter पर 26 जून 1945 को San Francisco में हस्ताक्षर हुए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  7. इनमें से कौन-सा भारतीय संविधान के Article 51 के लक्ष्यों में नहीं है?

  8. Charter के Article 23(1) के अनुसार UN Security Council में कितने सदस्य होते हैं?

  9. पंचशील के पाँच सिद्धांत पहली बार 1954 में भारत और किस देश के बीच हुए समझौते में लिखे गए?

  10. इनमें से कौन-सा पंचशील के पाँच सिद्धांतों में नहीं है?

  11. संप्रभु राज्यों की आधुनिक व्यवस्था को आमतौर पर किस संधि से जोड़ा जाता है?

  12. यथार्थवाद का क्लासिक ग्रंथ 'Politics Among Nations' (1948) किसने लिखा?

  13. नव-यथार्थवाद के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह राज्यों के व्यवहार को मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की अराजक बनावट से समझाता है। 2. यह बहुध्रुवीय व्यवस्था को सबसे स्थिर मानता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

पिछले साल के सवाल (PYQ)

UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।

AI के साथ सीखें

ऐसा tutor जो बताने की जगह पूछता है, ऐसा साथी जो दूसरा पक्ष रखता है, और यह chapter आपके अपने ज़िले के उदाहरणों से।

Tutor को बताइए कहाँ अटके हैं। वह सवालों से रास्ता दिखाएगा और कुछ कोशिशों के बाद जवाब देगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

वेस्टफ़ेलियन व्यवस्था क्या है?

संप्रभु, बराबर राज्यों का विचार जो एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में दख़ल नहीं देते, जिसकी शुरुआत 1648 की वेस्टफ़ेलिया शांति से मानी जाती है।

सॉफ़्ट पावर क्या है?

जोसेफ़ नाइ का शब्द, जिसका अर्थ है बल या पैसे की जगह संस्कृति, मूल्यों और नीतियों के आकर्षण से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता।

यथार्थवाद विश्व राजनीति के बारे में क्या कहता है?

कि राज्य अराजक व्यवस्था में अपने अस्तित्व और शक्ति के लिए काम करते हैं, इसलिए आत्म-सहायता और शक्ति संतुलन उनका व्यवहार तय करते हैं।

बहुध्रुवीय विश्व क्या है?

ऐसी दुनिया जिसमें शक्ति एक या दो के बजाय कई बड़े राज्यों में बँटी हो; भारत बहुध्रुवीय व्यवस्था का समर्थन करता है।

इस module के और chapter: भारत की विदेश नीति की नींव (Foundations of India's foreign policy)

Official स्रोत

इस chapter के तथ्य इन official स्रोतों से मिलाकर जाँचे गए हैं।

  1. Charter of the United Nations, full text
  2. United Nations: About us
  3. MEA: India and the United Nations (May 2026)
  4. Constitution of India, Legislative Department edition as on 1 May 2024
  5. MEA External Publicity Division: Panchsheel (June 2004)
  6. IGNOU BPSC-107: Perspectives on international relations and world history