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UP की अर्थव्यवस्था की संरचना: आकार, क्षेत्र, इलाक़े और वित्त
GSDP में UP भारत की तीन सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्थाओं में है, लेकिन इसकी प्रति व्यक्ति आय बड़े राज्यों में सबसे कम में है। उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान सेवाओं का है, फिर भी सबसे ज़्यादा कामगार खेती में हैं। राज्य के चार आर्थिक क्षेत्र हैं, और MPI 2023 ने पाया कि लगभग 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी ग़रीबी से बाहर निकले, जो भारत में सबसे बड़ी गिरावट है।
शुरू से समझिए: बड़ी अर्थव्यवस्था, छोटा औसत
एक बड़े संयुक्त परिवार की कल्पना कीजिए, जो कुल मिलाकर बहुत कमाता है, लेकिन सदस्य इतने ज़्यादा हैं कि हर व्यक्ति का हिस्सा छोटा है। UP की अर्थव्यवस्था को समझने का यह अच्छा तरीक़ा है।
कुल उत्पादन, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के हिसाब से UP भारत की तीन सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसके बाज़ार, खेत और कारख़ाने मिलकर बहुत बड़ी मात्रा में सामान और सेवाएँ बनाते हैं, और राज्य सरकार ने एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है।
लेकिन UP में भारत के लगभग छठे हिस्से के लोग भी हैं। इसलिए जब कुल आय को आबादी से बाँटते हैं, तो UP की प्रति व्यक्ति आय बड़े राज्यों में सबसे कम में से निकलती है, राष्ट्रीय औसत से काफ़ी नीचे। बड़े कुल और छोटे औसत के बीच का यही अंतर UP की अर्थव्यवस्था समझने की शुरुआत है।
इसलिए UP के हर आर्थिक सवाल के दो पहलू हैं। एक, कुल को तेज़ी से कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा, यह पक्का कैसे किया जाए कि वह बढ़त हर इलाक़े में हर व्यक्ति तक पहुँचे।
क्षेत्र: कौन क्या बनाता है और कौन कहाँ काम करता है
अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बाँटते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में खेती, पशुपालन, वानिकी और मछली पालन आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग, विनिर्माण और निर्माण आते हैं। तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएँ आती हैं।
आज UP में GSDP में सबसे बड़ा योगदान तृतीयक क्षेत्र का है, उसके बाद उद्योग और फिर कृषि। पूरे भारत में भी यही क्रम है। लेकिन UP में कृषि का हिस्सा राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ज़्यादा है, जिससे दिखता है कि राज्य आज भी कितना खेती पर टिका है।
उत्पादन और रोज़गार अलग-अलग कहानियाँ बताते हैं। खेती उत्पादन का सबसे छोटा हिस्सा देती है, फिर भी इसमें सबसे ज़्यादा कामगार लगे हैं। जब बहुत ज़्यादा लोग ऐसे क्षेत्र पर निर्भर हों जो अपेक्षाकृत कम पैदा करता है, तो हर व्यक्ति की आय कम रहती है। इसे छिपी बेरोज़गारी कहते हैं: कुछ कामगार खेत छोड़ दें, तब भी उत्पादन नहीं घटेगा।
यह क्यों ज़रूरी है: UP में आय बढ़ाने की कुंजी है कामगारों को कम कमाई वाली खेती से बेहतर कमाई वाले उद्योग और सेवाओं में ले जाना। इसीलिए कौशल, कारख़ानों और खाद्य प्रसंस्करण की नीतियाँ इतनी ज़रूरी हैं।
चार क्षेत्र, चार रफ़्तार
UP के योजनाकार राज्य को चार आर्थिक क्षेत्रों में बाँटते हैं: पश्चिमी, मध्य, पूर्वी (जिसे अक्सर पूर्वांचल कहते हैं) और बुंदेलखंड। ये एक जैसी रफ़्तार से नहीं बढ़ते।
पश्चिमी UP सबसे समृद्ध है। इसके पास उपजाऊ, अच्छी तरह सिंचित ज़मीन, गन्ना और गेहूँ हैं, और यह दिल्ली के पास है। NCR के ज़िलों, जैसे गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) और ग़ाज़ियाबाद, में कारख़ाने, IT कंपनियाँ और ऊँची आय है। राजधानी लखनऊ की ज़िला आय भी ऊँची है।
पूर्वी UP में भी उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन यहाँ भीड़ है, बाढ़ आती है और खेत छोटे हैं। बहुत से परिवार बाहर काम करने वालों के भेजे पैसे पर निर्भर हैं। बुंदेलखंड पथरीला और सूखा-ग्रस्त है, जहाँ कृषि उपज कम और पलायन ज़्यादा है। इन दोनों क्षेत्रों के कई ज़िलों की आय UP में सबसे कम वालों में है।
ग़रीबी, वित्त और राज्य का बजट
ग़रीबी केवल आय की बात नहीं है। नीति आयोग का बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक (MPI) स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन-सहन, जैसे रसोई का ईंधन, शौचालय, बिजली और आवास, भी गिनता है। इसकी 2023 की रिपोर्ट ने पाया कि 2015-16 और 2019-21 के बीच UP में लगभग 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी ग़रीबी से बाहर निकले, जो किसी भी राज्य में सबसे बड़ी गिरावट है। शौचालय, gas connection, बैंक खाते और बिजली तक बेहतर पहुँच ने इस बदलाव का बड़ा हिस्सा चलाया।
UP अपने स्कूल, सड़कें और अस्पताल का ख़र्च कैसे उठाता है? यह अपने कर वसूलता है, मुख्य रूप से GST का राज्य हिस्सा, शराब पर उत्पाद शुल्क, stamp duty और वाहन कर। इसे केंद्रीय करों में हिस्सा भी मिलता है। क्योंकि वित्त आयोग का सूत्र आबादी और कम प्रति व्यक्ति आय को महत्व देता है, इसलिए केंद्रीय विभाज्य कर पूल में सभी राज्यों में सबसे बड़ा हिस्सा UP को मिलता है।
उधार पर काबू रखने के लिए UP ने 2004 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम पारित किया। यह राजकोषीय घाटे और क़र्ज़ के लक्ष्य तय करता है, ताकि आज का ख़र्च आने वाली पीढ़ियों पर न चुकाया जा सकने वाला बोझ न बने।
हर साल नियोजन विभाग के अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा तैयार UP आर्थिक सर्वेक्षण इन आँकड़ों की समीक्षा करता है। राज्य की अर्थव्यवस्था के ताज़ा आँकड़ों का यही मुख्य सरकारी स्रोत है।
Mains नज़रिया और अभ्यास
यहाँ के Mains सवाल वृद्धि, असमानता और संरचनात्मक बदलाव के बारे में पूछते हैं। आँकड़े सावधानी से दीजिए और क्षेत्रीय अंतर हमेशा बताइए।
- कुल बनाम औसत: बड़ा GSDP, लेकिन कम प्रति व्यक्ति आय।
- संरचनात्मक बदलाव: कामगारों को खेती से उद्योग और सेवाओं में ले जाना।
- क्षेत्रीय असंतुलन: पश्चिम और NCR आगे; पूर्व और बुंदेलखंड पीछे।
- ग़रीबी: बुनियादी सेवाओं से MPI में बड़ा सुधार, लेकिन आय की ग़रीबी और रोज़गार अब भी चुनौती।
ये हमारे अपने अभ्यास प्रश्न हैं, जो UPPSC Mains की शैली में बने हैं। ये पिछले साल के प्रश्न नहीं हैं। आपकी exam के पिछले सवाल PYQ panel में दिखते हैं।
- समझाइए कि उत्तर प्रदेश का GSDP बड़ा होते हुए भी प्रति व्यक्ति आय कम क्यों है। इस अंतर को भरने के तरीक़े सुझाइए। (लगभग 200 शब्द)
- उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय असंतुलन के कारणों की चर्चा कीजिए। (लगभग 200 शब्द)
- UP में बहुआयामी ग़रीबी में गिरावट विकास नीति के बारे में हमें क्या बताती है? (लगभग 125 शब्द)
प्रश्न 2 का उत्तर-ढाँचा: शुरुआत चार क्षेत्रों और उनकी आय के अंतर से कीजिए। कारण बताइए: पश्चिम में सिंचाई और हरित क्रांति, दिल्ली से नज़दीकी, पूर्व में बाढ़ और छोटे खेत, बुंदेलखंड में सूखा और कमज़ोर मिट्टी, और असमान उद्योग। अंत उपायों से कीजिए: पिछड़े क्षेत्रों में expressway और औद्योगिक गलियारे, बुंदेलखंड में सिंचाई और solar, और पूर्व के लिए कौशल।
जल्दी दोहराइए
- GSDP में 3 सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्थाओं में; प्रति व्यक्ति आय कम।
- लक्ष्य: एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था।
- उत्पादन का क्रम: सेवा > उद्योग > कृषि; सबसे बड़ा रोज़गार कृषि में।
- चार क्षेत्र: पश्चिमी, मध्य, पूर्वी (पूर्वांचल), बुंदेलखंड।
- सबसे समृद्ध ज़िले: गौतम बुद्ध नगर, ग़ाज़ियाबाद, लखनऊ।
- MPI 2023: लगभग 3.43 करोड़ ग़रीबी से बाहर (2015-16 से 2019-21), सबसे बड़ी गिरावट।
- केंद्रीय कर हस्तांतरण में सबसे बड़ा हिस्सा; FRBM अधिनियम 2004।
- UP आर्थिक सर्वेक्षण: नियोजन विभाग का अर्थ एवं संख्या प्रभाग।